१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

विद्युत् महसुल विवाद : लेखा समितिले थप छानबिन गर्ने

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराएको विद्युत् सुविधाबापतको करोडौं रुपैयाँ असुली नभएको सम्बन्धमा संघीय संसद्को लेखा समितिले थप छानबिन गर्ने भएको छ । समितिले ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बोलाएर छलफल गरेपछि थप छानबिन गर्ने सहमति भएको हो । 

विद्युत् महसुल विवाद : लेखा समितिले थप छानबिन गर्ने

सर्वसाधारणलाई लिनेभन्दा दोब्बर महसुल तिर्नुपर्ने गरी २०७२ साउनदेखि काठमाडौं, विराटनगर, सिमरा, भैरहवा र वीरगन्जका उद्योग, फार्म तथा अस्पतालहरूलाई विशेष सुविधा प्रयोग गर्न दिइएको थियो ।


विद्युत् सेवा सुविधा प्रयोग गरी उठेको शुल्क नतिरको र प्राधिकरणले त्यस्ता उद्योग (ग्राहक) लाई बिलिङ पनि नगरेको उजुरीका आधारमा लेखा समितिले छानबिन सुरु गरेको हो । प्राधिकरणले त्यस्ता उद्योगबाट करिब १० अर्ब उठाउनुपर्ने देखिएको छ ।


छलफलका क्रममा सांसदहरूले बक्यौता नउठ्नु र बिलिङ नगर्नुको कारण थाहा पाउन समितिले नै उपसमिति बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए । सांसद राजन केसीले प्राधिकरणको गम्भीर त्रुटि देखिएको बताएका थिए । एउटै उद्योगीले २ अर्ब ५० करोडसम्म तिर्नुपर्ने देखिन्छ, उनले भने, ‘यस्तो अवस्था कसरी आयो ? छानबिन गर्नुपर्छ ।’


सांसदहरूको मागअनुसार समितिका सदस्य (सांसदहरू) मात्र बसेर फेरि छलफल गर्नुपर्ने देखियो भन्दै सभापति भरतबहादुर शाहले बैठक स्थागित गरेका थिए । समितिमा सचिव घिमिरे र कार्यकारी निर्देशक घिसिङले शुल्क नउठ्नु र बिलिङ नहुनुका प्राविधक र कानुनी जटिलता रहेको बताएका थिए ।


२०७५ चैत मसान्तसम्म ३२ अर्ब ४५ करोडमध्ये २३ अर्ब ५५ करोड ग्राहकले बुझाएका थिए । हाल ९ अर्ब ९ करोड बक्यौता रहेको छ । २० घण्टा वा सोभन्दा बढी निरन्तर रूपमा सेवा लिने डेडिकेटेड फिडरका ग्राहक र सबस्टेसनबाट सबस्टेसन जाने लाइनबाट निरन्तर विद्युत् सप्लाई हुने (ट्रंकलाइन) सेवा लिने दुई खालका ग्राहक छन् ।


ट्रंकलाइन लिने ग्राहकबाट ५ अर्ब ८१ करोड र डेडिकेटेड ग्राहकबाट ३ अर्ब २८ करोड बक्यौता छ । सचिव घिमिरेले अदालतबाट स्टे-अर्डर जारी गरेकाले कतिपय ग्राहकबाट बक्यौता नउठेको बताए । ६ अर्बको बिल ग्राहकलाइ दिएको उनले बताए । सिमरा- वीरगन्ज करिडोरका ग्राहकलाई ३ अर्बको बिल दिन बाँकी रहेको उनले बताए ।


कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विवादको विषय समाधान गर्न छानबिन गर्न प्राधिकरणका सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको बताए । उनले समितिले एक चरणको रिपोर्ट दिएको र फेरि थप छानबिन गर्न सोही समितिलाई जिम्मा दिएको बताए । सचिव घिमिरले पनि सोही समितिको प्रतिवेदन आएपछि थप काम हुने बताए । विद्युत् नियमन आयोग बनेको र शुल्कको विषयमा सोही समितिले काम गर्ने बताए ।


‘गल्ती भए झुन्डिन तयार’

छलफलका क्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणमा आफूले अनियमितता गरेको फेला परेका झुन्डिएर मर्न तयार रहेको बताए । सत्तारूढ पार्टीका सांसद अमनलाल मोदीले प्राधिकरणमा भ्रष्टाचार भएको बताएपछि उनले छानबिन गरेर गल्ती ठहरिए कारबाही बोक्न तयार रहेको बताए ।


सांसद मोदीले लोडसेडिङको आडमा अनियमितता गरेको भन्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सांसदले बिनाप्रमाण यसरी बोल्न नमिल्ने भनेपछि मोदी झन् चर्केका थिए । व्यक्तिगत रूपमा आरोप लगाएपछि छानबिन गरेर प्रमाणित गर्न घिसिङले माग गरे । सांसदले विवादमा रहेका कतिपय आयोजानको समस्या सुल्झ्याउनुपर्नेमा असहयोग गरेको उनले बताए ।


उनले सांसद मोदीका कारण पूर्व कटारीको सबस्टेसन ६ महिनादेखि अघि बढ्न नसकेको बताए । ‘सांसद भएँ भन्दैमा जेपायो त्यही चार्ज लगाउन मिल्दैन,’ उनले भने । सांसद र घिसिङबीच चर्काचर्की भएपछि सभापति शाहले सम्झाएका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७६ १०:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?