विभाज्य कोषको रकम जम्मा गर्न आनाकानी
रूपन्देही — प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि लक्ष्य अनुसारको राजस्व प्राप्त गर्न सकेको छैन । स्थानीय र केन्द्र सरकारको विभाज्य कोषबाट प्राप्त गर्ने ४० प्रतिशत राजस्व उपलब्ध नगराएपछि राजस्व लक्ष्य र आगामी बजेटका आन्तरिक स्रोत पहिचानमा समस्या देखिएको छ ।
दुवै सरकारले प्रदेशको सञ्चित कोषमा विभाज्य कोषको रकम जम्मा गर्न आनाकानी गरेका छन् । घरजग्गा रजिस्ट्रेसन र सवारी साधन करबापत १ अर्ब ७३ करोड २६ लाख ८८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । अहिलेसम्म ४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ मात्र सञ्चित कोषमा जम्मा भएको छ । प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ संकलन लक्ष्य राखेको थियो ।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कात्तिक ११ गते प्रदेशका सबै मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेख्दै तीन दिनभित्र घर जग्गा रजिस्ट्रेसनबापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
मन्त्रालयका तर्फबाट शाखा अधिकृत रामहरि मरासिनीले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सेवा शुल्क र रोक्का शुल्कबापत संकलन गरिएको राजस्व बाँडफाँट गर्नुपर्नेमा हालसम्म पनि नभएकाले तीन दिनभित्र त्यसबापतको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश राजस्व खातामा जम्मा गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
त्यसपछि मन्त्रालयले सोही बेहोराका निर्देशन दुईपटक पठाए पनि स्थानीय तहले राजस्व जम्मा गरेका छैनन् । एक साताअघि बुटवलमा सम्पन्न प्रदेश समन्वय परिषद् बैठकले पनि विभाज्य कोषको रकम तत्काल सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको थियो । कर्मचारी अभाव र प्रक्रियागत समस्या भन्दै स्थानीय तहले त्यसको सुनुवाइ गरेका छैनन् ।
यस वर्ष घरजग्गा रजिस्टे«सनबाट ६८ करोड, सवारी साधनबाट १ अर्ब १४ करोड, मनोरञ्जनबाट १ करोड, विज्ञापनबाट ५० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
नदीजन्य शुल्कबाट ५ करोड, वन तथा खानीबाट ५ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य थियो । पर्यटन सेवा शुल्क, कृषिलगायत अन्य क्षेत्रबाट समेत गरी २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य सरकारको भए पनि अहिलेसम्म सञ्चित कोषमा ४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ मात्र जम्मा भएको छ ।
केही स्थानीय तहले घरजग्गा रजिस्टे«सनबापतको रकम जम्मा गरे पनि धेरै स्थानीय तहले निर्देशन अटेर गरेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता जनार्दन पौडेलले बताए । ‘हामीले जम्मा गर्न निर्देशन दिएको दियै छौं,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले अटेर गरिरहेका छन् ।’
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म घरजग्गा रजिस्ट्रेसनबापत प्रदेशका १२ जिल्ला मालपोत कार्यालयबाट ५३ करोड ८७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । त्यसमध्ये प्रदेश सञ्चित कोषमा ४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ मात्र जम्मा भएको लेखा नियन्त्रण कार्यालय प्रमुख दीपक ज्ञवालीले बताए ।
सवारी साधन करबापत १ अर्ब १४ करोड संकलन हुने लक्ष्य राखिएकामा १ अर्ब १९ करोड ३९ लाख संकलन भइसकेको छ । प्रदेश सञ्चित कोषमा भने रकम जम्मा भएको छैन । ‘जम्मा हुने प्रक्रियामा छ,’ उनले भने, ‘संघीय अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले एउटै निर्णय गरिदिएपछि जम्मा हुन्छ ।’
निर्णय नभएको उनले बताए । संविधानअनुसार घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, मनोरञ्जन कर, विज्ञापनलगायतबाट संकलन हुने कर जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको खातामा जम्मा गरी ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा र ६० प्रतिशत स्थानीय तहकै कोषमा बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै सवारी साधन कर पनि त्यही दरमै प्रदेश सञ्चित कोष र संघीय कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था छ ।
त्यसबाहेक स्थानीय तहले कृषि आय कर, पर्यटन शुल्क पनि संकलन गर्न पाउने कानुन प्रदेशले बनाएको छ ।
कृषि शुल्क स्वघोषणा भएकाले किसानबाट कर संकलन हुने सम्भावना छैन । प्रदेशले पर्यटन क्षेत्रको विकासबाट पर्यटन शुल्क पनि लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समयमा कार्यविधि तयार गर्न नसक्दा स्रोतको बाँडफाँटमा अन्योल र समस्या देखिएको बताए । उनले संविधानले स्पष्ट व्याख्या गरेको भए पनि पछिल्लोपटक वित्त आयोगले गरेको निर्णयले नदीजन्य र खानीबापतको रोयल्टी कहाँ जम्मा गर्ने भन्ने अन्योल रहेको बताए ।
‘अहिले खानीजन्य पदार्थबाट संकलित रोयल्टी के गर्ने भन्ने अन्योल नै छ,’ उनले भने, ‘यस्तै अन्योलको अवस्था रहे प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट हुने आम्दानी लक्ष्यअनुसार नहुन पनि सक्छ ।’
प्रदेश सरकारले चालु वर्षका लागि २८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमध्ये २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्वबाट संकलन हुने प्रक्षेपण थियो । प्रदेशले आफैंले तयार गरेको संरचना नभएपछि पर्यटन सेवा शुल्कबाट राजस्व संकलन नभएको, कृषिमा स्वकर घोषणाले रकम नउठ्ने र स्थानीय तहबाट खानीजन्य पदार्थको राजस्वसमेत नआउने अवस्था देखिएको उनले बताए ।
