भाइबरमा निगरानी बढाउँदै राष्ट्र बैंक

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सञ्चालनमा ल्याएको फेसबुक र भाइबर बैंकिङमा राष्ट्र बैंकले निगरानी बढाउने भएको छ । ती सञ्जालमार्फत बैंकिङ करोबार गर्दा ग्राहकको सूचना (डाटा) तेस्रो पक्षमा गएको आशंकाको आधारमा निगरानी बढाउन लागिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । 

फेसबुक र भाइबरमार्फत हुने बैंकिङ कारोबार बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) को ‘बैंकिङ गोपनीयता’ व्यवस्थाविपरीत भएकाले सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिने राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘हाल करिब डेढ दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भाइबर र केहीले फेसबुक बैंकिङ सञ्चालन गरेको जानकारी छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘ती बैंकले कसरी तथ्यांक सुरक्षित गरेका छन् भन्ने बारेमा जानकारी लिएपछि तिनको वैधताबारे खोजिनेछ ।’

बढदो प्रतिस्पर्धासँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भाइबर र फेसबुकमार्फत ग्राहकलाई सीमित बैंकिङ कारोबार (आफ्नो खातामा रहेको रकमबारे जानकारी, मिनी स्टेटमेन्टलगायत सुविधा) गर्दै आएका छन् । भाइबरमार्फतको कारोबार एक-दुई वर्ष पहिलेदेखि भए पनि फेसबुकमार्फतको सेवा सुरु भएको धेरै भएको छैन । ती माध्यममार्फत सेवा सञ्चालन गर्दा ग्राहकको विवरण तेस्रो पक्ष (भाइबर र फेसबुक) को सिस्टममा जाने भएकाले कानुनविपरीत भएको राष्ट्र बैंकले दाबी गरेको छ ।

‘हाम्रो उद्देश्य नेपालबाटै इजाजतपत्र प्राप्त भेन्डर (प्रणाली) बीच बैंकिङ कारोबार होस् भन्ने हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘यसकारण बिस्तारै सबै प्रणालीलाई नियमनको दायरामा ल्याइनेछ ।’

केही बैंकले फेसबुक र भाइबरमार्फत ग्राहकलाई सीमित बैंकिङ सेवा दिएको बारे अनौपचारिक जानकारी प्राप्त भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले स्वीकार गरे ।

‘योबारे मैले पनि सुनेको छु, त्यस्ता कारोबारमा ग्राहकको विवरण तेस्रो पक्षसमक्ष पुग्ने डर हुन्छ,’ उनले भने, ‘ग्राहकको विवरण बाहिरिने गरी बैंकिङ कारोबार सञ्चालन गर्नु गैरकानुनी हो ।’ यस विषयमा राष्ट्र बैंकको चासो बढेकाले बैंक सुपरिवेक्षण विभागमार्फत अनुसन्धान अघि बढाइने उनले बताए । ‘अनुसन्धानका क्रममा दोषी भेटिए कानुनबमोजिम कारबाही हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो कारोबार बाफियाको दफा १ सय ९ को उपदाफा १ विपरीत देखिन्छ ।’

फेसबुक र भाइबर कारोबारका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट अनुमति नलिएको, ती प्रणालीहरू विदेशी भएको लगायत कारण गैरकानुनी भएको हुन सक्ने निरौलाले बताए । विदेशी एप (भुक्तानी प्रणाली) भएकै कारण राष्ट्र बैंकले वीच्याट पे र अलीपेमार्फतको भुक्तानीलाई रोक लगाएको जनाउँदै उनले थपे, ‘त्यस्ता प्रणालीमार्फत कारोबार गर्दा बाफियाको व्यवस्था उल्लंघन हुने सम्भावना अत्यधिक रहन्छ ।’

बाफियाको दफा १०९ को उपदाफा एकमा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था र ग्राहकबीचको सम्बन्ध तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको हिसाब किताब, लेखा, खाता, बही, लेजर, स्रेस्ता र लेखाको विवरण सम्बन्धित व्यक्तिबाहेक अन्य कसैलाई जानकारी दिइने छैन,’ भन्ने उल्लेख छ ।

भाइबर र फेसबुकमार्फत बैंकिङ कारोबार हुँदा ग्राहकको विवरण ती प्रणालीको सिस्टममा जाने भएकाले बाफियाको व्यवस्थाविपरीत हुने प्रवक्ता निरौलाको ठहर छ ।

‘तेस्रो पक्षबाट ग्राहकको तथ्यांक अन्यन्त्र सार्वजनिक भयो/भएन भन्ने तपसिलको कुरा हो, मुख्य कुरा तेस्रो पक्षमा पनि विवरण जानु भएन,’ उनले भने, ‘ग्राहकको विवरण तेस्रो पक्षमा गएको प्रमाणित भए सम्बन्धित संस्था, उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालकसमेत कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ ।’

भाइबर बैंकिङ कानुनविपरीत भएको सुझाव आएकै कारण आफूले सुरु नगरेको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए । ‘अनुन्धान विभागले त्यो प्रडक्ड ल्याउने अन्तिम तयारी गरिसकेको थियो,’ उनले भने, ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरणबाट त्यो कारोबार नेपालमा कानुनविपरीत भएको जानकारी पाइयो ।’

भाइबर बैंकिङ प्रक्रियामार्फत ग्राहकको विवरण चोरी हुने सम्भावना कम रहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलले बताए । ‘भाइबरमार्फत कारोबारमा तथ्यांक तेस्रो पक्षको प्रणालीमा गए पनि दुई पक्षभन्दा बाहेकले चाहेर पनि हेर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘फेसबुक बैंकिङमा भने जोखिम अलि बढी हुन्छ । बैंकले कस्तो सुरक्षा संयन्त्र अपनाएर कारोबार गरेका छन् । त्यसका आधारमा मात्र भन्न सकिन्छ ।’

भाइबर बैंकिङमार्फत ग्राहकको विवरण बाहिरिने सम्भावना नहुने एफ वान सफ्टका अध्यक्ष विश्वास ढकालले बताए । ‘भाइबर बैंकिङमा ग्राहकले सीमित बैंकिङबारे जानकारी लिने हो,’ उनले भने, ‘यसमार्फत तथ्यांक चोरीको सम्भावना हुँदैन ।’ तुलनात्मक रूपमा फेसबुक बैंकिङमा तथ्यांक बाहिरिने जोखिम रहने उनको भनाइ छ ।

बैंकहरूले पर्याप्त सुरक्षा संयन्त्र अपनाएर भाइबर बैंकिङ सञ्चालनमा ल्याएकाले तथ्यांक सुरक्षित हुने बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बताए । ‘ग्राहकको विवरण सुरक्षामा बैंकहरू सजग छन्,’ उनले भने, ‘यही कारण हालसम्म ती कारोबारमा कुनै समस्या आएको छैन ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७६ १०:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फेरि बढ्यो मुलुकको घाटा

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — पछिल्ला दुई महिनामा शोधनान्तर घाटा -मुलुकको घाटा) फेरि बढ्न थालेको छ । गत माघ महिनासम्म सुधि्रँदो अवस्थामा देखिएको शोधनान्तर घाटा फागुनदेखि उकालो लाग्न थालेको हो ।

मुलुक भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम बढेकाले शोधनान्तर घाटा फराकिलो बन्दै गएको हो । यसको अर्थ मुलुकबाट बाहिरिने रकम निरन्तर रूपमा बढिरहेको छ भन्ने हो ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत चैतमा मुलुकको शोधनान्तर स्थिति ६४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँले घाटामा छ । एक वर्षअघि -०७५ चैतमा) शोधनान्तर १४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँले घाटामा थियो ।

मुलुकबाट बाहिरिने र भित्रिने रकमबीचको अन्तर देखाउने सूचकलाई शोधनान्तर (भुक्तानी सन्तुलन) भनिन्छ । पछिल्ला वर्षमा आयात उच्च दरले बढ्नुका साथै अध्ययन, स्वास्थ्य उपचार, घुमफिरलगायत कारण ठूलो मात्रामा विदेश मुद्रा बाहिरिएकाले शोधनान्तर घाटामा रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

निरन्तर रूपमा शोधनान्तर घाटा बढिरहनु राष्ट्रका लागि खतरनाक अवस्था भएको पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले बताए । घाटा नियन्त्रणका लागि सरकारले विशेष रूपमा पहल नगरे अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुग्ने उनको भनाइ छ । अल्पकालमै बढ्दो घाटा नियन्त्रणका लागि सरकारले जलविद्युत् उत्पादनलाई तीव्रता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

शोधनान्तर घाटामा रहँदा विदेशी लगानी निरुत्साहित हुन्छ । उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले मुलुकको परनिर्भरता बढेर विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ह्रास आउने उनको भनाइ छ ।

भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक भएको यो पहिलो घटना होइन । गत आर्थिक वर्षका तीन महिना -असोज, कात्तिक र असार) बाहेक सबै महिना शोधनान्तर ऋणात्मक थियो । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना (गत असार) मा शोधनान्तर स्थिति बचतमा आएपछि सुधारको अपेक्षा गरिएको थियो । यद्यपि चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै शोधान्तरमा सुधार आउन सकेन । अपेक्षाविपरीत निरन्तर रूपमा घाटा बढिरहयो । निरन्तर रूपमा शोधनान्तर घाटा बढ्दै जानु र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा कमी आउनु मुलुकका लागि राम्रो संकेत नभएको पूर्वसचिव खनालले बताए ।

यो अवस्थामा तत्काल सुधार ल्याउन सरकारले जलविद्युत् उत्पादनलाई तीव्र बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । 'अर्थतन्त्रको बाहय क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा सुधार हुन सकेको छैन,' उनले भने, 'यस्तो अवस्थामा सरकारले अपर तामाकोसीलगायत ठूला जलविद्युत् निर्माणको कामलाई एक दिन पनि ढिलो नगरी छिटो सम्पन्न गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।'

बिजुली उत्पादन बढ्दा इन्धन आपूर्ति नियमित हुने, पेट्रोलियम पदार्थको आयात नियन्त्रण हुने र औद्योगिक उत्पादनमा पनि वृद्धि हुने भएकाले शोधनान्तर घाटामा सुधार आउने उनको भनाइ छ । 'घाटा बढे पनि हामीसँग पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेकाले आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन,' उनले भने, 'यद्यपि यो डरलाग्दो संकेत हो, नियन्त्रणका लागि विशेष पहल नगरिए परिणाम नराम्रो हुन्छ ।'

'यो गम्भीर अवस्था हो,' एक पूर्वडेपुटी गभर्नरले भने, 'बढ्दो घाटा नियन्त्रणका लागि यथाशीध्र पहल नगरिएमा अर्थतन्त्र टाट पल्टिन सक्छ ।' अपेक्षित रूपमा निर्यात बढ्न नसक्नु र आयात तीव्र दरले बढ्दा अहिलेको अवस्था आएको जनाउँदै उनले भने, 'निश्चित समयका लागि विलासिताका वस्तुको आयात रोक्न पनि सकिन्छ ।' शोधनान्तर स्थितिलाई बृहत् रूपमा निगरानीमा राख्नुपर्ने समय आएको उनको भनाइ छ ।

त्यसो त बढ्दो आयात नियन्त्रण गर्न सरकार पनि तातेको देखिन्छ । यसका लागि धेरै आयात हुने विलासिताका वस्तु नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रक्रिया थालेको छ ।

रेमिटयान्स वृद्धिदर घट्यो
यो वर्षको नौ महिनामा ६ खर्ब ५३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रेमिटयान्स मुलुक भित्रियो । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो करिब २१ प्रतिशतले बढेको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो वृद्धिदर ५.६ प्रतिशतले बढेको थियो ।

यो वर्षको सुरुदेखि नै रेमिटयान्स वृद्धिदर बढदो अवस्थामा थियो । सोही क्रममा असोज र कात्तिकमा रेमिटयान्स वृद्धिदर ३७ प्रतिशत थियो । त्यसपछि वृद्धिदर घट्न थाल्यो । यही क्रममा गत चैतमा उक्त दर २१ प्रतिशतमा सीमित छ ।

यो वर्ष को सुरुदेखि नै अमेरिकी डलरको विनिमय दर बढ्नुका साथै कोरिया, अमेरिका र भारतबाट वैधानिक प्रणालीमार्फत भित्रिने रकम बढेपछि समग्र रेमिटयान्स वृद्धिदर उच्च बनेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । पछिल्ल्ाा वर्षमा एकातिर रोजागारीमा जाने नेपालीको संख्या घट्दै छ भने अर्कोतिर अमेरिकी डलरको मूल्यमा पनि कमी आएको छ । यसकारण रेमिटयान्स वृद्धिदर घटेको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

विदेशी विनिमय सञ्चितिमा कमी
गत चैतसम्म मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिति १० खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ छ । गत असारमा यस्तो सञ्चिति ११ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ थियो । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति चैतसम्म ९ अर्ब ५२ करोड छ । ०७५ असारमा यो १० अर्ब ८ करोड थियो ।

हालको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्षको लक्षित सीमा बराबर नै हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार उक्त सञ्चितिले मुलुकलाई करिब ८ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयात गर्न मात्र पुग्छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष कम्तीमा आठ महिनालाई आयात गर्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति राख्ने लक्ष्य लिएको थियो । विनिमय सञ्चिति लक्षित सीमाभन्दा कम भएकाले यसको कारण र परिणामबारे राष्ट्र बैंकले अध्ययन सुरु गर्नुपर्ने अर्थविद्हरूको सुझाव छ ।

सरकारी खर्च ७ प्रतिशत कम
गएको नौ महिनामा कुल सरकारी खर्च ५ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो करिब ७.३ प्रतिशतले कम हो । ०७५ चैतमा कुल सरकारी खर्च ६ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

यस्तै चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन १६.६ प्रतिशतले बढेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७६ ०९:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्