भाइबरमा निगरानी बढाउँदै राष्ट्र बैंक

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सञ्चालनमा ल्याएको फेसबुक र भाइबर बैंकिङमा राष्ट्र बैंकले निगरानी बढाउने भएको छ । ती सञ्जालमार्फत बैंकिङ करोबार गर्दा ग्राहकको सूचना (डाटा) तेस्रो पक्षमा गएको आशंकाको आधारमा निगरानी बढाउन लागिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । 

फेसबुक र भाइबरमार्फत हुने बैंकिङ कारोबार बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) को ‘बैंकिङ गोपनीयता’ व्यवस्थाविपरीत भएकाले सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिने राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘हाल करिब डेढ दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भाइबर र केहीले फेसबुक बैंकिङ सञ्चालन गरेको जानकारी छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘ती बैंकले कसरी तथ्यांक सुरक्षित गरेका छन् भन्ने बारेमा जानकारी लिएपछि तिनको वैधताबारे खोजिनेछ ।’


बढदो प्रतिस्पर्धासँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भाइबर र फेसबुकमार्फत ग्राहकलाई सीमित बैंकिङ कारोबार (आफ्नो खातामा रहेको रकमबारे जानकारी, मिनी स्टेटमेन्टलगायत सुविधा) गर्दै आएका छन् । भाइबरमार्फतको कारोबार एक-दुई वर्ष पहिलेदेखि भए पनि फेसबुकमार्फतको सेवा सुरु भएको धेरै भएको छैन । ती माध्यममार्फत सेवा सञ्चालन गर्दा ग्राहकको विवरण तेस्रो पक्ष (भाइबर र फेसबुक) को सिस्टममा जाने भएकाले कानुनविपरीत भएको राष्ट्र बैंकले दाबी गरेको छ ।


‘हाम्रो उद्देश्य नेपालबाटै इजाजतपत्र प्राप्त भेन्डर (प्रणाली) बीच बैंकिङ कारोबार होस् भन्ने हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘यसकारण बिस्तारै सबै प्रणालीलाई नियमनको दायरामा ल्याइनेछ ।’


केही बैंकले फेसबुक र भाइबरमार्फत ग्राहकलाई सीमित बैंकिङ सेवा दिएको बारे अनौपचारिक जानकारी प्राप्त भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले स्वीकार गरे ।


‘योबारे मैले पनि सुनेको छु, त्यस्ता कारोबारमा ग्राहकको विवरण तेस्रो पक्षसमक्ष पुग्ने डर हुन्छ,’ उनले भने, ‘ग्राहकको विवरण बाहिरिने गरी बैंकिङ कारोबार सञ्चालन गर्नु गैरकानुनी हो ।’ यस विषयमा राष्ट्र बैंकको चासो बढेकाले बैंक सुपरिवेक्षण विभागमार्फत अनुसन्धान अघि बढाइने उनले बताए । ‘अनुसन्धानका क्रममा दोषी भेटिए कानुनबमोजिम कारबाही हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो कारोबार बाफियाको दफा १ सय ९ को उपदाफा १ विपरीत देखिन्छ ।’


फेसबुक र भाइबर कारोबारका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट अनुमति नलिएको, ती प्रणालीहरू विदेशी भएको लगायत कारण गैरकानुनी भएको हुन सक्ने निरौलाले बताए । विदेशी एप (भुक्तानी प्रणाली) भएकै कारण राष्ट्र बैंकले वीच्याट पे र अलीपेमार्फतको भुक्तानीलाई रोक लगाएको जनाउँदै उनले थपे, ‘त्यस्ता प्रणालीमार्फत कारोबार गर्दा बाफियाको व्यवस्था उल्लंघन हुने सम्भावना अत्यधिक रहन्छ ।’


बाफियाको दफा १०९ को उपदाफा एकमा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था र ग्राहकबीचको सम्बन्ध तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको हिसाब किताब, लेखा, खाता, बही, लेजर, स्रेस्ता र लेखाको विवरण सम्बन्धित व्यक्तिबाहेक अन्य कसैलाई जानकारी दिइने छैन,’ भन्ने उल्लेख छ ।


भाइबर र फेसबुकमार्फत बैंकिङ कारोबार हुँदा ग्राहकको विवरण ती प्रणालीको सिस्टममा जाने भएकाले बाफियाको व्यवस्थाविपरीत हुने प्रवक्ता निरौलाको ठहर छ ।


‘तेस्रो पक्षबाट ग्राहकको तथ्यांक अन्यन्त्र सार्वजनिक भयो/भएन भन्ने तपसिलको कुरा हो, मुख्य कुरा तेस्रो पक्षमा पनि विवरण जानु भएन,’ उनले भने, ‘ग्राहकको विवरण तेस्रो पक्षमा गएको प्रमाणित भए सम्बन्धित संस्था, उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालकसमेत कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ ।’


भाइबर बैंकिङ कानुनविपरीत भएको सुझाव आएकै कारण आफूले सुरु नगरेको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए । ‘अनुन्धान विभागले त्यो प्रडक्ड ल्याउने अन्तिम तयारी गरिसकेको थियो,’ उनले भने, ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरणबाट त्यो कारोबार नेपालमा कानुनविपरीत भएको जानकारी पाइयो ।’


भाइबर बैंकिङ प्रक्रियामार्फत ग्राहकको विवरण चोरी हुने सम्भावना कम रहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलले बताए । ‘भाइबरमार्फत कारोबारमा तथ्यांक तेस्रो पक्षको प्रणालीमा गए पनि दुई पक्षभन्दा बाहेकले चाहेर पनि हेर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘फेसबुक बैंकिङमा भने जोखिम अलि बढी हुन्छ । बैंकले कस्तो सुरक्षा संयन्त्र अपनाएर कारोबार गरेका छन् । त्यसका आधारमा मात्र भन्न सकिन्छ ।’


भाइबर बैंकिङमार्फत ग्राहकको विवरण बाहिरिने सम्भावना नहुने एफ वान सफ्टका अध्यक्ष विश्वास ढकालले बताए । ‘भाइबर बैंकिङमा ग्राहकले सीमित बैंकिङबारे जानकारी लिने हो,’ उनले भने, ‘यसमार्फत तथ्यांक चोरीको सम्भावना हुँदैन ।’ तुलनात्मक रूपमा फेसबुक बैंकिङमा तथ्यांक बाहिरिने जोखिम रहने उनको भनाइ छ ।


बैंकहरूले पर्याप्त सुरक्षा संयन्त्र अपनाएर भाइबर बैंकिङ सञ्चालनमा ल्याएकाले तथ्यांक सुरक्षित हुने बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बताए । ‘ग्राहकको विवरण सुरक्षामा बैंकहरू सजग छन्,’ उनले भने, ‘यही कारण हालसम्म ती कारोबारमा कुनै समस्या आएको छैन ।’ प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७६ १०:४१

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्रदेश ५ को वृद्धिदर ७.३७%

अमृता अनमोल

बुटवल — चालु वर्ष प्रदेश ५ को आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव ३७ प्रतिशत हुने अनुमान यहाँको तथ्यांक विभागले गरेको छ । दोस्रो चौमासिकसम्मको तथ्यांकका आधारमा विभागले यस्तो अनुमान गरेको हो । गत वर्ष प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर झन्डै ६ प्रतिशत थियो । प्रमुख बाली धान गहुँ, मकै आदिको उत्पादन बढेपछि वृद्धिदर बढेको विभागका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले बताए । 

उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा भएको सुधारले त्यसलाई थप बढावा दिएको उनले जनाए । प्रदेशमा यस वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादनमा आधारभूत मूल्य ४ खर्ब १८ अर्ब २४ करोड ८० लाख पुगेको छ । उपभोक्ताको मूल्यमा ४ खर्ब ५२ अर्ब ७९ करोड ७० लाख भएको छ । यस हिसाबमा प्रतिव्यक्ति गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) ७ सय ९६ अमेरिकी डलर हुन आउँछ ।

तथ्यांक विभागले सोमबार यहाँ सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक प्रतिवेदन’ का आधारमा गण्डकी प्रदेशले ७.०६, प्रदेश ३ ले ७.०४, प्रदेश २ ले ६.५३, प्रदेश १ ले ६.४९, कर्णालीले ५.६८ र सुदूरपश्चिमले ६.२५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गरेको अनुमान गरेको छ ।

‘मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीपछि यस प्रदेशमा लगानी र पूर्वाधार विकास हात्तै बढेको छ,’ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध क्याम्पसका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक भूपाल शर्माले भने, ‘यसले पनि सोचेभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धिदर भएको छ ।’
उनले देशको तथ्यांक संकलन र विश्लेषण प्रणाली कमजोर रहेकाले यसलाई पुन: परीक्षण गरी विश्वसनीय र व्यावहारिक भने गराउनुपर्ने सुझाव दिए । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रले ३१ प्रतिशत योगदान दिएको छ । गैरकृषि क्षेत्रको योगदान भने ६९ प्रतिशत छ ।

विषयगत रूपमा कृषि तथा वन क्षेत्रले ३० दशमलव १८ प्रतिशत योगदान दिएको छ । त्यसको मूल्य अभिवृद्धिदर ६.२८ प्रतिशत पुगेको छ । प्रदेशमा कुल भूभागको २२ दशमलव ७ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन छ । कुल खेतीयोग्य क्षेत्रको ७५ प्रतिशतमा खेती गरिएको छ । ४८.८ प्रतिशत क्षेत्रफल वनले ओगटेको छ । वन नियमित आम्दानीसँग भने जोडिएको छैन ।

कृषि तथा वन, मत्स्य र खानी तथा उत्खनन क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र हुन् । गत आर्थिक वर्षभन्दा यस वर्ष यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिकर ६.३ प्रतिशत बढेको छ । अर्थविज्ञ गोपालप्रसाद पाण्डेले सरकारले चलाएका अनुदानका कार्यक्रम सोझै किसानको पहुँचमा पुर्‍याए दिगो र भरपर्दो मानिने कृषि क्षेत्रमा वृद्धिदर अझ बढाउन सकिने बताए ।

प्राथमिक क्षेत्रभन्दा द्वितीय र सेवा क्षेत्रमा आर्थिक वृद्धिदर धेरै छ । द्वितीय क्षेत्रमा पर्ने निर्माण, उद्योग, विद्युत्, ग्यास तथा पानीमा मूल्य अभिवृद्धिदर ८.१ प्रतिशत पुगेको छ । प्र्रदेशमा यसको योगदान १८ प्रतिशत छ । थोक तथा खुद्रा व्यापार होटल तथा रेस्टुरेन्ट, यातायात, सञ्चार भण्डारण, वित्तीय मध्यस्थता रियल स्टेट, व्यावसायिक क्षेत्रलगायत सेवा क्षेत्र हुन् ।

यसको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ५२ प्रतिशत योगदान छ । जसमा गत वर्षभन्दा ७ दशमलव ७ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ६ दशमलव ४६ प्रतिशत योगदान दिएको उद्योगमा यस वर्ष १५ दशमलव ४५ प्रतिशतले मूल्य अभिवृद्धि भएको छ ।

९.६८ प्रतिशत योगदान दिएको निर्माण क्षेत्रमा ५.७८ प्रतिशत मूल्य बढेको छ । १०.३९ प्रतिशत योगदान दिएको थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको वृद्धि १५.४६ प्रतिशत छ । वित्तीय मध्यस्थतामा ६.५८ र होटल तथा रेस्टुरेन्टमा ७.७६ प्रतिशत बढेको छ ।

रूपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष गणेशप्रसाद अधिकारीले सहज सीमा नाकाका कारण सेवा तथा उत्पादनमुखी ठूला उद्योगको वृद्धि, बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीको प्रचार र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणले गार्हस्थ उत्पादन बढाउन भूमिका खेलेको बताए । व्यावसायिक कृषिमा प्रचार गरिएअनुसार प्राथमिकता नदिँदा त्यसमा अपेक्षित उपलब्धि नदेखिएको उनले दाबी गरे ।

प्रदेशले आगामी तीन वर्षभित्र माछामा आत्मनिर्भर बनाउने योजना ल्याएको छ । मत्स्यपालनको मूल्य अभिवृद्धि दर अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा ७.६९ प्रतिशतले बढेको छ ।

रियल स्टेट तथा व्यावसायिक क्षेत्रले ६.८४ प्रतिशत योगदान दिएको छ । त्यसको मूल्य ४.०९ प्रतिशत बढेको छ । सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षामा मूल्य अभिवृद्धिदर ९.४६ छ । प्रादेशिक योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले लगानीमैत्री वातावरणले गर्दा आर्थिक वृद्धिदरमा अगाडि बढेको बताए ।

‘निजी क्षेत्रको रोजाइ बढदै र उद्योग, कृषि, सेवा तथा पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढदा पनि आर्थिक वृद्धिदर बढेको हो,’ उनले भने, ‘सरकारको विकास खर्च बढाउन सकेको भए कुल गार्हस्थ उत्पादन अझ बढ्ने रहेछ ।’ प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको बजेट बनाएको थियो । अहिलेसम्म विकास बजेट जम्मा २०.१७ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ४० करोड राजस्व संकलन हुने प्रक्षेपण गरेको प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म त्यसको २५ प्रतिशत पनि प्राप्त गरेको छैन । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पाँचवर्षे आवधिक योजना बनाएको छ । त्यसमा पाँच वर्षमा प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन ९.५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य छ ।

यही अनुपातमा आर्थिक वृद्धि भए उक्त लक्ष्यभन्दा धेरै प्रगति हुने प्रादेशिक योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । योजनामा प्रदेशको कुल गार्हस्थ बचत २० प्रतिशत र स्थिर पुँजी लगानी ४० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ ।

प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबीको दर धेरै छ । त्यसलाई नघटाउँदासम्म आर्थिक वृद्धिदरले मात्रै सामान्य नागरिकलाई प्रभाव नपार्ने अर्थशास्त्रीहरूको तर्क छ । बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक नुरजंग केसीले तथ्यांक विभागले कागजमा आर्थिक वृद्धिदर देखाए पनि व्यवहारमा अनुभव नभएको बताए ।

‘लगानीका क्षेत्र बढेका छन्, केही व्यक्तिको आम्दानी बढेको छ,’ उनले भने, ‘नागरिकको चुलोचौको, खानपान र जीवनयापन त्यति सारै बदलिएको पाइँदैन ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७६ १०:३८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×