कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

प्रदेश ५ को वृद्धिदर ७.३७%

अमृता अनमोल

बुटवल — चालु वर्ष प्रदेश ५ को आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव ३७ प्रतिशत हुने अनुमान यहाँको तथ्यांक विभागले गरेको छ । दोस्रो चौमासिकसम्मको तथ्यांकका आधारमा विभागले यस्तो अनुमान गरेको हो । गत वर्ष प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर झन्डै ६ प्रतिशत थियो । प्रमुख बाली धान गहुँ, मकै आदिको उत्पादन बढेपछि वृद्धिदर बढेको विभागका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले बताए । 

प्रदेश ५ को वृद्धिदर ७.३७%

उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा भएको सुधारले त्यसलाई थप बढावा दिएको उनले जनाए । प्रदेशमा यस वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादनमा आधारभूत मूल्य ४ खर्ब १८ अर्ब २४ करोड ८० लाख पुगेको छ । उपभोक्ताको मूल्यमा ४ खर्ब ५२ अर्ब ७९ करोड ७० लाख भएको छ । यस हिसाबमा प्रतिव्यक्ति गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) ७ सय ९६ अमेरिकी डलर हुन आउँछ ।


तथ्यांक विभागले सोमबार यहाँ सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक प्रतिवेदन’ का आधारमा गण्डकी प्रदेशले ७.०६, प्रदेश ३ ले ७.०४, प्रदेश २ ले ६.५३, प्रदेश १ ले ६.४९, कर्णालीले ५.६८ र सुदूरपश्चिमले ६.२५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गरेको अनुमान गरेको छ ।


‘मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीपछि यस प्रदेशमा लगानी र पूर्वाधार विकास हात्तै बढेको छ,’ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध क्याम्पसका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक भूपाल शर्माले भने, ‘यसले पनि सोचेभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धिदर भएको छ ।’

उनले देशको तथ्यांक संकलन र विश्लेषण प्रणाली कमजोर रहेकाले यसलाई पुन: परीक्षण गरी विश्वसनीय र व्यावहारिक भने गराउनुपर्ने सुझाव दिए । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रले ३१ प्रतिशत योगदान दिएको छ । गैरकृषि क्षेत्रको योगदान भने ६९ प्रतिशत छ ।


विषयगत रूपमा कृषि तथा वन क्षेत्रले ३० दशमलव १८ प्रतिशत योगदान दिएको छ । त्यसको मूल्य अभिवृद्धिदर ६.२८ प्रतिशत पुगेको छ । प्रदेशमा कुल भूभागको २२ दशमलव ७ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन छ । कुल खेतीयोग्य क्षेत्रको ७५ प्रतिशतमा खेती गरिएको छ । ४८.८ प्रतिशत क्षेत्रफल वनले ओगटेको छ । वन नियमित आम्दानीसँग भने जोडिएको छैन ।


कृषि तथा वन, मत्स्य र खानी तथा उत्खनन क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र हुन् । गत आर्थिक वर्षभन्दा यस वर्ष यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिकर ६.३ प्रतिशत बढेको छ । अर्थविज्ञ गोपालप्रसाद पाण्डेले सरकारले चलाएका अनुदानका कार्यक्रम सोझै किसानको पहुँचमा पुर्‍याए दिगो र भरपर्दो मानिने कृषि क्षेत्रमा वृद्धिदर अझ बढाउन सकिने बताए ।


प्राथमिक क्षेत्रभन्दा द्वितीय र सेवा क्षेत्रमा आर्थिक वृद्धिदर धेरै छ । द्वितीय क्षेत्रमा पर्ने निर्माण, उद्योग, विद्युत्, ग्यास तथा पानीमा मूल्य अभिवृद्धिदर ८.१ प्रतिशत पुगेको छ । प्र्रदेशमा यसको योगदान १८ प्रतिशत छ । थोक तथा खुद्रा व्यापार होटल तथा रेस्टुरेन्ट, यातायात, सञ्चार भण्डारण, वित्तीय मध्यस्थता रियल स्टेट, व्यावसायिक क्षेत्रलगायत सेवा क्षेत्र हुन् ।


यसको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ५२ प्रतिशत योगदान छ । जसमा गत वर्षभन्दा ७ दशमलव ७ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ६ दशमलव ४६ प्रतिशत योगदान दिएको उद्योगमा यस वर्ष १५ दशमलव ४५ प्रतिशतले मूल्य अभिवृद्धि भएको छ ।


९.६८ प्रतिशत योगदान दिएको निर्माण क्षेत्रमा ५.७८ प्रतिशत मूल्य बढेको छ । १०.३९ प्रतिशत योगदान दिएको थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको वृद्धि १५.४६ प्रतिशत छ । वित्तीय मध्यस्थतामा ६.५८ र होटल तथा रेस्टुरेन्टमा ७.७६ प्रतिशत बढेको छ ।


रूपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष गणेशप्रसाद अधिकारीले सहज सीमा नाकाका कारण सेवा तथा उत्पादनमुखी ठूला उद्योगको वृद्धि, बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीको प्रचार र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणले गार्हस्थ उत्पादन बढाउन भूमिका खेलेको बताए । व्यावसायिक कृषिमा प्रचार गरिएअनुसार प्राथमिकता नदिँदा त्यसमा अपेक्षित उपलब्धि नदेखिएको उनले दाबी गरे ।


प्रदेशले आगामी तीन वर्षभित्र माछामा आत्मनिर्भर बनाउने योजना ल्याएको छ । मत्स्यपालनको मूल्य अभिवृद्धि दर अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा ७.६९ प्रतिशतले बढेको छ ।


रियल स्टेट तथा व्यावसायिक क्षेत्रले ६.८४ प्रतिशत योगदान दिएको छ । त्यसको मूल्य ४.०९ प्रतिशत बढेको छ । सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षामा मूल्य अभिवृद्धिदर ९.४६ छ । प्रादेशिक योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले लगानीमैत्री वातावरणले गर्दा आर्थिक वृद्धिदरमा अगाडि बढेको बताए ।


‘निजी क्षेत्रको रोजाइ बढदै र उद्योग, कृषि, सेवा तथा पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढदा पनि आर्थिक वृद्धिदर बढेको हो,’ उनले भने, ‘सरकारको विकास खर्च बढाउन सकेको भए कुल गार्हस्थ उत्पादन अझ बढ्ने रहेछ ।’ प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको बजेट बनाएको थियो । अहिलेसम्म विकास बजेट जम्मा २०.१७ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।


चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ४० करोड राजस्व संकलन हुने प्रक्षेपण गरेको प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म त्यसको २५ प्रतिशत पनि प्राप्त गरेको छैन । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पाँचवर्षे आवधिक योजना बनाएको छ । त्यसमा पाँच वर्षमा प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन ९.५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य छ ।


यही अनुपातमा आर्थिक वृद्धि भए उक्त लक्ष्यभन्दा धेरै प्रगति हुने प्रादेशिक योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । योजनामा प्रदेशको कुल गार्हस्थ बचत २० प्रतिशत र स्थिर पुँजी लगानी ४० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ ।


प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबीको दर धेरै छ । त्यसलाई नघटाउँदासम्म आर्थिक वृद्धिदरले मात्रै सामान्य नागरिकलाई प्रभाव नपार्ने अर्थशास्त्रीहरूको तर्क छ । बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक नुरजंग केसीले तथ्यांक विभागले कागजमा आर्थिक वृद्धिदर देखाए पनि व्यवहारमा अनुभव नभएको बताए ।


‘लगानीका क्षेत्र बढेका छन्, केही व्यक्तिको आम्दानी बढेको छ,’ उनले भने, ‘नागरिकको चुलोचौको, खानपान र जीवनयापन त्यति सारै बदलिएको पाइँदैन ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७६ १०:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?