कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६४

फेरि बढ्यो मुलुकको घाटा

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — पछिल्ला दुई महिनामा शोधनान्तर घाटा -मुलुकको घाटा) फेरि बढ्न थालेको छ । गत माघ महिनासम्म सुधि्रँदो अवस्थामा देखिएको शोधनान्तर घाटा फागुनदेखि उकालो लाग्न थालेको हो ।

फेरि बढ्यो मुलुकको घाटा

मुलुक भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम बढेकाले शोधनान्तर घाटा फराकिलो बन्दै गएको हो । यसको अर्थ मुलुकबाट बाहिरिने रकम निरन्तर रूपमा बढिरहेको छ भन्ने हो ।


राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत चैतमा मुलुकको शोधनान्तर स्थिति ६४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँले घाटामा छ । एक वर्षअघि -०७५ चैतमा) शोधनान्तर १४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँले घाटामा थियो ।


मुलुकबाट बाहिरिने र भित्रिने रकमबीचको अन्तर देखाउने सूचकलाई शोधनान्तर (भुक्तानी सन्तुलन) भनिन्छ । पछिल्ला वर्षमा आयात उच्च दरले बढ्नुका साथै अध्ययन, स्वास्थ्य उपचार, घुमफिरलगायत कारण ठूलो मात्रामा विदेश मुद्रा बाहिरिएकाले शोधनान्तर घाटामा रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।


निरन्तर रूपमा शोधनान्तर घाटा बढिरहनु राष्ट्रका लागि खतरनाक अवस्था भएको पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले बताए । घाटा नियन्त्रणका लागि सरकारले विशेष रूपमा पहल नगरे अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुग्ने उनको भनाइ छ । अल्पकालमै बढ्दो घाटा नियन्त्रणका लागि सरकारले जलविद्युत् उत्पादनलाई तीव्रता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।


शोधनान्तर घाटामा रहँदा विदेशी लगानी निरुत्साहित हुन्छ । उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले मुलुकको परनिर्भरता बढेर विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ह्रास आउने उनको भनाइ छ ।


भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक भएको यो पहिलो घटना होइन । गत आर्थिक वर्षका तीन महिना -असोज, कात्तिक र असार) बाहेक सबै महिना शोधनान्तर ऋणात्मक थियो । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना (गत असार) मा शोधनान्तर स्थिति बचतमा आएपछि सुधारको अपेक्षा गरिएको थियो । यद्यपि चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै शोधान्तरमा सुधार आउन सकेन । अपेक्षाविपरीत निरन्तर रूपमा घाटा बढिरहयो । निरन्तर रूपमा शोधनान्तर घाटा बढ्दै जानु र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा कमी आउनु मुलुकका लागि राम्रो संकेत नभएको पूर्वसचिव खनालले बताए ।


यो अवस्थामा तत्काल सुधार ल्याउन सरकारले जलविद्युत् उत्पादनलाई तीव्र बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । 'अर्थतन्त्रको बाहय क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा सुधार हुन सकेको छैन,' उनले भने, 'यस्तो अवस्थामा सरकारले अपर तामाकोसीलगायत ठूला जलविद्युत् निर्माणको कामलाई एक दिन पनि ढिलो नगरी छिटो सम्पन्न गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।'


बिजुली उत्पादन बढ्दा इन्धन आपूर्ति नियमित हुने, पेट्रोलियम पदार्थको आयात नियन्त्रण हुने र औद्योगिक उत्पादनमा पनि वृद्धि हुने भएकाले शोधनान्तर घाटामा सुधार आउने उनको भनाइ छ । 'घाटा बढे पनि हामीसँग पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेकाले आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन,' उनले भने, 'यद्यपि यो डरलाग्दो संकेत हो, नियन्त्रणका लागि विशेष पहल नगरिए परिणाम नराम्रो हुन्छ ।'


'यो गम्भीर अवस्था हो,' एक पूर्वडेपुटी गभर्नरले भने, 'बढ्दो घाटा नियन्त्रणका लागि यथाशीध्र पहल नगरिएमा अर्थतन्त्र टाट पल्टिन सक्छ ।' अपेक्षित रूपमा निर्यात बढ्न नसक्नु र आयात तीव्र दरले बढ्दा अहिलेको अवस्था आएको जनाउँदै उनले भने, 'निश्चित समयका लागि विलासिताका वस्तुको आयात रोक्न पनि सकिन्छ ।' शोधनान्तर स्थितिलाई बृहत् रूपमा निगरानीमा राख्नुपर्ने समय आएको उनको भनाइ छ ।


त्यसो त बढ्दो आयात नियन्त्रण गर्न सरकार पनि तातेको देखिन्छ । यसका लागि धेरै आयात हुने विलासिताका वस्तु नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रक्रिया थालेको छ ।


रेमिटयान्स वृद्धिदर घट्यो

यो वर्षको नौ महिनामा ६ खर्ब ५३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रेमिटयान्स मुलुक भित्रियो । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो करिब २१ प्रतिशतले बढेको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो वृद्धिदर ५.६ प्रतिशतले बढेको थियो ।


यो वर्षको सुरुदेखि नै रेमिटयान्स वृद्धिदर बढदो अवस्थामा थियो । सोही क्रममा असोज र कात्तिकमा रेमिटयान्स वृद्धिदर ३७ प्रतिशत थियो । त्यसपछि वृद्धिदर घट्न थाल्यो । यही क्रममा गत चैतमा उक्त दर २१ प्रतिशतमा सीमित छ ।


यो वर्ष को सुरुदेखि नै अमेरिकी डलरको विनिमय दर बढ्नुका साथै कोरिया, अमेरिका र भारतबाट वैधानिक प्रणालीमार्फत भित्रिने रकम बढेपछि समग्र रेमिटयान्स वृद्धिदर उच्च बनेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । पछिल्ल्ाा वर्षमा एकातिर रोजागारीमा जाने नेपालीको संख्या घट्दै छ भने अर्कोतिर अमेरिकी डलरको मूल्यमा पनि कमी आएको छ । यसकारण रेमिटयान्स वृद्धिदर घटेको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।


विदेशी विनिमय सञ्चितिमा कमी

गत चैतसम्म मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिति १० खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ छ । गत असारमा यस्तो सञ्चिति ११ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ थियो । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति चैतसम्म ९ अर्ब ५२ करोड छ । ०७५ असारमा यो १० अर्ब ८ करोड थियो ।


हालको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्षको लक्षित सीमा बराबर नै हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार उक्त सञ्चितिले मुलुकलाई करिब ८ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयात गर्न मात्र पुग्छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष कम्तीमा आठ महिनालाई आयात गर्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति राख्ने लक्ष्य लिएको थियो । विनिमय सञ्चिति लक्षित सीमाभन्दा कम भएकाले यसको कारण र परिणामबारे राष्ट्र बैंकले अध्ययन सुरु गर्नुपर्ने अर्थविद्हरूको सुझाव छ ।


सरकारी खर्च ७ प्रतिशत कम

गएको नौ महिनामा कुल सरकारी खर्च ५ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो करिब ७.३ प्रतिशतले कम हो । ०७५ चैतमा कुल सरकारी खर्च ६ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ थियो ।


यस्तै चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन १६.६ प्रतिशतले बढेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७६ ०९:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?