बक्यौता नतिर्ने विदेशी एयरलाइन्स कालोसूचीमा राख्न लेखा समितिकाे निर्देशन

प्राधिकरणका अधिकारीहरूले आफूहरूले लामो समयदेखि बक्यौता उठाउन पहल गरे पनि नसकेको बताएपछि समितिको आइतबार बसेको बैठकले उक्त निर्देशन दिएको हो । समितिले कालेसूचीमा राखेरै बक्यौता असुल्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

एयर एसिया र एयर इन्डियालगायतका अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीहरूले प्राधिकरणलाई करोडौं रुपैयाँ बक्यौता तिर्न अटेर गर्दै आएका छन् । बक्यौतामध्ये एयर एसिया र एयर इन्डियाको करिब २५ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ । यसैगरी अरू अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायकले तिर्नुपर्ने करिब २२ करोड छ । विमानस्थलले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार गल्फ एयर र किङफिसर एयरलाइन्ससमेतको करिब ५ करोड बक्यौता छ । दबाब दिए पनि बक्यौता रकम नतिरेपछि कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको हो । कालेसूचीमा राख्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विमान कम्पनीहरूको साखमा अविश्वास सिर्जना हुने समितिका पदाधिकारीले बताएका छन् ।

विमानस्थलको प्रयोग, विलम्ब शुल्कलगायत विभिन्न शीर्षकमा स्वदेशी तथा विदेशी विमान कम्पनीबाट करिब २ अर्ब रुपैयाँ असुली गर्नुपर्ने देखिएको छ । २०६६ सालदेखिको बक्यौता तिराउन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । बक्यौता नतिरेका कतिपय स्वदेशी र विदेशी एयरलाइन्स सञ्चालनमा छैनन् । कतिपयको अस्तित्व नै समाप्त भइसकेको छ । विमानस्थल र त्यसबाट प्राप्त हुने सुविधा प्रयोग गरेबापत स्वदेशी एयरलइन्स, गोदाम प्रयोग गरेका निर्माण कम्पनी, विमानस्थल हातामा राखिएका होटल तथा पसलहरूबाट करोडौं रुपैयाँ बक्यौता असुली गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

समितिका सभापति भरतकुमार शाहको अध्यक्षतमा बसेको बैठकले नेपालको भन्सारले प्राधिकरणको गोदाम प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने करिब ५४ करोड बक्यौताको सन्दर्भमा तत्काल टुंगो लागाउन निर्देशन दिएको छ । भन्सारले तिर्नुपर्ने रकम मिनाहा गर्न अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेकामा प्राधिकरणले यसलाई अस्वीकार गरेको छ । प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमका अनुसार सरकारले मिनाहा नै गर्ने हो भने पनि मन्त्रिपरिषदको निर्णय चाहिन्छ ।

समितिले भने प्रक्रिया पुर्‍याएर मिनाहा गर्न सक्ने आशयको निर्देशन दिएको छ । समितिको निर्णयमा भनिएको छ, 'भन्सारको बक्यौता उठाउने सन्दर्भमा यथाशीघ्र किनारा लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिने ।' नेपाल एयरलाइन्सले प्राधिकरणलाई करिब ३३ करोड बक्यौता तिर्नुपर्ने देखिन्छ । समितिमा सांसद प्रेम आलेले भने नेपाल एयरलाइन्सले तिर्नुपर्ने रकम सरकारले मिनाहा दिन नहुने बताए । 'आफूले घाटा व्यहोर्ने रकम सरकारलाई तिर्न लगाउने ?' उनले प्रश्न गरे । प्राधिकरणका अनुसार वायु सेवाले पछिल्लो समय किस्ताबन्दीबाट रकम तिर्न थालेको छ । केही रकम उठेको जानकारी प्राधिकरणले दिएको छ ।

हाल अस्तित्वमा नरहेको नेकोन एयरको ४ करोड ६३ लाख र सञ्चालनमा नरहेको कस्मिक एयरको ३ करोड ३३ लाख बक्यौता रहेको छ । हिमालय एयरलाइन्सको १६ करोड ७१ लाख, सौर्य एयलाइन्सको ३ करोड ३४ लाख, सिमि्रक एयरको ९६ लाखलगायत विभन्न एयरलाइन्सको बक्यौता छ ।

अदालतको आडमा व्यापार

विमानस्थल हातामा सञ्चालन भएका पसलहरूको सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्तासँग समन्वय गरेर अदालती मुद्दा टुंग्याउन छिटोभन्दा छिटो पहल गर्न समितिले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । सञ्चालित ५१ वटा पसलहरूमध्ये २५ वटाले आफूहरूलाई गैरकानुनी रूपमा हटाउन लागेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।

उनीहरूसँग भएको सम्झौताअनुसार म्याद समाप्त भए पनि विनियमावलीको छिद्र प्रयोग गरेर पसल हटाउन मानेका छैनन् । सोही मुद्दाका आधारमा अदालतले दिएको आदेशमा उनीहरूले बिनाप्रतिस्पर्धा पसलहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । सांसद प्रेम आलले भने, '५ सय प्रतिशत नाफा लिएर व्यापार गरेर कर नबुझाउने पसललाई हटाउनुपर्छ ।'

सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले मुद्दा छ भनेर प्राधिकरण निरीह बन्न नहुने बताए । 'बक्यौता रकम उठाउन समितिले के गर्नुपर्छ हामी तयार छौं,' उनले भने । सांसद पार्वती कुमारी बिसुन्केले विमानस्थलमा सञ्चालित टयाक्सीले सर्वसाधारणलाई ठग्दै आए पनि कारबाही नभएको बताइन् । 'टयाक्सीले सांसदलाई समेत ठग्छन् भने सर्वसाधारणलाई के गर्लान्,' उनले भनिन् । पसल र टयाक्सी पार्किङको म्याद समाप्त भएकाको हकमा २ महिनाभित्र टेन्डर खोल्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।