हेर्दै जानुस्, अब सांसदसित ५ करोडमा सम्झाैता हुन्छ : दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री 

एकातिर, आन्तरिक रूपमा कर उच्च तहमा पुग्यो भनिरहेका छौं । अर्कोतिर कतिपय आर्थिक गतिविधिलाई अझै करको दायरामा ल्याउन सकिरहेका छैनौं । उदाहारणका लागि एक जना वकिलले बहस गरेबापतको शुल्क वा डाक्टरले अपरेसन गरेबापत लिइने ठूला रकम करको दायराबाहिर छन् ।

जंगलको स्रोत उपयोगविहीन छ । अधिकतम उपयोग हुन सकेको छैन । उल्टै बाहिरबाट काठ आयात गरेर व्यापार घाटा बढाइरहेका छौं । स्रोत व्यवस्थापनका लागि गर्न सक्ने काम नगरेको अवस्था छ । सवारी साधनको आयात बढेको छ अर्कातिर प्रदूषण । इन्धनको आयात पनि दिनानुदिन बढदो छ ।

यस्तो अवस्थामा ठूलो परिणाममा विद्युत् उत्पादन गनुपर्छ । त्यसपछि विद्युतीय सवारी साधनको उपयोग बढाउनुपर्छ । त्यसले इन्धनको बढदो आयात र व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्छ । विगतमा इलाम जिल्लाबाट 'लाइकोपोडिया' (बारुद उत्पादन गर्न प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ) नामक वस्तु सिंगापुर निर्यात हुन्थ्यो ।

'लिनसिड' (चरालाई खुवाउने दाना) नामक वस्तु युरोपियन राष्ट्रमा जान्थ्यो । अहिले दुवै वस्तुको नामोनिसान देखिंदैन । यार्सा गुम्बाको अवस्था पनि बिस्तारै त्यस्तै बन्दै छ । आन्तरिक रूपमा यस्ता वस्तुको उत्पादन, व्यवस्थापन तथा निर्यातको प्रशस्त सम्भावना छ । त्यसका लागि पहल गरिएको छैन । बजेटमा यस्ता कार्यक्रम समेटिन जरुरी छ ।

सरकारको खर्च प्रशस्त भए वित्तीय क्षेत्रमा तरलता सहज हुन्थ्यो भनिएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा तरलता -लगानीयोग्य रकम) अभाव देखिएको छ । यो शुद्ध बैंकहरूको नाफाप्रतिको अति मोह हो । मौदि्रक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिगत व्यवस्थामार्फत करिब ५०/६० अर्ब रुपैयाँ बैंकमा आएको छ ।

सरकारले पनि स्थानीय तहको खातामा गएको कुल निक्षेपको करिब ५० प्रतिशत रकम बैंकमै राख्न पाउने सुविधा दिएको छ । यी व्यवस्थाले बैंकमा तरलता सहज हुनुपर्ने हो । आधार ब्याजदर घट्नुपर्ने हो । त्यसअनुसार ऋणको ब्याजदर घट्नुपथ्र्यो । ग्राहकको अनुमान पनि यही थियो । त्यसो छ बैंकहरूले आधारदर घटेको भनेका पनि छन् ।

ग्राहकले ब्याजदर घटेको अनुभव गर्न पाएका छैन । बैंकहरूको नाफा मोह धेरै भएकै कारण तरलता सहज हुन पाएन । र ब्याजदर घटेन । बैंकहरूले किन ब्याज घटाएनन ? नियामक निकायले कडा खालको नियमन गर्नुपर्छ । अन्यथा बैंकहरू तरलता अवस्था समाधान भयो भनेर भन्ने अवस्था आउलाजस्तो लाग्दैन ।

अझै पनि करिब ४० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्र छ भनिंदै आएको छ ।

क्रमिक रूपले झन् बढिरहेको छ । यसको अर्थ प्रणालीबाहिर ठूला भ्रष्टाचार घटना भइरहेका छन् भन्ने हो । त्यो देखिएको पनि छ । त्यो पैसा कहाँ गएको छ ? हिजो मात्र एक जनाले भन्दै थिए । पूर्व प्रधानन्याधीशको आसन, मन्दिर र मठहरूमा छापा मार्ने हो भने त्यहाँ बोराका बोरा पैसा भेटिन्छ । ती पैसाको स्रोत के हो ? त्यसलाई कम गर्नेतर्फ पनि सरकारले बजेटमा विशेष नीति ल्याउनुपर्छ । हामीसँग स्थायी लेखा नम्बर -प्यान) दर्तामा दर्ता हुने विधि तथा प्रक्रिया पनि सहज छैन । एउटा व्यक्ति प्यानमा दर्ता हुन जाँदा ऊ उत्साहित होइन, निरुत्साहित हुने वातावरण छ । यो अवस्थामा सुधार गर्नुपर्छ ।

'बेबी बे्रसिएर' को नाममा भन्सारबाट वयस्कको लत्ताकपडा तथा सामग्रीहरू भित्रिँदै आएको छ । यद्यपि यो सरकारले त्यसमा केही कडाइ गरेको छ, त्यो सराहनीय छ । यसकै कारण भन्सार तथा राजस्वमा फरक पर्न गएको होला । यस वर्षको बजेटमा सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रअनुसार ४ करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ । सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने बजेट १० करोड रुपैयाँ छुट्याउने चर्चा छ ।

यसअघि पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले भन्नुभएको थियो, के गर्नु बजेट पास गर्ने हामीले होइन, सांसदले हो उनीहरूले भनेजस्तो नभए पास हुने सम्भावना हुँदैन । उनको भनाइ अहिले पनि लागू हुन्छ । यसकारण आगामी बजेटमा पनि सांसदलाई बजेट विनियोजन हुने सम्भावना छ ।

हेर्दै जानुहोला अब ५ करोडमा सम्झौता हुन्छ । यसमा विभेद छ । त्यो सुविधा समानुपातिक सांसदले पाउँदैनन् । निर्वाचितले मात्र पाउँछन् । यसले राम्रो गर्दैन । विरोधाभास ल्याउँछ । केन्द्र (संघ) मा सुरु भएको यो व्यवस्था प्रदेश स्थानीय तहले सिको गर्छन् । हेर्दै जानुस्, अब प्रदेशका सांसदले पनि एक करोडबाट २ करोड रुपैयाँ माग्न थाल्नेछन् । यस्तो प्रवृत्तिले विकृति ल्याउँछ । यो नियन्त्रण गर्न सरकारले आँट गर्न सक्नुपर्छ । आफैंले खर्च गर्न पाउने गरी सांसदलाई बजेट छुट्टयाइनु 'कन्फिट अफ इन्ट्रेस्ट' हो । नियमन र नियन्त्रण गर्नेले नै कार्यान्वयन गर्छ भने त्यहाँ केही स्वार्थ रहन्छ ।

विकास निर्माण क्षेत्रमा पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना सही बाटोमा देखिन्छ । लामो समयदेखि धेरै आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । थोरै पहल गरे अर्को वर्षभित्र मेलम्ची र माथिल्लो तामाकोसीको काम सम्पन्न हुन्छ । त्यसले मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा ठूलो टेवा पुग्छ । जलविद्युत् विकासको अभ्यास नियाल्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमानसिंह घिसिङको काम गर्ने शैली प्रंशसनीय छ । सरकारले यस्तो गतिविधिलाई प्रोत्साहन र समर्थन गर्नुपर्छ ।

पूर्व-पश्चिम जोड्ने ४/५ वटा राजमार्ग र रेलमार्ग कति आवश्यक हो ? बहस गरौं । उत्तर दक्षिणका लागि सबै प्रदेशलाई जोड्ने करिडोर निर्माणको काम पनि प्राथमिकतासाथ अघि बढाउनुपर्छ । ती क्षेत्रमा रहेका उत्पादनका सम्भावनालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । कुन क्षेत्र के उत्पादनका लागि सम्भाव्य छ, त्यो पहिचान गराैं र ठूलो परिणाममा उत्पादन गरौं । यसो हुँदा साधनस्रोतको अधिकतम उपयोग हुने मात्र नभएर किसानले पनि राम्रो प्रतिफल पाउँछन् ।

अर्थमन्त्रीको हाउभाउ हेर्दा आगामी बजेट परम्परागतभन्दा फरक किसिमले आउने सम्भावना देखिंदैन । मध्यकालीन खर्च संरचनाले १५ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ दिएको छ । सांसदहरूले दिने दबाब, रेल, पानीजहाजजस्ता महत्त्वकांक्षी योजनाका कारण बजेटको आकार बढ्न सक्ने देखिन्छ ।

अहिले राष्ट्रिय बचत बढ्यो र आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत नजिक छ भनेर सरकार मख्ख देखिन्छ । प्रतिकुल मौसमका कारण धानको उच्च उत्पादन वृद्धिले आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गरेको छ । अर्को वर्ष मौसम प्रतिकूल भयो भने के हुन्छ ? उत्पादनयोग्य जमिन घडेरीका रूपमा किनबेच भइरहेको छ । यसको असर उत्पादनमा पर्छ कि पर्दैन ? यसको जवाफ सरकारसँग छैन । हालको आर्थिक वृद्धिलाई दिगो बनाउने चुनौती सरकारलाई छ । कर्मचारीतन्त्र र सुशासनमा पनि समस्या छ । यदि कर्मचारीलाई विश्वास गर्न सकिएन भने विकास सम्भव छैन ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र पुँजीगत खर्च बढाउन सकिएन भन्ने कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख छ । हामीले औपचारिक रूपमा देखेका किसानका नेता भनेकै वामदेव गौतमलगायत हुन । उनीहरूले नै हो किसानका बारेमा लबिइङ गर्न सक्ने । अब पनि हामी पुरानै प्रवृतिबाटै कृषिमा अनुदान वितरण गर्ने हो भने, त्यसको अर्थ छैन ।

विगतका कार्यक्रम भकारो सुधार, खलियान संरक्षण र भण्डारणलगायत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । ती कार्यक्रमका नाममा थोरै भए पनि बजेट किसानसमक्ष पुगेको थियो । गत वर्ष २७ अर्ब बराबरको चामल आयात भएको छ । अबको बजेटले चामल आयात प्रतिस्थापन र निरुत्साहित गर्ने खालको हुनुपर्छ ।

शिक्षाको हकमा हरेक प्रदेशमा व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले पनि केही सार्वजनिक स्कुलले पनि राम्रो गरेका छन् । त्यस्ता संस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । स्वास्थ्यको अवस्था पनि त्यस्तै हो । स्रोत साधन उपयोगको हकमा हामीकहाँ नयाँ सवारी साधन किन्ने प्रवृत्ति हाबी छ ।

हिजो प्रयोगमा रहेका सवारीसाधन संरक्षण नीति छैन । सिंहदरबारको परिसरमा थुप्रै पुराना गाडी थन्किएका छन् । तीनको उपयोग गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? नियमअनुसार सुविधा पाउनुपर्नेे कर्मचारी सुविधाबाट वञ्चित हुनु हुँदैन । यहाँ शक्ति र पहुँच भएका शाखा अधिकृत र तल्लो तहका कर्मचारीले पनि सचिवभन्दा धेरै सुविधा उपभोग गरिहेका छन् । यो शक्ति तथा पहुँचको दुरुपयोग हो । यसमा नियन्त्रण जरुरी छ । बजेट मार्फत विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

बजेट प्रयोग गर्ने विधिमा परिवर्तन गर्न सैद्धान्तिक रूपमा सकिएला । व्यवहारमा अप्ठेरो छ । यसकारण बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आउन सकेको छैन । सरकार जहिले पनि (एउटै) कुनै कारण देखाएर पन्छिँदै आएको छ । यस्तो किन हुन्छ ? नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नवलपरासीको धौबादीमा रहेको फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने, दैलेखको पेट्रोलियम, जाजरकोटको बहुमूल्य पत्थर र तामा, पर्वत र तनहुँको फलाम र मुस्ताङको युरेनियम खानी तथा सम्भाव्य स्थानमा सुन खानी उत्खननका लागि आगामी वर्ष अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्ने बताएको छ ।

पछिल्ला महिनामा नेपालमा 'इन्डो प्यासिफिक एक्स्साइज' तीव्र रूपले बढेको छ । यही सन्दर्भमा हाम्रा परराष्ट्रमन्त्री विदेश भम्रण गरेर आइसक्नुभएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ -यूएस) का मन्त्रीस्तरका डिप्लोम्याट अधिकृतहरूबीच यो विषयमा छलफल भइरहेको छ । सबैको घेरामा सरकार परेको देखिन्छ । २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका परियोजना प्रधानमन्त्रीले आँखा चिम्लेर लेखेर दिन सक्ने व्यवस्था ल्याउँदै छन् ।

विगतमा जलविद्युत् आयोजना हचुवाको भरमा केही कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । ती अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । यही हिसाबमा युरोनियम र सुनखानी पनि गयो । हामी अफगानिस्तान र इराक हुन सक्ने खतरा छ । त्यो अवस्था आउन नदिन हामी सबैले आवाज उठाउनुपर्छ ।

यी पनि पढ्नुहाेस् .............

बजेटले युवाको इच्छा जगाउनुपर्छ : जुना माथेमा पूर्वउपाध्यक्ष युवा उद्यमी मञ्च

एकीकृत कर प्रणाली हुनुपर्छ : भवानी राणा अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

अर्थमन्त्री धर्मराउनु भएको बुझें : स्वर्णिम वाग्ले पूर्वउपाध्यक्ष, योजना आयोग

खर्च गर्ने क्षमता बढाउँछौं : युवराज खतिवडा, अर्थमन्त्री

[कान्तिपुर राउण्ड टेबल] 'बजेटको आकारमा दबाब छ'