[कान्तिपुर बजेट राउण्ड टेबल] बजेटले युवाको इच्छा जगाउनुपर्छ : जुना माथेमा

कान्तिपुर राउण्ड टेबल

काठमाडौँ — युवालाई बजेटमा आकर्षण नै भएन । मुख्य समस्या, सवारी साधनको मूल्य कति घट्यो, कति बढ्यो भन्नेमा मात्रै सीमित भयो । हाम्रो बजेट सकारात्मक 'आउटलुक' हुनेगरी युवा उद्यमशीलतालाई केन्दि्रत गर्नुपर्छ । बजेट हरेक वर्ष आउँछ । तर, फरक के छ ? बजेट युवाको इच्छा जगाउने खालको हुनुपर्छ ।

[कान्तिपुर बजेट राउण्ड टेबल] बजेटले युवाको इच्छा जगाउनुपर्छ : जुना माथेमा

युवालाई कसरी आकषिर्त गर्ने कार्यक्रम बजेटमा आउनुपर्छ । बजेट भनेको दिशा र परिणाम दिने हुनुपर्छ । आगामी बजेटको मुख्य लक्ष्य के हो ? त्यसका लागि रणनीति चाहिन्छ । बजेटको उद्देश्य तीव्र आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्नु हो भने, त्यसमा कति बजेट छुट्याएको छ । लक्ष्य कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने कुरा बजेटमा स्पष्ट रूपमा आउनुपर्छ ।

आगामी बजेटको सम्बन्धमा म तीन बुँदामा केन्दि्रत छु । शिक्षा, उद्यमशीलता र अनुसन्धान । शिक्षामा कर लगाउनु हुँदैन, प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरा छँदै छ । अहिले धेरै जनशक्ति बहिर गइरहेको छ । जोसँग पैसा हुँदैन, बाहिर जान्छ । कमाउँछ, कुनै समय घर फर्केर आउँछ । पैसा भएका, धनी मानिसले आफ्नो बाबुनानीलाई तिमी पढ, विदेश जाऊ, त्यहीं बस भन्दै छन् । यस जमातलाई पनि विचार गर्नुपर्छ ।

स्कुल र त्यसपछिका 'ए' लेबल, 'ओ' लेबल पढाउने संस्था हेराैं । ती तह पढाउने संस्था अत्यधिक धेरै छन् । छान्नलाई गाह्रो हुन्छ । अधिकांशले बच्चालाई विदेश पठाउने खोजिरहेका छन् । अब त्यो नियन्त्रण गर्न बजेटमार्फत कार्यक्रम आउनुपर्छ । त्यसो हुँदा शिक्षा नीति राम्रो हुन्छ ।

अनुसन्धानका लागि केन्दि्रय तथ्यांक विभाग धेरै राम्रो संस्था हो । उद्यमीको नाताले बजारको सन्दर्भमा तथ्यांक नै फेला पारेकी छैन । बजारको हिस्सा थाहा पाउनुपर्‍यो भने उपलब्ध हुँदैन ।

थप तथ्यांकका लागि केन्द्रीय विभागको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । बजारसम्बन्धी सूचना ल्याएर तथ्यांक संकलन गर्न सक्छ । कुन क्षेत्रमा कस्तो लगानी राम्रो छ । कुन क्षेत्रमा कस्तो कम्पनी छ । कति करोबार गरिरहेका छन् ? कति रोजगारी भएका छन् ।

मिडियाकै कुरा गर्दा मिडियाकै अडिट कहिले भयो ? २०१२ पश्चात् भएको जस्तो लाग्दैन । यस्ता कुराहरू धेरै छन् । त्यसैले अनुसन्धानकोे हकमा शिक्षा, बजार र मडियाको क्षेत्रमा व्यापक रूपमा अनुसन्धान जरुरी छ । यी सबै काममा लागि केन्दि्रय तथ्यांक विभागसँग जनशक्तिको अभाव छ, भने प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिपबाट काम अघि बढाउन सकिन्छ ।

उद्यमशीलताको कुरा गर्दा जसरी सवारी साधनलाई विलासिता भनेर बढी कर लगाउँछौं । धेरै लगानी गरेर विदेश पढ्न पठाउनु पनि विलासिता नै हो । छात्रवृत्तिमा जानु राम्रो हो । ज्ञान आर्जन गरेर स्वदेशमै र्फकन तिनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । तर, आफैं खर्च गरेर विदेश पढ्न पठाउनेलाई विलासिताका वस्तु जस्तै नियन्त्रण गर्नुपर्छ । उद्यमशीलताको विकास गर्न बजेटले 'इको सिस्टम' को विकास गर्नुपर्छ । 'इकोसिस्टम'मा पुँजीको सहज उपलब्धता, कोषको पहुँच, सूचनामा पहुँचलगायत कुरा पर्छन् ।

बजेटले यी विषयमा हेर्नुपर्छ । बजेट काठमाडौंमा मात्रै केन्दि्रत पनि हुनुहँुदैन । सबैतिर जानुपर्छ । मुलुकमा दर्ताबिनाको व्यापार पनि अत्यधिक छ । पढेको मान्छले पनि दर्ता नगरी व्यवसायी सञ्चालन गरेका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

दर्ता गरेर व्यवसायी चलाउँदा घाटा भएमा कसरी ब्याक आउने भन्ने चित्ता हुन्छ । यसकारण दर्ता नभई व्यवसाय गर्ने जमात बढेका छन् । यसले राम्रोसँग दर्ता भएर व्यवसाय गर्नेलाई समस्या परेको छ ।

तीन महिनाअघि इजरायल जाने मौका पाएकी थिएँ । त्यहाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) कार्यालयलाई भाडा तिरेबापत उसको भ्याट रकम कर कार्यालयले नै काट्छ ।

सानो तथा मझौला किसिमका व्यवसाय अर्थतन्त्रको चालक नै हो । तिनमा अनुदानको कुरा धेरै आउँछ । अनुदान दिँदा शतप्रतिशत गर्नु हुँदैन । लगानीको ४० देखि ५० प्रतिशत लगानीकर्ताले पनि गर्नुपर्छ । त्यो हुँदा अनुदान दुरुपयोगको सम्भावना कम हुन्छ । जनसंख्याको हिसाबमा महिला र पुरुषको संख्या ५१ र ४९ प्रतिशत छ ।

साँच्चिकै नेपालको सन्दर्भमा प्रतिनिधित्वको हिसाबमा ६० देखि ६५ प्रतिशत होला । महिलाको प्रतिनिधित्व धेरै छ । त्यसको सदुपयोगको कुरामा उत्पादनमूलक भएको छ कि अनुत्पादक । सरकारले कसरी हेर्दैछ । उत्पादनमूलक बनाउन सरकारले बजार पहुँचसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्न जरुरी छ ।

हामीसँग तथ्यांक अभाव छ । तथ्यांक नहुँदा हावामा कुरा हुन्छ । नम्बर रिसर्चबाट मात्रै हुन्छ । त्यसैले रिसर्च अत्यावश्यक छ । धेरै मानिस रहरले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहँदैनन् । बाध्यताले जानुपर्ने अवस्था छ । पासपोर्टका लागि काठमाडाैं आउनुपर्छ । १५ किलोमिटर नागढुंगाको बाटो/एयरपोर्ट हेरेरै मुलुकमा केही हुँदैन भन्ने धारणा (मेन्टालिटी) बन्छ । देशलाई माया नगर्ने होइन, तर सानोसानो कुराले लामो समयसम्म असर गर्छ । आगामी बजेटले यी कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।

यी पनि पढ्नुहाेस् ...........................

एकीकृत कर प्रणाली हुनुपर्छ : भवानी राणा अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

हेर्दै जानुस्, अब सांसदसित ५ करोडमा सम्झाैता हुन्छ : दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

अर्थमन्त्री धर्मराउनु भएको बुझें : स्वर्णिम वाग्ले पूर्वउपाध्यक्ष, योजना आयोग

खर्च गर्ने क्षमता बढाउँछौं : युवराज खतिवडा, अर्थमन्त्री

[कान्तिपुर राउण्ड टेबल] 'बजेटको आकारमा दबाब छ'

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७६ ०९:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?