उपत्यकामा जिउँदा पशुपक्षी नभित्र्याउन प्रस्ताव

राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले उपत्यकाभित्र मासुका लागि जिउँदा पशुपक्षी भित्र्याउन बन्द गर्ने तयारी गरेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले आगामी बजेटका लागि यस्तो सुझाव पेस गरेको हो । ‘जिउँदो ल्याउँदा धेरै समस्या भयो । राँगाले मान्छे मारेको उदाहरण पनि छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले भने, ‘नयाँ बजेटमा काठमाडौंमा जिउँदो ल्याउन नपाउने प्रस्ताव गरेका छौं ।’

हाल जिउँदा खसीबोका, राँगालगँयत पशुपक्षी ल्याउन नपाइने कुनै कानुन छैन । पशुपक्षीसम्बन्धी ढुवानी मापदण्ड भए पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मन्त्रालयका अनुसार ढुवानी गर्दा ६/७ घण्टाभन्दाको अवधिमा विश्राम गर्नुपर्छ । व्यवसायीहरूले २/३ दिनसम्म बिनाविश्राम ढुवानी गरिरहेका छन् । त्यसलाई निरुत्साहित गर्न पनि कडाइ गर्न खोजेको हो ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले पनि पशु कल्याणकारी ऐन बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो । मासुजन्य पशुपक्षीलाई साना-ठूला ट्रक र साइकलमा मुन्टो उँधो पारी झुन्डाएर ओसारपसार गरिएको, निर्दयी तरिकाले एक स्थानबाट अर्काे स्थानमा दैनिक ढुवानी गरिएको, गाई पाल्ने दूध दिन छाडेपछि सडकमा फाल्ने प्रवृत्तिलाई अन्त गरिपाऊँ भन्दै रिट दायर भएको थियो । त्यसपश्चात् अदालतले माघ महिनामा ऐन बनाउन आदेश दिएको थियो ।
प्रवक्ता सुवेदीले अदालतको आदेशलाई पालना गर्न उक्त प्रस्ताव गरेको बताए ।

उनका अनुसार बाटोमा विश्रामस्थल, सबै नाकाहरूमा वधशाला बनाउने कार्यक्रम राखेको छ । ‘त्यसका लागि कार्यविधि बनाउने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहले पनि काम गरिरहेका छन् ।’ सरकारले दशकांैअघि हेटौंडामा वधशाला स्थापना गरेको थियो । उक्त वधशाला सञ्चालन हुन सकेन ।

निजी क्षेत्रले पनि विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । वधशालाहरू अलपत्र अवस्थामा छन् । बंगुर पार्कको निर्माण गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ । खसीबोका आत्मनिर्भर कार्यक्रम पनि प्रस्ताव गरिएको छ । सोहीअनुसार क्वारेन्टाइन ऐनमा कडाइ गरिएको छ । ऐन कार्यान्वयन भएपछि खसीबोका आयात ह्वातै घटेको पशु सेवा विभागले जनाएको छ । यीबाहेक कृषि मन्त्रालयले वस्तु उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्र्तगत आलु-प्याज आत्मनिर्भर कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ ।

मुलुकमा पर्याप्त उत्पादन हुन नसक्दा चीन र भारतबाट बर्सेनि करोडौं रुपैयाँको आलु-प्याज आयात हुन्छ । प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार भण्डारण र गुणस्तरीय बीउ नहुँदा समस्या भएको छ । ‘सुधारिएको बीउ प्रयोग गर्न सकेनौं,’ उनले भने, ‘उत्पादन कम हुँदा स्वदेशी उत्पादन महँगो भयो । भारतबाट आयात बढ्यो ।’ जानकारका अनुसार भारतले कृषि उपजमा दिने अनुदानले गर्दा भारतीय उत्पादन सस्तो पर्छ । ‘उत्पादन लागत घटाउन गुणस्तरीय बीउ उत्पँदनमा जोड दिन्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि प्राविधिक सहयोग हुन्छ ।’

तरकारीबाहेक उखुमा पनि गुणस्तरीय बीउ उत्पादनमा जोड दिने प्रस्ताव गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । दानाको आयात प्रतिस्थापनका लागि मकै उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम, सार्वजनिक तथा निजी जग्गामा फलफूल खेती विस्तार कार्यक्रम, मसिना तथा बासनादार धान बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम पनि प्रस्ताव गरिएको छ । सिञ्चित क्षेत्रमा सघन धान उत्पादन कार्यक्रम, मध्यपहाडी लोकमार्ग लक्षित दुग्ध उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संकलन सञ्चाल विकास कार्यक्रम, रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न योजना बनाएको छ ।

विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत बाली विशेष कार्यक्रम, ब्लेन्डिङ मल कारखाना स्थापना, सहयोग तथा ब्लेन्डिङ मलमा अनुदान, खाद्य स्वच्छ तथा गुणस्तर अभियान, पानी, दूध, तेललगायत अन्य खाद्य वस्तुहरू तथा दानाको गुणस्तर नियमन तथा नमुना परीक्षण गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम, डिप तथा स्यालो ट्युवेल निर्माण, कृषि पूर्वाधारतथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन कार्यक्रम पनि प्रस्ताव गरिएको जनाएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले २५ अर्ब ७७ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ ।

कृषि उद्यमी बनाउन १० लाख अनुदान सरकारले वार्षिक एक हजार कृषि उद्यमी बनाउने तयारी गरेको छ । स्वदेशी युवालाई विदेश पलायन हुन नदिने कृषि मन्त्रालयले ‘युवा विशेष कार्यक्रम’ प्रस्ताव गरेको हो । कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीका अनुसार उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि उद्यम गर्न चाहनेलाई करिब १० लाखसम्म अनुदान दिइनेछ । ‘मुख्य उद्देश्य रोजगारी सिर्जना गर्नु हो,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘यसअन्तर्गत साना किसान/साना व्यवसायी र आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न चाहनेलाई १० लाख अनुदानदिन अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्तावगरेका छौं ।’

मन्त्रालयका अनुसार अनुदान गाउँपालिकाको सिफारिसमा बैंकमार्फत दिइनेछ । व्यवसाय गर्न चाहनेले ५०/५० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने जनाएको छ । ‘व्यवसायीले आफ्नो पैसाले केही काम गरेको पुष्टि भए मात्रै अनुदान पाइन्छ,’ उनले भने, ‘अनुदानका लागि गाउँ/नगरपालिकाको सिफारिस अनिवार्य हुन्छ ।’

मन्त्रालयका अनुसार यो पञ्चवर्षे योजना हो । यस योजनाअन्तर्गत५ वर्षमा ५ हजारलाई रोजगार बनाउने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले यसअघि २०७३ सालमा पनि व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । ‘विदेश जान रोक्ने, व्यावसायिक प्रयोजनका लागि १४ हजार ६ सय ३९ जनाले २५ अर्ब १८ करोड ३१ लाख बराबरको ऋण लिएका छन्,’ राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा छ । यो ऋणअन्तर्गत सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन्छ । बैंकले भने १० प्रतिशत ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ ०९:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्राथमिकतामा छैन ‘मेगा मर्जर’

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — वित्तीय सेवा गुणस्तरीय बनाउन ठूला बैंकहरू मर्जर गर्नुपर्ने चर्चा चले पनि त्यो सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा हुने दिन नजिकिँदै जाँदा ठूला बैंक गाभ्ने/प्राप्ति (मेगा मर्जर) बारे औपचारिक रूपमा एकपटक पनि छलफल नभएकाले सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको विश्लेषण गरिएको हो ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललगायत उच्च अधिकारीहरूले पटकपटक सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘मेगा मर्जर’ गरेर भए पनि वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने बताउँदै आएका छन् । यसबारे औपचारिक छलफल भने भएको छैन । ‘मेगा मर्जरबारे न त राष्ट्र बैंकले बजेटका लागि दिएको सुझावमा उल्लेख छ न सरकारले नै आन्तरिक तयारी गरेको छ,’ एक पूर्वबैंकरले भने, ‘यसकारण मेगा मर्जर अहिलेलाई चिया गफको विषय मात्र बनेको छ ।’

यसअघि अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकार अनुदानसहितको स्वैच्छिक मर्जरको पक्षमा रहेको बताएका थिए । वित्तीय संस्थाको मर्जरसम्बन्धी एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले जायज मर्जरका लागि बैंकहरू आए उनीहरूलाई उचित
प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) दिन सरकार तयार रहेको बताएका थिए ।

कार्यक्रमबाटै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उचित प्रस्ताव लिएर आउन आग्रह गरेका थिए । यसरी आग्रह गरिएको करिब महिना दिन भइसक्दा पनि सरकारले मेगा मर्जर सम्बन्धमा कुनै पनि सुझाव प्राप्त नगरेको स्रोतले बताएको छ । ‘बैंकहरूका तर्फबाट केही छुटका कुरा आएका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, ठूलो मर्जरको प्रस्तावसहित नीतिगत सुझाव आएको छैन ।’ यसकारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मर्जरबारे विशेष नीति आउने सम्भावना न्यून रहेको ती अधिकारीले बताए । ‘बढी आयो भने वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा एक्विजिसनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ भन्ने कुरा समेटिन सक्छ,’ उनले भने ।

अहिलेको अवस्थामा केही ठूला बैंकबीच मर्जर गरेर संख्या घटाउन सके वित्तीय सेवाको गुणस्तर वृद्धि हुने भए पनि कसैले नेतृत्व दिन नचाहँदा यस्तो अवस्था आएको ती अधिकारीले बताए । ‘सञ्चालकलाई पद र प्रतिष्ठा गुम्छ भन्ने डर छ, उच्च व्यवस्थापनलाई जागिरको माया,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सरकार (अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक) ले मर्जरबारे विशेष जोड दिनुपर्थ्यो  ।’

अहिले वित्तिय क्षेत्रमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणका लागि मेगा मर्जर अत्यावश्यक रहेको बैंक अफ काठमाडूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्तले बताए । सानो पुँजीका धेरै संस्था भएकै कारण अहिले वित्तिय क्षेत्रमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा मौलाउँदै गएको उनको भनाइ छ ।

वित्तीय सेवाको गुणस्तर वृद्धि गरी सुलभ र समावेशी वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि ठूलो मर्जरको विकल्प नभएको पूर्वबैंकर एवं चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अनलराज भट्टराईले बताए ।

‘अर्थतन्त्रको आकार र वित्तीय क्षेत्रको विस्तार हेर्दा पनि ठूलो असमानता देखिन्छ, यसकारण अब मेगा मर्जरमार्फत संख्या घटाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘ससाना धेरै संस्थाले एकै प्रकारको सेवा दिएर बस्नुभन्दा त्यही सेवा ठूलो संस्थाबाट पाइँदा गुणस्तर र मूल्य पनि सस्तो हुन्छ ।’ पछिल्ला वर्षमा वित्तीय क्षेत्रको विस्तार अर्थतन्त्रको विस्तारभन्दा धेरै रहेको जनाउँदै उनले भने, ‘यस्तो अवस्था आउन सक्ने वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि पनि ठूला वाणिज्य बैंकबीचको मर्जर अत्यावश्यक छ ।’

ससाना धेरै संस्थाले समान प्रकारको सेवा दिइरहेकै कारण नेपालको वित्तीय सेवा महँगो रहेको भट्टराईले दाबी गरे । ‘यसकारण सस्तो र गुणस्तरीय वित्तीय सेवाका लागि पनि बैंकको संस्था घटाउन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘अहिलेका वित्तीय संस्थालाई अर्थतन्त्रले कुनै पनि पक्षबाट थेग्न अप्ठ्यारो छ ।’ यसकारण वित्तीय संस्थाको संख्या घटाएर बलियो पुँजीगत आधार र सेवाको गुणस्तर वृद्धिका लागि सरकार र राष्ट्र बैंक लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । सोही प्रक्रियाअन्तर्गत गत फागुनसम्म १६५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसबाट १२३ वटा संस्थाको इजाजत खारेज भएको छ भने नयाँ ४२ संस्था सञ्चालनमा आएका छन् ।

पछिल्ला वर्षमा मर्जरका कारण वित्तीय संस्था घटेको देखिए पनि ती धेरै संस्था साना र थोरै पुँजीका थिए । यसकारण वित्तीय क्षेत्रमा खासै असर देखिएन । अहिले पनि वाणिज्य बैंकको संख्या २८ हुनुले यही कुरा देखाउँछ । राष्ट्र बैंकले मर्जर नीति ल्याउनुअघि वाणिज्य बैंक संख्या ३० थियो । मर्जर नीतिपछि यो संख्या १४/१५ मा झर्ने अनुमान गरिए पनि दुईवटाभन्दा धेरै घट्न सकेन ।

यसकारण पछिल्ला एक/दुई वर्षयता मेगा मर्जरको चर्चा चल्न थालेको हो । गत वर्ष पनि सरकार बजेटको गृहकार्यमा रहँदा मेगा मर्जरबारे निकै चर्चा चलेको थियो । बजेट घोषणा हुँदा विशेष कुनै कार्यक्रम आउन सकेन । यसकारण अहिले पनि त्यही अवस्था हुन सक्ने अनुमान विज्ञहरूको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ ०९:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्