कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

प्राथमिकतामा छैन ‘मेगा मर्जर’

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — वित्तीय सेवा गुणस्तरीय बनाउन ठूला बैंकहरू मर्जर गर्नुपर्ने चर्चा चले पनि त्यो सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा हुने दिन नजिकिँदै जाँदा ठूला बैंक गाभ्ने/प्राप्ति (मेगा मर्जर) बारे औपचारिक रूपमा एकपटक पनि छलफल नभएकाले सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको विश्लेषण गरिएको हो ।

प्राथमिकतामा छैन ‘मेगा मर्जर’

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललगायत उच्च अधिकारीहरूले पटकपटक सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘मेगा मर्जर’ गरेर भए पनि वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने बताउँदै आएका छन् । यसबारे औपचारिक छलफल भने भएको छैन । ‘मेगा मर्जरबारे न त राष्ट्र बैंकले बजेटका लागि दिएको सुझावमा उल्लेख छ न सरकारले नै आन्तरिक तयारी गरेको छ,’ एक पूर्वबैंकरले भने, ‘यसकारण मेगा मर्जर अहिलेलाई चिया गफको विषय मात्र बनेको छ ।’


यसअघि अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकार अनुदानसहितको स्वैच्छिक मर्जरको पक्षमा रहेको बताएका थिए । वित्तीय संस्थाको मर्जरसम्बन्धी एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले जायज मर्जरका लागि बैंकहरू आए उनीहरूलाई उचित

प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) दिन सरकार तयार रहेको बताएका थिए ।


कार्यक्रमबाटै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उचित प्रस्ताव लिएर आउन आग्रह गरेका थिए । यसरी आग्रह गरिएको करिब महिना दिन भइसक्दा पनि सरकारले मेगा मर्जर सम्बन्धमा कुनै पनि सुझाव प्राप्त नगरेको स्रोतले बताएको छ । ‘बैंकहरूका तर्फबाट केही छुटका कुरा आएका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, ठूलो मर्जरको प्रस्तावसहित नीतिगत सुझाव आएको छैन ।’ यसकारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मर्जरबारे विशेष नीति आउने सम्भावना न्यून रहेको ती अधिकारीले बताए । ‘बढी आयो भने वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा एक्विजिसनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ भन्ने कुरा समेटिन सक्छ,’ उनले भने ।


अहिलेको अवस्थामा केही ठूला बैंकबीच मर्जर गरेर संख्या घटाउन सके वित्तीय सेवाको गुणस्तर वृद्धि हुने भए पनि कसैले नेतृत्व दिन नचाहँदा यस्तो अवस्था आएको ती अधिकारीले बताए । ‘सञ्चालकलाई पद र प्रतिष्ठा गुम्छ भन्ने डर छ, उच्च व्यवस्थापनलाई जागिरको माया,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सरकार (अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक) ले मर्जरबारे विशेष जोड दिनुपर्थ्यो  ।’


अहिले वित्तिय क्षेत्रमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणका लागि मेगा मर्जर अत्यावश्यक रहेको बैंक अफ काठमाडूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्तले बताए । सानो पुँजीका धेरै संस्था भएकै कारण अहिले वित्तिय क्षेत्रमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा मौलाउँदै गएको उनको भनाइ छ ।


वित्तीय सेवाको गुणस्तर वृद्धि गरी सुलभ र समावेशी वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि ठूलो मर्जरको विकल्प नभएको पूर्वबैंकर एवं चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अनलराज भट्टराईले बताए ।


‘अर्थतन्त्रको आकार र वित्तीय क्षेत्रको विस्तार हेर्दा पनि ठूलो असमानता देखिन्छ, यसकारण अब मेगा मर्जरमार्फत संख्या घटाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘ससाना धेरै संस्थाले एकै प्रकारको सेवा दिएर बस्नुभन्दा त्यही सेवा ठूलो संस्थाबाट पाइँदा गुणस्तर र मूल्य पनि सस्तो हुन्छ ।’ पछिल्ला वर्षमा वित्तीय क्षेत्रको विस्तार अर्थतन्त्रको विस्तारभन्दा धेरै रहेको जनाउँदै उनले भने, ‘यस्तो अवस्था आउन सक्ने वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि पनि ठूला वाणिज्य बैंकबीचको मर्जर अत्यावश्यक छ ।’


ससाना धेरै संस्थाले समान प्रकारको सेवा दिइरहेकै कारण नेपालको वित्तीय सेवा महँगो रहेको भट्टराईले दाबी गरे । ‘यसकारण सस्तो र गुणस्तरीय वित्तीय सेवाका लागि पनि बैंकको संस्था घटाउन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘अहिलेका वित्तीय संस्थालाई अर्थतन्त्रले कुनै पनि पक्षबाट थेग्न अप्ठ्यारो छ ।’ यसकारण वित्तीय संस्थाको संख्या घटाएर बलियो पुँजीगत आधार र सेवाको गुणस्तर वृद्धिका लागि सरकार र राष्ट्र बैंक लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।


वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । सोही प्रक्रियाअन्तर्गत गत फागुनसम्म १६५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसबाट १२३ वटा संस्थाको इजाजत खारेज भएको छ भने नयाँ ४२ संस्था सञ्चालनमा आएका छन् ।


पछिल्ला वर्षमा मर्जरका कारण वित्तीय संस्था घटेको देखिए पनि ती धेरै संस्था साना र थोरै पुँजीका थिए । यसकारण वित्तीय क्षेत्रमा खासै असर देखिएन । अहिले पनि वाणिज्य बैंकको संख्या २८ हुनुले यही कुरा देखाउँछ । राष्ट्र बैंकले मर्जर नीति ल्याउनुअघि वाणिज्य बैंक संख्या ३० थियो । मर्जर नीतिपछि यो संख्या १४/१५ मा झर्ने अनुमान गरिए पनि दुईवटाभन्दा धेरै घट्न सकेन ।


यसकारण पछिल्ला एक/दुई वर्षयता मेगा मर्जरको चर्चा चल्न थालेको हो । गत वर्ष पनि सरकार बजेटको गृहकार्यमा रहँदा मेगा मर्जरबारे निकै चर्चा चलेको थियो । बजेट घोषणा हुँदा विशेष कुनै कार्यक्रम आउन सकेन । यसकारण अहिले पनि त्यही अवस्था हुन सक्ने अनुमान विज्ञहरूको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ ०९:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?