प्राथमिकतामा छैन ‘मेगा मर्जर’

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — वित्तीय सेवा गुणस्तरीय बनाउन ठूला बैंकहरू मर्जर गर्नुपर्ने चर्चा चले पनि त्यो सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा हुने दिन नजिकिँदै जाँदा ठूला बैंक गाभ्ने/प्राप्ति (मेगा मर्जर) बारे औपचारिक रूपमा एकपटक पनि छलफल नभएकाले सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको विश्लेषण गरिएको हो ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललगायत उच्च अधिकारीहरूले पटकपटक सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘मेगा मर्जर’ गरेर भए पनि वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने बताउँदै आएका छन् । यसबारे औपचारिक छलफल भने भएको छैन । ‘मेगा मर्जरबारे न त राष्ट्र बैंकले बजेटका लागि दिएको सुझावमा उल्लेख छ न सरकारले नै आन्तरिक तयारी गरेको छ,’ एक पूर्वबैंकरले भने, ‘यसकारण मेगा मर्जर अहिलेलाई चिया गफको विषय मात्र बनेको छ ।’

यसअघि अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकार अनुदानसहितको स्वैच्छिक मर्जरको पक्षमा रहेको बताएका थिए । वित्तीय संस्थाको मर्जरसम्बन्धी एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले जायज मर्जरका लागि बैंकहरू आए उनीहरूलाई उचित
प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) दिन सरकार तयार रहेको बताएका थिए ।

कार्यक्रमबाटै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उचित प्रस्ताव लिएर आउन आग्रह गरेका थिए । यसरी आग्रह गरिएको करिब महिना दिन भइसक्दा पनि सरकारले मेगा मर्जर सम्बन्धमा कुनै पनि सुझाव प्राप्त नगरेको स्रोतले बताएको छ । ‘बैंकहरूका तर्फबाट केही छुटका कुरा आएका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, ठूलो मर्जरको प्रस्तावसहित नीतिगत सुझाव आएको छैन ।’ यसकारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मर्जरबारे विशेष नीति आउने सम्भावना न्यून रहेको ती अधिकारीले बताए । ‘बढी आयो भने वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा एक्विजिसनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ भन्ने कुरा समेटिन सक्छ,’ उनले भने ।

अहिलेको अवस्थामा केही ठूला बैंकबीच मर्जर गरेर संख्या घटाउन सके वित्तीय सेवाको गुणस्तर वृद्धि हुने भए पनि कसैले नेतृत्व दिन नचाहँदा यस्तो अवस्था आएको ती अधिकारीले बताए । ‘सञ्चालकलाई पद र प्रतिष्ठा गुम्छ भन्ने डर छ, उच्च व्यवस्थापनलाई जागिरको माया,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सरकार (अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक) ले मर्जरबारे विशेष जोड दिनुपर्थ्यो  ।’

अहिले वित्तिय क्षेत्रमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणका लागि मेगा मर्जर अत्यावश्यक रहेको बैंक अफ काठमाडूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्तले बताए । सानो पुँजीका धेरै संस्था भएकै कारण अहिले वित्तिय क्षेत्रमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा मौलाउँदै गएको उनको भनाइ छ ।

वित्तीय सेवाको गुणस्तर वृद्धि गरी सुलभ र समावेशी वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि ठूलो मर्जरको विकल्प नभएको पूर्वबैंकर एवं चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अनलराज भट्टराईले बताए ।

‘अर्थतन्त्रको आकार र वित्तीय क्षेत्रको विस्तार हेर्दा पनि ठूलो असमानता देखिन्छ, यसकारण अब मेगा मर्जरमार्फत संख्या घटाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘ससाना धेरै संस्थाले एकै प्रकारको सेवा दिएर बस्नुभन्दा त्यही सेवा ठूलो संस्थाबाट पाइँदा गुणस्तर र मूल्य पनि सस्तो हुन्छ ।’ पछिल्ला वर्षमा वित्तीय क्षेत्रको विस्तार अर्थतन्त्रको विस्तारभन्दा धेरै रहेको जनाउँदै उनले भने, ‘यस्तो अवस्था आउन सक्ने वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि पनि ठूला वाणिज्य बैंकबीचको मर्जर अत्यावश्यक छ ।’

ससाना धेरै संस्थाले समान प्रकारको सेवा दिइरहेकै कारण नेपालको वित्तीय सेवा महँगो रहेको भट्टराईले दाबी गरे । ‘यसकारण सस्तो र गुणस्तरीय वित्तीय सेवाका लागि पनि बैंकको संस्था घटाउन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘अहिलेका वित्तीय संस्थालाई अर्थतन्त्रले कुनै पनि पक्षबाट थेग्न अप्ठ्यारो छ ।’ यसकारण वित्तीय संस्थाको संख्या घटाएर बलियो पुँजीगत आधार र सेवाको गुणस्तर वृद्धिका लागि सरकार र राष्ट्र बैंक लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । सोही प्रक्रियाअन्तर्गत गत फागुनसम्म १६५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसबाट १२३ वटा संस्थाको इजाजत खारेज भएको छ भने नयाँ ४२ संस्था सञ्चालनमा आएका छन् ।

पछिल्ला वर्षमा मर्जरका कारण वित्तीय संस्था घटेको देखिए पनि ती धेरै संस्था साना र थोरै पुँजीका थिए । यसकारण वित्तीय क्षेत्रमा खासै असर देखिएन । अहिले पनि वाणिज्य बैंकको संख्या २८ हुनुले यही कुरा देखाउँछ । राष्ट्र बैंकले मर्जर नीति ल्याउनुअघि वाणिज्य बैंक संख्या ३० थियो । मर्जर नीतिपछि यो संख्या १४/१५ मा झर्ने अनुमान गरिए पनि दुईवटाभन्दा धेरै घट्न सकेन ।

यसकारण पछिल्ला एक/दुई वर्षयता मेगा मर्जरको चर्चा चल्न थालेको हो । गत वर्ष पनि सरकार बजेटको गृहकार्यमा रहँदा मेगा मर्जरबारे निकै चर्चा चलेको थियो । बजेट घोषणा हुँदा विशेष कुनै कार्यक्रम आउन सकेन । यसकारण अहिले पनि त्यही अवस्था हुन सक्ने अनुमान विज्ञहरूको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ ०९:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बिमाबाट विदेशी मुद्रा कम भित्रियो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पुनर्बिमा कारोबारबाट मुलुक भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम (मुद्रा) धेरै भएको देखिएको छ । पछिल्ला पाँच वर्षमा पुनर्बिमाको कारोबार समेटेर बिमा समितिले गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । 

अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार हरेक वर्ष बिमा कम्पनीमार्फत औसत ५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पुनर्बिमा शुल्कका लागि बाहिरिँदै आएको छ । यो गत पाँच वर्षको औसत तथ्यांक हो । सोही अवधिमा बिमा दाबी भुक्तानीबापत विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीमार्फत ४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ भित्रिएको देखिन्छ । उल्लिखित तथ्यांकका आधारमा नेपालले हरेक वर्ष बिमाबापत करिब साढे ४८ करोड रुपैयाँ नोक्सान व्यहोरिरहेको छ ।

पछिल्ला पाँच वर्षमा पुनर्बिमाबापत बाहिरिने रकमभन्दा दाबी भुक्तँनीबापत भित्रिने रकम थोरै रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । समितिको ५१ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा ‘एन एसेसमेन्ट अफ रिइन्स्योरेन्स प्राक्टिस एन्ड इट्स इम्प्याक्ट अन इन्स्योरेन्स इन्डस्ट्रिज’ विषयक अध्ययन प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक भएको हो ।

‘बिमा कम्पनीहरूले पुनर्बिमा शुल्कबापत विदेशी कम्पनीलाई भुक्तानी गरेको रकमभन्दा ती कम्पनीबाट नेपाली बिमा कम्पनीले दाबी भुक्तानीबापत पाएको रकम थोरै छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘यसको अर्थ नेपालमा पुनर्बिमा कम्पनी स्थापना भए पनि बिमाबापत मुलुकबाट बाहिरिने रकम रोकिएन भन्ने हो ।’

प्रतिवेदनका अनुसार पछिल्ला वर्षमा पुनर्बिमाबापत बाहिरिने रकम निरन्तर रूपमा बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा ३ अर्ब १३ करोड, ०७१/७२ मा ३ अर्ब ५२ करोड, ०७२/७३ मा ५ अर्ब ९८ करोड, ०७३/७४ मा ७ अर्ब २६ र आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुनर्बिमा शुल्कबापत बाहिरिएको छ ।

समितिले प्रमुख दुई पक्ष पत्ता लगाउन अध्ययन गरेको थियो । पहिलो, नेपाली बिमा क्षेत्रमा विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीको प्रभाव छ/छैन । दोस्रो, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको स्थापनापछि प्रिमियमबापत विदेशिने रकम रोकिएको छ/छैन । ‘विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीले नेपालीबिमा क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रभाव पारेको देखिएन,’ अध्ययनले भनेको छ, ‘यसैगरी, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले बिमाबापत बाहिरिने रकम रोक्न सफल भएको देखिएन ।’

बिमाबापत बर्सेनि बाहिरिएको ठूलो रकम मुलुकमै रोक्ने उद्देश्यले नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको स्थापना भएको हो । यसकारण बिमा कम्पनीले आफ्नो कुल कारोबारको कम्तीमा २० प्रतिशत स्वदेशीमै पुनर्बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । यसकारण पछिल्ला वर्षमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको व्यवसाय बढिरहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

‘व्यावसायिक वृद्धि देखिए पनि निरन्तर रूपमा बाहिरिएको ठूलो रकम नेपालमै रोक्न नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनले सुझाएको छ । गत आर्थिक वर्ष मात्र मुलुकबाट पुनर्बिमामार्फत ९ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको थियो । यो जोखिम सुरक्षणका लागि नेपाली बिमा कम्पनीले विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीसँग गरेको पुनर्बिमाबापतको भुक्तानी हो । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को तुलनामा गत वर्षको पुनर्बिमाबापतको भुक्तानी (शुल्क) कम हो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष बिमा कम्पनीले पुनर्बिमाबापत भुक्तानी गर्दा कुल ९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । उक्त अवधिमा बिमा कम्पनीको पुँजीगत आधार बढ्नुका साथै नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीसँगको व्यवसाय बढेकाले बाहिरिने रकम घटेको विज्ञहरूले जनाएका छन् । मुलुकबाट बाहिरिएको रकममध्ये निर्जीवन बिमा कम्पनीले ७ अर्ब ८८ करोड र जीवन बिमा कम्पनीले १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेका सरकारी तथ्यांक छ ।

गत चार वर्षमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले १० अर्ब २६ करोड रुपैयाँ कुल बिमा शुल्क संकलन गरेको छ । जसमध्ये करिब ९ अर्ब ८९ करोड स्वदेशी र करिब साढे ३७ करोड रुपैयाँ विदेशी बिमा कम्पनीबाट प्राप्त भएको पुनर्बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरायु भण्डारीले बताए । ‘चार वर्षको अवधिमा करिब साढे ३७ करोड रुपैयाँ विदेशी मुद्रा मुलुक भित्रिएको छ,’ उनले भने । चालु आर्थिक वर्षमा करिब अर्ब रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए ।

उल्लिखित पौने १० अर्ब रुपैयाँमध्ये सबै रकम रोकिएको होइन । उक्त बिमा शुल्कमध्ये ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुनर्बिमा ‘रेट्रोसेसन’ मार्फत बाहिरिएको छ । यसरी हेर्दा गएको चार वर्षमा ७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बाहिरिनबाट जोगिएको देखिन्छ । समितिको अध्ययनले भने बिमा व्यवसायका हकमा मुलुक अझै ऋणात्मक अवस्थामा रहेको देखाएको हो । हाल बिमा कम्पनीले आफ्नो पुँजी र सञ्चिति (नेटवर्थ) को ०.५ देखि ५ प्रतिशतसम्मको जोखिम आफंै बहन (रिटेन्सन) गर्न सक्छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ ०९:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्