बिमाबाट विदेशी मुद्रा कम भित्रियो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पुनर्बिमा कारोबारबाट मुलुक भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम (मुद्रा) धेरै भएको देखिएको छ । पछिल्ला पाँच वर्षमा पुनर्बिमाको कारोबार समेटेर बिमा समितिले गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । 

अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार हरेक वर्ष बिमा कम्पनीमार्फत औसत ५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पुनर्बिमा शुल्कका लागि बाहिरिँदै आएको छ । यो गत पाँच वर्षको औसत तथ्यांक हो । सोही अवधिमा बिमा दाबी भुक्तानीबापत विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीमार्फत ४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ भित्रिएको देखिन्छ । उल्लिखित तथ्यांकका आधारमा नेपालले हरेक वर्ष बिमाबापत करिब साढे ४८ करोड रुपैयाँ नोक्सान व्यहोरिरहेको छ ।

पछिल्ला पाँच वर्षमा पुनर्बिमाबापत बाहिरिने रकमभन्दा दाबी भुक्तँनीबापत भित्रिने रकम थोरै रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । समितिको ५१ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा ‘एन एसेसमेन्ट अफ रिइन्स्योरेन्स प्राक्टिस एन्ड इट्स इम्प्याक्ट अन इन्स्योरेन्स इन्डस्ट्रिज’ विषयक अध्ययन प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक भएको हो ।

‘बिमा कम्पनीहरूले पुनर्बिमा शुल्कबापत विदेशी कम्पनीलाई भुक्तानी गरेको रकमभन्दा ती कम्पनीबाट नेपाली बिमा कम्पनीले दाबी भुक्तानीबापत पाएको रकम थोरै छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘यसको अर्थ नेपालमा पुनर्बिमा कम्पनी स्थापना भए पनि बिमाबापत मुलुकबाट बाहिरिने रकम रोकिएन भन्ने हो ।’

प्रतिवेदनका अनुसार पछिल्ला वर्षमा पुनर्बिमाबापत बाहिरिने रकम निरन्तर रूपमा बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा ३ अर्ब १३ करोड, ०७१/७२ मा ३ अर्ब ५२ करोड, ०७२/७३ मा ५ अर्ब ९८ करोड, ०७३/७४ मा ७ अर्ब २६ र आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुनर्बिमा शुल्कबापत बाहिरिएको छ ।

समितिले प्रमुख दुई पक्ष पत्ता लगाउन अध्ययन गरेको थियो । पहिलो, नेपाली बिमा क्षेत्रमा विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीको प्रभाव छ/छैन । दोस्रो, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको स्थापनापछि प्रिमियमबापत विदेशिने रकम रोकिएको छ/छैन । ‘विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीले नेपालीबिमा क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रभाव पारेको देखिएन,’ अध्ययनले भनेको छ, ‘यसैगरी, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले बिमाबापत बाहिरिने रकम रोक्न सफल भएको देखिएन ।’

बिमाबापत बर्सेनि बाहिरिएको ठूलो रकम मुलुकमै रोक्ने उद्देश्यले नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको स्थापना भएको हो । यसकारण बिमा कम्पनीले आफ्नो कुल कारोबारको कम्तीमा २० प्रतिशत स्वदेशीमै पुनर्बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । यसकारण पछिल्ला वर्षमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको व्यवसाय बढिरहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

‘व्यावसायिक वृद्धि देखिए पनि निरन्तर रूपमा बाहिरिएको ठूलो रकम नेपालमै रोक्न नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनले सुझाएको छ । गत आर्थिक वर्ष मात्र मुलुकबाट पुनर्बिमामार्फत ९ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको थियो । यो जोखिम सुरक्षणका लागि नेपाली बिमा कम्पनीले विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीसँग गरेको पुनर्बिमाबापतको भुक्तानी हो । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को तुलनामा गत वर्षको पुनर्बिमाबापतको भुक्तानी (शुल्क) कम हो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष बिमा कम्पनीले पुनर्बिमाबापत भुक्तानी गर्दा कुल ९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । उक्त अवधिमा बिमा कम्पनीको पुँजीगत आधार बढ्नुका साथै नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीसँगको व्यवसाय बढेकाले बाहिरिने रकम घटेको विज्ञहरूले जनाएका छन् । मुलुकबाट बाहिरिएको रकममध्ये निर्जीवन बिमा कम्पनीले ७ अर्ब ८८ करोड र जीवन बिमा कम्पनीले १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेका सरकारी तथ्यांक छ ।

गत चार वर्षमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले १० अर्ब २६ करोड रुपैयाँ कुल बिमा शुल्क संकलन गरेको छ । जसमध्ये करिब ९ अर्ब ८९ करोड स्वदेशी र करिब साढे ३७ करोड रुपैयाँ विदेशी बिमा कम्पनीबाट प्राप्त भएको पुनर्बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरायु भण्डारीले बताए । ‘चार वर्षको अवधिमा करिब साढे ३७ करोड रुपैयाँ विदेशी मुद्रा मुलुक भित्रिएको छ,’ उनले भने । चालु आर्थिक वर्षमा करिब अर्ब रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए ।

उल्लिखित पौने १० अर्ब रुपैयाँमध्ये सबै रकम रोकिएको होइन । उक्त बिमा शुल्कमध्ये ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुनर्बिमा ‘रेट्रोसेसन’ मार्फत बाहिरिएको छ । यसरी हेर्दा गएको चार वर्षमा ७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बाहिरिनबाट जोगिएको देखिन्छ । समितिको अध्ययनले भने बिमा व्यवसायका हकमा मुलुक अझै ऋणात्मक अवस्थामा रहेको देखाएको हो । हाल बिमा कम्पनीले आफ्नो पुँजी र सञ्चिति (नेटवर्थ) को ०.५ देखि ५ प्रतिशतसम्मको जोखिम आफंै बहन (रिटेन्सन) गर्न सक्छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ ०९:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्युत् प्राधिकरणमा बेथिति : पौने दुई खर्ब सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण नै भएन

विजय तिमल्सिना, बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — लामो समयदेखि सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण नहुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको करिब १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति अज्ञात अवस्थामा छ । प्राधिकरणको आन्तरिक लेखापरीक्ष्ँण प्रतिवेदनले आर्थिक विवरणमा सम्पत्तिका रूपमा उल्लेख गरिएको पौने २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण लामो समयदेखि नभएको औंल्याएको छ । 

प्राधिकरणको आर्थिक तथा प्रशासनिक विनियमावलीमा हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको दुई महिनाभित्र सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणले ऊक्त व्यवस्थाविपरीत वर्षौंदेखि सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण नगराएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा भौतिक परीक्षण नहुँदा प्राधिकरणको सम्पत्ति कति हो भन्ने यकिन हुन नसकेको टिप्पणी गरिएको छ । ‘प्राधिकरणले आफ्नो सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण नियमित रूपमा नगर्दा वित्तीय विवरणमा उल्लेख गरिएको सम्पत्ति पनि निष्पक्ष हुँदैन,’ लेखा परीक्ष्ँण प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

‘सम्पत्ति, विद्युत् प्लान्ट र उपकरणको लामो समयदेखि भौतिक प्रमाणीकरण नहुँदा आर्थिक विवरणमा उल्लेख गरिएको १ खर्ब ६७ अर्ब ९१ करोड ४७ लाखबराबरको सम्पत्ति छ कि छैन भनी पुष्टि गर्न सकिँदैन,’ प्रतिवेदनमा छ ।

प्राधिकरणको जग्गासम्बन्धी तथ्यांक पनि आर्थिक वर्ष २०६९/७९ देखि अद्यावधिक नगरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । ‘आर्थिक वर्ष २०६९/७० यताको जग्गाको अवस्था प्रमाणीकरण गरिएको छैन,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘प्राधिकरणका धेरै जग्गा अतिक्रमण भएका छन् ।’

प्राधिकरणको कुल ३१ हजार ७ सय ७ रोपनी जग्गामध्ये १ हजार ८ सय ८१ रोपनी जग्गाको स्वामित्व भएको कागजपत्र प्राधिकरणसँग नरहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । कागजपत्रमा स्वामित्व नै नभएको जग्गाको हक प्राधिकरणले कसरी प्राप्त गर्छ भन्ने गम्भीर प्रश्नसमेत उठेको छ । प्राधिकरणको करिब १ हजार ५ सय रोपनी जग्गा सर्वसाधारण र विभिन्न संघसंस्थाले अतिक्रमण गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयअन्तर्गत रहेको ६ सय ५० रोपनी जग्गा, इन्जिनियरिङ निर्देशनालयअन्तर्गत रहेको ३६ रोपनी जग्गा, उत्पादन निर्देशनालयअन्तर्गतको ८ सय २ रोपनी जग्गा र प्रसारण निर्देशनालयअन्तर्गतको ३ सय ९२ रोपनी जग्गाको स्वामित्व प्रमाणित गर्ने कागजपत्र छैन ।

प्राधिकरणको ८३ रोपनी जग्गा सरकारी निकायले अतिक्रमण गरेका छन्, १५ रोपनी जग्गामा सडक निर्माण भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । प्राधिकरणको १० रोपनी जग्गा अर्धसरकारी निकायहरूले अतिक्रमण गरेको र १ हजार ३ सय ६० रोपनी जग्गा सर्वसाधारणले अतिक्रमण गरेको पछिल्लोपटक अद्यावधिक गरिएको महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘केही जग्गा लालपुर्जा प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ भने अतिक्रमण भएका जग्गाहरू फिर्ता ल्याउन कानुनी कारबाही प्रक्रिया चलिरहेको छ,’ प्रतिवेदनको जवाफमा प्राधिकरण व्यवस्थापनले प्रतिटिप्पणीमा भनेको छ । प्राधिकरणले आफ्नो सम्पत्ति खोजी गर्न विश्व बैंकसित सहयोग लिन लागेकोसमेत पाइएको छ ।

प्राधिकरण व्यवस्थापनले नै लेखा प्रतिवेदनको प्रतिटिप्पणीमा लेख्ने क्रममा नै विश्व बैंकसँग सहयोग लिई छुट्टै आयोजना सञ्चालन गरेर भौतिक सम्पत्तिको परीक्षण गर्न सहयोग लिन लागेको उल्लेख गरेको छ । ‘स्थिर सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण गरी सम्पत्तिको यथार्थ मूल्यांकन गराउन विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा छुट्टै आयोजना सञ्चालन हुने क्रममा रहेको छ ।’

प्राधिकरणमा लामो समयदेखि कानुनबमोजिम सम्पत्तिको भौतिक परीक्ष्ँण गर्ने प्रचलन नहुँदा यस्तो अवस्था आएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । प्राधिकरणले विभिन्न ठाउँमा प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा ५८ करोड रुपैयाँ बढीका सामान वर्षौंदेखि अलपत्र छाडेको पाइएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा त्यत्तिकै अलपत्र छाडिएका सामानको मूल्य नै ५८ करोड रुपैयाँ बढी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पुराना, बिग्रिएका र थोत्रा गाडीसमेत समयै लिलाम बढाबढ नगर्दा प्राधिकरणले वर्षेनि दसौं करोड रुपैयाँ प्राधिकरणलाई नोक्सानी भइरहेको छ । पुराना र बिग्रिएका गाडी, तिनका पार्टपुर्जा समयसमयमा लिलामी गर्नसमेत प्राधिकरणलाई सुझाइएको छ ।

गत वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्राधिकरणद्वारा आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा २१ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बढीको हाइड्रो इलेक्ट्रिक सामान एकैचोटि पुँजीकरण गरी देखाएको तर मूल्यांकन गर्दा त्यसको विस्तृत विवरण उल्लेख भएको नपाइएकामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ ०९:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्