१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६०७

एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा

सजना बराल

काठमाडौँ — उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सरकारी प्रक्रिया एकै ठाउँबाट प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले ‘एकल बिन्दु सेवा केन्द्र’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित उद्योग विभाग परिसरको नवनिर्मित चारतले भवनको भुइँतलामा स्थापना गरिएको केन्द्रको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यावदले बुधबार उद्घाटन गरे ।

विगत २५ वर्षदेखि यस्तो केन्द्र स्थापना गर्ने चर्चा थियो । केन्द्रमा लहरै आठवटा इकाई राखिएका छन् जसबाट उद्योग दर्ता, नवीकरण, राजस्व भुक्तानी, क्षमता वृद्धि, कारोबार अनुमतिलगायत प्रक्रिया पूरा गर्न सकिने जनाइएको छ । केन्द्रको उद्घाटन समारोहमा मन्त्री यादवले यसलाई सुशासनसँग जोडिएको विषय भनेका थिए ।

‘सहज ढंगले सेवा दिन पुरानो माइन्डसेट भत्काउनुपर्छ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘शासक ठूलो, सेवाग्राही सानो भन्ने मानसिकता थियो । सेवाग्राही आउँदा सिकार आयो भन्ने गरिन्थ्यो । सिकारलाई त सताएर खाइन्छ । सेवाग्राहीले जति जुत्ता, चप्पल खिया पनि काम नहुने हुन्थ्यो ।’ सेवाग्राहीले पनि आफूलाई सुधार्न आवश्यक रहेको मन्त्री यादवले बताए ।

आफ्ना कागजातै नमिलाईकन प्रशासकलाई काम छिटो गरिदेऊ भन्न नसुहाउने उनले बताए ।

‘पहिले-पहिले लगानी गर्न बोलाउने अनि ढोका बन्द गरेर झ्यालबाट बोलाउने गर्थे,’ उनले भने, ‘यो सरकारले ढोका खोलेको छ । ढोका खोले पनि त्यसको खिया ठीक गर्न बाँकी छ । यसलाई चिप्लो बनाउन केही समय लाग्ला, आत्तिनुपर्दैन ।’ सेवा केन्द्रमा फाइलको चाङ लागिसकेको र तिनको काम पूरा गर्न एक/दुई दिन लाग्ने भएकाले उद्योगी तथा लगानीकर्तालाई धैर्य गरिदिन उनले आग्रहसमेत गरे ।

सचिव यामकुमारी खतिवडाले केन्द्रमै इन्भेस्टर फेसिलिटेसन सेन्टर पनि रहने जानकारी दिइन् । केन्द्रलाई विस्तारै डिजिटल प्रणालीमा जोड्ने उनको भनाइ थियो ।

कर्मचारी व्यस्थापनमा उल्झन विभागका महानिर्देशक विनोदप्रकाश सिंहले सम्पूर्ण आठवटा इकाई र १४ वटै निकायका प्रतिनिधिको टुंगो लागिसकेको बताए ।

उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडाका अनुसार राष्ट्र बैंक, भूमि व्यवस्था र अध्यागमन विभागले कर्मचारी पठाइसकेका छन् । केन्द्रमा उपसचिव रहने उनले जानकारी दिइन् । ‘उहाँहरूलाई पूरा वा कति सकिन्छ त्यति अधिकार दिएर यहाँ पठाइनेछ,’ उनले भनिन्, ‘अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नमिल्ने विषयको सन्दर्भमा जो यहाँ खटिएर आउनुहुन्छ, उहाँ आफैंले फाइल लगेर सदर/स्वीकृत गराएर केन्द्रमा ड्रप गरिदिनुहुन्छ । यस्तो हुँदा लगानीकर्ता आफैं फाइल बोकेर विभिन्न निकायमा धाइरहनुपर्दैन ।’

केन्द्र गठनका लागि संयोजकको भूमिका निर्वाह गरेका उद्योग विभागका महानिर्देशक सिंहकै पहलमा यसअघि पनि यस्तो एकद्वार निकाय गठन गरिएको थियो । त्यो बेला कर्मचारीलाई सीमित अधिकार दिइएको हुनाले केन्द्र प्रभावकारी हुन नसकेको सिंह सम्झन्छन् । विज्ञहरूले भने केन्द्रमा आउने कर्मचारीलाई काम र उत्प्रेरणा दिन उद्योग विभागको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनुपर्ने सल्लाह दिँदै आएका छन् ।

केन्द्रमा ४१ जनाको कर्मचारी दरबन्दी छ । सामान्य प्रशासन, राजस्व समूह, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूह, कानुन वा न्याय समूहलगायत निकायका कर्मचारी रहनेछन् । उद्योग विभागका महानिर्देशक नै केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी रहने प्रावधान छ ।

स्वदेशी, विदेशी दुवैलाई सेवा

उद्योग विभाग मातहतको सेवा केन्द्रमा ६ अर्ब रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानीसम्बन्धी सबै प्रक्रिया पूरा गर्न सकिन्छ भने स्वदेशी उद्योगसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा उपलब्ध हुनेछन् । छ अर्बभन्दा माथिको लगानीका लागि लगानी बोर्डमा समेत एकल विन्दु सेवा केन्द्र्र स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । त्यसका लागि निर्देशिका बनिसकेको छैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ को दफा ३५ अनुरूप उद्योग विभागमा केन्द्र स्थापना भएको हो ।

केन्द्रमा श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग, अध्यागमन विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, भन्सार विभागलगायत विभिन्न निकायका निकायगत प्रतिनिधित्व हुनेछन् । तिनले उद्योग स्थापनाको अनुमति, दर्ता विस्तारदेखि निगर्मन (एक्जिट) सम्मका उद्योग प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने वैशाख १६ मा प्रकाशित राजपत्रको सूचनामा छ । केन्द्रबाट सात दिनभित्र उद्योग दर्ता हुने औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उल्लेख छ ।

निजी क्षेत्र उत्साहित

आफूहरूले धेरै पहिलेदेखि माग गर्दै आएको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको व्यवस्थासहित सोको स्थापना र सञ्चालन सुरु भएकोमा नेपाल उद्योग परिसंघलगायत निजी क्षेत्रका संघसंस्थाले खुसी व्यक्त गरेका छन् ।


एकलद्वारका इकाई

  • उद्योग दर्ता
  • भन्सार तथा राजस्व
  • वातावरण
  • प्रशासन तथा कानुन
  • पूर्वाधार (ऊर्जा तथा सञ्चारसमेत)
  • जग्गा सहजीकरण
  • विदेशी विनिमय सहजीकरण
  • भिसा सहजीकरण
  • विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण

उपलब्ध हुने सेवाहरू

  • कम्पनी, फर्म, उद्योग दर्ता
  • अनुमति, इजाजत, स्थापना, नवीकरणलगायत कार्य गर्ने
  • विदेशी लगानीको स्वीकृति र विदेश फिर्ता लैजाने कार्यका लागि सहमति दिने
  • कर तथा राजस्व छुटलगायत अन्य प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने
  • श्रम स्वीकृति तथा भिसा उपलब्ध गराउने
  • स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्ने
  • निकासी अनुदान उपलब्ध गराउने

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ ०९:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?