प्रि-बजेट छलफल : ‘पुँजीगत खर्च नभएकै हो’

खर्च नभए पनि चालु आवमा सरकारले ‘एस्क्युज’ पाउने राजनीतिक अवस्था रहेको भन्दै खतिवडाले आगामी दिनमा यसलाई बढाउने दाबी गरे । कानुन निर्माण र तहगत सरकारबीचको समन्वय मिलाउन समय लागेको भन्दै उनले अब त्यो समस्या नरहेको बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷२०७७ को बजेटको नीति तथा सिद्धान्तमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा खतिवडाले सार्वजनिक खरिद ऐन, निर्णय प्रक्रियालगायत संरचनात्मक परिवर्तन गरेर भए पनि खर्च बढाउने बताए ।

यो सांसदहरूबीच नै सदनमा छलफल गराएर निर्णय हुने उनले बताए । आगामी वर्ष बजेटको आकार बढ्दा निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्ने भन्दै खतिवडाले काम गर्न नसकेपछि सिद्धान्त फेरेर मात्र नहुने बताए ।

‘हाम्रो बजेटको सिद्धान्त अरूसँग खोज्नु पदैन,’ उनले भने, ‘संविधानले नै लोकतान्त्रिक समाजवादमा आधारित भनिसकेको छ । हामीले आफ्नै मौलिकताको आर्थिक नीति लागू गर्न सक्छौं ।’ उनले निजी क्षेत्रको ६० र सरकारको ४० प्रतिशत लगानीको अपेक्षा गरिएको भन्दै कुनै पक्षलाई निषेध गर्न नसक्ने बताए । उनले तीनखम्बे आर्थिक नीति अवलम्बन गर्ने बताए । संसद्मा प्राथमिकता तोकेर नीति तथा सिद्धान्त नआएको प्रसंगमा उनले भने, ‘क्षेत्रगत प्राथमिकता खोज्दा मान्छेको अनुहार हराउँछ । जहाँ मान्छेको अनुहार उज्यालो हुन्छ, त्यहीँ लगानीको प्राथमिकता हुन्छ,’ उनले भने ।

‘कृषिलाई प्राथमिकता दिने हो भने सिँचाइ, सडक, विद्युत्, प्रविधि सँगै जोडिन आउँछ,’ उनले भने, ‘सडक बनाएर मात्र हुँदैन, गाडीको भाडा तिर्न सक्ने पनि बनाउनुपर्‍यो ।’ सामाजिक सुरक्षाबाट सकभर सबै नागरिक कुनै न कुनै रूपमा लाभ लिनुपर्ने उनले बताए । ‘स्वास्थ्य बिमा, भत्ता, आवास जेसुकैबाट भए पनि नागारिकले सामाजिक सुरक्षाको लाभ पाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

बजेटको प्राथमिकता वित्त आयोगको सुझावका आधारमा तोक्दा सान्दर्भिक हुने धारणा उनले राखे । छनोट गरेर केही ठूला आयोजनालाई प्राथमिकता दिने उनले बताए । मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको प्रसंगमा मन्त्री खतिवडाले सुशासन कायम गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘सुशासनका लागि अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ,’ उनले भने ।

‘व्यापार घाटा ३५ वर्षदेखि हुँदै आएको छ । यसलाई तत्कालै रोकिन्छ भन्न सक्दिनँ । आगामी वर्ष यसलाई घटाउने प्रयास गरिनेछ,’ उनले भने । अर्थतन्त्रका कतिपय तथ्यांक बेलाबेलामा परिवर्तन हुन सक्ने भन्दै खतिवडाले यसलाई गलत ढंगले प्रस्तुत नगरिने बताए । सरकारले पनि दिगो विकास खाजेको भन्दै उनले यसका लागि सरकार सोहीअनुरूप अघि बढ्ने बताए ।

अर्थमन्त्री विशेषज्ञ होइन

अर्थमन्त्री खतिवडाले संसद्मा जवाफ दिनुअघि सांसदहरूले प्रि-बजेटको विषयमा आआफ्नो धारणा राखेका थिए । छलफलमा बोल्दै कांग्रेस सांसद प्रदीप गिरिले अर्थमन्त्री आर्थिक वृद्धि दर, विकास र जनताको उन्नतिको अर्थ अलग भएको बताए । २ सय अर्ब डलरको पेट्रोलको आयात र डेढ सय डलरको खाद्य (तरकारीसहित) पदार्थको आयातको विषय जोड्दै गिरिले अर्थमन्त्रीलाई बजेट बनाउँदा विदेशीको दबाब थेग्न सक्नुपर्ने बताए ।

बीपी कोइरालाले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा विदेशीको विकासको मोडल आफूलाई नचाहिने बताएको गिरिले भने । ‘कांग्रेसले सरकार चलाउँदा विदेशमा पढेका र पीएचडी गरेका मान्छे झिकाएर अर्थमन्त्री बनाइयो । कांग्रेसले बनाएको अर्थमन्त्रीलाई गहुँ र धानको फरक थाहा थिएन । प्याज र आलुलाई पानी चाहिन्छ/चाहिँदैन थाहा नहुनेलाई कांग्रेसले अर्थमन्त्री बनायो,’ उनले बताए । दिगो आर्थिक विकास राम्रो कुरा भए पनि सहज नभएको उनले बताए ।

नेकपाका सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाले पुँजी संकलन भए पनि परिचालन र खर्च नहुनु समस्या हो । खर्च नहुनुको कारण खोजेर बाधा अड्चन फुकाउनुपर्छ । समृद्धिको बाधक भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार झन्झन् व्याप्त भएको छ । राज्य संयन्त्रलाई सर्जरी नगरी भ्रष्टाचार रोक्न कठिन हुने उनले बताए । चीनसँग जोडिएका नाकाहरूको स्थलगत भ्रमणका क्रममा देखिएको समस्या चर्चा गर्दै सापकोटाले नेपालले सीमा क्षेत्रको विकासमा लाग्न आग्रह गरे ।

मुस्ताङको कोराला सीमामा चीनले आफ्नोतिर राम्रो संरचना बनाए पनि नेपालको तयारी कमजोर रहेको सापकोटाले बताए । तातोपानी नाका खुल्ने तयारी भए पनि नेपालतिरको सडकलगायतको तयारी नभएको उनले बताए । उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चीन जाँदा भएको ७ बुँदाको सम्झौताले नेपालको समृद्धिका लागि बहुआयामिक रूपमा ढोका खालेको बताए । सांसद सुजिता शाक्य बजेटलाई महिलामैत्री बनाउन आग्रह गरिन् ।

उनले बजेट सन्तुलित वितरणको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिन् । सांसद कलिला कातुङले व्यावसायिक कृषिमा प्राथमिकता दिन आग्रह गरिन् । समावेशी मुद्दालाई व्यवहारमा नदेखिएको बताइन् । उनले बजेटमा समावेशीलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरिन् । सांसद कुमारी तुल्सी थापाले कृषि उत्पादनको औद्योगीकरण र कर्णाली चिसापानी आयोजना कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिन् ।