जेठ १ का लागि तयार छैन एकद्वार सेवा केन्द्र

त्रिपुरेश्वरस्थित उद्योग परिसरको नवनिर्मित भवनको पहिलो तलामा केन्द्र सञ्चालनका लागि आइतबार धमाधम काम भइरहेको थियो । नेम प्लेट टाँस्ने, भुइँमा म्याट बिछयाउनेदेखि बिजुली वायरिङको काममा कामदारहरू व्यस्त थिए ।

तीन दिनभित्रमा पूर्वाधार तयार भइहाले पनि सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिको टुंगो लागिसकेको छैन । 'कर्मचारीकै विषयमा छलफल गर्न भोलि -सोमबार) मन्त्रालयमा बैठक छ,' सेवा केन्द्रका लागि संयोजकसमेत रहेका उद्योग विभागका महानिर्देशक विनोदप्रकाश सिंहले भने, 'विभिन्न निकायका सचिवहरू बोलाएका छौं । सेवा केन्द्रमा उपसचिवस्तरका कर्मचारी रहनेछन् ।' हालसम्म अध्यामगन विभागले मात्रै कर्मचारी पठाउने निश्चित गरेको उनले बताए । केन्द्रमा विभिन्न १४ वटा निकायको प्रतिनिधित्व रहने जनाइएको छ ।

गत वैशाख १६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एकद्वार निकाय गठन भएको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रममा जेठ १ बाट केन्द्रमार्फत सेवा दिने घोषणा गरेकी थिइन् । 'आगामी जेठ १ देखि एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरी लगानीकर्ता लागि आवश्यक सबै सेवा छिटोछरितो रूपमा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराइनेछ,' उनले नीति तथा कार्यक्रम पढ्दै यस्तो भनेकी थिइन् । सरकारले लगानी सम्मेलनमा समेत यो निकाय सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

'सरकार डेडिकेटेड भएर लागेको हुनाले सेवा केन्द्र गठनको काम फटाफट भइरहेको छ,' महानिर्देशक सिंहले भने, 'सबै निकाय हाम्रो सम्पर्कमै छन् । तोकिएकै दिनबाट सबै सेवा पाइन्छ ।' यसअघि उद्योगी र लगानीकर्ताहरूले आफ्नो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन, त्यसलाई निरन्तरता दिन वा बन्द गर्नुपरेमा विभिन्न स्थानमा रहेका सरकारी कार्यालय धाउने गरेका थिए ।

यसले समय र ऊर्जा खेर गइरहेको उनीहरूको गुनासो थियो । सबै सेवा एकै ठाउँमा पाउँदा उद्योगीलाई सहज र झन्झटरहित हुने अनुमान गरिएको छ ।

तोकिएकै समयमा एकलद्वार निकाय स्थापना गर्न उद्योगमन्त्री तात्नुपर्ने उद्योग मन्त्रालयका पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीको भनाइ छ । सबै निकायका कर्मचारी ल्याउन तत्परता देखाउनुपर्ने उनले बताए । 'कर्मचारी उपलब्ध गराउन सक्नु पहिलो चुनौती हो,' उनले भने, 'सम्बन्धित निकायले कर्मचारी छैनन् भन्लान्, यसबारे मन्त्रिपरिषद्मा कुरा राख्ने हो कि ? ऐनमा प्रावधान गरेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले नै तदारुकता देखाउनुपर्छ ।'

ज्ञवालीका अनुसार सेवा केन्द्र स्थापना गरिसकेपछि पनि चुनौतीहरू आइपर्नेछन् । केन्द्र सञ्चालनका लागि उद्योग विभागले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहनुपर्नेछ । 'विभागले कर्मचारीलाई काम लगाउन सक्नुपर्छ,' उनले भने, 'त्यसका लागि विभागमा स्थिर नेतृत्व चाहिन्छ । कर्मचारीलाई कार्यउत्प्रेरक कुराहरू प्रदान गरेन भने ती मोटिभेटेड हुँदैनन् ।' केन्द्रमा ल्याइएका कर्मचारीको कार्यअवधि तोक्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

उद्योग गर्न चाहने वा उद्योगीका प्रशासनिक कामकाज एकै ठाउँबाट गरिदिन सरकारले धेरै अघिदेखि एकल विन्दु सेवा केन्द्र निर्माणको घोषणा गरेको थियो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ मा समेत यस्तो निकायको परिकल्पना गरिएको थियो । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार यसपालि औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ को दफा ३५ अनुरूप केन्द्र स्थापना भएको हो । 'विगतमा जस्तो यसपटक हुने छैन,' उद्योग विभागका महानिर्देशक सिंहले भने, 'पहिले स्थापना भएको केन्द्रमा एक/दुइटा निकायका मात्रै

प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो । कार्यसम्पादनका लागि ठाउँ अभाव थियो । मुख्य कुरा उहाँहरूलाई सीमित अधिकार दिइएको हुनाले केही दिन बसेर हिँड्नुभयो ।' पूर्वसचिव ज्ञवालीका अनुसार केन्द्रमा शाखा अधिकृत वा उपसचिवस्तरकै कर्मचारी चाहिन्छ ।

सीमित अधिकार हुँदा कार्यसम्पदान चुस्त नहुने यसअघिकै अनुभवले देखाइसकेको विभागका सिंहको बुझाइ छ ।

केन्द्रमा श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग, अध्यागमन विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, भन्सार विभागलगायत विभिन्न निकायका निकायगत प्रनिधित्व हुनेछन् ।

तिनले उद्योग स्थापनाको अनुमति, दर्ता, विस्तारदेखि निगर्मन -एक्जिट) सम्मका उद्योग प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने राजपत्रको सूचनामा छ । केन्द्रमा उद्योग दर्ता इकाई, वातावरण इकाई, विदेशी विनिमय सहजीकरण इकाई, पूर्वाधार इकाई, जग्गा प्रशासन इकाई, भन्सार तथा राजस्व इकाई र प्रशासन तथा कानुन गरी आठवटा इकाई छन् ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभाग र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागबाट भइरहेको कम्पनी, र्फम, उद्योग, दर्ता, अनुमति, इजाजत, स्थापना, नवीकरण, कारोबार अनुमति, क्षमता अभिवृद्धि र बहिर्गमनलगायत कार्य केन्द्रमार्फत हुनेछ । 'आफूलाई प्रायोजित भएको अधिकारभन्दा बाहिरको निर्णय गर्नुपर्ने विषय भएमा केन्द्र आफैंले पहलकदमी लिई आवश्यक निर्णय गराउन सहजीकरण गर्नेछ,' सूचनामा लेखिएको छ, 'प्रचलित कानुनअनुसार उद्योगलाई प्रदान गरिएको कर तथा राजस्व छुटलगायत अन्य प्रोत्साहन, सुविधा र सहुलियत उपलब्ध गराउनेछ ।'

कुल ४१ जनाको कर्मचारी दरबन्दी रहेकामा समान्य प्रशासन, राजस्व समूह, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूह, कानुन वा न्याय समूहका कर्मचारी रहनेछन् । उद्योग विभागका महानिर्देशकले नै केन्द्रका प्रमुख कार्यकारीका रूपमा काम गर्नेछन् भने सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायका कर्मचारी खटाइनेछ । केन्द्रले आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने काममा सहयोग पुर्‍याउन कार्यटोली वा उपसमिति बनाउने सूचनामा छ ।