सहकारीले ६ प्रतिशतभन्दा कम स्प्रेड राख्नुपर्ने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सहकारी संस्थाले कर्जा निक्षेपबीचको ब्याजअन्तर (स्प्रेड) ६ प्रतिशतभन्दा कम राख्नुपर्ने भएको छ । हालै राजपत्रमा प्रकाशित सहकारी नियमावली ०७५ मा यो व्यवस्था गरिएको थियो ।

सहकारीहरूलेनिक्षेपकर्तालाई कम ब्याज दिएर उच्च दरमा ऋण प्रवाह गरिरहेको गुनासो आएको बेला नियमावलीमा स्प्रेडको सीमा तोकिएको हो । यो व्यवस्थाले सहकारी संस्थामा देखिएको उच्च ब्याजदरको समस्या समाधान हुने र ब्याजदरमा एकरूपता कायम हुने विज्ञहरूले जनाएका छन् ।

'बचत ऋणको ब्याज अन्तर ६ प्रतिशत घटी हुनुपर्नेछ,' नियमावलीमा भनिएको छ, 'बचतको ब्याजदर भारित औसत ब्याजदरभन्दा बढी हुनुपर्ने ।' यो व्यवस्थाले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको उच्च ब्याजदरको विकृति नियन्त्रण हुने सहकारी विभागका रजिस्ट्रार तोकराज पाण्डेयले बताए । 'अब बचत तथा ऋण सहकारीको बचत तथा ऋणको ब्याजअन्तर ६ प्रतिशतभन्दा कम नै हुनेछ,' उनले भने ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सन्दर्भ ब्याजदर पनि तोक्नुपर्नेछ । सन्दर्भ ब्याजदर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार ब्याजदरजस्तै हो । यो दर गणना गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कोष लागत प्रतिशत, अनिवार्य मौज्दात लागत प्रतिशत, वैधानिक तरलता लागत प्रतिशत, सञ्चालन लागत प्रतिशतलगायत पक्षहरू समावेश गरिन्छ ।

अब बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले पनि सोही दर गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । यही दरका आधारमा निश्चित प्रतिशत पि्रमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्नेछ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यही व्यवस्था छ । उक्त दरलाई सहकारी ऐनमा सन्दर्भ ब्याजदरका रूपमा सम्बोधन गरिएको हो ।

यो व्यवस्थाले सहकारी संस्थामा देखिएको उच्च ब्याजदरको विकृति तथा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अन्त्य हुने रजिस्ट्रार पाण्डेयले बताए । संस्थाहरूमा सन्दर्भदर निर्धारणको विधि तथा प्रक्रियाबारे सोमबारदेखि छलफल सुरु हुने उनले जानकारी दिए । 'यही आर्थिक वर्षभित्र सन्दर्भदर गणनाका लागि निर्देशन जारी गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने योजना छ ।'

सन्दर्भदर निर्धारण गर्दा सहकारीले बचतमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया बढी, ऋणमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया घटी, बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा घटीलाई आधारका रूपमा लिनुपर्नेछ ।

यसैगरी सहकारी संस्थाले २ किसिमका ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन् । बचत तथा ऋणकोकिसिम एवं प्रयोजन हेरी सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै दर कायम गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

समितिको बहुमतको निर्णयका आधारमा निर्धारण हुने सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरिएको जानकारी मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने, राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्नेलगायत व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख छ ।

सहकारीले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न पाउने छुट पनि नियमावलीले दिएको छ । सम्बन्धित विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघको सिफारिसमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । यसका लागि निर्धारित अनुपातमा मूल्य अभिवृद्धि गरेको, सुनिश्चितता सम्बन्धित उत्पादक संस्था वा संघको संयन्त्रबाट भएको हुनुपर्नेछ । यो व्यवस्थाले सहकारीको उत्पादन प्रवर्द्धन एवं बजारीकरणमा सहयोग पुग्ने विज्ञहरूले जनाएका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७६ ०८:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतमा छैटौं चरणको मतदान : बंगालमा बढी, यूपीमा कम

एजेन्सी

नयाँदिल्ली — भारतमा लोकसभा निर्वाचनअन्तर्गत छैटौं चरणको मतदान आइतबार सम्पन्न भएको छ । विभिन्न राज्यमा भएको यो चरणको चुनावमा कुल ५९ दशमलव ७० प्रतिशत मत खसेको छ ।

उत्तर प्रदेशको इलाहाबादमा आइतबार मतदानका लागि लाइनमा बसेका मतदाता ।तस्बिर : एएफपी 

एनएनआईका अनुसार पश्चिम बंगालमा ८० दशमलव १३ प्रतिशत, दिल्लीमा ५५.४४, हरियाणामा ६२ दशमलव १४, उत्तरप्रदेशमा ५० दशमलव ८२, विहारमा ५५ दशमलव ०४, झारखण्डमा ६४ दशमलव ४६ र मध्यप्रदेशमा ६०.१२ प्रतिशत मतदान भएको छ ।

५९ स्थानका लागि भएको यो चरणमा ७ सय ९७ उम्मेदवार रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । यसअघि सन् २०१४ को लोकसभा निर्वाचनमा यी ५९ सिटमध्ये भारतीय जनता पार्टीले ४४ ठाउँमा जित हासिल गरेको थियो ।

यस चरणमा उत्तर प्रदेशका १४, हरियाणाका दस, मध्यप्रदेश, विहार र पश्चिम बंगालका आठ-आठ, नयाँदिल्लीका सात र झारखण्डका चार निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान भएको हो । आइतबारको निर्वाचनमा केन्द्रीय मन्त्री मेनका गान्धी, समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का प्रज्ञासिंह ठाकुरलगायत नेता पनि चुनावी मैदानमा रहेका छन् ।

भारतमा गत अप्रिल ११ देखि विभिन्न चरणमा लोकसभा चुनाव भइरहेको छ । सात चरणमा सकिने केन्द्रीय निर्वाचनको अन्तिम चरण मे १९ मा सम्पन्न हुनेछ । यसअघि अपि्रल १८ मा दोस्रो चरणको, अपि्रल २३ मा तेस्रो चरणको, अपि्रल २९ मा चौथो चरणको र यही मे ६ तारिखका दिन पाँचौं चरणको निर्वाचन भएको थियो ।

पाँचौं चरणको निर्वाचनमा सात राज्यका ५१ स्थानका लागि मतदान भएको थियो । त्यस चरणमा उत्तर प्रदेशबाट गृहमन्त्री राजनाथ सिंह, भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसकी नेत्री सोनिया गान्धी, कंग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धी तथा मन्त्री स्मृति इरानी उम्मेदवार रहेका छन् ।

यसअघि सन् २०१४ को चुनावमा यी क्षेत्रका कुल ५१ स्थानमध्ये भाजपाले ४० स्थान जितेको थियो भने कंग्रेसले दुई स्थान मात्र जितेको थियो । कंग्रेसले रायबरेली र अमेठीमा मात्र विजय हासिल गरेको थियो । भारतमा आगामी मे १९ तारिखका सातौं तथा अन्तिम चरणको निर्वाचन हुनेछ । चुनाव सम्पन्न भएको चार दिनपछि मे २३ मा मतगणना हुनेछ ।

यसैबीच भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका प्रभावशाली नेत्रीद्वय सोनिया गान्धी र पि्रयंका गान्धीले आइतबार दिल्लीमा मतदान गरेका छन् । आमा सोनिया र छोरी पि्रयंकासँगै पि्रयंकाका श्रीमान् रोबर्ट वद्राले पनि मतदान गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । कंग्रेस महासचिवसमेत रहेकी पि्रयंकाले लोकतन्त्र बचाउने पक्षमा आफूले मतदान गरेको प्रतिक्रिया दिइन् ।

प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७६ ०८:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्