१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

अरुण तेस्रोमा मुआब्जा विवाद कायमै

दीपेन्द्र शाक्य

संखुवासभा — अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको करिब २० प्रतिशत काम सकिए पनि मुआब्जा विवाद भने कायमै छ । छ्याङकुटीबाट पावर हाउसस्थल दिदिङसम्मको मुआब्जा विवाद नमिलेको हो । करिब २४ किलोमिटर सडकको केही खण्डमा मुआब्जा नपाएको गुनासो स्थानीयले गरेका छन् ।

काम सुरु भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि मुआब्जा नपाएको उनीहरूले बताए । सुरुवातमा १५ मिटर जग्गाको मुआब्जा दिएर आयोजनाले अहिले ३० मिटर अधिग्रहण गरेको छ । स्थानीयले तत्काल मुआब्जा उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।


जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लगानी बोर्डले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा उनीहरूले मुआब्जा नपाएको गुनासो गरे । ‘मुआब्जा नपाएकाले बाध्य भएर संघर्षमा उत्रिनुपरेको छ,’ छ्याङकुटी–पुखुवा मुआब्जा संघर्ष समितिका अध्यक्ष हर्कसिंह राईले भने, ‘समयमै माग सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्छौं ।’


२०४५ सालतिरै अरुण तेस्रोको पावर हाउससम्म जाने छ्यांकुटी–पुखुवा सडक खण्डको जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । ०६६ सालमा पुनः जग्गा नापी गर्दा पहिले नापी गरेको जग्गाभन्दा धेरै लगतकट्टा गरेको पाइएको राईले बताए । ‘कतिपयको मुआब्जा नै लिन छुटेको छ,’ उनले भने, ‘मुआब्जा पाउनुपर्छ भनेर स्थानीयदेखि संघीय सरकार र लगानी बोर्डदेखि ऊर्जा मन्त्रालयसम्म धायौं, दिक्क भइसकेका छौं । बैठक, भाषण र आश्वासन होइन अब नतिजा चाहियो ।’


मुआब्जा १५ मिटरको मात्र दिइए पनि ३० मिटर ओगटेर सडक निर्माण भएको छ । संघर्ष समितिका सदस्य जनीकुमार राईका अनुसार पहिले विश्व बैंकले १५ मिटरको मुआब्जा दिएको थियो, पछि सरकारले लगतकट्टा गर्दा ३० मिटर गरेको भेटियो । उनले लगानी बोर्डसमक्ष सातबुँदे मागपत्र पेस गरे । तत्काल स्थानीयले मुआब्जा पाउनुपर्ने बताए ।


‘सडक मार्ग परिवर्तन गर्दा केही जग्गा तलमाथिसमेत भएको छ,’ उनले भने, ‘केही स्थानमा सडक खन्ने क्रममा पहिरो जाँदा सय मिटरसम्म जग्गा पुरिएको छ ।’ ती जग्गाहरूको पनि मुआब्जा र क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । छ्याङकुटी—पुखुवा सडक खण्ड मुआब्जा निर्धारण कार्यदलमा स्थानीयलाई पनि अनिवार्य सहभागी गराउनुपर्ने राईले बताए ।


उनले भने, ‘०७३ सालमा प्रतिरोपनी ८ देखि १२ लाखसम्म मुआब्जा वितरण गरियो, ०७४ सालमा सो सडक खण्डमा पर्ने जग्गाधनीलाई भने प्रतिरोपनी ५ लाखका दरले मात्र मुआब्जा दिन खोजिएको छ । ०७३ सालकै दररेटअनुसार मुआब्जा दिनुपर्छ ।’


लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले अरुण तेस्रोको प्रगति सन्तोषजनक रहेको बताए । उनले मुआब्जा विवाद तुरुन्तै मिलाउने जानकारी दिए । ‘स्थानीय बासिन्दा, निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी सतलज र स्थानीय प्रशासनसँग सहमति गरेर मुआब्जाको विवाद मिलाउँछौं,’ उनले भने, ‘यो एक ठाउँमा लामो समयदेखि विवाद देखिएको हो, अब अन्त्य गर्छौं ।’


सरकारी मापदण्डअनुसार मुआब्जा दिइने उनले जानकारी दिए । छ्यांकुटी–पुखुवा मुआब्जा निर्धारण गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनमणि घिमिरेको संयोजकत्वमा नापी र मालपोतसहितका पाँच सदस्यीय समिति बनेको छ । समितिको अध्ययन र प्रतिवेदनअनुसारै मुआब्जा निर्धारण गर्ने अधिकारीले बताए ।


अरुण तेस्रो निर्माण कम्पनी सतलजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सतीशकुमार शर्माले उत्तर–दक्षिण कोसी राजमार्गमा परेका खाल्डाखुल्डीले सामान ढुवानीमा केही समस्या देखिएको बताए । प्रदेश १ का सांसद पूर्णप्रसाद राईले अरुण तेस्रो जस्तो ठूला परियोजनाले सामान्य प्राविधिक विषय सतहमा नल्याई मिलाउनुपर्ने बताए । ‘मुआब्जा वितरण, जग्गा अधिग्रहणलगायत विषयमा आवश्यक परेको खण्डमा सरकार र निर्माण कम्पनी सतलज बसेर निर्णय गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : वैशाख २८, २०७६ ०९:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?