बजेट बढाउने आश्वासन दिँदै प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर रोके

कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — बजेट बढाइदिने आश्वासन दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदहरूको बजेट माग्ने हस्ताक्षर अभियान सञ्चालनमा रोक लगाइदिएका छन् । निर्वाचन क्षेत्रका नाममा छुटयाइँदै आएको ४ करोड बजेटलाई १० करोड पुर्‍याउन दबाबका लागि सत्तारूढ दलका सांसदहरूले हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका थिए ।

त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले बजेट बढाउन माग गर्दा सञ्चारमाध्यममा समाचार आउने त्यसले सांसदहरूको बद्नाम हुने र सत्तारूढ दलभित्र फाटो आउन सक्ने भन्दै त्यस्तो अभियान सञ्चालन नगर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

'विगतका वर्षहरूमा सांसदलाई बजेटको विषयले धेरै बद्नाम गरायो, मन्त्री र सांसदहरूबीच फाटो ल्यायो, बजेट बढ्छ, होहल्ला गर्ने काम नगर्नुस् भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो,' बजेट बढाउने अभियानमा लागेका एक सांसदले ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै भने ।
गत वर्ष यो बजेटको विषयलाई लिएर सत्तारूढ दलका सांसदहरूले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको चर्को आलोचना गरेका थिए । संसद् भवनमा सांसद र खतिवडाबीच दोहोरीसमेत चलेको थियो । नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले बजेटको विषयमा थप नबोल्न सांसदहरूलाई निर्देशन नै दिनुपरेको थियो । 'यसपटक यस्तो भाँडभैलो नगर, सुटुक्क बजेट बढाइदिउँला भन्ने उहाँको आश्वासन हामीले पाएका छौं,' ती सांसदले भने ।

अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार गठन भइसके पनि नीति निर्माणमा सक्रिय हुनुपर्ने सांसदहरूले आफ्नै तजबिजीमा खर्च गर्ने बजेट बढाउन हरेक वर्ष दबाब दिने गरेका छन् । यसपटक पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण सुरु भएलगत्तै प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रमा ४ करोड रुपैयाँका दरले दिइँदै आएको बजेटलाई १० करोड पुर्‍याउन दबाब सुरु गरेका छन् ।

बजेट अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन नै नेकपाका सांसदहरूले बजेट बढाउन हस्ताक्षर सुरु गरेका थिए । यो विवरण सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्रीले रोकेका हुन् । 'औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नुभएको छैन तर अनौपचारिक आश्वासन आएको हो,' सांसद विशाल भट्टराईले भने, 'त्यसकारण तत्काललाई हस्ताक्षर र दबाबका कार्यक्रम स्थगित भएका छन् ।' अभियान सञ्चालन गर्ने सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले एक/एक गरी बोलाएर सम्झाउने गरेका छन् ।

अत्यधिक दुरुपयोग र संघीयताको मर्मविपरीत विकास निर्माणमा समानान्तर संयन्त्र गठन भएको भन्दै आलोचना भएको यो कार्यक्रमको बजेट बढाउन सत्तारूढ दलका सांसदहरूले तत्काललाई हस्ताक्षर स्थगित गरे पनि अन्य दबाबका कार्यक्रम भने जारी राखेका छन् । संसदको तथा विषयगत समितिहरूको बैठक, प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री खतिवडासँगको भेटमा बजेट बढाइदिन दबाब दिने गरेका छन् । 'अर्थमन्त्रीले हरेक प्रदेशका सांसदहरूसँग बजेटबारे छुट्टाछुट्टै छलफल गर्न सुरु गर्न भएको छ,' उनले भने, 'त्यस्तो छलफलमा हरेक सांसदले यो बजेट बढाउन अर्थमन्त्रीलाई अनुरोध गर्ने समझदारी भएको छ ।'

संविधानअनुसार स्थानीय तहको विकास निर्माणको भूमिका स्थानीय सरकारको भएकाले यो कार्यक्रम संघीयताको मर्मविपरीत हुने गरेको विज्ञहरूले औंल्याउँदै आएका छन् । निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा छुट्टै समिति गठन हुने र उसको निर्णयको आधारमा विकास निर्माणको काम गर्नु विकेन्द्रीकरणको मर्मविपरीत हुने गरेकाले सांसदलाई बजेट रोक्नुपर्ने धारणा थियो ।

यो विरोधका बीच यस वर्षबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँका दरले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । यो रकम १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदहरूको तजबिजी निर्णयका आयोजनामा खर्च हुँदै आएको छ । १० करोड रुपैयाँका दरले विनियोजन गरे १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ ।

खासगरी २०६२/६३ पछि यो बजेटको अत्यधिक दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत यो कार्यक्रमको बजेट दुरुपयोग भएको भन्दै हरेक वर्ष प्रश्न उठाइरहेको छ । आयोजना छनोट र बजेट खर्चमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको मात्रै संलग्नता रहेको र आफ्नो भूमिका नभएको भन्दै समानुपातिक, मनोनीत तथा प्रदेश सांसदहरूले विरोध जनाइरहेका छन् ।

४ करोड बजेट निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्दा समानुपातिक, मनोनीत र प्रदेशसभाका सांसदहरूको निर्णय अधिकार नभएको भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट छन् । समानुपातिक सांसद उषा रेग्मीले गत फागुनमा यो कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी 'स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम नियमावली-२०७५' प्रतिनिधिसभाको बैठकमै च्यातेकी थिइन् ।
जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी विकास निर्माणको पनि रहेको भन्दै दुई दशकअघिबाट सांसदको निर्णयमा खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन हुन थालेको हो । सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दल सबैजसो यो कार्यक्रममा एकमत छन् । २०७१ सालमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि कम्तीमा १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुनुपर्छ भन्दै हरेक वर्षको बजेट पेस गर्ने पूर्वसन्ध्यामा सांसदहरूले रडाको मच्चाउने गरेका छन् ।

गत वर्षसम्म निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको नाममा प्रतिसभासद २० लाख (समानुपातिक र निर्वाचित दुवै) र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेषअन्तर्गत प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ३ करोड रुपैयाँका दरले बजेट वितरण भइरहेको थियो । १० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने तीव्र माग सांसदहरूले गरे ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले भने प्रतिसांसद २० लाख रुपैयाँ दरको खारेज गरी प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँका दरले विनियोजन गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरे । केन्द्रको यही सिको गर्दै ७ मध्ये ५ वटा प्रदेशले समेत यस्तै प्रकृतिको प्रदेश सांसदहरूका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएका छन् । यसले स्थानीय सरकारको बजेट कटौती र उसको विकास निर्माणको अधिकार खोसिँदै आएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७६ ०९:५२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लाभकर बढी निर्धारण गरेको भन्दै एनसेलद्वारा सर्वोच्चमा मुद्दा

कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — ठूला करदाता कार्यालयले धेरै कर निर्धारण गरिएको भन्दै एनसेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ । आयकर ऐन-२०५८ को व्यवस्था अनुसार कर निर्धारणको अंक नमिलेको भन्दै सोमबार मुद्दा दायर गरको हो ।


गतसाता ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैया कर निर्धारण गरेको थियो। यसमध्ये करिब साढे ३९ अर्ब रुपैयाँ एनसेलले बुझाउनुपर्ने हुन्छ। तर उसले करिब साढे १४ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने मागदाबी गरेको छ।

'२१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९०० सय रुपैयाँ अर्थात १५ प्रतिशत पहिल्यै भुक्तानी गरिसकेकोले कानून बमोजिम लाग्ने पच्चीस प्रतिशत मध्ये तिर्न बुझाउन बाँकी दश प्रतिशत पूँजीगत लाभकर १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६ सयमात्र कर निर्धारण गर्नु, 'एनसेलले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा भनिएको छ, 'यस विषयलाई पूर्णता प्रदान गर्नु र कर निर्धारण नभएसम्म निवेदक एनसेलको व्यापार/व्यवसायमा कुनै किसिमको व्यवधान खडा नगर्नु नगराउनु भनी परमादेश समेत जारी गरीपाउँ।'

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७६ १२:५५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×