बजेट बढाउने आश्वासन दिँदै प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर रोके- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

बजेट बढाउने आश्वासन दिँदै प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर रोके

कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — बजेट बढाइदिने आश्वासन दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदहरूको बजेट माग्ने हस्ताक्षर अभियान सञ्चालनमा रोक लगाइदिएका छन् । निर्वाचन क्षेत्रका नाममा छुटयाइँदै आएको ४ करोड बजेटलाई १० करोड पुर्‍याउन दबाबका लागि सत्तारूढ दलका सांसदहरूले हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका थिए ।

त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले बजेट बढाउन माग गर्दा सञ्चारमाध्यममा समाचार आउने त्यसले सांसदहरूको बद्नाम हुने र सत्तारूढ दलभित्र फाटो आउन सक्ने भन्दै त्यस्तो अभियान सञ्चालन नगर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका हुन् ।


'विगतका वर्षहरूमा सांसदलाई बजेटको विषयले धेरै बद्नाम गरायो, मन्त्री र सांसदहरूबीच फाटो ल्यायो, बजेट बढ्छ, होहल्ला गर्ने काम नगर्नुस् भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो,' बजेट बढाउने अभियानमा लागेका एक सांसदले ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै भने ।

गत वर्ष यो बजेटको विषयलाई लिएर सत्तारूढ दलका सांसदहरूले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको चर्को आलोचना गरेका थिए । संसद् भवनमा सांसद र खतिवडाबीच दोहोरीसमेत चलेको थियो । नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले बजेटको विषयमा थप नबोल्न सांसदहरूलाई निर्देशन नै दिनुपरेको थियो । 'यसपटक यस्तो भाँडभैलो नगर, सुटुक्क बजेट बढाइदिउँला भन्ने उहाँको आश्वासन हामीले पाएका छौं,' ती सांसदले भने ।


अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार गठन भइसके पनि नीति निर्माणमा सक्रिय हुनुपर्ने सांसदहरूले आफ्नै तजबिजीमा खर्च गर्ने बजेट बढाउन हरेक वर्ष दबाब दिने गरेका छन् । यसपटक पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण सुरु भएलगत्तै प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रमा ४ करोड रुपैयाँका दरले दिइँदै आएको बजेटलाई १० करोड पुर्‍याउन दबाब सुरु गरेका छन् ।


बजेट अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन नै नेकपाका सांसदहरूले बजेट बढाउन हस्ताक्षर सुरु गरेका थिए । यो विवरण सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्रीले रोकेका हुन् । 'औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नुभएको छैन तर अनौपचारिक आश्वासन आएको हो,' सांसद विशाल भट्टराईले भने, 'त्यसकारण तत्काललाई हस्ताक्षर र दबाबका कार्यक्रम स्थगित भएका छन् ।' अभियान सञ्चालन गर्ने सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले एक/एक गरी बोलाएर सम्झाउने गरेका छन् ।


अत्यधिक दुरुपयोग र संघीयताको मर्मविपरीत विकास निर्माणमा समानान्तर संयन्त्र गठन भएको भन्दै आलोचना भएको यो कार्यक्रमको बजेट बढाउन सत्तारूढ दलका सांसदहरूले तत्काललाई हस्ताक्षर स्थगित गरे पनि अन्य दबाबका कार्यक्रम भने जारी राखेका छन् । संसदको तथा विषयगत समितिहरूको बैठक, प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री खतिवडासँगको भेटमा बजेट बढाइदिन दबाब दिने गरेका छन् । 'अर्थमन्त्रीले हरेक प्रदेशका सांसदहरूसँग बजेटबारे छुट्टाछुट्टै छलफल गर्न सुरु गर्न भएको छ,' उनले भने, 'त्यस्तो छलफलमा हरेक सांसदले यो बजेट बढाउन अर्थमन्त्रीलाई अनुरोध गर्ने समझदारी भएको छ ।'


संविधानअनुसार स्थानीय तहको विकास निर्माणको भूमिका स्थानीय सरकारको भएकाले यो कार्यक्रम संघीयताको मर्मविपरीत हुने गरेको विज्ञहरूले औंल्याउँदै आएका छन् । निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा छुट्टै समिति गठन हुने र उसको निर्णयको आधारमा विकास निर्माणको काम गर्नु विकेन्द्रीकरणको मर्मविपरीत हुने गरेकाले सांसदलाई बजेट रोक्नुपर्ने धारणा थियो ।


यो विरोधका बीच यस वर्षबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँका दरले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । यो रकम १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदहरूको तजबिजी निर्णयका आयोजनामा खर्च हुँदै आएको छ । १० करोड रुपैयाँका दरले विनियोजन गरे १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ ।


खासगरी २०६२/६३ पछि यो बजेटको अत्यधिक दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।


महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत यो कार्यक्रमको बजेट दुरुपयोग भएको भन्दै हरेक वर्ष प्रश्न उठाइरहेको छ । आयोजना छनोट र बजेट खर्चमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको मात्रै संलग्नता रहेको र आफ्नो भूमिका नभएको भन्दै समानुपातिक, मनोनीत तथा प्रदेश सांसदहरूले विरोध जनाइरहेका छन् ।


४ करोड बजेट निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्दा समानुपातिक, मनोनीत र प्रदेशसभाका सांसदहरूको निर्णय अधिकार नभएको भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट छन् । समानुपातिक सांसद उषा रेग्मीले गत फागुनमा यो कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी 'स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम नियमावली-२०७५' प्रतिनिधिसभाको बैठकमै च्यातेकी थिइन् ।

जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी विकास निर्माणको पनि रहेको भन्दै दुई दशकअघिबाट सांसदको निर्णयमा खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन हुन थालेको हो । सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दल सबैजसो यो कार्यक्रममा एकमत छन् । २०७१ सालमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि कम्तीमा १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुनुपर्छ भन्दै हरेक वर्षको बजेट पेस गर्ने पूर्वसन्ध्यामा सांसदहरूले रडाको मच्चाउने गरेका छन् ।


गत वर्षसम्म निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको नाममा प्रतिसभासद २० लाख (समानुपातिक र निर्वाचित दुवै) र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेषअन्तर्गत प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ३ करोड रुपैयाँका दरले बजेट वितरण भइरहेको थियो । १० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने तीव्र माग सांसदहरूले गरे ।


अर्थमन्त्री खतिवडाले भने प्रतिसांसद २० लाख रुपैयाँ दरको खारेज गरी प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँका दरले विनियोजन गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरे । केन्द्रको यही सिको गर्दै ७ मध्ये ५ वटा प्रदेशले समेत यस्तै प्रकृतिको प्रदेश सांसदहरूका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएका छन् । यसले स्थानीय सरकारको बजेट कटौती र उसको विकास निर्माणको अधिकार खोसिँदै आएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७६ ०९:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'बजेट पहुँचवालालाई मात्रै ?' 

राजु चौधरी

काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सबै ठाउँमा पुग्ने गरी आउनुपर्ने सांसदहरूले बताएका छन् । पहुँचका भरमा ठूला नेताहरूले आआफ्नो क्षेत्रमा मात्र बजेट खर्च गर्न थालेपछि उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् । 

'पहुँचका भरमा ठूला नेताका निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा खर्च भएको छ । माथिल्लो तहमा बसेका कर्मचारीको जन्मघरमा खर्च हुँदै आएको छ,' बिहीबार अर्थ समितिमा भएको प्रिबजेट छलफलमा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका गोपालबहादुर बमले भने, 'त्यसलाई अन्त गर्न जरुरी छ । बजेट समानुपातिक रूपमा विनियोजन हुनुपर्छ ।' आगामी वर्षको बजेट सबै ठाउँमा पुग्ने गरी हुनुपर्ने उनले बताए । सांसद प्रमोद शाहले बजेट पहुँचवालाको क्षेत्रमा मात्रै गएको बताए । नयाँ बजेटमा यस्तो स्थिति परिवर्तन हुनुपर्ने उनले बताए । 'अन्तिम समयमा रकमान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था बन्द गर्नुपर्छ,' उनले भने ।

विकास खर्च ११ देखि २५ प्रतिशत
सरकार संघीय संरचनामा गएपछि खर्च निराशाजनक अवस्थामा छ । सांसदहरूका अनुसार विकास बजेट ११ देखि २५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । उनीहरूका अनुसार क्षमता अभिवृद्धि नहुँदा बजेट खर्च हुन सकेको छैन । 'प्रदेश र स्थानीय तहमा खर्च गर्ने क्षमता अत्यन्त निराशाजनक छ । ११ देखि १२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ,' राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य तथा सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भने, 'क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्राविधिक खटाउन सकिएन भने बजेट विनियोजन भए पनि खर्च निराशाजनक मात्रै हुन्छ ।' उनले संघीय संरचनामा गएपछि वित्तीय अनुसाशन पालना नभएको समेत दाबी गरे । संघीयतालाई बलियो बनाउन नीति तथा कार्यक्रम, बजेट सबै केन्दि्रत हुनुपर्ने बताए ।

विकास तथा प्रविधि समितिका सदस्य तथा सांसद महिन्द्र राय यादवले पनि विकास बजेटमा पनि खर्च नभएको बताए । 'प्रदेशमा बजेट दिइयो तर कर्मचारी छैन, प्राविधिक छैन । जबसम्म प्राविधिक कर्मचारी हुँदैन, बजेट खर्च हुँदैन,' उनले भने, 'कर्मचारी नहुँदा स्थानीय निकाय भताभुंग छ । अहिलेको अवस्थामा जम्मा १२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।'

व्यापार घाटा बर्सेनि भए पनि कृषि क्षेत्रमा बजेट ३ प्रतिशतभन्दा बढ्न नसकेको उनले बताए । कृषिमा बजेट वृद्धि नगरी, आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण नगरी कृषि क्षेत्रको विकास नहुने उनले दाबी गरे । 'उत्पादनको स्रोत हिमाल हो । तराई हो,' उनले भने, '३ प्रतिशतको बजेटले कृषिमा आत्मनिर्भर परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।' उनले प्रधनमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा हुने अनियमितता अन्त गर्नुपर्ने बताए । 'प्रधानमन्त्रीको नाम जोडिएको आयोजनामै अनियमितता छ । अन्य याेजनाको अवस्था कस्तो होला,' उनले भने, 'आर्थिक अनियमितता तत्काल अन्त गरौं ।'

सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सीमा सुरक्ष्ााको विषयमा पनि जोड दिनुपर्ने बताए । 'सीमा क्षेत्र चौकीविहीन अवस्था छ । बजेट त्यता पनि केन्द्रित हुनुपर्छ,' उनले भने । उनका अनुसार धेरै काम उपभोक्ता उपभोक्ता समितिमार्फत हुँदै आएको छ । समितिहरू जनताको सहभागिता/जवाफदेहिताका लागि हो । उपभोक्ता समिति जनताले बनाउन पाएका छैन । 'त्यहाँ राजनीतिक/सत्तापक्षले नियुक्त गर्दै आएका छन्,' उनले भने, 'यसले सुधार हुँदैन । त्यसको अनुगमन हुनु जरुरी छ ।'

आर्थिक वर्ष वैशाख १ गते
आर्थिक वर्ष वैशाख १ गतेदेखि सुरु हुनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् । वैशाख १ गते हुँदा ४० प्रतिशत क्ष्ातमा वृद्धि हुने दाबी गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर तामाङले वैशाख १ गते नै हुनुपर्ने जोड दिए । 'आर्थिक वर्ष वैशाखदेखि सुरु गर्नुपर्छ । 'असारमा हुँदा बजेट सकाउने काम मात्रै भयो । अब आर्थिक वर्ष परिवर्तन गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'पुरानै ढर्राले काम गरे समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली हुनै सक्दैन ।'

उनले विकासका लागि पूर्वाधारमध्ये सबैभन्दा पहिलो ऊर्जा/यातायात भएको बताए । यी क्षेत्रबाट पैसा उत्पादन गर्न सकिने उनको दाबी छ । 'यसले अय क्षेत्रमा लगानीको अवसर सिर्जना हुन्छ,' उनले भने । उनले कानुन मिचेर खर्च गर्ने परिपाटी अन्त गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले आर्थिक स्थायित्वको मुद्दा, आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमा केन्दि्रत हुनुपर्ने बताए । 'व्यापार घाटा बर्सेनि बढदो छ । उत्पादन वृद्धि नभई घाटा कम हुँदैन,' उनले भने, 'घाटालाई कसरी कम गर्ने हेर्नुपर्छ । बजेट त्यसतर्फ केन्दि्रत हुन जरुरी छ ।' यस्तै पुँजीगत खर्च बढाउने गरी पनि बजेट बनाउनुपर्ने औंल्याए । 'पुँजीगत खर्च पर्याप्त भएको छैन,' उनले भने, 'पुँजीगत खर्च हुँदा बजारमा तरलताको अभाव हुन दिँदैन । आर्थिक वृद्धि अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ ।'

दिगो आर्थिक विकास, सुशासनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । 'उत्पादन तथा उत्पादकत्व अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो,' उनले भने, 'दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न स्रोत र साधन परिचालन गर्नुपर्छ ।' आयात व्यवस्थापन पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले सांसद, राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्रलगायतको सुझावलाई सम्बोधनको पहल गर्ने बताए । 'सुझावको विश्लेषण गरी समयमै/बजेट अगावै अर्थ मन्त्रालयमा पुर्‍याउँछौं,' उनले भने, 'आगामी बजेटमा समावेश गर्न लगाउने गरी काम हुन्छ ।'

कृषिलाई प्राथमिकता
निजी क्षेत्रले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषिमा जोडदिनुपर्ने बताएका छन् । 'अहिले समग्र अवस्थामा तत्काल लाभ लिन सक्ने अवस्था भनेको कृषि हो,' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष्ा किशोर प्रधानले भने, 'कार्यान्वयन गर्ने पक्ष्ामा बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।'

कृषि क्षेत्रबाट रोजगारी, एक वर्षभित्रै प्रतिफल दिन सक्ने उनले बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बजेट लगानीमैत्री, निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्ने बताए । व्यापार घाटा कम गर्न निर्यात प्रवर्द्धन र निर्यात अनुदानमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार हाल व्यापार सहजीकरण हुन सकेको छैन । त्यसलाई पनि समाधन गर्नुपर्ने बताए । 'हाल राजस्वमुखी कर प्रणाली छ, त्यसलाई वैज्ञानिक रूपमा लागू गर्नुपर्छ,' उनले भने । लगानी भित्र्याउन एकद्वार नीति ल्याउनुपर्ने बताए ।

घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष श्याम गिरीले पनि कृषि र घरेलु उद्योगलाई जोड दिनुपर्ने बताए । 'कृषि र घरेलु उद्योगमा लगानीबिना आयात प्रतिस्थापन हुन सक्दैन । आकर्षण बढाउन संस्थागत बनाउन जरुरी छ,' उनले भने, 'त्यसका लागि सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

हरेक पालिकाले साना उद्योग ग्राम बनाउनुपर्छ ।' साना तथा घरेलु उद्योगको सन्दर्भमा प्रविधि तथा सूचनाको अभाव रहेकाले आगामी बजेटमा सयन्त्र बनाउनुपर्ने बताए । तुलनात्मक लाभको आधारमा निर्यातमा जोड दिनुपर्ने, निर्यात प्रोत्साहनलाई बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव बडालले तीनखम्बे नीतिअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले कृषि क्षेत्र र सहकारी डेरीलाई समान रूपमा लैजानुपर्ने सुझाव दिए ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७६ ०९:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×