'बजेट पहुँचवालालाई मात्रै ?' - अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

'बजेट पहुँचवालालाई मात्रै ?' 

राजु चौधरी

काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सबै ठाउँमा पुग्ने गरी आउनुपर्ने सांसदहरूले बताएका छन् । पहुँचका भरमा ठूला नेताहरूले आआफ्नो क्षेत्रमा मात्र बजेट खर्च गर्न थालेपछि उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् । 

'पहुँचका भरमा ठूला नेताका निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा खर्च भएको छ । माथिल्लो तहमा बसेका कर्मचारीको जन्मघरमा खर्च हुँदै आएको छ,' बिहीबार अर्थ समितिमा भएको प्रिबजेट छलफलमा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका गोपालबहादुर बमले भने, 'त्यसलाई अन्त गर्न जरुरी छ । बजेट समानुपातिक रूपमा विनियोजन हुनुपर्छ ।' आगामी वर्षको बजेट सबै ठाउँमा पुग्ने गरी हुनुपर्ने उनले बताए । सांसद प्रमोद शाहले बजेट पहुँचवालाको क्षेत्रमा मात्रै गएको बताए । नयाँ बजेटमा यस्तो स्थिति परिवर्तन हुनुपर्ने उनले बताए । 'अन्तिम समयमा रकमान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था बन्द गर्नुपर्छ,' उनले भने ।


विकास खर्च ११ देखि २५ प्रतिशत

सरकार संघीय संरचनामा गएपछि खर्च निराशाजनक अवस्थामा छ । सांसदहरूका अनुसार विकास बजेट ११ देखि २५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । उनीहरूका अनुसार क्षमता अभिवृद्धि नहुँदा बजेट खर्च हुन सकेको छैन । 'प्रदेश र स्थानीय तहमा खर्च गर्ने क्षमता अत्यन्त निराशाजनक छ । ११ देखि १२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ,' राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य तथा सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भने, 'क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्राविधिक खटाउन सकिएन भने बजेट विनियोजन भए पनि खर्च निराशाजनक मात्रै हुन्छ ।' उनले संघीय संरचनामा गएपछि वित्तीय अनुसाशन पालना नभएको समेत दाबी गरे । संघीयतालाई बलियो बनाउन नीति तथा कार्यक्रम, बजेट सबै केन्दि्रत हुनुपर्ने बताए ।


विकास तथा प्रविधि समितिका सदस्य तथा सांसद महिन्द्र राय यादवले पनि विकास बजेटमा पनि खर्च नभएको बताए । 'प्रदेशमा बजेट दिइयो तर कर्मचारी छैन, प्राविधिक छैन । जबसम्म प्राविधिक कर्मचारी हुँदैन, बजेट खर्च हुँदैन,' उनले भने, 'कर्मचारी नहुँदा स्थानीय निकाय भताभुंग छ । अहिलेको अवस्थामा जम्मा १२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।'


व्यापार घाटा बर्सेनि भए पनि कृषि क्षेत्रमा बजेट ३ प्रतिशतभन्दा बढ्न नसकेको उनले बताए । कृषिमा बजेट वृद्धि नगरी, आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण नगरी कृषि क्षेत्रको विकास नहुने उनले दाबी गरे । 'उत्पादनको स्रोत हिमाल हो । तराई हो,' उनले भने, '३ प्रतिशतको बजेटले कृषिमा आत्मनिर्भर परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।' उनले प्रधनमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा हुने अनियमितता अन्त गर्नुपर्ने बताए । 'प्रधानमन्त्रीको नाम जोडिएको आयोजनामै अनियमितता छ । अन्य याेजनाको अवस्था कस्तो होला,' उनले भने, 'आर्थिक अनियमितता तत्काल अन्त गरौं ।'


सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सीमा सुरक्ष्ााको विषयमा पनि जोड दिनुपर्ने बताए । 'सीमा क्षेत्र चौकीविहीन अवस्था छ । बजेट त्यता पनि केन्द्रित हुनुपर्छ,' उनले भने । उनका अनुसार धेरै काम उपभोक्ता उपभोक्ता समितिमार्फत हुँदै आएको छ । समितिहरू जनताको सहभागिता/जवाफदेहिताका लागि हो । उपभोक्ता समिति जनताले बनाउन पाएका छैन । 'त्यहाँ राजनीतिक/सत्तापक्षले नियुक्त गर्दै आएका छन्,' उनले भने, 'यसले सुधार हुँदैन । त्यसको अनुगमन हुनु जरुरी छ ।'


आर्थिक वर्ष वैशाख १ गते

आर्थिक वर्ष वैशाख १ गतेदेखि सुरु हुनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् । वैशाख १ गते हुँदा ४० प्रतिशत क्ष्ातमा वृद्धि हुने दाबी गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर तामाङले वैशाख १ गते नै हुनुपर्ने जोड दिए । 'आर्थिक वर्ष वैशाखदेखि सुरु गर्नुपर्छ । 'असारमा हुँदा बजेट सकाउने काम मात्रै भयो । अब आर्थिक वर्ष परिवर्तन गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'पुरानै ढर्राले काम गरे समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली हुनै सक्दैन ।'


उनले विकासका लागि पूर्वाधारमध्ये सबैभन्दा पहिलो ऊर्जा/यातायात भएको बताए । यी क्षेत्रबाट पैसा उत्पादन गर्न सकिने उनको दाबी छ । 'यसले अय क्षेत्रमा लगानीको अवसर सिर्जना हुन्छ,' उनले भने । उनले कानुन मिचेर खर्च गर्ने परिपाटी अन्त गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले आर्थिक स्थायित्वको मुद्दा, आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमा केन्दि्रत हुनुपर्ने बताए । 'व्यापार घाटा बर्सेनि बढदो छ । उत्पादन वृद्धि नभई घाटा कम हुँदैन,' उनले भने, 'घाटालाई कसरी कम गर्ने हेर्नुपर्छ । बजेट त्यसतर्फ केन्दि्रत हुन जरुरी छ ।' यस्तै पुँजीगत खर्च बढाउने गरी पनि बजेट बनाउनुपर्ने औंल्याए । 'पुँजीगत खर्च पर्याप्त भएको छैन,' उनले भने, 'पुँजीगत खर्च हुँदा बजारमा तरलताको अभाव हुन दिँदैन । आर्थिक वृद्धि अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ ।'


दिगो आर्थिक विकास, सुशासनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । 'उत्पादन तथा उत्पादकत्व अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो,' उनले भने, 'दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न स्रोत र साधन परिचालन गर्नुपर्छ ।' आयात व्यवस्थापन पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले सांसद, राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्रलगायतको सुझावलाई सम्बोधनको पहल गर्ने बताए । 'सुझावको विश्लेषण गरी समयमै/बजेट अगावै अर्थ मन्त्रालयमा पुर्‍याउँछौं,' उनले भने, 'आगामी बजेटमा समावेश गर्न लगाउने गरी काम हुन्छ ।'


कृषिलाई प्राथमिकता

निजी क्षेत्रले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषिमा जोडदिनुपर्ने बताएका छन् । 'अहिले समग्र अवस्थामा तत्काल लाभ लिन सक्ने अवस्था भनेको कृषि हो,' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष्ा किशोर प्रधानले भने, 'कार्यान्वयन गर्ने पक्ष्ामा बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।'


कृषि क्षेत्रबाट रोजगारी, एक वर्षभित्रै प्रतिफल दिन सक्ने उनले बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बजेट लगानीमैत्री, निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्ने बताए । व्यापार घाटा कम गर्न निर्यात प्रवर्द्धन र निर्यात अनुदानमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार हाल व्यापार सहजीकरण हुन सकेको छैन । त्यसलाई पनि समाधन गर्नुपर्ने बताए । 'हाल राजस्वमुखी कर प्रणाली छ, त्यसलाई वैज्ञानिक रूपमा लागू गर्नुपर्छ,' उनले भने । लगानी भित्र्याउन एकद्वार नीति ल्याउनुपर्ने बताए ।


घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष श्याम गिरीले पनि कृषि र घरेलु उद्योगलाई जोड दिनुपर्ने बताए । 'कृषि र घरेलु उद्योगमा लगानीबिना आयात प्रतिस्थापन हुन सक्दैन । आकर्षण बढाउन संस्थागत बनाउन जरुरी छ,' उनले भने, 'त्यसका लागि सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।


हरेक पालिकाले साना उद्योग ग्राम बनाउनुपर्छ ।' साना तथा घरेलु उद्योगको सन्दर्भमा प्रविधि तथा सूचनाको अभाव रहेकाले आगामी बजेटमा सयन्त्र बनाउनुपर्ने बताए । तुलनात्मक लाभको आधारमा निर्यातमा जोड दिनुपर्ने, निर्यात प्रोत्साहनलाई बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव बडालले तीनखम्बे नीतिअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले कृषि क्षेत्र र सहकारी डेरीलाई समान रूपमा लैजानुपर्ने सुझाव दिए ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७६ ०९:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

डेडिकेटेड फिडर हटाउने तयारी

उद्योगीले ढाँटेको पाइए चोरीसरह असुली : घिसिङ
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगलाई दिँदै आएको डेडिकेटेड फिडरको व्यवस्था हटाउने भएको छ । लोडसेडिङको अवस्था नरहेकाले उद्योगलाई मात्रै विशेष फिडर दिनु आवश्यक नभएको भन्दै प्राधिकरणले विशेष फिडरको अवधारणा हटाउन लागेको हो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् नियमन आयोग गठन भएकाले यसको प्रक्रिया सुरु गर्ने जानकारी दिए । ऊर्जा मन्त्रालयको सिफारिसमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमन आयोगमा अध्यक्षसहित पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । उनीहरूले बुधबार पदभार ग्रहण गरिसकेका छन् ।

चरम लोडसेडिङ भएको बेला २०७३ देखि प्राधिकरणले उद्योगसँग साधारण महसुलभन्दा डेढ गुणा बढी हुने गरी डेडिकेटेड फिडरको अवधारणा ल्याएको थियो । त्यसअघि प्राधिकरणले केही उद्योगलाई मात्रै नियमित विद्युत् आपूर्ति हुने गरी सुविधा दिएको थियो ।
'त्यो बेला उद्योगलाई बढी विद्युत् उपलब्ध गराउने गरी डेडिकेटेड फिडर ल्याइएको थियो,' उनले भने, 'अब लोडसेडिङको अवस्था नरहेकाले छुट्टै फिडरको आवश्यकता छैन ।'

उनले उद्योगहरूलाई अहिले उपलब्ध गराइएको साधारण विद्युत् महसुलको मूल्य पनि वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । अहिले ६६ केभी लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने उद्योगहरूले औसत ६ रुपैयाँ २७ पैसा प्रतियुनिट विद्युत् महसुल बुझाउँदै आएका छन् । उद्योगलाई दिने विद्युत्को महसुल समयअनुसार फरकफरक छ ।

अहिले प्राधिकरणको कुल लोडको ५० प्रतिशत विद्युत् उद्योगमा खपत हुन्छ । चाँडै नै ६० प्रतिशत विद्युत् उद्योगले खपत गर्ने विद्युत् ६० प्रतिशत पुग्ने प्राधिकरणको अनुमान छ । उद्योगले अहिले तिर्ने साधारण महसुलमा १५-२० प्रतिशत वृद्धि गर्ने उनले बताए ।
'उद्योगहरूले औसत ६ रुपैयाँ २७ पैसा प्रतियुनिटमा साधारण विद्युत् पाउँछन्,' उनले भने, 'हामीले निजी ऊर्जा उत्पादकसँग खरिद गर्ने विद्युत्को प्रतियुनिट मूल्य औसतमा ७ रुपैयाँ ५० पैसा पर्छ ।' विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग लामो समयदेखि नभएको र नियमन आयोग पनि नबनेकाले लामो समयसम्म विद्युत् मूल्य समायोजन गर्न नसकिएको उनले बताए ।

डेडिकेडेट र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिने करिब ३ सय औद्योगिक ग्राहक छन् । ६७ वटा उद्योगले भने ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिइरहेका छन् । एक सबवस्टेसनबाट अर्को सबस्टेसन जाने ३३ केभी लाइनबाट प्राधिकरणले ट्रंक लाइन वितरण गरिरहेको छ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट मात्रै ३१५ मेगावाट विद्युत् वितरण भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणसँग डेडिकेटेड लाइन लिएका उद्योगीहरूले नियमित महसुल तिरेको भए पनि ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिएका उद्योगीहरूसँग भने प्राधिकरणको महसुल विवाद चर्किएको छ । विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले प्राधिकरणलाई ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा दैनिक २० घण्टा बढी विद्युत् सुविधा लिने उद्योगलाई डेडिकेटेडसरह महसुल लिन स्वीकृति दिएको थियो ।
२०७३ असारमा आयोगबाट प्राप्त स्वीकृतिको आधारमा प्राधिकरणले आफ्नो विनियमावलीमा शुल्क कायम गरेको थियो ।

विनियममा ट्रंक लाइन लिने ग्राहकले प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने र सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिएका उद्योगहरूसँग प्राधिकरणले अहिलेसम्म साधारण शुल्क नै लिँदै आएको छ । गत फागुनदेखि प्राधिकरणले पुरानै समयदेखिको शुल्क तिर्न उद्योगीहरूलाई पत्राचार गरेपछि प्राधिकरण र उद्योगीबीच द्वन्द्व चर्किएको हो । उद्योगीहरूले प्राधिकरणमा ट्रंक लाइनका लागि निवेदन नदिएको र सम्झौता पनि नगरेको बताएका छन् ।

उनीहरूले प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको लोडसेडिङ तालिकाअनुसार चल्दा दैनिक २० घण्टा विद्युत् सुविधा नपाएको भन्दै ट्रंक महसुल नतिर्ने घोषणा गरेका छन् ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उद्योगीको मागबारे अनुसन्धान गर्न सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको जानकारी दिए । 'समितिले ट्रंक लाइन लिएका हरेक उद्योगको डीओडी मिटरको तथ्यांक विश्लेषण गर्छ,' घिसिङले भने, 'लोडसेडिङ तालिकामा बसेका उद्योगहरूलाई मर्का नपर्ने गरी बिलिङ हुन्छ । सम्झौता नगरेको भए पनि दैनिक २० घण्टा विद्युत् लिएका ग्राहकको हकमा चोरीसरह कारबाही हुन्छ ।'

२०७३ सालदेखि नै ट्रंक र डेडिकेटेड महसुल लगाउन खोज्दा केही उद्योगले पुनरावेदन अदालत बुटवलमा मुद्दा दायर गरेर स्टेअर्डर लिएका कारण ट्रंक लाइनको बिल पठाउन ढिला भएको प्राधिकरणको दाबी छ । पुनको संयोजकत्वमा यसअघि बनेको समितिले उद्योगसँग २०७२ देखि नै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापतको शुल्क उठाउनुपर्ने सुझाव दिँदै अर्बौं रुपैयाँ उठ्न बाँकी रहेको औंल्याएको थियो ।

'ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनका लागि प्राधिकरणको नियमावली २०७३ देखि लागू भएकाले त्योभन्दा अघिको महसुल उठाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा छलफल भएको छ,' उनले भने, 'सबै उद्योगले ट्रंक र डेडिकेटेड सुविधा उपभोग गरेको भन्दै प्रतिवेदनमा एकमुष्ठ शुल्क लगाइएको छ ।'

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७६ ०९:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×