काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगलाई दिँदै आएको डेडिकेटेड फिडरको व्यवस्था हटाउने भएको छ । लोडसेडिङको अवस्था नरहेकाले उद्योगलाई मात्रै विशेष फिडर दिनु आवश्यक नभएको भन्दै प्राधिकरणले विशेष फिडरको अवधारणा हटाउन लागेको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् नियमन आयोग गठन भएकाले यसको प्रक्रिया सुरु गर्ने जानकारी दिए । ऊर्जा मन्त्रालयको सिफारिसमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमन आयोगमा अध्यक्षसहित पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । उनीहरूले बुधबार पदभार ग्रहण गरिसकेका छन् ।
चरम लोडसेडिङ भएको बेला २०७३ देखि प्राधिकरणले उद्योगसँग साधारण महसुलभन्दा डेढ गुणा बढी हुने गरी डेडिकेटेड फिडरको अवधारणा ल्याएको थियो । त्यसअघि प्राधिकरणले केही उद्योगलाई मात्रै नियमित विद्युत् आपूर्ति हुने गरी सुविधा दिएको थियो ।
'त्यो बेला उद्योगलाई बढी विद्युत् उपलब्ध गराउने गरी डेडिकेटेड फिडर ल्याइएको थियो,' उनले भने, 'अब लोडसेडिङको अवस्था नरहेकाले छुट्टै फिडरको आवश्यकता छैन ।'
उनले उद्योगहरूलाई अहिले उपलब्ध गराइएको साधारण विद्युत् महसुलको मूल्य पनि वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । अहिले ६६ केभी लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने उद्योगहरूले औसत ६ रुपैयाँ २७ पैसा प्रतियुनिट विद्युत् महसुल बुझाउँदै आएका छन् । उद्योगलाई दिने विद्युत्को महसुल समयअनुसार फरकफरक छ ।
अहिले प्राधिकरणको कुल लोडको ५० प्रतिशत विद्युत् उद्योगमा खपत हुन्छ । चाँडै नै ६० प्रतिशत विद्युत् उद्योगले खपत गर्ने विद्युत् ६० प्रतिशत पुग्ने प्राधिकरणको अनुमान छ । उद्योगले अहिले तिर्ने साधारण महसुलमा १५-२० प्रतिशत वृद्धि गर्ने उनले बताए ।
'उद्योगहरूले औसत ६ रुपैयाँ २७ पैसा प्रतियुनिटमा साधारण विद्युत् पाउँछन्,' उनले भने, 'हामीले निजी ऊर्जा उत्पादकसँग खरिद गर्ने विद्युत्को प्रतियुनिट मूल्य औसतमा ७ रुपैयाँ ५० पैसा पर्छ ।' विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग लामो समयदेखि नभएको र नियमन आयोग पनि नबनेकाले लामो समयसम्म विद्युत् मूल्य समायोजन गर्न नसकिएको उनले बताए ।
डेडिकेडेट र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिने करिब ३ सय औद्योगिक ग्राहक छन् । ६७ वटा उद्योगले भने ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिइरहेका छन् । एक सबवस्टेसनबाट अर्को सबस्टेसन जाने ३३ केभी लाइनबाट प्राधिकरणले ट्रंक लाइन वितरण गरिरहेको छ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट मात्रै ३१५ मेगावाट विद्युत् वितरण भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणसँग डेडिकेटेड लाइन लिएका उद्योगीहरूले नियमित महसुल तिरेको भए पनि ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिएका उद्योगीहरूसँग भने प्राधिकरणको महसुल विवाद चर्किएको छ । विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले प्राधिकरणलाई ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा दैनिक २० घण्टा बढी विद्युत् सुविधा लिने उद्योगलाई डेडिकेटेडसरह महसुल लिन स्वीकृति दिएको थियो ।
२०७३ असारमा आयोगबाट प्राप्त स्वीकृतिको आधारमा प्राधिकरणले आफ्नो विनियमावलीमा शुल्क कायम गरेको थियो ।
विनियममा ट्रंक लाइन लिने ग्राहकले प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने र सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिएका उद्योगहरूसँग प्राधिकरणले अहिलेसम्म साधारण शुल्क नै लिँदै आएको छ । गत फागुनदेखि प्राधिकरणले पुरानै समयदेखिको शुल्क तिर्न उद्योगीहरूलाई पत्राचार गरेपछि प्राधिकरण र उद्योगीबीच द्वन्द्व चर्किएको हो । उद्योगीहरूले प्राधिकरणमा ट्रंक लाइनका लागि निवेदन नदिएको र सम्झौता पनि नगरेको बताएका छन् ।
उनीहरूले प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको लोडसेडिङ तालिकाअनुसार चल्दा दैनिक २० घण्टा विद्युत् सुविधा नपाएको भन्दै ट्रंक महसुल नतिर्ने घोषणा गरेका छन् ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उद्योगीको मागबारे अनुसन्धान गर्न सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको जानकारी दिए । 'समितिले ट्रंक लाइन लिएका हरेक उद्योगको डीओडी मिटरको तथ्यांक विश्लेषण गर्छ,' घिसिङले भने, 'लोडसेडिङ तालिकामा बसेका उद्योगहरूलाई मर्का नपर्ने गरी बिलिङ हुन्छ । सम्झौता नगरेको भए पनि दैनिक २० घण्टा विद्युत् लिएका ग्राहकको हकमा चोरीसरह कारबाही हुन्छ ।'
२०७३ सालदेखि नै ट्रंक र डेडिकेटेड महसुल लगाउन खोज्दा केही उद्योगले पुनरावेदन अदालत बुटवलमा मुद्दा दायर गरेर स्टेअर्डर लिएका कारण ट्रंक लाइनको बिल पठाउन ढिला भएको प्राधिकरणको दाबी छ । पुनको संयोजकत्वमा यसअघि बनेको समितिले उद्योगसँग २०७२ देखि नै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापतको शुल्क उठाउनुपर्ने सुझाव दिँदै अर्बौं रुपैयाँ उठ्न बाँकी रहेको औंल्याएको थियो ।
'ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनका लागि प्राधिकरणको नियमावली २०७३ देखि लागू भएकाले त्योभन्दा अघिको महसुल उठाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा छलफल भएको छ,' उनले भने, 'सबै उद्योगले ट्रंक र डेडिकेटेड सुविधा उपभोग गरेको भन्दै प्रतिवेदनमा एकमुष्ठ शुल्क लगाइएको छ ।'
प्रकाशित : वैशाख २७, २०७६ ०९:४८
