३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६३१

'गिग जब’ मा युवा आकर्षण

सजना बराल

काठमाडौँ — सूचना प्रविधिमा स्नातक सुमीत बज्राचार्य केही समययता अमेरिकाको बटस्प्लास डटकमका लागि क्षेत्रपाटीस्थित घरमै बसेर काम गर्दै आएक छन् । घरमा होहल्ला भए को-वर्किङ अफिसतिर लाग्छन् । उनको काम भनेको विभिन्न ग्राहकका लागि च्याट एप्लिकेसन बनाउने हो । घण्टाको १२ अमेरिकी डलर पारिश्रमिक पाउने गरेको उनले बताए ।

'तलब राम्रै छ,' इस्लिङ्टन कलेजका छात्र सुमीत भन्छन्, 'धेरै घण्टा काम गरेर महिनामा १ लाख रुपैयाँसम्म कमाएको छु ।' उनी बटस्प्लासमा आबद्ध भएको दुई वर्ष भयो । त्यसअघि पनि विभिन्न देशका ग्राहकका लागि सफ्टवेयरसम्बन्धी काम गरेको अनुभव उनीसँग छ । अमेरिकाकै एक ग्राहकलाई प्रोग्रामिङ सिकाए । अमेजन, वालमार्टजस्ता अनलाइन बजारको मूल्य विवरण टिप्ने र तिनको तुलना गर्ने कामसमेत पाएका थिए एकताका ।


अपवर्क डटकममार्फत सुमीत विदेशी कम्पनी र ग्राहकसँग जोडिएका हुन् । उनलाई काम दिनेहरूले अपवर्कलाई पारिश्रमिक बुझाउँछन् । सुमीतले काम टुंग्याएपछि अपवर्कले उनको नेपालकै बैंक खातामा पैसा पठाउने गरेको छ । 'अपवर्कमा मजस्ता नेपाली अरू पनि छन्,' उनले भने, 'म थोरै कमाउँछु । कोही त घण्टाको २०/३० डलर लिनेहरूसमेत छन् ।' विदेशी ग्राहकसँग काम गर्न सहज हुने सुमीतको अनुभव छ ।


सुमीतजस्ता थुप्रै युवायुवती हिजोआज अपवर्कजस्ता फिलेन्स साइटमा आबद्ध भई त्यहीँबाट आयआर्जन गर्छन् । फाइभर, क्लाउड पिप्स, इन्डिड, कलेज रिक्रुएटर, फिलेन्सर, गुरु डटकमजस्ता साइटले फिलेन्स काम गर्न चाहनेलाई सेवा दिन्छन् । यिनमा विभिन्न थरीका काम, तिनको अवधि, तलब विवरण आदि समेटिएको हुन्छ । काम गर्न इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाबीच यी साइटले सेतुको काम गर्छन् ।


विशेषतः सूचना प्रविधि पढेका, रचनात्मक क्षेत्र (लेखन, सम्पादन, फोटोग्राफी आदि), कस्टमर सर्भिस, डिजाइनिङलगायत विधामा जानकारी भएका युवायुवतीले फिलेन्सिङमा झुकाव राख्न थालेका छन् । एकाउन्टिङ, ग्राफिक डिजाइन, कन्सल्टेन्सीजस्ता क्षेत्रमा फिलेन्सरको माग हुने गरेको छ । ठमेल डटकमका संस्थापक एवं प्रविधि क्षेत्रबारे जानकार बालकृष्ण जोशीका अनुसार अहिलेका युवा दस-पाँचको जाँगिर खान चाहँदैनन् । 'उनीहरू एउटै अफिसमा वर्षौंसम्म काम गर्न रुचाउँदैनन्,' जोशीले भने, 'जागिर फेरिरहने वा पि|mलेन्सिङ गर्ने चलन छ । यो गिग इकोनमीको युग हो ।'


एउटै कार्यालयको समान पदमा बसिरहनुको सट्टा जब-हपिङमा युवाले रुचि राख्न थालेको बेलायतको द फाइनान्सियल टाइम्सले जनाएको छ । जब-हप्पिङ भनेको कुनै एक कार्यालयमा दुई वर्षभन्दा बढी काम नगर्नु हो । यसरी एउटै कम्पनीमा टिकिरहन नचाहनेका लागि फिलेन्सिङ राम्रो विकल्प हुने जोशीले बताए ।


विदेशी संस्था वा व्यक्तिका लागि फिलेन्स साइटमार्फत काम गर्नेहरूलाई समेत लक्ष्य गरेर उनले 'म्याक पे' नामक इलेक्ट्रोनिक क्रस बोर्डर पेमेन्ट प्रोसेसिङ सर्भिस सुरु गरेको बताए । 'युटयुबर, फिलेन्सर, ब्लगर, अनलाइन ट्राभलर, ई-कमर्सजस्ता कम्पनीका लागि यो टुल बनाइएको हो,' जोशीले भने, 'यसमार्फत नेपालीले आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्न सक्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन बजारको खरिद सुविधा लिन सक्छन् । अनलाइन सपिङ र इन्टरनेसलन मार्केटको सुविधा लिन सक्छन् ।' अमेरिकामा दर्ता गरिएको म्याक पे डटकमका लागि जोशी समूहले क्यालिफोर्निया डिपार्टमेन्ट अफ ब्यांकिङसँग अनुमति लिएको छ । 'कतिपय फिलेन्सर भाइबहिनीलाई आफ्नो पारिश्रमिक बुझ्न गाह्रो छ,' उनले भने, 'म्याक पेले त्यसलाई सहज बनाउनेछ ।'


पि|mलेन्स वेबसाइट मात्रै नभएर यहीँ पनि निश्चित कम्पनीमा आबद्ध नभई विभिन्न व्यक्ति वा समूहका लागि स्वतन्त्र ढंगले काम गर्ने युवायुवतीको संख्या बढदो छ । बालुवाटारका अनील पराजुली (२८) चार वर्षयता फिलेन्सिङ गर्दै आएका छन् । व्यक्तिगत सम्पर्कबाटै काम पाउने गरेको बताए । उनी फोटोग्राफर हुन् । 'मलाई मन लागेको बेला वा पैसा चाहिएका बेला काम गर्छु,' उनले भने, 'अफिसमा जस्तो सधैभरि काम गरिराख्नुपर्ने दबाब हुँदैन ।' उनी दिनको (८ घण्टा) २० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक लिन्छन् ।


फिलेन्सिङ गर्दा दुई पक्षबीच लिखित सम्झौता हुन नसक्नु, समयमा पारिश्रमिक नपाइने जस्ता समस्या रहेको पराजुलीले सुनाए । फिलेन्स अनलाइन साइटमार्फत काम पाउन उत्तिकै गाह्रो हुने सुमीतको अनुभव छ । 'संसारभरका फिलेन्सरले अप्लाई गर्ने भएकाले धेरै प्रतिस्पर्धा हुन्छ,' उनले भने, 'सीभी बलियो हुनुपर्छ । धेरैवटा जबमा अप्लाइ गरेपछि बल्लतल्ल काम पाइन्छ । अनलाइन अन्तर्वार्ता लिन्छन् । एकपल्ट काम पाएपछि बाटो खुल्दै जान्छ ।'


कतिपय कम्पनीहरूले समेत फुल टाइम कामदारको सट्टा फिलेन्सर राख्न थालेका छन् । भारतमै यस्तो प्रचलन बढिरहेको द फाइनान्सियल एक्सप्रेसले जनाएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७६ ०९:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?