सातै प्रदेशमा ग्यास प्लान्ट प्रस्ताव

‘हाल निजी क्षेत्रसँग मात्रै ग्यास प्लान्ट छ । निगमको १५ प्रतिशत उपस्थिति चाहिन्छ,’ कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले भने, ‘ग्यास प्लान्टको निर्णय भइसकेको छ । अब कार्यविधि बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।’

हाल मुलुकभरि ५७ ग्यास उद्योग छन् । ती उद्योगले मासिक औसतमा ४० हजार टन ग्यास आयात गरी रिफिलिङ गर्दै आएका छन् । आफ्नो माग सम्बोधन गराउन प्लान्ट नै बन्द गराउने चेतावनी र पीडीओसमेत उठाउन अस्वीकार गरेपछि निगम स्वयंले उद्योग खोल्ने योजना बनाएको हो । ‘निजी उद्योगसँग प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि राज्यको उपस्थिति देखाउनलाई उद्योग खोल्ने योजना बनाएका छौं,’ पौडेलले भने, ‘विगतको परिस्थितिलाई हेर्दा निगमको उपस्थिति आवश्यक नै देखिन्छ ।’

निगमले ग्यास प्लान्ट खोल्ने निर्णय गरे पनि कति क्षमताको बनाउने तय गरेको छैन । प्रदेश सरकारसँग छलफल भने भइरहेको छ । प्रदेश सरकारसँग संयुक्त लगानीमा सञ्चालन गर्ने उसको योजना छ । मोडालिटी तयार भएको छैन ।

प्रदेश सरकार कसरी आउन चाहन्छन् ? कसरी सहकार्य हुन्छ ? त्यसमा निर्भर हुने निगमले जनाएको छ । ‘बोर्डले अधिकार दिएको छ । छलफल भइरहेको छ । प्रदेश सरकार जति छिटो आउँछ । त्यहीअनुसार काम छिटो हुन्छ,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने ।

प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा इच्छा नदेखाए पनि झापामा भने निगमले उद्योग खोल्ने जनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह क्षेत्र भएकाले पनि प्राथमिकता दिइएको छ । त्यहाँ निगमको आफ्नै जग्गा छ । ‘प्रदेशले इच्छा नदेखाए पनि झापामा तत्काल सुरु गर्छौं । एक वर्षमा टेन्डर प्रक्रिया सक्छौं,’ उनले भने, ‘थप निर्माण ठेकेदारको हातमा निर्भर हुन्छ ।’

धादिङमा स्थानीय तहले दियो भने त्यही हिसाबले प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । स्थानीय निकायले इच्छा नदेखाए २५/३० वर्षका लागि भाडामा लिएर पनि उद्योग सञ्चालन गरिने कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए ।

ग्यासबाहेक निगमले आधुनिक पेट्रोल पम्प निर्माण गर्ने योजनासमेत बनाएको छ । यसअघि आपूर्ति मन्त्रालय र आईओसीबीच भएको पाँचवर्षे इन्धन नवीकरण सम्झौताको क्रममा मन्त्रालयले लगानी गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । सोही प्रस्तावअनुसार लगानीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आईओसीको टोली पनि नेपाल आएको थियो ।

आईओसीका वाणिज्य महाप्रबन्धक एसएस बोस नेतृत्वमा ५ सदस्यीय टोली नेपाल आएको थियो । त्यसक्रममा आईओसीको ४९ प्रतिशत र निगमको ५१ प्रतिशत लगानीमा कम्तीमा ५० पम्प खोल्न प्रस्ताव गरिएको थियो । व्यवसायीहरूले पम्पमा गरिने भारतीय लगानीको विरोध गरेपछि आईओसीको संयुक्त लगानीमा पम्प सञ्चालन गर्ने योजना तुहिएको थियो । अहिले निगमले पुनः पम्प खोल्ने निर्णय गरेको हो ।

‘सरकारले व्यवसाय गर्ने नै होइन । भैरहवामा भएको एउटा पम्पमा नाफा नोक्सान देखाउन सकेको छैन । अब पुनः खोल्नु भनेको कमिसनकै खेल जस्तो देखिन्छ,’ निगम सञ्चालक समितिका पूर्वसदस्य देवी बरालले भने, ‘सरकारले नाफा नोक्सान तोकेरै निजी क्षेत्रलाई दिएको छ । अनुगमन गर्न गाह्रो छैन । राम्रो नियत भए अनुगमन गर्न सक्छ । जग्गा खरिदमा पनि कमिसनको खेल भयो । अहिले पुनः डिजाइन गरेर त्यही खेल हुँदै छ ।’

खुला अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताए । व्यवसाय सञ्चालन गर्न सरकारले उचित वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए । एउटा उद्योग सञ्चालन गर्न ४० देखि ५० करोड लगानी चाहिन्छ । जग्गा खरिद गर्दा थप करोडौं रुपैयाँ लाग्छ । यी प्रक्रियामा पुनः कमिसनको डिजाइन भइरहेको उनको दाबी छ ।

एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष शिव घिमिरेले पनि पम्प र बोटलिङ प्लान्टको निर्णय गलत भएको बताए । उनले निगमले गलत बाटो राजेको आरोप लगाए । ‘यसअघि सरकारी प्रतिवेदनले नै ग्यास प्लान्ट धेरै भएको जनाएको छ । ७/८ वटा उद्योग भए पर्याप्त हुन्छ । भएका उद्योग मर्जरमा लग्नुको सट्टा थप उद्योग सञ्चालन गर्नु जायज होइन,’ घिमिरेले भने, ‘उद्योगको नाममा जग्गा खरिद गर्दा पुनः कमिसनको खेलको आशंका छ ।’