भेरी–बबई डाइभर्सन–‘पानी लैजाऊ, विद्युत् देऊ’

कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ सँगै त्यहाँबाट उत्पादन हुने विद्युत्माथि बहस सुरु भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहले विद्युत्माथि आफ्नो बलियो दावेदारी पेस गरेका छन् ।

भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) निस्किने सुर्खेत–भेरीगंगाको चिप्लेस्थित निर्माणस्थल । तस्बिर : कलेन्द्र/कान्तिपुर

कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले त ‘ब्रेक थ्रु’ समारोहमै उक्त आयोजना कर्णालीलाई ‘उपहार’ दिन संघीय सरकारसँग आग्रह गरे । ‘कर्णालीको गरिबीलाई परास्त गर्नका लागि आयोजनालाई ‘समृद्धिको उपहार’ स्वरूप निर्माण जिम्मा दिन हामी माग गर्दछौं,’ प्रधानमन्त्री सहभागी समारोहमा उनले भने, ‘यसबाट कर्णालीलाई आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत पुग्नेछ ।’

भेरी नदीको चिप्लेमा १३ मिटर अग्लो बाँध बाँधेर टनेलमार्फत बबई नदीमा पानी झारी त्यहाँबाट ४६ दशमलव ८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । बबईमा मिसिएको भेरीको पानीबाट बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गरिनेछ ।

मुख्यमन्त्री शाहीले ५ नम्बर प्रदेशका यी दुई जिल्लामा सिँचाइ सुविधा पुग्नु कर्णालीबासीका लागि पनि खुसीको विषय रहेको बताए । ‘भेरीको पानी लगेर उत्पादन बढाउनुस्, हामी खुसी नै हुनेछौं, चामलको मूल्य भने महँगो नगर्नुहोला,’ ५ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलतिर हेर्दै शाहीले भने, ‘संघीय सरकारलाई हाम्रो आग्रह छ, पानी ५ नम्बरमा जान्छ भने विद्युत् हामीलाई दिइयोस् ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा संघीय सरकारको समन्वयमा भेरी–बबई डाइभर्सन सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेबमोजिम एक महिनाअघि विद्युत् उत्पादनको जिम्मा आफूलाई दिन प्रधानमन्त्रीलाई लिखित आग्रह गरेको थियो ।

माघ दोस्रो साता सुर्खेतमा सम्पन्न कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकमा समेत कर्णालीका स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सांसदहरूले प्रदेशमा ४ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । उक्त प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि भेरी–बबई डाइभर्सन पहिलो आधार हुने मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ छ ।

आयोजनाबाट सर्वाधिक प्रभावित भेरीगंगा र गुर्भाकोट नगरपालिकाले भने आयोजना जसले बनाए पनि स्थानीय जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ दिन माग गरेका छन् । ‘ब्रेक थ्रु’ समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाइएको संयुक्त ज्ञापनपत्रमा ‘प्रभावित क्षेत्र र भेरी नदीको पानीको स्रोत क्षेत्रका जनताको घरघरमा विद्युत् पुर्‍याउनुका साथै हरेक घरधुरीलाई निःशुल्क सेयर उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।

यसका साथै विद्युत्बाट प्राप्त हुने आम्दानीको ५० प्रतिशत रकम पानीको स्रोत क्षेत्रका जनताको आर्थिक उन्नति, विकास निर्माण र रोजगारी कार्य सञ्चालनका लागि छुट्याउन माग गरिएको छ । १६ बुँदे ज्ञापनपत्रमा प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई जग्गाको रातोपुर्जा र मुआब्जा दिन तथा स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा विकास निर्माण कार्य गर्न पनि माग गरिएको छ ।

भेरीगंगाकी उपमेयर रेणु आचार्यले प्रभावित क्षेत्रका जनताका तर्फबाट स्थानीय तहले राखेका मागहरू पूरा नहुँदासम्म भेरी–बबईबाट जनताले लाभ पाउन नसक्ने बताउँछिन् । स्थानीय र प्रदेश सरकार मात्र होइन, राजनीतिक रूपमा समेत विद्युतको स्वामित्व र प्रभावित क्षेत्रका जनताले पाउने लाभको मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको छ ।

आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने सुर्खेत क्षेत्र नं. १ का पूर्वसांसद एवं कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खडकाले प्रभावित क्षेत्रका जनताको हितलाई बेवास्ता गरिए भेरीको पानी बबईमा झर्न नदिने चेतावनी दिएका छन् ।

आफ्नो पहलमा प्रभावित क्षेत्रका जनताका लागि ल्याइएको ४ अर्बको भेरी करिडोर आयोजना असफल बनाउन षडयन्त्र भइरहेको उनको आरोप छ । ‘पाँच वर्षमा भेरीको पानी बबईमा झार्ने र सँगसँगै भेरी करिडोरमा समृद्धिको लहर ल्याउने गरी पूरक आयोजनाका रूपमा ल्याइएको आयोजना अलपत्र पर्ने अवस्थामा छ,’ मेलकुनामा अयोजित कार्यक्रममा उनले भने, ‘यसले यहाँका जनतालाई निरास तुल्याएको छ ।’ भेरीको पानीबाट बाँके र बर्दिया हराभर हुँदै गर्दा नदीको स्रोत क्षेत्रमा पर्ने सुर्खेत, सल्यान, जाजरकोट र डोल्पाका प्रभावित क्षेत्रमा पनि सिँचाइ, विद्युतीकरण र सडक योजना कार्यान्वयन गर्न उनले माग गरे ।

कति सम्भव ?
आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको निर्माण खासै महँगो र जटिल छैन । सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण मानिएको सुरुङ मार्ग निर्माणपछि दोस्रो चरणका प्रक्रिया सुरु भइसकेका छन् ।

दोस्रो चरणमा सिभिल निर्माण, इलेक्ट्रोमेकानिकल निर्माण तथा जडान, हाइड्रोमेकानिकल निर्माण तथा जडानका, विद्युत् प्रसारणलाइन तथा पूर्वाधारलगायत काम हुनेछन् ।

२०७५ पुस १० गते स्वीकृत संशोधित गुरुयोजनाअनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये ५६ करोडमा सुरुङ निर्माण परामर्श सेवा र १० अर्ब ५६ करोडमा सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ ।

बाँकी काममध्ये सिभिल निर्माणतर्फ १२ अर्ब १० करोड, हाइड्रोमेकानिकलतर्फ २ अर्ब ८४ लाख, इलेक्ट्रोमेकानिकलतर्फ ३ अर्ब ५१ करोड र तीनवटै कार्यको परामर्शतर्फ ९५ करोडरुपैयाँ बजेट रहेको छ । यसबाहेक प्रसारणलाइन तथा पूर्वाधार निर्माणतर्फ ४१ करोड ५० लाख र वातावरणीय संरक्षण, सामाजिक सुधार तथा जग्गा प्राप्तिमा ९७ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

मुख्यमन्त्री शाही संघीय सरकारको सहयोग पाएमा आयोजनाका बाँकी काम समयमै र सहजै सम्पन्न गर्न सकिने बताउँछन् । यहाँका स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र स्थानीय जनताको संयुक्त लगानीबाट आयोजना सम्पन्न गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

आयोजनाको स्वामित्व प्रदेश सरकारले पाएमा कर्णालीको अर्थतन्त्रमा समेत महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । भेरी–बबईबाट उत्पादन हुने विद्युत्लाई हालको विद्युत् दर प्रतियुनिट १० रुपैयाँ ५० पैसाको हिसाब गर्दा वार्षिक ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुग्छ । ‘संघीय सरकारले कर्णालीलाई साँच्चिकै समृद्ध बनाउन चाहन्छ भने भेरी–बबईको निर्माण हामीलाई दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले यसलाई विकासको नमुना आयोजना बनाउनेछौं ।’

संघीय सरकार आफ्नै सुरमा
संघीय सरकार भने आफ्नै मातहतमा आयोजना सम्पन्न गर्न चाहन्छ । ‘जलविद्युत्मा जनताको लगानी’ अवधारणाअन्तर्गत विद्युत् उत्पादन गर्ने उसको तयारी छ ।

यसका लागि आयोजना कार्यालयले ‘कम्पनी मोडेल’ प्रस्ताव गरी प्रारम्भिक खाकासमेत नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको छ । विद्युत्तर्फको ५१ प्रतिशत सेयर तीन तहका सरकार (केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह) बीच बाँडफाँट गर्ने र ४९ प्रतिशत सेयर जनतामा वितरण गर्ने खाकामा उल्लेख छ । उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत वितरण गरिनेछ ।

‘ब्रेक थ्रु’ समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले समेत आयोजनाको बाँकी काम नेपाल सरकारकै लगानीबाट सम्पन्न गरिने स्पष्ट पारे । ‘कुन खेतमा पानी लाग्छ भनेर चित्त सानो गरिरहनु पर्दैन, भेरीको पानी जाने त बाँके बर्दियातिरै हो, यसमा नेपाल सरकारले मन खोलेर लगानी गर्छ,’ उनले भने, ‘यो आयोजनाबाट देश धनी हुने हो, बाँके र बर्दिया पनि नेपालकै भूमि त हुन् ।’

५ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले प्रधानमन्त्रीको भनाइमा लय मिलाउँदै यसलाई ‘मितेरी’ आयोजनाको रूपमा साझेदारी गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘कर्णालीवासीले उता (५ नम्बर प्रदेशमा) सिँचाइ हुन्छ, हामीले केही नपाउने भयौं भनेर नसोच्नुहोस्,’ उनले भने, ‘हामी तपाईलाई भोको बस्न दिने छैनौं, उताबाट प्रशस्त अन्न पठाउने छौं ।’

प्रकाशित : वैशाख १५, २०७६ ०८:४५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मूल्य घटेपछि अलैंची किसान दोधारमा

आनन्द गौतम

ताप्लेजङ — अलैंची कृषक सञ्जालका अध्यक्ष शिवकुमार गुरुङलाई अलैंची खेतीबाट आफू र आफूजस्ता किसानको भविष्य के हुन्छ पत्तो छैन । सदरमुकाम फुङलिङको वडा ६ कोठेबारी घर भएका उनको ध्यान अलैंची खेतीसँगै ब्याडमिन्टन हलतर्फ केन्द्रित हुँदै गएको छ ।

त्यही अलैंचीको कमाइबाट आफ्नै बारीमा ब्याडमिन्टन हल बनाएका उनको अहिलेको चिन्ता भने उत्पादित अलैंची बिक्री होला कि नहोला भन्ने छ ।

अलैंची व्यवसायी महासंघका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष निर्मल भट्टराई सम्मिलित टोलीले हालै ५ सय किलो अलैंची जहाजमार्फत सिधै कतार पठायो । उनीहरूले हवाई सेवामार्फत कतार पठाएको यो तेस्रोपटक हो । उनीहरूले अहिलेसम्म १५ सय किलो पठाइसकेका छन् । कतारमा नेपालको अलैंची भारत, पाकिस्तान हुँदै पुग्ने गरेको थियो ।

पहिला ७ वटा जिल्लामा अलैंची उत्पादन हुन्थ्यो । अहिले नेपालकै ४२ जिल्लामा पुग्यो । ‘जति बेला अलैंचीको
कारोबार सुरु भयो, त्यति बेला हामीले गुणस्तरमा ध्यान दिएनौं,’ समितिका अध्यक्ष दिनेश अधिकारीले भने, ‘पहिला नेपाल, भारत र भुटानमा मात्रै उत्पादन हुन्थ्यो अहिले भियतनाम, चीनमा पनि उत्पादन हुन थाल्यो । उत्पादन वृद्धिअनुसारको बजार खोज्न नसक्नु कमजोरी भयो ।’

किसानले १ लाख २० हजार रुपैयाँसम्ममा एक मन (४० किलो) अलैंची बेचेका थिए । हाल बजार मूल्य झापाको बिर्तामोडमा प्रतिमन २६ र ताप्लेजुङमा २४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । कम्तीमा ३०हजार रुपैयाँ भए मात्रै यसको लागत उठ्ने किसानकोदाबी छ ।

मूल्य घटेपछि फक्तालुङ गाउँपालिका ३ लिंखिमका वीरबहादुर विकले त २२ रोपनीमा लगाएको अलैंची बगान नै फाँडिदिएका छन् । २५ देखि ३० मुरीसम्म धान फल्ने खेत मासेर अलैंची लगाएका उनी अबपुरानै खेतीमा फर्कने तयारीमा लागेका हुन् ।

बगान नफाँडेकाहरू पनि अलैंचीलाई नै निरन्तरता दिने कि नदिने दोधारमा छन् । अधिक किसानको मनसाय पेसा बदल्ने कि भन्ने देखिएको छ । यही अलैंचीको मूल्य कतारमा भने एक मनको १ लाख ४४ हजार रुपैयाँ छ । भारतीय व्यापारीले निर्धारण गरेको मूल्यमा नेपालको बजार चलिरहेको किसान बताउँछन् ।

भारतबाट पाकिस्तान रखाडी राष्ट्रका यूएई, साउदी अरब, कतारजस्ता देशमानिर्यात हुने यसलाई मसला, आयुर्वेदिक औषधि, मिठाई, बिस्कुटजस्ता खाद्य वस्तुमा प्रयोग गरिन्छ ।

प्रकाशित : वैशाख १५, २०७६ ०८:४३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT