कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

थोरैले पाए सहुलियत ऋण

कार्यविधिमा सात किसिमको कर्जाका लागि ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था छ
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि सरकारले ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रम ल्याए पनि कृषिबाहेकका क्षेत्रमा थोरैले ऋण पाएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाहमा रुचि नदेखाएको र कार्यक्रमबारे धेरैलाई जानकारी नभएकाले पर्याप्त कर्जा प्रवाह हुन नसकेको जानकार बताउँछन् । 

थोरैले पाए सहुलियत ऋण

पछिल्ला चार महिनामा १२३ जनाले ५ करोड १४ लाख रुपैयाँ मात्र कृषिबाहेकका क्षेत्रमा सहुलियत ऋण पाएका छन् । अपेक्षाअनुसार ऋण प्रवाह नभएपछि कृषि, ऊर्जा र पर्यटनमा जस्तै सहुलियतपूर्ण कर्जामा पनि सीमा तोक्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ ।

‘कसै गरे पनि बैंकहरूले चासो देखाएनन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब सीमा नै नतोकि नहोला जस्तो छ ।’ सरकारले ठूलो उद्देश्यका साथ सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम ल्याएकाले त्यसलाई सफल बनाउन पनि सीमा तोक्नुपर्ने देखिएको राष्ट्र बैंककै एक उच्च अधिकारीले बताए ।

‘बैंकहरूको चाल हेर्दा यो पनि भूकम्पपीडितका लागि २ प्रतिशत ब्याजदरको ऋण जस्तै हुने देखियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘थोरैले पाउने, पाउनेमा पनि पहुँचवाला र नातागोता मात्र ।’ विगतमा जस्तो सामान्य निर्देशनकै भरमा बैंकले पूर्ण रूपमा नीति पालना गर्लान् भन्ने अवस्था अहिले नभएको उनले बताए ।

राष्ट्र बैंकले ०७५ कात्तिक २० मा सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो । कार्यविधिमा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च/ प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा गरी सात किसिमको कर्जाका लागि ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था ल्याएको थियो ।

तीमध्ये व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा ब्याज अनुदानको व्यवस्था ०७३ मै आएको हो । सरकारले उक्त कर्जालाई पनि एकै ठाउँमा ल्याएर सातवटा शीर्षक बनाएको हो । यसकारण व्यावसायिक कृषिबाहेकको कर्जा माक्र नयाँ कार्यत्रम हुन् ।

सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत उल्लेख्य रूपमा ऋण विस्तार हुन नसकेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताए । ‘कृषिबाहेक कर्जामा बैंकहरूले खासै चासो दिएको पाइएन,’ उनले भने, ‘चैतसम्मको तथ्यांक आइसकेको छैन ।’

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत फागुनसम्म १४ हजार १ सय १३ ऋणीले २३ अर्ब ४६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गरेका छन् । यो सातवटै शीर्षकमा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको ऋण हो । जसमध्ये व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा २३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको छ ।

यो ०७३ देखि गत फागुनसम्मको तथ्यांक हो । उक्त अवधिमा कृषिबाहेकका छ शीर्षकमा जम्मा १२३ जनाले ५ करोड १४ लाख ऋण पाएका छन् । जसमध्ये शिक्षित युवा स्वरोजगारमा ५ ऋणीलाई १८ लाख, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजनामा ६ ऋणीलाई ४० लाख, महिला उद्यमशीलमा ८९ ऋणीलाई ३ करोड ६३ लाख, दलित समुदाय व्यवासाय विकासमा १० ऋणीलाई ६० लाख, उच्च/प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा १ ऋणीलाई २ लाख र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माणमा १२ ऋणीलाई २९ लाख ७५ हजार ऋण प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि ०७५’ जारी भएपछिको चार माहिनामा ४ हजार ३ सय ६४ जनाले करिब ९ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण लिएको देखिन्छ । वाािण्ज्य बैंकहरूलाई आउँदो असारसम्म कुल कर्जाको न्यूनतम १० प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण कृषि कर्जा बढेको विज्ञहरू बताउँछन् । उक्त अवधिमा कृषि कर्जाबाहेक सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह निकै न्यून हुनुले यही संकेत गर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

माग नै कम आएकाले कृषिबाहेकका सहुलियत कर्जामा ऋण लगानी कम भएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बताए । ‘अन्य क्षेत्रमा ऋणको माग नै कम छ,’ उनले भने, ‘परेको आवेदनमध्ये पनि गुणस्तरीय धेरै कम छन् ।’ बैंकहरूले चाहँदाचाहँदै पनि माग नै कम आएकाले ऋण प्रवाह कम देखिएको उनले प्रस्ट्याए ।

ब्याज अनुदान दिइने कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा ५ वर्षसम्मको छ । कर्जाको अवधि व्यवसायको प्रकृतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोक्न सक्ने छुट पनि सरकारले दिएको छ । कार्यविधिअनुसार सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दर (बेस रेट) मा २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी नहुने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्नेछ । यस्तो कर्जामा कर्जाको ब्याजभन्दाबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन नपाइने सरकारले प्रस्ट्याएको छ ।

यसरी प्रवाह भएको कर्जाको अनिवार्य रूपमा बिमा (सुरक्षण) हुनेछ । कर्जाको सुरक्षणमा लाग्ने खर्च (शुल्क) मध्ये बैंकले २५ प्रतिशत र सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदान दिनेछ । व्यावसायिक कर्जाको हकमा पनि सम्बन्धित उद्योग तथा व्यवसायको बिमा अनिवार्य रूपमा हुनेछ । यस्तो बिमामा पनि कुल प्रिमियम (बिमा शुल्क) को ७५ प्रतिशत सरकारले र २५ प्रतिशत मात्र सम्बन्धित व्यवसायीले भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

ब्याज अनुदानसम्बन्धी कर्जा सुविधा लिएका ऋणीले समयमै कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । समयमै कर्जा भुक्तानी नगरेको अवस्थामा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राखिने, ऋणीको पासपोर्ट रोक्का, ऋणको नाममा रहेको चलअचल सम्पक्ति बित्रीमा बन्देज, बैंकमा खाता रोक्कालगायत सरकारी सुविधाबाट वञ्चित हुनेसम्म कारबाही हुनेछ ।

कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणका लागि निवेदन प्राप्त भएको २१ दिनभिक्र सम्बन्धित व्यत्तिलाई ऋण दिन सक्ने वा नसक्ने जानकारी गराउनुपर्नेछ । कर्जा प्रवाह गर्न नसकिने भएमा स्पष्ट आधार र कारणसहित सम्बन्धित निवेदकलाई लिखित जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।

यसैगरी विदेशी रोजगारी युवा परियोजनासम्बन्धी कर्जामा श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी वा नगरी कुनै पनि देशमा कम्तीमा ६ महिना सम्बन्धित तालिम र पेसा र व्यवसाय क्षेत्रमा कम गरी फर्केको हुनुपर्छ । कुनै पनि देशको ‘पिआर वा ग्रिनकार्ड’ भएको व्यक्तिले भने यस्तो सुविधा पाउने छैन । विदेशबाट फर्किएको तीन वर्ष भइसकेका व्यक्तिले पनि यस्तो कर्जा नपाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७६ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?