पुनर्निर्माणलाई साढे चार खर्ब पुगेन

विजय तिमल्सिना

काठमाडौं — २०७२ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा करिब साढे चार खर्ब अपुग हुने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै पुनर्निर्माणको अवस्थाबारे जानकारी गराएको हो । सम्मेलनमा बोल्दै प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माणका लागि बजेट अभाव हुने बताए ।

‘आवश्यक बजेटका लागि दातृ निकाय र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘केही दातृ निकाय प्रतिबद्धताभन्दा बढी रकम दिन तयार भएका छन् ।’ पुनर्निर्माणका लागि ४ खर्ब २९ अर्ब अपुग हुने देखिएको ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना योजनाअनुसार पुनर्निर्माणका लागि ९ अर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । पुनर्निर्माणमा आवश्यक बजेटमध्ये १ खर्ब ८६ अर्ब गत आर्थिक वर्षमा र १ खर्ब २३ अर्ब चालु आर्थिक वर्षमा खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । पुनर्निर्माणका लागि सहकारी तथा निजी क्षेत्रबाट करिब २ खर्ब खर्च हुने प्राधिकरणको अनुमान छ ।

पुनर्निर्माणका लागि अपुग रकम अर्थ मन्त्रालय र दातृ निकायसँग व्यवस्थापन गर्ने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले जानकारी दिए । विश्व बैंकसँग ५० अर्ब ऋण सहायता (५०० मिलियन डलर) ऋण सहायताका लागि छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । विश्व बैंकले भूकम्पलगत्तै पनि पुनर्निर्माणका लागि ५० अर्ब ऋण सहायता उपलब्ध गराएको थियो । भारतले प्रतिबद्धता जनाएको १ खर्ब सहायतामध्ये २५ अर्ब अनुदान परिचालनको प्रयास भइरहेको ज्ञवालीले जानकारी दिए । भूकम्पपछि आयोजित लगानी सम्मेलनमा भारतले पुनर्निर्माणका लागि २५ अर्ब अनुदान र ७५ अर्ब ऋण सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

ज्ञवालीका अनुसार भारतले उपब्ध गराउने भनेको सहायता रकममध्ये १० अर्ब रकम परिचालनका लागि आयोजना व्यवस्थापन परामर्शदाता छनोट भइसकेको छ । यो रकमबाट ७० वटा विद्यालय भवन निर्माण गर्ने योजना छ । ८ वटा विद्यालयको भवन निर्माण गर्न बोलपत्र आह्वान भइसकेको ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

भारतले दिने अनुदानबाट स्वास्थ्य संस्थाका भवन र सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि पनि सहमति जुटेको उनले जानकारी दिए । भारतले उपलब्ध गराउने ७५ अर्ब ऋण सहायता एक्जिम बैंकबाट आउने उनले बताए ।भारतबाट आउने ऋण सहायतामध्ये ६० अर्ब रुपैयाँ पछि अर्थ मन्त्रालयले अन्य आयोजनामा लगानी गर्ने गरी अहिले मन्त्रालयसँग ६० अर्ब रुपैयाँ माग गरिएको ज्ञवालीले जानकारी दिए । भूकम्पपछि दाताबाट आएको प्रतिबद्धतामध्ये कतिपय रकम समाजकल्यण परिषद्मार्फत आएको उनले बताए । ‘समाज कल्याण परिषद्मार्फत आएका रकम प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा खर्च हुन्छ,’ उनले भने ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई ५ वर्षभित्र काम सक्ने जिम्मेवारी दिइएको भन्दै उनले अब बाँकी रहेको २० महिनामा पुनर्निर्माणको सबै काम सक्ने गरी काम गर्ने दाबी गरे । ‘सम्पदा पुनर्निर्माणको काम मिहिन ढंगले गर्नुपर्ने भएकाले केही समय बढी लाग्न सक्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘बाँकी काम पुरातत्त्व विभागसहितका सरकारका निकायले पनि गर्न सक्छन् ।’

५० प्रतिशत निजी आवास निर्माण सम्पन्न भूकम्पपछि प्राधिकरणसँग पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये ५० प्रतिशत प्रभावितले घर पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणसँग हालसम्म ७ लाख ६२ हजार ३ सयले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । तीमध्ये ३ लाख ८२ हजार घर पुनर्निर्माण भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये ३० प्रतिशत घर निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । २ लाख ३० हजार ६ सय घर पुनर्निर्माण भइरहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

भूकम्पमा भत्किएका ७ हजार ५ सय विद्यालय भवनमध्ये ५६ प्रतिशत भवन पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने विद्यालय भवनमध्ये २१ प्रतिशत भवन पुनर्निर्माण भइरहेको अवस्थामा छन् ।


भूकम्पमा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त ५ सय ४४ वटा स्वास्थ्य संस्थाका भवनमध्ये ३ सय १२ वटा भवनको पुनर्निर्माण सकिएको र ५१ वटा भवनको पुनर्निर्माण भइरहेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७६ १०:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ग्यास उद्योगीलाई थप कमिसन

निगमलाई वार्षिक ९६ करोड रूपैयाँ भार
राजु चौधरी

काठमाडौं — आयल निगमले ग्यास उद्योगीलाई वार्षिक करिब ९६ करोड रुपैयाँ थप कमिसन दिने निर्णय गरेको छ । कमिसन वृद्धिको माग गर्दै ग्यास उद्योगीहरू विरोधमा उत्रिएपछि प्रतिसिलिन्डर करिब २८ रुपैयाँ थप गरिएको हो । वृद्धि गरिएको कमिसन बिहीबारदेखि लागू हुँदै छ ।

‘व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरेपछि उद्योग सञ्चालन, ढुवानीलगायत सम्पूर्ण खर्च यकिन नगरी तत्काल कमिसन थपिदिने निर्णय भयो,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘उद्योगीलाई फाइदा भए पनि उपभोक्तालाई भार पार्ने काम भयो ।’ हाल खाना पकाउने एलपी ग्यास मासिक औसतमा ४० हजार टन आयात हुन्छ । एक टनमा ७०.४२ सिलिन्डर ग्यास हुन्छ ।

‘प्रतिसिलिन्डर २७.८८ रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ । जसअनुसार उद्योगीले महिनामै थप करिब ८ करोड कमिसन पाउने देखिन्छ,’ एक अर्का अधिकारीले भने, ‘ग्यासको मासिक खपत १५ प्रतिशतले बढ्दै गएको छ । यस हिसाबले कमिसनबापत वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ उद्योगीले लग्ने देखिन्छ ।’ ग्यास प्लान्टमा केही सुधार नगरी कमिसन मात्रै वृद्धि गरिएको उनले बताए ।

हाल ग्यास उद्योगीले ग्यास ढुवानी गरेबापत आन्तरिक भाडा प्रतिसिलिन्डर २ सय ३६ रुपैयाँ पाउँछन् । उक्त भाडादर बरौनीदेखि काठमाडौंसम्म्मको हो । हल्दिया र पारादिपका लागि भाडादर थप बढ्छ । भाडादरमा थप प्रतिसिलिन्डर करिब २८ रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । डिलर र बिक्रेताका लागि कमिसन केही जायज भए पनि उद्योगीले भने औसतमा बढी नाफा राखेको निगमका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

बाह्य ढुवानीका लागि निगमले उद्योगीलाई प्रतिसिलिन्डर ८७ रुपैयाँ दिएको छ । उक्त रकम उद्योगीले आईओसीलाई बुझाउनुपर्छ । ‘निगमले उद्योगीलाई दिने भाडा र उद्योगीले आईओसीलाई दिने भाडाको पनि उचित अध्ययन आवश्यक छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, अध्ययन विश्लेषण नै हुँदैन ।’ निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले व्यवसयीले प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) नै उठाउन बन्द गरेपछि कार्यदलको सिफारिसमा कमिसन बढाएको बताए । उक्त कमिसन उपभोक्तालाई तत्काल भार नपर्ने गरी पेट्रोल/डिजेलको मूल्यमा समायोजन गरिने उनले बताए । ग्यासमा स्वचालित प्रणाली लागू भएपछि सोहीअनुसार मूल्य निर्धारण गरिने बताए । ‘आन्दोलनका कारण ठप्प हुने अवस्था थियो । कृत्रिम अभाव गर्न चाहनेले बढी मूल्यमा पनि बिक्री गरे । लगानी सम्मेलनलाई पनि ध्यानमा राखेर बोर्डले कमिसन बढाउने निर्णय गर्‍यो,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने, ‘अहिले आन्दोलन छैन । मूल्य वृद्धि हुन नदिन कमिसन रकम डिजेल/पेट्रोलबाट समायोजन हुन सक्छ ।’ पौडेलले कमिसनले भार नपर्ने दाबी गरे पनि उपभोक्ता तथा अधिकारकर्मीहरूले भने उपभोक्ता झुक्याउने खेल भएको बताउँछन् । ‘नयाँ व्यवस्थापनले पनि पुरानै प्रवृत्तिको काम गरेको छ । नाफाबाहेक केही पनि देखेन ।

व्यवसायीको दबाबमा काम गर्ने प्रवृत्ति हटेन,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘कमिसन बढ्नु भनेकै उपभोक्ताको ढाड सेक्नु हो । सरकार र निगम उपभोक्ताका पक्षममा छैनन् ।’
आन्तरिक भाडा, प्राविधिक नोक्सान, ओभरहेड, नाफा, डिलर मार्जिनलगायत शीर्षक गरेर वृद्धि गरिएको छ । उक्त रकमबाट प्रतिसिलिन्डर ५.४७ रुपैयाँ ग्यास बिक्रेता (डिलर) ले पाउँछन् । ग्यास बिक्रेता महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र थापाले बिक्रेताले ग्यास मूल्यको ६ प्रतिशत माग गरे पनि २.७५ प्रतिशत मात्र दिएको बताए । ‘यसअघि प्रतिसिलिन्डर ३२ रुपैयाँ थियो । थप ५.४७ पैसा बढेर ३७.४७ रुपैयाँ पुगेको छ । रकम भ्याटबाहेक हो,’ उनले भने, ‘लगानीअनुसारको प्रतिफल नभए पनि सम्बोधनले केही राहत भएको छ । मूल्य अझै पुगेको छैन । पर्याप्त छैन ।’

५ अर्ब नाफा गर्दै
आयल निगमले इन्धन बिक्री गरेर चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाउने भएको छ । निगमको ३७औं वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त नाफा हुने प्रपेक्षण गरिएको छ । सोही उद्देश्यअनुसार १६ अप्रिल २०१९ सम्म ४ अर्ब ११ करोड नाफा गरेको उल्लेख छ । ‘असार मसान्तसम्म करिब ५ अर्ब रुपैयाँ नाफा हुने अपेक्षा छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । निगमको तथ्यांकअनुसार २०१९ जनवरी १६ मा २१ करोड ३५ लाख, फेब्रुअरी १ मा बढेर १ अर्ब ३७ करोड ७६ लाख, १६ फेब्रुअरीमा पुनः बढेर २ अर्ब ४० करोड ५ लाख, मार्च १ सम्म २ अर्ब ९१ करोड १२ लाख, १६ मार्चसम्म ३ अर्ब ३८ करोड ८० लाख, अप्रिल १ सम्ममा ३ अर्ब ८० करोड ७७ लाख र अप्रिल १६ सम्ममा ४ अर्ब ११ करोड १० लाख रुपैयाँ मुनाफा रहेको उल्लेख छ । मुनाफा बढे पनि माघदेखि मूल्य समायोजना भएको छैन । ‘नाफा–घाटा नाफा जेसुकै होस्, त्यसमा स्वचालित प्रणालीअनुसार जानुपर्छ । त्यसमै निगमको भलाइ हुन्छ । धेरै बढ्दा मूल्य स्थिरीकरणको कोषबाट व्यर्होनुपर्छ,’ निगम पूर्वसञ्चालक समिति सदस्य देवीप्रसाद बरालले भने, ‘तर, स्वचालित मूल्य कार्यान्वयन नहुँदा निगम डुब्छ ।’ राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण परल मूल्यमा बिक्री गर्न नपाउँदा निगमलाई नोक्सान भएको थियो । घाटामा गएपछि ऋण लिएर मूल्य तिर्ने अवस्था थियो ।

हवाई इन्धनको मूल्य घट्ने
आयल निगमले हवाई इन्धन (अन्तर्राष्ट्रियतर्फ) को मूल्य प्रतिकिलो लिटर ७५ अमेरिकी डलर घटाउने निर्णय गरेको छ । उच्च मुनाफा राखेको आरोप लागेपछि निगमले हवाई इन्धनको मूल्य घटाउने निर्णय गरेको हो । ‘हवाई इन्धनमा बढी नाफा राखेको गुनासो आयो । त्यसैले घटाउने निर्णय भएको छ,’ कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले भने । निगमले हाल हवाई इन्धन अन्तर्राष्ट्रियतर्फ प्रतिलिटर ५१.८३ रुपैयाँ नाफा राखेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७६ १०:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्