अनवरत आन्दोलन

जिल्लामा ०१६ देखि चिया खेती सुरु भएको इतिहास छ । ०२१ को भूमिसुधारले जग्गामा हदबन्दी कायम गरेपछि चिया खेती लगाउन किसान अलि बढी अग्रसर भएका थिए । खेतीको व्यावसायिक विस्तार भने ०५५/५६ देखि मात्रै भएको पाइन्छ ।
श्रमिकले चिया बगानमा न्यूनतम ज्याला एक रुपैयाँदेखि काम गरेको इतिहास छ । त्यसबेला औरत र मरद (महिला र पुरुष) को ज्याला फरक फरक थियो । लोकडा (९–१० वर्षका बालबालिका) र छोकडा (१८ वर्षमुनिका बालबालिका) बाल श्रमिकलाई पनि चिया बगानमा काम लगाउने चलन थियो ।

पञ्चायती व्यवस्था रहेसम्म चिया बगानका श्रमिकले ज्याला वृद्धिका लागि आवाज उठाउन सकेनन् । बगान मालिकले दया–मायाले बढाइदिएकै ज्यालामा श्रमिक काम गर्न बाध्य थिए । औरत (महिला) ले डेढ रुपैयाँ ज्याला पाउदा मरद (पुरुष) को पौने दुई रुपैयाँ दैनिक ज्याला थियो ।यो ज्याला बढेर दैनिक तीन रुपैयाँ पुग्यो । तीन रुपैयाँबाट बढेर ७, ९, १२ हुँदै १७ रुपैयाँ पुग्यो । श्रमिकले ०४७ सालसम्म दैनिक १७ रुपैयाँ ज्यालामा चिया बगानमा काम गर्थे । ०४६/४७ सालको जनआन्दोलनपछि चिया बगानका श्रमिकले पनि ज्याला वृद्धिको आवाज उठाउन थाले । उनीहरूले पहिलोपटक न्यूनतम ज्याला वृद्धिको माग राख्दै चिया मालिकसमक्ष मागपत्र बुझाए । मागपत्रपछि शतप्रतिशत वृद्धि भई उनीहरूको न्यूनतम ज्याला ३२ रुपैयाँ पुग्यो । ०४७ पछि श्रमिकले प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा ज्याला वृद्धिको माग गर्दै मागपत्रहरू बुझाउन थाले । मागपत्र नबुझाएसम्म उद्यमीहरूले उनीहरूको न्यूनतम ज्याला वृद्धि गरेनन् । श्रमिकको मागपत्र तथा आन्दोलनका कारण ०४९ मा न्यूनतम ज्याला दैनिक ४० रुपैयाँ तोकियो ।

यसरी नै श्रमिकको ज्याला ५४, ६०, ७२, ९५, १०२, १२७, १४५, १५५, १७२, २०२, २२७, २५३ हुँदै २७८ रुपैयाँ पुग्यो । बढदो महँगी र अन्य उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकभन्दा आफूहरूको ज्याला अत्यन्तै न्यून भएको भन्दै श्रमिकहरूले ज्याला वृद्धिको आवाज पुनः उठाउन थाले ।

श्रमिकको पटकपटकको आन्दोलनका कारण चिया क्षेत्रमा देखापरेको न्यूनतम ज्यालाको पालना गराउन सरकारले श्रम ऐन ०७४ तथा श्रम नियमावली ०७५ लागू गरेको छ । ‘विगतका आन्दोलन अन्तिममा श्रमिक र उद्यमीबीचको बार्गेनिङबाट टुंगिन्थ्यो । कति ज्याला वृद्धि गर्ने भन्ने विषयमा श्रमिक र उद्यमीबीच बार्गेनिङ हुन्थ्यो । सरकारी पक्षको मध्यस्थतामा एउटा विन्दुमा गएर सहमति जुट्थ्यो,’ मजदुर नेता सन्तकुमार राईले भने, ‘योपटक कति ज्याला वृद्धि गर्ने भन्ने बार्गेनिङको कुनै अवस्था छैन । सरकारले लागू गरेको कानुन पालना गर्नुपर्छ । हामीले कानुनअनुसार ज्याला पाउनुपर्छ भन्ने हो ।’

तीन दशकदेखि न्यूनतम ज्यालाका लागि आन्दोलन गर्दै आएका चिया श्रमिकले सरकारले कानुनमै व्यवस्था गर्दासम्म न्यूनतम ज्याला पाएका छैनन् । सरकारले श्रम ऐन जारी गरी गत साउनदेखि नै चिया बगानमा काम गर्ने मजदुरलाई न्यूनतम दैनिक ज्याला ३८५ रुपैयाँ दिनुपर्ने कानुन लागू गरेको छ । चिया श्रमिकले भने चालु वर्षको ९ महिना बित्दासम्म ऐनअनुसार ज्याला पाउन सकेका छैनन् ।

‘हामीलाई चिया मालिकले मात्र होइन सरकारले पनि मान्छे गनेन,’ गिरी बन्धु टी स्टेटकी श्रमिक कल्पना खातीले भनिन्, ‘सरकारले कानुन बनाएर लागू गर्दासम्म हामीले ज्याला नपाउनु योभन्दा दुःखको कुरा अर्को के हुन सक्छ ?’
श्रमिकलाई ०७५ साउनदेखि लागू हुने गरी न्यूनतम ज्याला दिन भन्दै सरकारले ०७५ साउन ३१ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको थियो । ऐनअनुसार चिया बगान श्रमिकहरूले दैनिक ज्याला ३८५ रुपैयाँ, प्रतिघण्टाका दरले ५१ रुपैयाँ तथा मासिक १० हजार ७ सय ८१ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।

यो ज्याला गत साउनदेख पाउनुपर्नेमा चिया बगान श्रमिकहरूले अहिलेसम्म पुरानै ज्याला दैनिक २ सय ७८ रुपैयाँ मात्रै पाउँदै आएका छन् । चिया प्रशोधन वा चिया कारखानामा काम गर्ने श्रमिक तथा चिया बगानका सरदार, नाइके र चौकीदारको समेत दैनिक भत्ता ४२ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।ऐनमा चिया बगानबाहेकका श्रमिकका लागि भने न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५०, दैनिक पारिश्रमिक ५ सय १७ र प्रतिघण्टाका दरले दैनिक ६९ रुपैयाँ तोकेको छ । मजदुर नेता राईले सरकारले ऐनमै पनि चिया र अन्य क्षेत्रका मजदुरको ज्यालामा विभेद गरेको आरोप लगाए ।

ऐनअनुसार चिया श्रमिकलाई १० प्रतिशत सञ्चय कोष, ८.३३ प्रतिशत उपदान, ७ लाख बराबरको दुर्घटना बिमा, एक लाख बराबरको स्वास्थ्य बिमामा उद्यमीले ५० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने, सम्पूर्ण श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता गराउनुपर्ने उल्लेख छ । उक्त कोषमा उद्यमीले १.६७ प्रतिशत रकम व्यहोर्नुपर्ने, घर बिदा, सुत्केरी बिदा, सार्वजनिक बिदा, किरिया बिदालगायत दिनुपर्ने उल्लेख छ ।