चिनी आयात बन्देजको ८ महिनापछि प्रधानमन्त्रीले भने– 'व्यापारीले झुक्याए'- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चिनी आयात बन्देजको ८ महिनापछि प्रधानमन्त्रीले भने– 'व्यापारीले झुक्याए'

सजना बराल

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनी व्यापारीले सरकारलाई झुक्याएर ठगी गरेको बताएका छन् । स्वदेशी चिनी उद्योग प्रवर्द्धनको नाममा उनैको जोडबलले वार्षिक १ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी चिनी आयात गर्न नपाइने निर्णय गरिदिएको करिब ८ महिनापछि ओलीले असन्तुष्टि पोखेका हुन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघको १६ औं वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत । तस्बिर : कबिन अधिकारी/कान्तिपुर

नेपाल उद्योग परिसंघको साधारणसभामा चिनी उद्योगीहरूको प्रसंग उप्काउँदै उनले भने, ‘उहाँहरूले अर्को साल पनि चिनी बेचिनसक्ने गरी चिनी स्टक भयो, पाकिस्तानको आयात रोकिदिनुपर्‍यो भन्नुभयो । होला त नि भनेर मैले आयात रोकिदिएँ । भोलिपल्टदेखि बजारमा चिनी छैन ।’


प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार व्यवसायीले थन्किएको चिनी बजार मूल्यभन्दा कममा बेच्न बाध्य भएको उनलाई बताएका थिए । बजार मूल्य ६३ रुपैयाँ भए पनि ५३/५४ रुपैयाँमा बेचिरहेको भन्दै आयात रोकिदिन व्यवसायीले आग्रह गरेको उनले खुलासा गरे । ‘पछि त उहाँहरूले ८५ रुपैयाँमा बेच्न थाल्नुभयो,’ उनले भने, ‘त्यो पनि नपाएर १ सय ५ रुपैयाँमा किन्न बाध्य बनाए ।’ गएको दसैंअघिको कुरा निकालेर उनले यस्ता ठगी क्रियाकलाप बन्द गर्न आदेश दिएका थिए । ‘यस्तो व्यापार व्यापार होइन,’ उनले भने, ‘सच्चा व्यापारलाई सरकारको पूर्ण सहयोग छ ।’


आयात बढी भएको र स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गरेको चिनी बिक्री नभएको भन्दै यहाँका उद्योगीले आयात रोकिदिन ‘लबिइङ’ गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले उद्योगीको गुनासोपछि ठाडो आदेश दिई अर्थ तथा उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीलाई परिमाणात्मक बन्देजको निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको आदेश अनुसार मन्त्री मातृका यादबले परिमाणत्मक बन्देजको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरे ।


स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षणका नाममा भदौ ३१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले वार्षिक एक लाख मेट्रिक टन मात्रै चिनी आयात गर्न पाउने निर्णय भयो । निर्णय लगत्तै यहाँका उद्योगी व्यवसायीले ह्वात्तै मूल्य बढाए । गत वैशाख/जेठमा प्रतिकिलो ६३ रुपैयाँ पर्ने चिनी अहिले ८५ रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ । यसबारे गत असोज १४ गते लेखा समितिले छलफल सुरु गरेको थियो ।


छलफलमा सांसदहरूले चिनीको परिमाणात्मक बन्देज लगाउने निर्णयमा सरकारी अधिकारीहरूले १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाएका थिए । यसबारे अध्ययन गर्न पूर्वमन्त्री लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन भयो । उपसमिति गठन गर्नेदेखि प्रतिवेदन बुझाउने काम जुन गतिमा भयो, त्यही गतिमा कार्यान्वयन भने भएन ।


चाडबाड सकिएपछि चिनीको परिमाणात्मक बन्देजमा आर्थिक चलखेल भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिन गर्न निर्देशनसमेत दिएको थियो । चिनीबारे धेरै बैठक भए पनि मूल्य भने घटेको छैन । हाल स्वदेशी उद्योगीले महँगोमा चिनी बिक्री गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र २६, २०७५ ०९:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ब्याज अनुदानमा ८८ करोड

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ब्याज अनुदानबापत सरकारले गत माघसम्म साढे ८८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय कर्जामा ब्याज अनुदानबापत चालु आर्थिक वर्षको सात महिनासम्म सरकारले उक्त रकम भुक्तानी गरेको हो । 

युवालाई कृषि पेसामा लाग्न प्रोत्साहन गरी कृषि उत्पादन बढाउने उद्देश्यले सरकारले ०७३ सालमा ५ फ्रतिशत ब्याज अनुदानमा व्यावसायिक कृषि कर्जा कार्यक्रम ल्याएको थियो । यो कार्यत्रमअन्तर्गत गत माघसम्म १० हजार ४ सय ४८ जनाले ब्याज अनुदानमा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन कर्जा प्राप्त गरेका छन् ।

गत माघसम्म यो शीर्षकअन्तर्गत १८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ ऋण लगानीमा छ । सरकारको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले ‘व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा प्रदान गरिने अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७३’ कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरेको थियो । यही आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशतमा कृषि कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए, किसानले ५ प्रतिशत ब्याज मात्र तिरे पुग्थ्यो । बाँकी ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानका रूपमा बैंकले सरकारमार्फत प्राप्त गर्दै आएका थिए ।

गत माघदेखि किसानले १० प्रतिशत ब्याजदरमा यस्तो कर्जा पाएका छैनन् । राष्ट्र बैंकले पुरानो परिपत्र परिमार्जन गरी उक्त कर्जाको ब्याजदर पनि सम्बन्धित बैंकको आधार ब्याजदर (बेस रेट) का आधारमा निर्धारण हुने व्यवस्था गरेपछि किसानलाई धेरै ब्याज तिर्नुपरेको हो ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार ब्याजदरमा ५ प्रतिशत थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्दै आएका छन् । यसरी आउने ब्याजदरमा सरकारले ५ प्रतिशत अनुदान दिन्छ भने बाँकी किसान आफैंले तिर्नुपर्छ । यसकारण बजारको ब्याजदर बढेअनुसार सहुलियत कृषि कर्जाको ब्याज पनि धेरै हुने गरेको छ ।

यस्तो कर्जामा लिइने ब्याजमा अन्य निकायलाई दिनुपर्ने बिमा शुल्क, कर्जा सूचनासम्बन्धी शुल्कजस्ता बाहेक अन्य कुनै प्रकारको शुल्क लिन नफाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । रोजगारीका लागि युवा जनशक्ति बाहिरिने त्रम बढेपछि त्यसलाई रोक्न सरकारले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको थियो ।

चालु आवको पहिलो ७ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि क्षेत्रमा मात्र थप ४८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ कर्जा विस्तार गरेका छन् । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा यस्तो कर्जा करिब ३६ प्रतिशतले बढेको हो ।

प्रकाशित : चैत्र २६, २०७५ ०९:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×