ब्याज अनुदानमा ८८ करोड

युवालाई कृषि पेसामा लाग्न प्रोत्साहन गरी कृषि उत्पादन बढाउने उद्देश्यले सरकारले ०७३ सालमा ५ फ्रतिशत ब्याज अनुदानमा व्यावसायिक कृषि कर्जा कार्यक्रम ल्याएको थियो । यो कार्यत्रमअन्तर्गत गत माघसम्म १० हजार ४ सय ४८ जनाले ब्याज अनुदानमा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन कर्जा प्राप्त गरेका छन् ।

गत माघसम्म यो शीर्षकअन्तर्गत १८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ ऋण लगानीमा छ । सरकारको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले ‘व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा प्रदान गरिने अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७३’ कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरेको थियो । यही आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशतमा कृषि कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए, किसानले ५ प्रतिशत ब्याज मात्र तिरे पुग्थ्यो । बाँकी ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानका रूपमा बैंकले सरकारमार्फत प्राप्त गर्दै आएका थिए ।

गत माघदेखि किसानले १० प्रतिशत ब्याजदरमा यस्तो कर्जा पाएका छैनन् । राष्ट्र बैंकले पुरानो परिपत्र परिमार्जन गरी उक्त कर्जाको ब्याजदर पनि सम्बन्धित बैंकको आधार ब्याजदर (बेस रेट) का आधारमा निर्धारण हुने व्यवस्था गरेपछि किसानलाई धेरै ब्याज तिर्नुपरेको हो ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार ब्याजदरमा ५ प्रतिशत थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्दै आएका छन् । यसरी आउने ब्याजदरमा सरकारले ५ प्रतिशत अनुदान दिन्छ भने बाँकी किसान आफैंले तिर्नुपर्छ । यसकारण बजारको ब्याजदर बढेअनुसार सहुलियत कृषि कर्जाको ब्याज पनि धेरै हुने गरेको छ ।

यस्तो कर्जामा लिइने ब्याजमा अन्य निकायलाई दिनुपर्ने बिमा शुल्क, कर्जा सूचनासम्बन्धी शुल्कजस्ता बाहेक अन्य कुनै प्रकारको शुल्क लिन नफाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । रोजगारीका लागि युवा जनशक्ति बाहिरिने त्रम बढेपछि त्यसलाई रोक्न सरकारले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको थियो ।

चालु आवको पहिलो ७ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि क्षेत्रमा मात्र थप ४८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ कर्जा विस्तार गरेका छन् । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा यस्तो कर्जा करिब ३६ प्रतिशतले बढेको हो ।