ब्याज अनुदानमा ८८ करोड- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ब्याज अनुदानमा ८८ करोड

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ब्याज अनुदानबापत सरकारले गत माघसम्म साढे ८८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय कर्जामा ब्याज अनुदानबापत चालु आर्थिक वर्षको सात महिनासम्म सरकारले उक्त रकम भुक्तानी गरेको हो । 

युवालाई कृषि पेसामा लाग्न प्रोत्साहन गरी कृषि उत्पादन बढाउने उद्देश्यले सरकारले ०७३ सालमा ५ फ्रतिशत ब्याज अनुदानमा व्यावसायिक कृषि कर्जा कार्यक्रम ल्याएको थियो । यो कार्यत्रमअन्तर्गत गत माघसम्म १० हजार ४ सय ४८ जनाले ब्याज अनुदानमा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन कर्जा प्राप्त गरेका छन् ।


गत माघसम्म यो शीर्षकअन्तर्गत १८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ ऋण लगानीमा छ । सरकारको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले ‘व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा प्रदान गरिने अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७३’ कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरेको थियो । यही आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशतमा कृषि कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए, किसानले ५ प्रतिशत ब्याज मात्र तिरे पुग्थ्यो । बाँकी ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानका रूपमा बैंकले सरकारमार्फत प्राप्त गर्दै आएका थिए ।


गत माघदेखि किसानले १० प्रतिशत ब्याजदरमा यस्तो कर्जा पाएका छैनन् । राष्ट्र बैंकले पुरानो परिपत्र परिमार्जन गरी उक्त कर्जाको ब्याजदर पनि सम्बन्धित बैंकको आधार ब्याजदर (बेस रेट) का आधारमा निर्धारण हुने व्यवस्था गरेपछि किसानलाई धेरै ब्याज तिर्नुपरेको हो ।


हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार ब्याजदरमा ५ प्रतिशत थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्दै आएका छन् । यसरी आउने ब्याजदरमा सरकारले ५ प्रतिशत अनुदान दिन्छ भने बाँकी किसान आफैंले तिर्नुपर्छ । यसकारण बजारको ब्याजदर बढेअनुसार सहुलियत कृषि कर्जाको ब्याज पनि धेरै हुने गरेको छ ।


यस्तो कर्जामा लिइने ब्याजमा अन्य निकायलाई दिनुपर्ने बिमा शुल्क, कर्जा सूचनासम्बन्धी शुल्कजस्ता बाहेक अन्य कुनै प्रकारको शुल्क लिन नफाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । रोजगारीका लागि युवा जनशक्ति बाहिरिने त्रम बढेपछि त्यसलाई रोक्न सरकारले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको थियो ।


चालु आवको पहिलो ७ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि क्षेत्रमा मात्र थप ४८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ कर्जा विस्तार गरेका छन् । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा यस्तो कर्जा करिब ३६ प्रतिशतले बढेको हो ।

प्रकाशित : चैत्र २६, २०७५ ०९:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘तीन वर्ष ६% आर्थिक वृद्धि’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विश्व बैंकले चालु वर्ष र आगामी दुई वर्ष नेपालले निरन्तर ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि गर्ने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । विश्व बैंकको क्षेत्रीय आर्थिक विवरण ‘साउथ एसिया इकोनमिक फोकस’ ले नेपालसहित दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिको पूर्वानुमान सार्वजनिक गरेको हो ।

यस वर्ष र आगामी वर्षहरूमा हुने आर्थिक वृद्धि दक्षिण एसियामा तेस्रो स्थानमा रहनेछ । बैंकका अनुसार सबैभन्दा उच्च दरमा भारत र बंगलादेशले आर्थिक वृद्धि गर्नेछन् ।

नेपालले चालु वर्ष ६ र आउँदो वर्ष ६.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने विश्व बैंकको अनुमान छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमा सबैभन्दा कम आर्थिक वृद्धि अफगानिस्तानको हुनेछ । यस वर्ष २.५ र आगामी वर्ष ३.२ प्रतिशतको वृद्धि अफगानिस्तानले गर्ने उल्लेख छ । सन २०२१ सम्मको अनुमानअनुसार कुनै पनि वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतभन्दा कम हुने छैन । ‘मध्य अवधिसम्म नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ६ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बलियो पर्यटनका कारण सेवा क्षेत्रले फाइदा उठाउन सक्ने र आगामी वर्ष स्थापना हुने सिमेन्ट कारखानाका कारण उत्पादनलाई सहयोग पुग्नेछ ।’

सन् २०१९ मा दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धि दर ७.० प्रतिशतसम्म रहेकोमा सन् २०२० र २०२१ मा ७.१ मा उक्लिने बैंकको पूर्वानुमान छ । नेपालसहित दक्षिण एसियाका मुलुकहरूले निर्यात वृद्धिमै ध्यान दिनुपर्ने सुझावसमेत बैंकले दिएको छ । ‘विश्वमा तीव्र विकास गर्नेहरूमध्ये दक्षिण एसिया अग्रस्थानमा रहे पनि यसले निर्यात बढाए मात्रै विकास कायम राख्न सक्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आयात बढाएर निर्यात घटेकाले व्यापार अन्तर चुलिनुका साथै चालु खाता घाटामा गएको र केही देशमा मुद्रास्फीति भएको बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ । ‘पछिल्ला केही वर्षमा दक्षिण एसियाको निर्यात घटेको छ,’ दक्षिण एसियाका लागि विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हार्टविगले भनेका छन्, ‘यस्तोमा अर्थतन्त्र बढ्दै गएपछि त्यसले दीर्घकालीन विकासलाई सघाउला कि भन्नेमा संकोच छ ।’
दीर्घकालीन विकास लक्ष्य सुनिश्चित गर्न, रोजगारी सिर्जना र समृद्धि निर्माणका लागि यो क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडिनु आवश्यक रहको हार्टविगको भनाइ छ ।

पछिल्लो दुई वर्षमा समग्र दक्षिण एसियामा निर्यातभन्दा आयात बलियोसँग वृद्धि भएको विश्व बैंकको ठहर छ । उपभोग र लगानीको आडमा आन्तरिक माग तीव्र हुँदा बर्सेनि आयात बढेको बताइएको छ । बैंकका अनुसार सन् २०१७ मा १४.९ प्रतिशत आयात दर रहेकोमा सन् २०१८ मा १५.६ थियो । यसको तुलनामा निर्यातको अंक भने दयनीय देखिन्छ । दक्षिण एसियाले सन् २०१७ मा ४.६ प्रतिशत र सन् २०१८ मा ९.७ प्रतिशत मात्रै निर्यात गरेको थियो ।

यही क्षेत्र हेर्ने विश्व बैंकका प्रमुख अर्थशास्त्री हान्स टिमेरले व्यापार उदारीकरण, उद्यमशीलता विकास र विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि जनतालाई चाहिने उपकरण प्रदान गर्न दक्षिण एसियाली मुलुकले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । प्रतिवेदनका अनुसार उच्च आयात र न्यून निर्यातको यो आँकडा सन् २०१९ भर र त्यसपछि पनि कायम रहनेछ ।

यस्तो अवस्थामा दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धि दर ११ प्रतिशत पुग्ने त्यसमा उल्लेख छ । यो भेगका देशले हाल आफ्नो ल्याकतको एक तिहाइ मात्रै निर्यात गर्दै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०१९/२० मा पाकिस्तानको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २.७ प्रतिशतमा रहने विश्व बैंकले जनाएको छ । ‘त्यहाँ आन्तरिक मागको अवस्था निराशाजनक छ,’ विज्ञप्ति छ ।

श्रीलंकाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३.५ प्रतिशतले उक्लिने देखिन्छ । ‘सेवा क्षेत्रको विकास र पूर्वाधार क्षेत्रमा स्थिर लगानीका कारण विकासको गति देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अफगानिस्तानमा ३ प्रतिशत सुधार हुने उल्लेख गरेको छ । ‘राजनीतिक स्थायित्व, सुरक्षित वातावरण र अनावृष्टिको अवस्था अन्त्य हुनाले यहाँको अर्थतन्त्रले आत्मबल पाउनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । बंगलादेशको ७.३ प्रतिशत पुग्ने पूर्वानुमान छ । भुटानको ५.४ प्रतिशतमै अडिग रहने उल्लेख छ ।

‘पर्यटन र खुद्रा व्यापारले यहाँको अर्थतन्त्रलाई आड दिनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सहज मुद्रा नीतिका कारण भारतको आर्थिक वृद्धि ७.५ प्रतिशतमा हुने उल्लेख छ । माल्दिभ्सको ५.७ प्रतिशतमा वृद्धि हुने विश्व बैंकले देखाएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र २६, २०७५ ०९:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×