‘तीन वर्ष ६% आर्थिक वृद्धि’- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

‘तीन वर्ष ६% आर्थिक वृद्धि’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विश्व बैंकले चालु वर्ष र आगामी दुई वर्ष नेपालले निरन्तर ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि गर्ने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । विश्व बैंकको क्षेत्रीय आर्थिक विवरण ‘साउथ एसिया इकोनमिक फोकस’ ले नेपालसहित दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिको पूर्वानुमान सार्वजनिक गरेको हो ।

यस वर्ष र आगामी वर्षहरूमा हुने आर्थिक वृद्धि दक्षिण एसियामा तेस्रो स्थानमा रहनेछ । बैंकका अनुसार सबैभन्दा उच्च दरमा भारत र बंगलादेशले आर्थिक वृद्धि गर्नेछन् ।


नेपालले चालु वर्ष ६ र आउँदो वर्ष ६.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने विश्व बैंकको अनुमान छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमा सबैभन्दा कम आर्थिक वृद्धि अफगानिस्तानको हुनेछ । यस वर्ष २.५ र आगामी वर्ष ३.२ प्रतिशतको वृद्धि अफगानिस्तानले गर्ने उल्लेख छ । सन २०२१ सम्मको अनुमानअनुसार कुनै पनि वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतभन्दा कम हुने छैन । ‘मध्य अवधिसम्म नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ६ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बलियो पर्यटनका कारण सेवा क्षेत्रले फाइदा उठाउन सक्ने र आगामी वर्ष स्थापना हुने सिमेन्ट कारखानाका कारण उत्पादनलाई सहयोग पुग्नेछ ।’


सन् २०१९ मा दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धि दर ७.० प्रतिशतसम्म रहेकोमा सन् २०२० र २०२१ मा ७.१ मा उक्लिने बैंकको पूर्वानुमान छ । नेपालसहित दक्षिण एसियाका मुलुकहरूले निर्यात वृद्धिमै ध्यान दिनुपर्ने सुझावसमेत बैंकले दिएको छ । ‘विश्वमा तीव्र विकास गर्नेहरूमध्ये दक्षिण एसिया अग्रस्थानमा रहे पनि यसले निर्यात बढाए मात्रै विकास कायम राख्न सक्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।


आयात बढाएर निर्यात घटेकाले व्यापार अन्तर चुलिनुका साथै चालु खाता घाटामा गएको र केही देशमा मुद्रास्फीति भएको बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ । ‘पछिल्ला केही वर्षमा दक्षिण एसियाको निर्यात घटेको छ,’ दक्षिण एसियाका लागि विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हार्टविगले भनेका छन्, ‘यस्तोमा अर्थतन्त्र बढ्दै गएपछि त्यसले दीर्घकालीन विकासलाई सघाउला कि भन्नेमा संकोच छ ।’

दीर्घकालीन विकास लक्ष्य सुनिश्चित गर्न, रोजगारी सिर्जना र समृद्धि निर्माणका लागि यो क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडिनु आवश्यक रहको हार्टविगको भनाइ छ ।


पछिल्लो दुई वर्षमा समग्र दक्षिण एसियामा निर्यातभन्दा आयात बलियोसँग वृद्धि भएको विश्व बैंकको ठहर छ । उपभोग र लगानीको आडमा आन्तरिक माग तीव्र हुँदा बर्सेनि आयात बढेको बताइएको छ । बैंकका अनुसार सन् २०१७ मा १४.९ प्रतिशत आयात दर रहेकोमा सन् २०१८ मा १५.६ थियो । यसको तुलनामा निर्यातको अंक भने दयनीय देखिन्छ । दक्षिण एसियाले सन् २०१७ मा ४.६ प्रतिशत र सन् २०१८ मा ९.७ प्रतिशत मात्रै निर्यात गरेको थियो ।


यही क्षेत्र हेर्ने विश्व बैंकका प्रमुख अर्थशास्त्री हान्स टिमेरले व्यापार उदारीकरण, उद्यमशीलता विकास र विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि जनतालाई चाहिने उपकरण प्रदान गर्न दक्षिण एसियाली मुलुकले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । प्रतिवेदनका अनुसार उच्च आयात र न्यून निर्यातको यो आँकडा सन् २०१९ भर र त्यसपछि पनि कायम रहनेछ ।


यस्तो अवस्थामा दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धि दर ११ प्रतिशत पुग्ने त्यसमा उल्लेख छ । यो भेगका देशले हाल आफ्नो ल्याकतको एक तिहाइ मात्रै निर्यात गर्दै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०१९/२० मा पाकिस्तानको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २.७ प्रतिशतमा रहने विश्व बैंकले जनाएको छ । ‘त्यहाँ आन्तरिक मागको अवस्था निराशाजनक छ,’ विज्ञप्ति छ ।


श्रीलंकाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३.५ प्रतिशतले उक्लिने देखिन्छ । ‘सेवा क्षेत्रको विकास र पूर्वाधार क्षेत्रमा स्थिर लगानीका कारण विकासको गति देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।


अफगानिस्तानमा ३ प्रतिशत सुधार हुने उल्लेख गरेको छ । ‘राजनीतिक स्थायित्व, सुरक्षित वातावरण र अनावृष्टिको अवस्था अन्त्य हुनाले यहाँको अर्थतन्त्रले आत्मबल पाउनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । बंगलादेशको ७.३ प्रतिशत पुग्ने पूर्वानुमान छ । भुटानको ५.४ प्रतिशतमै अडिग रहने उल्लेख छ ।


‘पर्यटन र खुद्रा व्यापारले यहाँको अर्थतन्त्रलाई आड दिनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सहज मुद्रा नीतिका कारण भारतको आर्थिक वृद्धि ७.५ प्रतिशतमा हुने उल्लेख छ । माल्दिभ्सको ५.७ प्रतिशतमा वृद्धि हुने विश्व बैंकले देखाएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र २६, २०७५ ०९:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक अवरोध

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अर्थतन्त्रमा देखिएको आशाजनक परिस्थितिले निजी क्षेत्र उत्साहित भए पनि संरचनात्मक समस्याका कारण चुनौती कायमै रहेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले बताएका छन् । 

उनले अपेक्षित रूपमा आर्थिक वृद्धिदर हुन नसकेको, वित्तीय घाटा बढेको, स्थानीय तहमा कृषिजन्य तथा अन्य उद्योग/व्यवसाय सञ्चालनमा प्रक्रियागत समस्याहरू रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सोमबार परिसंघको १६ औं वार्षिक साधारणसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र उद्योग क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूमाझ अध्यक्ष शर्माले ‘कानुनी सुधार समृद्धिको आधार’ शीर्षकमा अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘औद्योगिक व्यवसाय, बैंकिङ, निर्माण र पूर्वाधार क्षेत्रमा सुधारका प्रयास र नीति नियमको समसामयिक सुधार गरेर सरकारले सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्न खोजेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो हुँदा नेपालमा पर्यटनलगायत क्षेत्रमा ठूलो लगानी आकर्षित हुने सम्भावना बढेको छ ।’

सभाको उद्घाटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योग/व्यवसायीले भनेजस्तै वातावरण निर्माण गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताए । उनले समस्या छ भनेर अमूर्त कुरा नगर्न आग्रह गर्दै उद्योगीले कुन–कुन ठाउँमा कस्तो समस्या छ ? कुन नियमको कुन बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने हो ? त्यो खुलाउन सुझाव दिए । ‘हामी अब असन्तुष्टिप्रधान समाजमा छैनौं,’ उनले भने, ‘समास्याको समाधान दिन सक्ने समाजमा छौं ।’ उनले व्यवसायीलाई पारदर्शी भएर ढुक्कसाथ काम गर्न सल्लाह दिए ।

समारोहमा अर्थमन्त्री खतिवडाले निजी क्षेत्रका सबै छाता संगठन एक भइदिए राम्रो हुने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्ससहित निजी क्षेत्रका छाता संगठन फरक–फरक छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारलाई तत्कालीन रूपमा पूर्वाधारको आवश्यकता रहेको र यसमा निजी क्षेत्रको लगानी चाहिएको भनाइ राखे ।

‘विशेषतः सहरी पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा धेरै काम गर्नु छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी नियमावली छिट्टै ल्याउँछौं । कानुन निर्माण, नियामवालीहरू बनाउने कुरामा परिसंघले प्रस्ताव तयार पारेको रहेछ, त्यसले हाम्रो शासकीय सुधारलाई अघि बढाउन मद्दत गर्नेछ ।’

खतिवडाका अनुसार सरकारले देखेको विकासको सपनाको पाँचवर्षे कार्ययोजना साकार पार्न सडक र विद्युतमा मात्रै ५०/६० खर्ब
रुपैयाँ चाहिन्छ ।

विकासका काममा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न चाहेको कुरा लगानी सम्मेलनले नै प्रस्ट पारेको भन्दै मन्त्री खतिवडाले स्थानीय उद्योगलाई सरकारले संरक्षण गर्ने बताए । ‘हाम्रो संरक्षणभित्र स्वदेशी उद्योगबीच प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनोस् भन्ने हामी चाहन्छौं,’ खतिवडाले यसो भनिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले थपेका थिए, ‘बाह्य लगानी आकर्षण गर्न हामी देउरालीपिच्छे पाती राख्दै हिँडिरहेका छौं भने यहाँका उद्योगलाई थिचौंला त ?’

परिसंघका पूर्वअध्यक्ष अध्यक्ष विनोद चौधरीले राजनीतिको केन्द्रमा आर्थिक विकासको एजेन्डा हुनुलाई शुभसंकेत मान्नुपर्ने धारणा राखे । उनले २०४८ यता विभिन्न क्षेत्रमा विकास भए पनि देशको भौतिक पूर्वाधार अगाडि बढ्नुको साटो भत्किँदै गएको बताए ।
‘हामीकहाँ अहिले नीति होइन, नैतिकताको अभाव छ,’ उनले भने, ‘स्रोत होइन, स्रोत परिचालनको अभाव छ । काम गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने वातावरणको अन्त्य गर्नुपर्छ ।’ सरकारले लिएका विकास लक्ष्यको कुरा गर्दै उनले महत्त्वाकांक्षी हुनैपर्ने बताए ।

प्रकाशित : चैत्र २६, २०७५ ०९:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×