कालीगण्डकी गर्जमा लगानी सुनिश्चित

घनश्याम खड्का

म्याग्दी — संसारकै सर्वाधिक गहिरो अन्धगल्छीमा निर्माण हुने १६४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्जमा लगानी सुनिश्चित भएको छ । प्राविधिक परामर्शदाता हाइड्रो सोलुसनले विद्युत् विकास विभागसँग लाइसेन्स नवीकरण गर्न नसक्दा अलपत्र परेको उक्त आयोजनामा लगानी सुनिश्चित भएको हो । कालीगण्डकी गर्ज अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा पर्छ ।

आयोजनामा आठ वर्षअघि सातवटा विदेशी तथा स्वदेशी लगानीदाता जुटाए पनि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न असफल भएको थियो। राजधानीमा शनिबार सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा चिनियाँ सिन्ह्वा वाटर कन्जरभेन्सी एन्ड हाइड्रोपावर इन्भेस्टमेन्ट, सांघाई इन्भेस्टमेन्ट, डिजाइन एन्ड रिसर्च इन्स्टिच्युट्सन र नेपालको हाइड्रो सोलुसनले ४२ अर्ब लगानी गर्न सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।


कालीगण्डकी गर्ज निर्माण गर्न सन् २०१८ जुनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा गर्जका तर्फबाट हाइड्रो सोलुसनका ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र युनान सिन्ह्वा वाटर कन्जरभेन्सी एन्ड हाइड्रो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीबीच संयुक्त लगानी गर्ने गरी सम्झौतामा भएको थियो। मुस्ताङ र म्याग्दीको सीमावर्ती पैरोथाप्लाबाट कालीगण्डकीको पानीलाई ६ किमि तल अन्नपूर्ण गाउँपालिका ४ घरापमा अर्धभूमिगत विद्युत्गृहमा खसाल्ने योजना छ।

बेनी– जोमसोम कच्ची राजमार्गको ३६ किमि उत्तर थासाङ गाउँपालिका १ लेते, २ कुन्जो र अन्नपूर्ण गाउँपालिका ३ काप्रे र ४ पैरोथाप्ला नजिक बाँदरजुँङभीरको गहिरो खोंचमा ड्याम बनाउने प्रस्ताव छ। प्राविधिक परामर्शदाता हाइड्रो सोलुसन काठमाडौंले आयोजनालाई आवश्यक जग्गा खरिद गरिसकेको छ। परियोजना ‘रन अफ द रिभर’ प्रणालीको हो। आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्लाई एक किलोमिटर माथि दानामा निर्माणाधीन २२० केभीए कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन सबस्टेसनमा जोडिनेछ।


एनआरएनको लगानीमा ठूलोखोला जलविद्युत्
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) ले जिल्लाका तीनवटा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने भएको छ। एनआरएनको नेतृत्वमा रघुगंगा गाउँपालिका ८ स्थित २१ दशमलव ३ मेगावाट क्षमताको ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजना र धौलागिरि गाउँपालिका ३ मुनास्थित ७ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको दरखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने भएका छन्।

मालिका गाउँपालिका ४ दरबाङमा निर्माणाधीन २५ मेगावाट क्षमताको दरबाङ म्याग्दी जलविद्युत् आयोजनामा पनि एनआरएन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले छुट्टै १० करोड लगानी गर्ने सम्झौता गरेको छ। एनआरएनबाहेक यी आयोजनामा म्याग्दी प्रवासी नेपाली संघ (मोना) ले पनि लगानी गर्ने भएको छ।

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७५ १२:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

६० करोडको खाद्यान्न आयात

'फाँट र खेतमा घर निर्माण भइसकेका छन्, उत्पादन हुने क्षेत्रफल घट्दो छ,' हामी भने अहिले पनि त्यही तथ्यांकका भरमा खाद्यान्न बचत भएको मात्रै हेरिरहेका छौं’
भवानी भट्ट

कञ्चनपुर — कुनै बेला पश्चिम तराईका कैलाली र कञ्चनपुर मुलुककै अन्न भण्डार मानिन्थे  । पछिल्ला वर्षमा भने भारतबाट बर्सेनि ठूलो परिमाणमा चामल र गहुँलगायत खाद्यान्न आयात बढ्दो छ  ।

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म यी दुई जिल्लाका सीमा नाकाबाट ६० करोडभन्दा बढीको चामल र गहुँ आयात भएको छ ।


दुई जिल्लामा वार्षिक १ अर्बभन्दा बढीको चामल र गहुँ मात्रै आयात हुन्छ । गड्डाचौकीस्थित क्षेत्रीय प्लान्ट क्वारेन्टाइनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म मात्रै ६० करोडभन्दा बढीको चामल र गहुँ आयात भएको हो । ५७ करोडको चामल मात्रै आयात भएको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा निकै बढी हो । गत आर्थिक वर्षमा करिब ४० करोडको खाद्यान्न आयात भएको थियो ।


प्लान्ट क्वारेन्टाइनका नायबसुब्बा हंशराज भट्टका अनुसार खाद्यान्नसँगै तरकारी र फलफूल आयात हुने क्रम बर्सेनि बढ्दै गएको छ । ‘यो त ठूलो मात्रामा आउने खाद्यान्न र तरकारी मात्रै हो,’ उनले भने, ‘फुटकर आउने र अवैध नाकाबाट भित्रिने सामान योभन्दा बढी हुन सक्छ ।’ उनले दाल, चामल, मैदा र बेसनलगायत खाद्यान्न फुटकर रूपमा समेत ठूलो परिमाणमा आयात हुने गरेको बताए । साइकलमा आयात हुने खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल क्वारेन्टाइनको आँखा छलेर चोरी नाकाबाट पनि भित्रिने गरेको छ ।


‘कञ्चनपुरको उत्पादन यहीँ ठिक्क हुन्छ, पहाडतिरका लागि भारतबाटै आयात भएको खाद्यान्न जाने हो,’ महेन्द्रनगरस्थित लक्ष्मी खाद्य उद्योगकका सञ्चालक खगेश्वर बोहोराले भने, ‘गौरीफन्टा नाकाबाट ठूलो मात्रामा चामल र गहुँ आयात हुन्छ, पुलको समस्याले गड्डाचौकी नाकाबाट आयात कम छ ।’ कञ्चनपुरमा ५० हजार हेक्टरमा धान र ३० हजार हेक्टरमा गहुँ खेती हुन्छ । कैलालीमा पनि ७० हजार हेक्टरमा धान र ३५ हजार हेक्टरमा गहुँ खेती गरिन्छ । औसतमा यहाँ धानको उत्पादकत्व साढे ३ र गहुँको करिब ३ टन प्रतिहेक्टर छ । कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार पनि सुदूरपश्चिममा ८० हजार टन खाद्यान्न बचत भए पनि भारतबाट आयात हुने परिमाण बर्सेनि बढ्दो छ ।


‘हाम्रो उपभोग र उत्पादनको तालमेल नमिलेर यस्तो अवस्था आएको हो,’ कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुर कैलालीका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत गोकुल बोहोराले भने, ‘आयात पनि त्यही अनुपातमा बढिरहेको छ, तथ्यांक अद्यावधिक तथा संकलनमा पनि जोड दिनुपर्ने छ ।’ उनले वर्षौंअघि संकलन गरिएको तथ्यांककै भरमा कृषि नीति बनिरहेको र त्यसैका आधारमा काम भइरहेको बताए । ‘पहिलेका फाँट र खेतमा घर घडेरी निर्माण भइसकेका छन्, उत्पादन हुने क्षेत्रफल घट्दो छ,’ उनले भने, ‘हामी भने अहिले पनि त्यहीँ तथ्यांकका भरमा खाद्यान्न बचत भएको मात्रै हेरिरहेका छौं ।’ उनका अनुसार मुलुकमा समयमै धान र गहुँको मूल्य निर्धारण नहुँदा सीमा क्षेत्रका अधिकांश कृषकले भारततर्फ बिक्री गरिरहेका छन् ।


कैलाली र कञ्चनपुरसँगै पहाडी जिल्लामा पनि धान र गहुँको खेती प्रशस्त गरिन्छ । यहाँ मोटो र मध्यम धान मात्रै उत्पादन हुन्छ । ‘मोटो र मध्यम धानको उत्पादनलाई मसिनोले प्रतिस्थापन गर्न सके मात्रै आयात घट्छ,’ ज्ञान केन्द्रका बोहोराले भने, ‘उपभोक्ताले मसिनो धान नै रुचाउँछन्, हामीले भने मोटो मात्रै उत्पादन गरिरहेका छौं ।’ सरकारले मसिनो र बासनादार धान उत्पादनका लागि अनुदान र प्रोत्साहनलगायत कार्यक्रम ल्याएको छ । ऊक्त कार्यत्रम वास्तविक कृषकसम्म पुग्न नसकेको किसानकै गुनासो छ ।


५२ करोडको आलु आयात
खाद्यान्नसँगै सुदूरपश्चिममा तरकारी र फलफूल आयात पनि निरन्तर बढ्दो छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्ममा आलु मात्रै ५२ करोडको आयात भएको छ । प्याज साढे ८ करोड, गोलभेंडा ४ करोडको आयात भएको छ । काउली, हरियो खुर्सानी, करेला, गाँजर, फर्सी काँक्रा र घिरौंलालगायत तरकारी पनि ठूलो परिमाणमा आयात हुने गरेको छ ।


प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालयका अनुसार दोस्रो चौमासिकसम्म करिब २ अर्बको खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल आयात भएको छ । जुन गत वर्षको तुलनामा झन्डै दोब्बर हो । गत आर्थिक वर्षमा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, तेलहन र पशु दाना गरी जम्मा १ अर्ब ३० करोडको आयात भएको थियो ।


निर्यात नगन्य
आयातको तुलनामा यहाँका नाकाबाट हुने निर्यात भने नगन्य छ । यहाँबाट भारततर्फ सीमित मात्रामा जडीबुटी, घिउ र भुस निर्यात हुने गरेको छ । कैलाली र कञ्चनपुरबाट २ चौमासिकमा ५५ लाखको अदुवा, रिठ्ठा र केही जडीबुटी निर्यात भएको छ । प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालयका अनुसार ४४ लाखको अदुवा, ५ लाखको तेजपात, १ लाख ६० हजारको काउलो बोक्रा र करिब २ लाखको रिठ्ठा निर्यात भएको छ । यसैगरी धानको भुस र केही परिमाणमा घिउ पनि निर्यात भएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७५ १२:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्