हुवावेकी मेङको सुनुवाइ हुने

एजेन्सी

ओटावा — क्यानडा सरकारले हुवावे टेलिकम्युनिकेसनकी प्रमुख वित्तीय अधिकारी मेङ वाङझाउलाई अमेरिका सुपुर्दगी गर्ने विषयमा सुनुवाइ प्रक्रिया चलाउन अनुमति दिएको छ । उनको सुपुर्दगीबारे क्यानडा सरकारले सुनुवाइका लागि अनुमति दिने अनुमान गरिएको थियो ।

हुवावेकी प्रमुख वित्तीय अधिकृत मेङ वाङझाउ । फाइल तस्बिर : एजेन्सी

यद्यपि उनलाई अमेरिकाको जिम्मा लागाउनेबारे अदालतको अन्तिम फैसला आउनुपर्नेछ । हुवावेकी संस्थापककी छोरीसमेत रहेकी मेङले इरानमाथिको प्रतिबन्ध उल्लंघन गरेको अरोपलाई लिएर मुद्दा झेल्नैपर्ने अमेरिकी दाबी छ । उनलाई यही बुधबार भ्यानकुभरस्थित अदालतमा पेस गरिने अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

गत डिसेम्बरमा अमेरिकाको अनुरोधमा मेङ क्यानडामा पक्राउ परेकी थिइन् । उनीविरुद्धको मुद्दालाई चीनले क्यानडा र अमेरिकाबीचको ‘द्विपक्षीय सुपुर्दगी सन्धिको दुरुपयोग’ भनेको थियो । सुपुर्दगी मुद्दाको सुनुवाइलाई अनुमति दिनु ‘राजनीतिक घटना’ भएको चिनियाँ विदेशमन्त्री लु काङले बताएका छन् । उनका अनुसार चीनले सुपुदर्गी प्रक्रियामाथि ‘कडा असहमति’ जनाउँदै ‘दृढ प्रतिरोध’ गर्ने बताएको छ । मेङको मुद्दाले चीन, अमेरिका र क्यानडाबीचको सम्बन्धमा कटुता ल्याएको छ ।

गत जुनमा मेङको सुपुदर्गीका लागि अनुरोधसहित अमेरिकी अधिकारीले विश्वको दोस्रो ठूलो स्मार्टफोन निर्माता हुवावेविरुद्ध करिब दुई दर्जन मुद्दा दायर गरेका थिए । उनीमाथि बैंकिङ कसुर, न्यायमाथि अवरोध र प्रविधि चोरीको आरोप लगाइएको छ । हुवावे र मेङ दुवैले आरोपको प्रतिवाद गर्दै आएका छन् । क्यानडेली अदालतमा सुपुदर्गी मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने/नगर्नेबारे क्यानडाको न्याय विभागले गत शुक्रबारसम्ममा निर्णय सुनाउनुपर्ने थियो । उक्त निर्णय अमेरिका–क्यानडाबीचको सुपुर्दगी सन्धिमा आधारित थियो ।

‘सुपुदर्गी सुनुवाइ ट्रायल होइन,’ न्याय विभागले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ, ‘न त यसले कसुर वा बेकसुरको फैसला पेस गर्न सक्छ ।’ विभागले सोही विज्ञप्तिमार्फत मेङको मुद्दाको सुनुवाइका लागि अधिकार दिएको उद्घोष गरेको थियो । ‘यदि कुनै व्यक्ति आपराधिक कसुरमा थुनाका लागि क्यानडाले अन्य कुनै देशलाई पेस गर्छ भने ऊक्त व्यत्तिले सोही देशमा मुद्दा झेल्नुपर्नेछ,’ विभागको भनाइ छ ।

मेङका वकिलले भने ‘अमेरिकी अभियोगको राजनीतिक प्रकृतिको बलमा’ र अमेरिकी राष्ट्रपतिको प्रतिक्रियाको अनुसरण गर्दै लिइएको निर्णयप्रति आफूहरू असन्तुष्ट रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय सुरक्षाकको हित र चीनसँगको व्यापार सम्झौतालाई सहयोग पुग्छ भने मेङविरुद्धको मुद्दामा आफूले हस्तक्षेप गर्ने डोनाल्ड ट्रम्पले पटकपटक बताउँदै आएका छन् । मेङ हाल भानकभरमा छिन् । तारिखमा रहेकी उनी अदालतको प्रक्रिया चलुञ्जेल सोही अवस्थामा रहनेछिन् । मार्च ६ मा उनी ब्रिटिस कोलम्बिया सुप्रिम कोर्टमा हाजिर हुनुपर्नेछ, जहाँ उनको मुद्दाले सुनुवाइका लागि अनुमति पाउने/नपाउनेबारे अन्तिम निर्णय सुनाइनेछ ।

अर्को सुनुवाइको मिति सोही बेला तोकिनेछ । सुपुदर्गी सुनुवाइका क्रममा पेस गरिएका प्रमाण चित्तबुझदो भए मात्रै उनले सुपुदर्गीका लागि अनुमति पाउनेछिन् । उनलाई अमेरिका समर्पण गर्ने/नगर्नेबारे न्यायमन्त्रीले निर्णय सुनाउनेछन् । यस अवधिभर मेङलाई पुनरावेदनका लागि प्रसस्त अवसर रहे पनि सुपुदर्गी मुद्दाहरू दशकौंसम्म तन्किएका उदाहरण उत्तिकै भएकाले चिनियाँ पक्ष उत्साहित छैन । उनको पक्राउले चिनियाँ अधिकारीलाई क्रोधित तुल्याएको थियो । उनले कुनै नियम उल्लंघन नगरेको तिनले बताउँदै
आएका छन् ।

मेङको मुद्दाले चीन र क्यानडाबीच कूटनीतिक तनाव उत्पन्न गराएको छ । क्यानडाले आफू विधिको शासन अंगीकार गर्दै आएको दाबी गरे पनि चीनलाई सन्तुष्ट पार्न सकेको छैन । मेङको पक्राउपछि दुई क्यानडेली नागरिक समातिएको अनुमान लगाइएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल पुर्‍याएको आरोपमा गत डिसेम्बरमा पूर्वकूटनीतिज्ञ माइकल कोभरिग र व्यवसायी माइकल स्पाभोरलाई चीनले पकडमा राखेको थियो ।

हुवावेले अमेरिका र ग्लोबल बैंकलाई बहकाएको अमेरिकाको आरोप छ । इरानसँग व्यापार गर्नेबारे हुवावे डिभाइस यूएसए र स्काइकम टेक नामक आफ्ना दुई सहायक कम्पनीको सम्बन्धमा हुवावेले आफूलाई धोका दिएको अमेरिकाको भनाइ छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १९, २०७५ ०८:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वीरगन्जमा आर्थिक गतिविधि : होटल र पर्यटन व्यवसायमा लगानी थपिँदै

शंकर आचार्य

पर्सा — मुलुकको ‘प्रवेशद्वार’ र ‘आर्थिक राजधानी’ जस्ता उपमा पाएको वीरगन्ज सहरमा एक वर्षयता बन्द हडताल हुनै छाडेका छन् । लामो संक्रमणकालको बन्द हडताल, आन्दोलन, विरोध जुलुसलगायतका सबै खाले विरोध प्रदर्शन भोगेको यो सहरमा गत वर्षको स्थानीय तह तथा संघीय एवं प्रादेशिक संसदको निर्वाचनपछि बन्द हडताल करिब समाप्त भएको छ ।

सधैंजसो विरोध प्रदर्शनको केन्द्र बनिरहने यो महानगरको मुटुमा रहेको घण्टाघरमा अचेल सामाजिक कार्य र सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू भइरहेका देखिन्छन् ।

बन्द हडताल हुन छोडेपछि आर्थिक गतिविधि पनि बढदो छ । विशेषगरी होटल तथा पर्यटन व्यवसायमा लगानी थपिँदै छ । महानगरमा नयाँनयाँ होटल रेस्टुराँहरू थपिँदै छन् । अन्य नयाँ व्यापार व्यवसाय पनि सुरु गरिएका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयको रेकर्डअनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन २९ मा नेकपा (विप्लव) को पूर्वघोषित बन्द कार्यक्रमको बजारका अन्य क्षेत्रमा खासै असर नपरे पनि लामो दूरीका सवारी साधन चलेनन् । गत असोज २ मा माओवादी पूर्व जनमुक्ति सेना पार्टी नेपाल र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनको आहवानमा नेपाल बन्दको क्रममा यहाँ खासै असर परेन । यी दुई बन्दमा पनि वीरगन्ज बजारका पसल बन्द भएनन् ।

यो महानगरको बजार, व्यापार, व्यवसायमा कुनै असर गरेन । केन्द्रीयस्तरबाटै नेपाल बन्द आहवान गरिएको थियो । यी दुई बन्दबाहेक हालसम्म यो सहर केन्द्रित बन्द हडताल यस वर्ष भएका छैनन् ।

विश्लेषक मनोज उफाध्याय वीरगन्जमा बन्द हडताल नहुनुको मुख्य कारण एक वर्षयता मुलुकमा जारी लामो समयदेखिको राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य हुनु नै मान्छन् ।

‘मुलुकले लामो समय संत्रमणमा गुजार्‍यो, त्यसको बढी मार वीरगन्जलाई परेको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले राजनीतिक दलहरूका माग धेरैजसो सम्बोधन भएको र केही सम्बोधन हुने क्रममा छन्, संघीय संसद्, प्रादेशिक संसदसँगै स्थानीय तहको निर्वाचन र त्यसपछिका विकास एवं घटनाक्रमले यसरी असन्तुष्ट रहेका धेरै पक्षको माग सम्बोधन भएको र सम्बोधन नभएका मागहरू पनि सम्बोधन हुने आशामा सत्ता वा सत्ताको समर्थक भइसकेपछि वीरगन्जले आराम पाएको हो ।’

लामो समय आन्दोलन भोगेको वीरगन्ज प्रादेशिक राजधानीको प्रबल दाबेदार हुँदाहुँदै पनि प्रदेश २ को राजधानी नबन्दा निरन्तर आन्दोलनमा होमिएका वीरगन्जेलीलाई आन्दोलन, बन्द हडताललगायतमा मन नलागेको पनि हुन सक्ने उनको बुझाइ छ । ‘धेरै वीरगन्जेलीलाई आफूहरू बन्द हडतालको उत्कर्षमा पुगेर पनि वीरगन्जले केही नपाएको गुनासो पनि छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ संक्रमणकालको अन्त्यसँगै वीरगन्जले पनि राजनीतिक स्थिरता र थप आर्थिक समृद्धि खोजेको छ, अहिले शान्त वीरगन्ज त्यसकै परिणाम हो ।’

इन्जिनियर बैजुनाथ रौनियार संघीय र प्रादेशिक संसदको चुनाव तथा स्थानीय तहको चुनावपछि कतिपय मधेसवादी दलहरू केन्द्रीय तथा प्रादेशिक संसद्मा रहेकाले पनि यहाँ बन्द हडताल हुन नपाएको बताउँछन् । ‘अधिकार प्राप्तिको लडाइँ गरिरहेका मधेसवादी दलहरू प्रादेशिक सरकार चलाइरहेको, कतिपय स्थानीय तहमा पनि मधेसवादी दलहरूकै उपस्थित रहेको छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारमा संघीय समाजवादी फोरम आफैं सहभागी रहेको अवस्था छ, संघीय सरकारलाई अर्को मधेसवादी दल राजपाको समर्थन पनि भएको अवस्था छ ।’ मधेसवादी दलहरू पनि आफ्नो पूरा नभएका माग वार्ता, समझदारी र संवादको माध्यमबाट सम्बोधन गराउने बाटोमा लागेपछि बन्द हडताल तथा विरोध प्रदर्शन आदि कम भएको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ ।

होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघका जिल्ला अध्यक्ष बुद्धि (हरि) प्रसाद पन्त बन्द हडतालरहित पछिल्लो एक वर्षले यो महानगरमा आशाको किरण जगाएको बताउँछन् ।

‘दैनिकजसोको बन्द हडताल र अनेक बहानामा गरिने प्रदर्शनले महानगरबासीलाई आजित बनाएको थियो, यहाँको व्यापार व्यवसाय चौपट बनाइसकेको थियो, कतिपय व्यवसायी सम्भावना खोज्दै आफ्नो व्यापार व्यवसायसहित चितवन, भैरहवातर्फ सिफ्ट पनि भएका थिए,’ उनले भने, ‘पछिल्लो एक वर्ष बन्द हडतालरहित हुँदा यहाँको व्यापार व्यवसायमा त्यसको अत्यन्त सकारात्मक असर परेको छ, पर्ख र हेरको अवस्थामा बसेका कतिपय व्यवसायीहरू अहिले होटल, पर्यटन तथा अन्य क्षेत्रमा खुलेर लगानी गर्न थालेका छन्, यो हामी वीरगन्जेलीका लागि सुखद र शुभ संकेत हो ।’ बन्द र हडतालले सबैभन्दा मार उद्योगी व्यवसायीलाई नै पर्थ्यो । एकातिर व्यापार व्यवसाय चौपट हुने अर्कोतर्फ बन्द हडताल गर्नेलाई नै चन्दा दिएर सघाउनुपर्दा उनीहरू दोहोरो मारमा पर्थे ।

प्रकाशित : फाल्गुन १९, २०७५ ०८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्