‘हेजिङ’ का लागि बाटो खुल्यो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विदेशबाट लगानी ल्याउँदा मुद्राको सटही दरमा हुने परिवर्तनबाट हुने नोक्सानीबाट बच्न हेजिङको सुविधा प्रयोग गर्न पाइने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको हेजिङ नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यस्तो सुविधा प्रयोगका लागि बाटो खुलेको हो ।

राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै हेजिङको प्रक्रिया सुरु हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले तयार पारेको हेजिङ नियमावली माघ तेस्रो साता मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको थियो । विशेषगरी विदेशी ऋण र लगानीमा निर्माण हुने आयोजनामा लगानीको सुरक्षका लागि सरकारले हेजिङ नियमावली ल्याएको हो । यसले लगानीकर्तालाई लगानी गर्दाकै समयको सटही दरमा आफ्नो लगानी फिर्ता लैजाने सुविधा दिनेछ ।


जलविद्युत्, विद्युत् प्रसारण लाइन, रेलमार्ग र द्रुतमार्ग निर्माणसँग ठूला आयोजनाले मात्रै हेजिङ सुविधा पाउने नियमावलीमा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएका अन्य आयोजनाले पनि यो सुविधा पाउने प्रावधान नियमावलीमा राखिएको छ ।


विदेशी विनिमयमा निहित जोखिम व्यवस्थापन गर्ने भएकाले नियमावली जारी भएसँगै विदेशी लगानी बढ्ने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ ।

विदेशी विनिमयको दरमा आएको परिवर्तनबाट सिर्जना हुने सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन गर्ने सुविधा नै हेजिङ हो ।


हेजिङ सुविधा लिएकाहरूले विनिमय दरमा जतिसुकै घटबढ भए पनि ऋण ल्याउँदाकै विनिमय दरले विदेशी मुद्रा सटही सुविधा पाउँछन् । यसले गर्दा लगानीकर्तालाई नोक्सान नहुने र लगानी आकर्षित हुने राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ ।


एक सय मेगावाटभन्दा माथिका विद्युत् आयोजना, २२० केभीए वा सोभन्दा माथिका तीन किलोमिटरभन्दा लामो विद्युत् प्रसारण लाइन, १० किलोमिटरभन्दा लामो रेल, मेट्रो तथा मोनो रेलमार्ग निर्माण र ५० किलोमिटरभन्दा लामो द्रुतमार्ग निर्माणका लागि आउने विदेशी ऋणलाई हेजिङ सुविधा प्रदान गरिने नियमावलीमा व्यवस्थ छ ।


हेजिङ नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुसार लगानीकर्ताले राष्ट्र बैंकलाई हेजिङ सुविधाका लागि निवेदन दिनुपर्छ । योग्य निवेदनकर्तालाई राष्ट्र बैंकले उनीहरूको मुद्रा जम्मा गर्न खाता उपलब्ध गराउने र उक्त दिनको सटही दरमा नेपाली मुद्रा लगानीकर्ताको अन्य बैंकमा रहेको खातामा जम्मा गराउने प्रावधान नियमावलीमा छ ।


लगानीकर्ताले राष्ट्र बैंकमा जम्मा गरे बापतको रकमलाई बैंकले विनिमय दर स्थिर रहने गरी लक गर्ने र सोही विनिमय दरअनुसार विदेशी ऋण तिर्नका लागि भुक्तानी गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।


हेजिङ सुविधा दिए बापतको शुल्क भने अर्थ मन्त्रालयले जोखिम, परियोजनाको लगानी, प्रकृतिको आधारमा सहमति गरी तय गर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । एक पटक दिइएको हेजिङ सुविधा बढीमा १० वर्षको हुने र लगानीकर्ताले चाहेमा पुनः नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १६, २०७५ ०९:०७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

९५ प्रतिशत वैदेशिक रोजगार बचतपत्र बिकेन

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — रोजगारीका लागि बिदेसिएका नेपालीलाई लक्षित गरी सरकारले जारी गरेको वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमध्ये करिब ९५ प्रतिशत बिक्री भएको छैन । 

विगत ९ वर्षमा राष्ट्र बैंकले ११ अर्ब ८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जारी गरिसकेको छ । तीमध्ये ५८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबरका बचतपक्र मात्र बित्री भएको देखिन्छ । बिक्री भएको बचतपत्र कुल जारी रकमको ५.२९ प्रतिशत हो । नागरिकलाई बचतपत्रबारे सचेतना नहुनुका साथै बैंकको पहुँचमा पुग्न नसकेकाले अपेक्षित रूपमा बिक्री हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।

वैदेशिक रोजगार बचतपत्र सरकारी आन्तरिक ऋण उठाउने एक वित्तीय औजार हो । पछिल्लो दशकमा नेपालबाट रोजगारीका लागि बाहिरिने संख्या बढेसँगै रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि बढेको थियो । त्यही बेला मुलुक भित्रिएको रेमिट्यान्समध्ये ठूलो अंश उपभोग र बाँकी अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह भएको सरकारी तथ्यांक सार्वजनिक भयो । यसकारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकलाई बचत गर्न प्रोत्साहन गर्नुका साथै उनीहरूको बचत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने उद्देश्यले सरकारले वैदेशिक ऋणपत्र निष्कासन सुरु गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष ०६६/०६७ मा राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जारी गरेको थियो । त्यति बेला ४० लाख रुपैयाँको माक्र बित्री भयो । उक्त बचतपत्रको ब्याजदर वार्षिक ९.७५ प्रतिशत परिपक्वता अवधि पाँच वर्ष थियो । त्यसपछि हरेक वर्ष विभिन्न रकमको बचतपत्र जारी गर्दै आएको छ । त्यस्ता सबैजसो आह्वानमा निकै कम मात्र बचतपक्र बित्री भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा तीन पटक गरी राष्ट्र बैंकले करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ र त्यसपछिको दुई आर्थिक वर्षमा १/१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बचतपत्र जारी गरेको थियो ।

यस्तै पछिल्लो पटक असार २७ मा राष्ट्र बैंकले २५ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यति बेला पनि जम्मा ४० लाख (जारी रकमको १.६० प्रतिशत) बचतपक्र बित्री भयो । यो बचतपत्रको ब्याजदर १० प्रतिशत थियो ।
रेमिट्यान्समार्फत मुलुक भित्रिएको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले बचतपत्र जारी भए पनि अपेक्षित रूपमा बिक्री नभएको राष्ट्र बैंकले स्विकारेको छ । अपेक्षित रूपमा बचतपक्र बित्री नहुनुमा प्रमुख चार कारण रहेको राष्ट्र बैंक राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभाग प्रमुख नरबहादुर थापाले बताए ।

पहिलो विदेशमा काम गर्ने नेपालीको बचत तुलनात्मक हिसाबले न्यून छ । यसकारण आफ्नो कमाइ दैनिक उपभोगमा खर्चिनुपर्ने कारण उनीहरूको बचत न्यून रहेको हो । आम्दानीले दैनिकी धान्न पर्याप्त नभएको अवस्थामा बचत हुने कुरा भएन । उनीहरूका लागि बचतपत्र विलासिताको वस्तु जस्तै बन्यो । यसकारण उनीहरूको रोजाइमा परेन ।

दोस्रो बचतपत्र आह्वानले निरन्तरता पाएन । यसको अर्थ विदेशमा गएकाले आफूले चाहेको समयमा बचतपत्र खरिद गर्न पाएनन् । समय समयमा आह्वान हुने भएकाले समयको सुनिश्चितता भएन । तेस्रो बचतपत्र सीमित ठाउँमा मात्र पाइन्छ । घरजग्गा जस्तो सहज उपलब्धता छैन । चौथो बचतपत्रले ठूलो पुँजीगत लाभ दिँदैन । घरजग्गा, पशु, सेयरलगायतमा लगानी गर्दा थप पुँजीगत लाभकर प्राप्त गर्न सकिन्छ । बचतपत्रमा पुँजीगत लाभ प्राप्त भएन । यसकारण आकर्षण घटेको हुन सक्छ ।

सरकारले रोजगारीका लागि बिदेसिएका नागरिक र गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) ले यस्तो बचतपत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । ‘मुलुक बाहिर रोजगारीमा संलग्न वा मुलुक बाहिरको रोजगारीबाट फर्केको चार महिना नपुगेका नेपाली नागरिक वा गैरआवासीय नेपालीले आफू वा आफ्नो परिवारको बुबा, आमा, श्रीमान्, श्रीमती, छोरा, छोरीको नाममा मात्र खरिद गर्न पाउँछन्,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज दिने र सो ब्याज ६/६ महिनामा भुक्तानी हुने व्यवस्था छ ।

यस्तो ब्याज बचतपत्र खरिदकर्ता आफैंले वा इच्छाइएको व्यक्तिमार्फत भुक्तानी लिन पनि पाउँछन् । आफ्नो बैंक खाता वा इच्छाइएको व्यक्तिको बैंक खातामा जम्मा हुने गरी ब्याज भुक्तानी लिन आफ्नो वा इच्छाइएको व्यक्तिको खाता रहेको बैंकको नाम, ठेगाना र खाता नम्बर आवेदन फर्ममा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

त्यसो त पछिल्ला वर्षहरूमा रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या घट्दो छ । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा ५ लाख १२ हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएकामा गत वर्ष यस्तो संख्या घटेर ३ लाख ५८ हजारमा सीमित भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा यो संख्या झन् घटेर १ लाख १३ हजार ९० रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यस्तै विगत पाँच वर्षमा रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकम बढ्दै गए तापनि चार वर्षको तथ्यांक हेर्दा सोको वृद्धिदरमा कमी आएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा रेमिट्यान्स वृद्धिदर १३.६ प्रतिशतले बढेकामा गत वर्ष ८.६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यद्यपि गत वर्ष मात्र ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । यस्तै चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ४ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको छ । यो ३०.२ प्रतिशतको वृद्धि हो ।

अर्थतन्त्रका सेवा क्षेत्र (खासगरी थोक तथा खुद्रा व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात आदि) विस्तारमा रेमिट्यान्सको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको सरकारी तथ्यांक छ । यस्तै कुल घरपरिवारमध्ये ३८.४ प्रतिशतको आम्दानीको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांक छ ।

‘रेमिट्यान्स आप्रवाहको ठूलो हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्यललगायत उपभोगका खर्च हुने गरेकाले रेमिट्यान्सको भूमिका गरिबी निवारण तथा जीवनस्तर सुदृढीकरणमा महत्त्वपूर्ण देखिन्छ,’ नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०११ मा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १६, २०७५ ०९:०७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×