गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट भदौदेखि व्यावसायिक उडान

रमेश लम्साल/रासस

काठमाडौँ — सन् २०१७ को डिसेम्बरसम्म राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गौतमबुद्ध विमानस्थलको भौतिक प्रगति मात्रै २६ प्रतिशत थियो । आयोजनामा चिनियाँ ठेकेदार ‘नर्थवेष्ट सिभिल एभिएसन’ र स्थानीय सहायक ठेकेदारको बीचमा समन्वय थिएन । कामको गति कछुवाको जस्तै थियो । समस्या समाधानका लागि भएका पहलसमेत सकारात्मक हुनसकेको थिएन ।

निर्माण सामग्री उपलब्ध हुनसकेको थिएन । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले समेत प्रभावकारी समन्वय गर्न सकेको थिएन । आयोजना करिब करिब रुग्ण अवस्थामा पुगेको थियो ।


आयोजनालाई अगाडि बढाउने जिम्मेवार निकाय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पनि बेखबर अवस्थामा थियो । समन्वय गर्ने निकायको चासो थिएन । लगानीकर्ता एशियाली विकास बैंकलाई समेत आयोजनाको दुरावस्थाले पिरोलेको थियो । ठेकेदारको बेमेल परामर्शदाताको परामर्शको समेत सुनुवाइ नभएको अवस्थामा आयोजना सकिनसकी घस्रिरहेको अवस्थामा थियो । सन् २०१५ को जनवरीदेखि सुरु भएको आयोजना सन् २०१७ मा सक्ने लक्ष्य भए पनि तोकिएको समयमा काम भएन । चौध महिनापछि आयोजनाको अवस्था अर्कै भएको छ । कूल २६ प्रतिशत भौतिक प्रगतिमा रहेको आयोजना शनिबार करिब ७० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । भगवान गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई केन्द्रमा पारेर निर्माण भइरहेको विमानस्थलको दुखद् अतित सुखद् वर्तमानमा परिणत भएको छ । आगामी भदौ महिनादेखि व्यावसायिक उडान गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माणकार्य भइरहेको आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारी सगौरव बताउँछन् ।


एक वर्ष भयो अधिकारीले आयोजनाको नेतृत्व सम्हालेको । त्यसअघि आयोजना प्रमुखका रुपमा ओम शर्मा हुनुहुन्थ्यो । शर्मालाई प्राधिकरणले निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सरुवा गरेपछि अधिकारीलाई उक्त आयोजनाको जिम्मा दिइएको थियो । उमेरले ३३ वर्षीय अधिकारीले भने, 'एक वर्षको बीचमा ठूलो प्रगति भएको छ । विमानस्थल बन्छ कि बन्दैन भनेर मडारिएको कालो बादल हटेको छ । जस्तो प्रगति भएको छ, यसमा म र मेरो समूह असाध्यै खुसी छ ।'


देशको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कुनै समस्या आउने बित्तिकै हवाईजहाजलाई थाइल्याण्ड, कोलकत्ता, लखनऊ र नयाँदिल्ली ‘डाइभर्ट’गर्नुपर्ने बाध्यता एकातिर थियो भने अर्कोतिर विमानस्थलको प्रगति नहुँदा सरोकारवाला निकायमा निराशा फैलिइरहेको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा मन्त्रीको रुपमा रवीन्द्र अधिकारीले पदभार ग्रहण गरेपछि गौतमबुद्ध विमानस्थलाई जसरी भए पनि अगाडि बढाउने सोच बनाइयो । ठेकेदारका समस्या समाधान गरियो, पैसाको उचित प्रबन्ध र व्यवस्थापन गरियो । प्राविधिक तथा अन्य समस्यासमेत निरुपण गरियो । फलस्वरुप यतिखेर विमानस्थल युद्धस्तरमा निर्माण भइरहेको हो ।


आयोजना प्रमुख अधिकारीका अनुसार आजका दिनसम्मको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने ६७ प्रतिशत निर्माण सकिएको छ । विमानस्थलको धावनमार्गको तेस्रो चरणको कालोपत्र सकिएको छ । चौथो तहको कालोपत्र दुई दिनपछि सुरु हुँदैछ । कूल सात दशमलव पाँच इन्च मोटाइको चार तहको कालोपत्र सकिएपछि विमानस्थलको निर्माण करिब सकिन्छ । बढीमा २० दिनभित्र चौथो चरणको कालोपत्र सकेर बत्ती व्यवस्थापनलगायत काम गर्ने सोचमा आयोजना लागेको छ । ट्याक्सी पार्किङस्थल पिच गर्न ठिक्क पारिएको छ । टर्मिनल भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यस्तै ‘कन्ट्रोल टावर’को कामसमेत अन्तिम चरणमा पुग्न लागेको छ । आयोजना प्रमुख अधिकारी बिहानदेखि साँझसम्म निरन्तर काममा खटेका छन् । ठेकेदार, परामर्शदाता, प्राधिकरण सबैसँग समन्वयका साथ काम भएको छ । दैनिक चार सयभन्दा बढी मजदुरले नियमित रूपमा काम गरिरहेका छन् ।


समस्यामा फसेको आयोजना यो रुपमा यसरी अगाडि बढ्ला भन्ने धेरैलाई लागेको थिएन तर यतिखेर आयोजनाको प्रगति देखेर धेरैले भन्न थालेका छन्, इमान्दार भएर काम गर्‍यो भने प्रगति देख्न जुगौं कुर्नु पर्दैन । हालैमात्र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायतले आयोजना निरीक्षण गरी समयमै काम सक्न आयोजना प्रमुख अधिकारीलाई हौस्याएका छन् ।


संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अधिकारीले त दैनिकजसो नै आयोजनाको प्रगतिका बारेमा जानकारी लिँदै आएका छन् । ठेकेदारले तोकिएअनुसार काम गरेका छन् । निकट भविष्यमै एउटा मात्रै विमानस्थल हुनाको पीडाबाट नेपालले मुक्ति पाउँदैछ । गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको काखमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयार हुँदैछ । आयोजना प्रमुख अधिकारी भन्छन्, 'अबको चार महिनामा अर्थात् आगामी असारमा विमानस्थल पूर्णरूपमा तयार हुन्छ । उडानका लागि केही प्राविधिक कामका लागि मात्रै थप समय लाग्न सक्ने देखिन्छ ।' विद्युतीय उपकरण जडान तथा अन्य प्राविधि तयारीको मात्रा १८ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तै नियन्त्रण कक्ष तथा अन्य उपकरणको मात्रा १४ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । यी सबै काम तोकिएको समयमा पूरा हुने क्रममा छ ।


सरकारले पछिल्लो पटक थप रु चार अर्ब रकम आयोजनाका लागि उपलब्ध गराएको थियो । आयोजना विस्तारका लागि भन्दै अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गरेर उक्त परिमाणको रकम मुआब्जाका लागि उपलब्ध गराएको हो । जनशक्तिको कमी, समन्वयको अभाव तथा ठेकेदार र परामर्शदाताबीचको बेमेल अन्त्य गरेर विमानस्थल निर्माणमा खटिएका अधिकारीले भने, 'हामी नियमित काममा छौं, निर्माण नस्क्दासम्म सकियो भन्ने अवस्था त छैन तर जुनस्तरमा काम भइरहेको छ त्यसले एउटा सन्तोष भने प्रदान गरेको छ ।'


अधिकाशं ठूला आयोजना समस्यामा परेको बेला सरकारको सकारात्मक प्रयासले उक्त विमानस्थल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कूल ४५ मिटर चौडाइ र ३ हजार मिटर लामो धावनमार्ग पनि निर्माण भएको छ । हालै मात्र प्राधिकरणले नेपाल आयल निगमलाई साढे सात बिघा जग्गा हवाई इन्धन भण्डारणका लागि उपलब्ध गराएको छ । निगम प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतका अनुसार विमानस्थल सञ्चालनमा आउने तयारी भएपछि हवाई इन्धनका लागि उक्त जग्गा उपलब्ध गराइएको हो । आयोजनाको कूल लागत मूल्यअभिवृद्धि करसहित रु छ अर्ब २२ करोड ५१ लाख २० हजार ११८ छ । प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७५ १६:४६

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाल र चीनबीचको ऊर्जा समझदारी कार्यान्वयन शुरु

रमेश लम्साल/रासस

काठमाडौँ — सरकारले मित्रराष्ट्र चीनसँग भएको ऊर्जा आदानप्रदान तथा द्विपक्षीय सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरु गरेको छ । सम्झौता अनुसार ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले आइतवार द्वीपक्षीय समितिमा नेपालको तर्फबाट रहने सहअध्यक्ष एवं सदस्यको टुङ्गो लगाएका छन् । 

नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ । फाइल तस्बिर : एपी ।

समितिको सहअध्यक्षमा ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायलाई सहअध्यक्षको रुपमा मन्त्री पुनले मनोनयन गरेका छन् । समितिका अन्य सात सदस्यमा विद्युत् विकास विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिवलगायत सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । चीनका तर्फबाट पनि समान हैसियताको सहअध्यक्ष रहने छन् ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने लक्ष्यसाथ सरकारले चीन, भारत र पछिल्लो पटक बङ्गलादेशसँग त्यस्तो सम्झौता गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा भएको सहमति तथा सम्झौताका आधारमा सरकारले सम्झौता कार्यान्वयनको प्रक्रिया शुरु गरेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले गत असार ५ गतेदेखि १० गतेसम्म चीनको भ्रमण गरेका थिए । सोही क्रममा चीनसँग ऊर्जा आदानप्रदान तथा सहयोग सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । गत असार ७ गते भएको हस्ताक्षर अनुसार नेपाल र चीनबीच द्विपक्षीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।

समितिको बैठक आगामी असोज ११ र १२ गते काठमाडौँमा बस्नेछ । नेपाल र चीनबीच ऊर्जा सहकार्य, सहयोग आदानप्रदान तथा लगानी सम्बन्धी विषयमा भएका प्रगति र भावी कार्यदिशा समेत तय गर्न समितिले आवश्यक परामर्श गर्नेछ । लगानीका अवसर तथा आवश्यकताका आधारमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग मिलेर नेपालको ऊर्जा तथा जलस्रोतको क्षेत्रमा लगानीको वातावरण तयार पार्नेछ ।

'नेपाल र चीनबीचको सहमतिका आधारमा संयुक्त समिति गठनको प्रक्रिया शुरु भएको छ । यसले सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने, लगानीका विविध आयामको खोजी गर्ने छ' मन्त्री पुनले भने । नेपाल र चीन जोड्ने त्रिशूली–गल्छी, रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइन निर्माणको काम अगाडि बढिरहेको छ । कूल ४०० केभी क्षमताको सो प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा सरकारी निकाय र चिनियाँ अधिकारीबीच द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय छलफल भइरहेकोमा छिट्टै निष्कर्षमा पुर्‍याउने तयारी गरिएको छ ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका अवसरको खोजी गर्ने र सरकारले अगाडि सारेको आगामी दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई पूरा गराउन सबै खालका उपायको खोजी गर्ने मन्त्री पुनको भनाइ छ । नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिव तथा सहसचिवस्तरीय समितिले धेरै विषयमा सहमति जुटाएको सन्दर्भमा चीनतर्फ स्थापना भएको त्यस्तै संयन्त्रले प्रभावकारी काम गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

बङ्गलादेशसँगको सहमति पनि कार्यान्वयन तर्फ

यस्तै नेपाल र बङ्गलादेशबीच पछिल्लो पटक भएको सहमतिका आधारमा दुई समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । ऊर्जा मन्त्री पुनले आइतबार नै मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी सचिवको नेत्वमा संयुक्त कार्यकारीणी समिति र सहसचिवको नेतृत्वमा संयुक्त प्राविधिक समितिमा रहने प्रतिनिधिको चयन गरेका छन् ।

नेपाल र बङ्गलादेशबीच ऊर्जा सहयोग आदानप्रदान सम्बन्धी समझदारीपत्र अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव र सोही मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा दुई समिति गठन हुने व्यवस्था छ । गत साउन २५ गते नेपाल र बङ्गलादेशबीच ऊर्जा सहकार्य एवं आदानप्रदान सम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुन र बङ्गलादेशका ऊर्जा, विद्युत् तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

प्रसारणसम्बन्धी समझदारी हुँदै

बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमेस्टेक) को ग्रीड इन्टरकनेक्सन सम्बन्धी समझदारी समेत हुने भएको छ । सरकारले आइतबार मात्रै सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि नेपालको विद्युत् भारत, बङ्गलादेश, म्यानमासम्म पुर्‍याउनसमेत सहज हुने छ । प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने र सञ्चालन गर्ने विषय नै सो समझदारीपत्रमा समावेश छ । नेपालको तर्फबाट सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई अख्तियारी दिइएको छ ।

यही भदौ १४ र १५ गते बिम्स्टेकको चौथों शिखर सम्मेलन काठमाडौँमा हुँदैछ ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७५ १३:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×