अरुण तेस्रोको सुरक्षाप्रति भारतको चासो

भारतका केन्द्रीय राज्यमन्त्री आरके सिंहले भारत भ्रमणमा रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग सोमबार नयाँदिल्लीमा भएको शिष्टाचार भेटमा चासो व्यक्त गरेका हुन् ।

भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजको लगानीमा निर्माण भइरहेको ९०० मेगावाट जडित क्षमताको उक्त आयोजनाका कार्यालयहरूमा समयसमयमा भइरहेको भौतिक आक्रमणलाई लिएर भारतले चासो व्यक्त गरेको हो । गत साता परियोजनाको तुम्लिङटारस्थित साइट कार्यालयमा अज्ञात समूहले बम विस्फोट गराएको थियो ।

उक्त भेटमा सँगै रहेका एक सरकारी अधिकारीका अनुसार मन्त्री पुनले लगानीको सुरक्षाका लागि जुनसुकै किसिमको कदम चाल्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा मार्फत अरुण तेस्रो परियोजनाको उत्पादन लाइसेन्स भारत सरकारको स्वामित्व रहेको सतलज जलविद्युत् निगम पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले पाएको थियो । परियोजनाको औपचारिक शिलान्यास गत वर्ष दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए ।

सतलज र नेपाल सरकारबीच भएको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा निर्माण हुने यो परिजोनाको स्वामित्व २५ वर्षपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुनेछ ।

कम्पनीबाट नेपालले १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी पाउनेछ । पीडीए सम्झौताअनुसार पाँच वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको परियोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत बिजुली सित्तैमा पाउनेछ । भेटमा भारतीय पक्षले ४०० मेगावाटको तल्लो अरुण निर्माणका लागि पनि इच्छा व्यक्त गरेको थियो । भेटमा भारतीय मन्त्री सिंहले अरुण तेस्रो लागि गरिएको सर्त तथा प्रावधानअनुसार यदि नेपालले मान्छ भने आफूहरू तल्लो अरुण पनि विकास गर्न चाहेको बताएका थिए ।

जवाफमा मन्त्री पुनले अरुण तेस्रोको काम केहीअघि बढेपछि त्यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने र त्यसपछि त्यही सकारात्मक माहोलमा सकारात्मक निर्णय गर्न सकिने कूटनीतिक जवाफ दिएका थिए । सन् २०१२ मा सरकारले परियोजनाको उत्पादन लाइसेन्स ब्राजिलियन कम्पनी ब्रास पावरलाई दिएको थियो । पचास प्रतिशतभन्दा बढी बिजुली भारत निर्यात गर्ने गरी लाइसेन्स हात पारेको पावरले लामो समयसम्म पनि परियोजना अघि बढाउन सकेको छैन ।

नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका प्रवक्ता हरि ओडारीका अनुसार भेटमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन, एनर्जी बैंकिङ, बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनका सम्बन्धमा पनि भेटमा छलफल भएको थियो । केहीअघि पोखरामा भएको दुई देशका ऊर्जासम्बद्ध अधिकारीहरूको बैठकमा एनर्जी बैंकिङमा सहमति बनेको थियो ।

भेटमा उक्त सहमतिलाई चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा छलफल भएको थियो । नेपालमा विद्युत् ऊर्जा बढी भएका बेला भारतमा अत्यधिक माग हुने र भारतमा कम माग हुने हिउँदमा नेपालमा बिजुली अपुग हुने भएकाले यो असन्तुलन सम्बोधन गर्न दुवै मुलुक इनर्जी बैंकिङको अवधारणा लागू गर्न सहमत भएका हुन् ।

विशेषगरी दोलखामा निर्माणाधीन ४ सय ५६ मेगावाट जडित क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी आगामी वर्ष सम्पन्न हुने र त्यसपछि वर्षायाममा बिजुली खेर जाने भएकाले नेपाली पक्षले भारतसमक्ष त्यसअघि नै एनर्जी बैंकिङ कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गर्दै आएको छ । आजको भेटमा भारतीय पक्षले एक वर्षभित्रै एनर्जी बैंकिङ कार्यान्वयनमा ल्याउने सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था पूरा गर्न तयार रहेको जवाफ दिएको स्रोतले बताएको छ ।

त्यसैगरी ४०० केभीको १३० किमि बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको लागत व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ । यसमा नेपालले लागतको व्यवस्थापन टुंगो लगाउँदा प्रसारण लाइनको प्रयोग सुरुका केही वर्ष आयातका लागि गर्ने भए पनि त्यसपछि मूलत: भारत निर्यातकै लागि प्रयोग हुने कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

भारतले भने यसलाई व्यापारिक कोणबाट हेर्नुपर्ने तर्क राख्दै आएको छ । भेटमा दुवै देशका सरकारको अनुदानमा बनाउने वा जोखिम बाडँफाँड गर्ने भन्ने विकल्पको विस्तृत लेखापरीक्षण गरेर टुंगोमा पुग्ने समझदारी पनि बनेको छ ।