निर्यात अनुदान प्रदान गर्न निर्देशन

त्यसपछि कार्यान्वयनका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकलगायत सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनअनुसार राष्ट्र बैंकले ‘निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि ०७५’ जारी गरेको हो ।

सरकारले एक महिनाअघि निर्यातमा दिंदै आएको नगद अनुदानको सीमा बढाएर पाँच प्रतिशतसम्म पुर्‍याएको थियो । उच्च आयात र न्यून निर्यातका कारण व्यापारघाटा चुलिंदै गएको बेला सरकारले निर्यातबापत नगद अनुदानको सीमा बढाएको हो ।

घरेलु उत्पादन बढाएर निर्यात प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले अनुदानको सीमा बढाएको बताइएको छ । यसअघि एकदेखि दुई प्रतिशतसम्म नगद अनुदान पाउने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्थाअन्तर्गत गत वर्ष सरकारले ३० करोड रुपैयाँ अनुदान दिइसकेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब निर्यातकर्ताले तोकिएका २६ प्रकारका वस्तु निर्यातमा तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्म नगद अनुदान पाउनेछन् । यी वस्तुलाई औद्योगिक र अन्य उत्पादन गरी दुई प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

औद्योगिक उत्पादनको सूचीमा परेका १५ प्रकारका वस्तुको निर्यातमा सरकारले ५ प्रतिशत नगद अनुदान दिनेछ । यस्तै, अन्य उत्पादनको सूचीमा रहेका ११ प्रकारका वस्तु निर्यातमा तीन प्रतिशत अनुदान प्रदान गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले घरेलु उत्पादन बढ्ने र नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने सरकारको दाबी छ ।

अब भारतमा वस्तु निर्यात गरेबापत पनि अनुदान पाइने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । यसअघि भारतबाहेकका तेस्रो मुलुकमा भएको निर्यातमा मात्र अनुदान दिने व्यवस्था थियो । दुवै प्रकारको अनुदानका लागि निर्यातको कारोबार बैंकिङ प्रणाली मार्फत (एलसी) हुनुपर्नेछ ।

अनुदानका लागि वस्तु निर्यात गरेबापत विदेशबाट पैसा प्राप्त भएपछि आफूले कारोबार गरेको बैंकमा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ । प्रक्रिया पूरा भएका सबैले सोही बैंक मार्फत अनुदानको रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । यसरी अनुदान दिएबापतको रकम राष्ट्र बैंक मार्फत सम्बन्धित बैंकले प्राप्त गर्नेछन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा औद्योगिक उत्पादनको निर्यातमा ५ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान दिइने घोषणा गरिएको थियो । त्यसपश्चात् आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर निर्णयार्थ मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको थियो । उक्त कार्यविधि दुई महिनाअघि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको थियो । सरकारले नगद अनुदानका लागि चयन गरिएका अधिकांश वस्तु तुलनात्मक लाभका वस्तुभित्र पर्छन् ।

कार्यविधिअनुसार निर्यातकर्ताले स्वदेशमै प्रप्त हुने वा उत्पादन हुने कृषि वन तथा खानीजन्य वस्तुको हकमा कम्तीमा एक चरणको प्रशोधन प्रक्रिया पूरा गरेको, उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धि कम्तीमा ५० प्रतिशत भएको हुनुपर्ने

उल्लेख छ ।

पाँच प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्ने वस्तु

प्रशोधित चिया, प्रशोधित कफी, हस्तकला र काष्ठकलाका वस्तु, प्रशोधित छाला (क्रस्ट) र छालाजन्य उत्पादनहरू, हाते कागज तथा सोबाट उत्पादित सामान, प्रशोधित पत्थर तथा पत्थरजडित गरगहना, अल्लोबाट उत्पादित सामानहरू, मिनरल वाटर, बेसार, तरकारी, पुष्प, प्रशोधित मह, प्रशोधित अलैंची, प्रशोधित अदुवा (सुठो, स्लाइडिङ, तेल र पाउडरलगायत) र प्रशोधित जडीबुटी तथा सारयुक्त तेल छन् । अनुदान प्राप्त गर्नका लागि उल्लिखित वस्तु शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित भई उत्पादन गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

तीन प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्ने वस्तु

स्वदेशमा उत्पादित कपडा, तयारी पोसाक, गलैंचा र ऊनीका सामान, च्याङ्ग्रा पस्मिना तथा सोबाट उत्पादित सामान, स्वदेशी प्रशोधित जुट तथा जुटका उत्पादन, सुनचाँदीका गरगहना, स्वदेशी अर्ध प्रशोधित छाला, औषधि, फेल्ट (ऊनीजन्य) का वस्तु, पोलिस्टर यार्नरफाइबर भिस्कोर्स यार्नरकटन यार्न र तामाका सामान (हस्तकलाका सामान, पूजाआजाका सामान, सजावटका सामान तथा अन्य भाँडाकुँडा) ।