रोजगारदाताले सिधै श्रमिक लिन नपाउने 

तालिम दिई रोजगार दिने रोजगारदातालाई वित्तीय प्रोत्साहनको सुविधा 
होम कार्की

काठमाडौँ — रोजगारदाताले श्रमिकलाई सिधै आफूखुसी भर्ना गरी काममा लगाउन नपाइने भएको छ । रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत आफूलाई आवश्यक पर्ने श्रमिक लिनुपर्नेछ । केन्द्र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रहनेछन् । 

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसम्बन्धी निर्देशिका पारित गर्दै यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम फागुन १ देखि लागू हुँदै छ ।

निर्देशिकाकाअनुसार निजी क्षेत्रले आफ्नो जनशक्ति आवश्यकताको पूर्वानुमान गरी त्यसको जानकारी रोजगार सेवा केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । ‘आवश्यक जनशक्ति सम्भव भएसम्म केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिको सूचीबाट लिनुपर्छ,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ । रोजगारदाताले श्रमिकको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्नुअघि नै विस्तृत सूचना रोजगार सेवा केन्द्रमा पठाउनुपर्नेछ ।

‘रोजगारदातालाई जस्तो श्रमिक चाहिन्छ । त्यही प्रकृतिको श्रमिक सेवा केन्द्रबाटै उपलब्ध हुन्छ,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले भने । तिनै तहका सरकारद्वारा सञ्चालित सरकारी आयोजनालाई आवश्यक पर्ने श्रमिक रोजगार सेवा केन्द्रबाटै लिनुपर्छ । ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन हुने सार्वजनिक क्षेत्रका आयोजनामा निर्माण व्यवसायीले आयोजना प्रमुखमार्फत केन्द्रसँग श्रमिक माग गर्नुपर्नेछ ।

सरकारले न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।

नियमित कार्यक्रमबाट रोजगारी सिर्जना नभए कामका लागि पारिश्रमिक ढाँचामा छुट्टै रोजगार आयोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न विषयगत मन्त्रालयको भूमिका किटान गरेको छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न र अन्तर मन्त्रालय समन्वय तथा सहयोग सुनिश्चित गर्न हरेक विषयगत मन्त्रालयको नीति तथा योजनाहेर्ने महाशाखा प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीरोजगार कार्यक्रमको सम्पर्क अधिकृत तोकेको छ । बेरोजगारलाई
तालिमदिई रोजगार दिने उद्योग प्रतिष्ठानलाई वित्तीय प्रोत्साहनउपलब्ध गराउने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलेजनाएको छ ।

प्रकाशित : माघ २८, २०७५ ०८:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वर्षामा तरकारी निर्यात हिउँदमा आयात

भारत, बंगलादेश र चीनमा उत्पादित तरकारीकै भर 
चन्द्र कार्की

तेह्रथुम — बर्खामा पूर्वी तराई हुँदै भारतीय बजारमा करोडौं मूल्यका तरकारी निर्यात गर्ने जिल्लाका किसान हिउँदमा भने उतैको तरकारीमा निर्भर गर्छन् । बेमौसमी तरकारी खेतीमा अव्बल मानिएका जिल्लाका किसानसमेत मंसिरयता भारत, बंगलादेश र चीनमा उत्पादित तरकारीकै भरमा भान्सा टारिहेका छन् । 

यहाँका सबैजसो स्थानीय तहका केन्द्र र ग्रामीण बजारसम्मै हाल विदेशी तरकारीले कब्जा जमाएको छ । जिल्लाका सबै स्थानीय तह सडक सञ्जालसँग जोडिएकाले पनि विदेशी तरकारी गाउँका उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन सहज भएको जिल्ला समन्वय समिति संयोजक शिव ढुंगानाले बताए । वर्षको छ महिना आफ्नै तरकारी भारतीय बजारमा पठाउने यहाँका हजारौं किसान मंसिरयता भने विदेशबाट आयत गरिएको तरकारीकै भरमा छन् ।

स्थानीय बजारमा दैनिक भारत, बंगलादेश र चीनका कृषि बजारको तरकारी सहजै आइपुग्ने गरेको छ । पूर्वको जोगबनी र काँकडभिट्टा नाका हुँदै यहाँका बजारमा तरकारी आइरहेको छ । चीनबाट प्याज, आलु र लसुन आउने गरेको छ । त्यस्तै भुटानबाट आलु ठूलो परिमाणमा आउने गरेको उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष सभा पौडेलले बताए ।

भारतबाट प्याज, आलु, टमाटर, बन्दा, काउली, च्याउ, फर्सी, ब्रोकाउली, गाँजर, भेंडे खुर्सानी, हरियो खुर्सानी, सिमी, हरियो साग, लौका, काँक्रालगायत तरकारी दैनिक ठूलो परिमाणमा आयत भइरहेको छ ।

गत बर्खे सिजनको छ महिनामा ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भारतीय रुपैयाँको तरकारी उताको बजारमा बिक्री गरेका धनकुटाको जोरपाटीदेखि तेह्रथुमको लसुने हुँदै संखुवासभाको मुढेशनिश्चरेसम्मका सडक दायाँबायाँका किसानका तरकारी खेती हुने बारी अहिले उजाड देखिन्छन् ।

हिउँद याममा यो क्षेत्रमा अत्यधिक चिसो हुने, तुसारो तथा हिउँ पर्ने भएकाले खुला जमिनमा तरकारी खेती नफस्टाउने लालीगुराँस नगरपालिका चित्रेका किसान श्याम गुरुङले बताए । यहाँका किसानले ग्रिन हाउसमा तरकारी खेती गर्ने प्रविधि व्यावसायिक रूपमा भित्र्याएका छैनन् । जसले गर्दा हिउँद याममा जहिल्यै पनि पहाडमा तरकारीको अभाव हुने गरेको छ ।

जिल्लाको तल्लो भेगमा भने तरकारी खेती हुने गरेको छ । यहाँ उत्पादन भएको तरकारीले माग धान्न सक्दैन । स्थानीय बजारमा विषादीको मात्रा परीक्षणै नगरिएका तरकारी छयापछयाप्ती बिक्री हुने भए पनि त्यसको अनुगमन निरीक्षण गरिँदैन ।

महँगो मूल्यमा बिक्री भइरहेका यस्ता तरकारी खानका लागि कति योग्य छन् भनेर कुनै निकायले खोजी गरेको छैन । लालीगुराँस नगरपालिका वसन्तपुर बजारका तरकारी बिक्रेता इन्दल साहले आफूहरूले पूर्वी तराईका व्यापारीमार्फत तरकारी खरिद गरी ल्याउने भएकाले विषादीको मात्राबारे आफूलाई केही थाहा नभएको बताए ।

जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्र सम्पर्क कार्यालयका प्राविधिक रामजुगन यादवका अनुसार हिउँद याममा कम किसानले तरकारी खेती गर्ने भएकाले आयातित तरकारीकै भर पर्नुपरेको बताए । तेह्रथुममा मात्र होइन, प्रदेश १ का अन्य पहाडी जिल्लामा पनि भारतसहितका देशमा उत्पादित तरकारी बढी पाइन्छ ।

स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने अर्गानिक तरकारीलाई बाहिरबाट आयात भइरहेका विषादीयुक्त तरकारीले विस्थापित गरेको छ । भारतीय तरकारीको अत्यधिक आयातले जिल्लामा उत्पादन हुने अर्गानिक तरकारीलाई ओझेलमा पारेको छ ।

भारतसहितका देशमा उत्पादन भएका तरकारी बिक्रीका लागि व्यापारी पनि भारत र पूर्वी तराईबाटै आउने गरेका छन् । यसरी आएका व्यापारीले स्थानीय उत्पादनलाई बेवास्ता गरी विराटनगर, झापालगायत नाकाबाट तरकारी पहाडका गाउँसम्म ल्याउने गरेका छन् ।

जिल्लाका वसन्तपुर, म्याङलुङ, जिरीखिम्ती, लसुने, मोराहाङ, पोक्लाबाङ, संक्रान्ती, चुहानडाँडा, शुक्रबारेलगायत बजार क्षेत्रमा भारतसहितका देशमा उत्पादन भएका तरकारीले कब्जा जमाएको छ ।

यहाँका बजार हुँदै गाउँसम्म दैनिक ३० क्विन्टल बढी तरकारी आयात हुने अनुमान व्यापारीको छ । अहिलेको सुक्खा मौसममा यहाँसम्म आएको विदेशी तरकारीको मूल्य अकासिएको छ । कृषकले चिसो र न्यानो दुवै मौसममा पनि सहजै तरकारी खेती गर्न सकिने प्रविधिको प्रयोग कमै मात्र गरेकाले पनि यहाँको उत्पादनले व्यापकता नपाएको प्रदेश सांसद लक्ष्मण तिवारीले बताए । गाउँगाउँमा प्लास्टिक टनेल बनाएर ग्रिन हाउसभित्र तरकारी खेतीको विस्तार गर्न सकिए पहाडमा हिउँदयाममा पनि तरकारीको अभाव नहुने सांसद तिवारीको भनाइ छ ।

पूर्वी तराईका बजार हुँदै जिल्ल्लामा भित्रिएको तरकारी थोकमा किनेर खुद्रा व्यापार गर्ने व्यापारीको संख्या पनि अत्यधिक बढेको छ । ‘बर्खामा तरकारी बिक्री गर्न आउने किसानसमेत अहिले तरकारी खरिद गर्न आइरहेका छन्,’ चित्रे बजारका तरकारी व्यापारी होम रायमाझीले भने ।

जिल्लाभर दैनिक ५ लाख रुपैयाँँभन्दा बढीको तरकारी र ३ लाख रुपैयाँ हाराहारीको फलफूल बाहिरबाट आउने अनुमान संघको छ । त्यस्तै स्याउ, अंगुर, केरालगायत फलफूलको आयात दर पनि उच्च रहेको व्यापारीको भनाइ छ ।

प्रकाशित : माघ २८, २०७५ ०८:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्