त्रिशूली ‘थ्रीबी’ आयोजनाको शिलान्यास

३७ मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को मुख्य लगानीमा निर्माण हुन लागेको हो ।

आयोजना समयमा सम्पन्न गरी जनताको विश्वास जित्ने लक्ष्य रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुनले बताए । ‘अधिकांश आयोजनाको कार्य समयमा नसकिने र त्यसको लाभमाथि अविश्वास बढ्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो आयोजनाको निर्माण समयमै सक्ने गरी कार्य अघि बढाइनेछ ।’ यसका लागि कानुनी र संरचनागत सरलीकरण तीव्र गतिमा अघि बढाएको जानकारीसमेत उनले दिए ।

स्थानीयबासीको सहयोग लिएर उनीहरूमा अपनत्वको भावना विकास गर्दै निर्धारित समयमै आयोजना सक्ने प्रतिबद्धता ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले पनि व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं आयोजनाका प्रवद्र्धक त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडमा अध्यक्ष कुलमान घिसिङले माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्रीबी’ तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै निर्माण गर्न सकिए मुलुकभर भरपर्दो र नियमित विद्युत्् आपूर्तिमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

इन्जिनियरिङ, खरिद तथा निर्माण (ईपीसी) मोडेलमा आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी सिचुआन एएनएचई हाइड्रोइलेक्ट्रिक इक्जिनियरिङसँग २९ माघ ०७४ मा ३ करोड १८ लाख ४७ हजार अमेरिकी डलर र १ अर्ब ९१ करोड ४६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ ।

ठेक्का सम्झौताअनुसार ठेकेदार कम्पनीले आयोजनाको सिभिल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र हाइड्रो मेकानिकलतर्फका सम्पूर्ण संरचना र उपकरणको डिजाइन, निर्माण तथा जडान गर्नेछ । घिसिङले ठेकेदार कम्पनीले हाल निर्माण कार्यका लागि आवश्यक सम्पूर्ण निर्माण उपकरण तथा सामग्रीको परिचालन गरी मुख्य सुरुङ (३७९२ मिटर), विद्युत्गृह, सर्ज टयांकलगायतका संरचनाको काम सुरु गर्ने अवस्थामा रहेको जनाए । सिचुवान कम्पनीका सीईओ वाङ वेनले सबैको साथ पाए समयमै आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने दाबी गरे ।

तीन वर्ष निर्माण अवधि रहेको आयोजनाले २९ फागुन ०७७ भित्र विद्युत् उत्पादन थाल्ने उनले बताए । नुवाकोट र रसुवामा निर्माण भइरहेको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्रीए’ को क्यास्केड आयोजना हो । क्यास्केड भएकाले माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्रीबी’ ले बाँध, बालुवा थिग्य्राउने पोखरी (डिसेन्डर) लगायतका संरचना बनाउनु पर्दैन ।

आयोजनाको प्रवद्र्धक त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडमा प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको ३०/३० प्रतिशत सेयर छ । कम्पनीमा रसुवा र नुवाकोटका स्थानीय तहको ५ प्रतिशत, रसुवा तथा नुवाकोटका स्थानीय वित्तीय संस्थाको ५ प्रतिशत, रसुवा तथा नुवाकोटबासीको १० प्रतिशत, सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत र प्राधिकरण तथा टेलिकमका कर्मचारीको ५ प्रतिशत सेयर रहनेछ ।