१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

सीईओको उमेर ६५ गरिँदै

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को उमेर हद तोकिने भएको छ । राष्ट्र बैकले संशोधन गरी स्वीकृतिका लागि अर्थमन्त्रालय पठाएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ ।

सीईओको उमेर ६५ गरिँदै

वित्तीय क्षेत्रमा सक्षम र दक्ष जनशक्ति रहुन भन्ने उद्देश्यले ऐनमा उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ ।

ऐन जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा ७० वर्षभन्दा मुनिका व्यक्ति मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक बन्न पाउनेछन । सीईओका लागि पनि बढीमा ६५ वर्ष उमेर प्रस्ताव गरिएको छ । यसको अर्थ ६५ वर्षभन्दा बढी उमेर भएको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सीईओ बन्न अयोग्य हुनेछन् । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सीईओ र सञ्चालक बन्न उमेर हद छैन । कार्यकारी अध्यक्ष, प्रवन्ध सञ्चालक र सीईओको हकमा दुई कार्यकाल भने तोकिएको छ ।

उद्योगी व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्तावित बाफियामा छ । एउटै व्यक्ति बैंकर र व्यवसायी हुँदा स्वार्थ बाँझिने भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । राष्ट्र बैंकले यसअघि (अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा) पनि बैंकर र व्यवसायी छुट्टयाउन प्रयास गरेको थियो । पछि बाफिया पारित भएर आउँदा उक्त प्रस्ताव थिएन ।

नेपालमा सञ्चालित धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उद्योगी–व्यवसायी वा व्यावसायिक घरानाको लगानी छ । आफैं बैंक सञ्चालन गर्ने र आफैं ऋण लिने ऋणी रहँदा स्वार्थ बाझिने गरेको छ । यसकारण बेलाबेलामा समस्या आउने गरेको छ । यही कारण राष्ट्र बैंकले पहिलेदेखि नै एकै व्यक्ति बैंकर र व्यवसायी हुन नपाउने व्यवस्था ल्याउन चाहेको छ । अहिले बाफिया संशोधनको मौका मिलेको समयमा उक्त प्रस्ताव पनि समेटेर पठाएको हो ।

राष्ट्र बैंक ऐन पारित भएको करिब डेढ वर्ष नपुग्दै संशोधन गरेको हो । डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीको संयोजकत्वमा गठित समितिले राष्ट्र बैंक ऐन र बाफिया संशोधनका लागि स्वीकृतिका लागि पठाएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले राष्ट्र बैंक, धितोपत्र र बिमा ऐन संशोधन गरिने बताएको थियो । मुलुकको वित्तीय क्षेत्रलाई स्वच्छ, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै सबै नेपालीको पहुँचमा वित्तीय सेवा पुर्‍याउनका लागि आवश्यकता अनुसार ऐन संशोधन गर्ने सरकारको योजना छ । सोही योजनाअनुसार राष्ट्र बैंकलाई ऐन संशोधनका लागि निर्देशन दिएको थियो ।

समितिले खासगरी ऐनका पुनर्कर्जा, संस्थागत सुशासन, वित्तीय स्थायित्व, ‘लेन्डर अफ टी लास्ट रिसोर्ट’ लगायत व्यवस्थामा संशोधन गरी स्वीकृतिका लागि पठाएको छ । समितिले दिएको सुझाव राष्ट्र बैंकको बोर्ड हुँदै अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र त्यसपछि संघीय संसद्को पूर्ण सदनबाट पारित हुनुपर्छ ।

विद्यमान ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ०७४ वैशाख १० मा राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । त्यतिबेला निकै सुधारको प्रयास भए पनि व्यवसायी सांसदको स्वार्थमा सुशासन खल्बल्याउने केही प्रावधान समेटिएका छन् । विवादित अवस्थामै तत्कालीन संसद्को पूर्ण सदनबाट पारित बाफियाको संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिबाट पनि जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरण भएको थियो । यसकारण कानुन बनेको छोटो अवधिमै ऐन संशोधन गरिएको हो ।

तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्को अर्थ समितिअन्तर्गतको उपसमितिले मनपरी ढंगले बाफिया विधेयक संशोधन गरी पूर्ण सदनमा पेस गरेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले पुन: छलफलका लागि भन्दै फिर्ता पठाएका थिए । त्यसरी फिर्ता भएको विधेयकमा पनि प्रभावशाली सांसदले गोप्य रूपमा शब्दको चलखेल गरी आफ्नोअनुकूल बनाएका छन् । पछिल्ला वर्षमा राष्ट्र बैंक कमजोर बन्दै गइरहेको अवस्थामा संशोधित बाफियामा उल्लिखित केही प्रावधानले वित्तीय क्षेत्र जोखिममा पर्न सक्ने विज्ञहरूको तर्क छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष र सञ्चालकलाई कार्यकालको सीमा नतोक्नु, १० वर्षमा संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिमार्जन गर्न सकिने, विगतमा निर्देशन मार्फत हटाइएको कार्यकारी अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालक पद फेरि ऐनमै राखिनुलगायत विषय निकै विवादित थिए । अहिले राष्ट्र बैंकले विवादित विषयलाई परिमार्जन गरी स्वीकृतिका लागि पठाइएको जनाइएको छ ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७५ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?