साढे ३ लाख निजी घर पुनर्निर्माण

सोमबार बालुवाटारमा बसेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको परामर्श परिषद्को बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘पीडितको लागि कानुन निर्माण गरिएको हो । पीडितलाई कानुन पालना गराउन होइन ।’

परिषद्मा बोल्दै सांसदहरूले कानुनी जटिलताका कारण पीडितले पाउने सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो गरेपछि प्रधानमन्त्रीले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

उनले भूकम्पपीडितलाई सेवा वितरणका लागि कानुन निर्माण गरिएको प्रस्ट पारे । ‘पीडितलाई सेवा दिने क्रममा देखिएको जटिलता समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘व्यवधानहरू नआइदिएको भए पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसक्थ्यो ।’ उनले पुनर्निर्माणको क्रममा निजी आवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी संरचनालाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन पनि दिए ।

‘धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण त्यसपछि गर्दा हुन्छ तर सुरुमा जनता बस्ने ठाउँलाई प्राथमिकताका साथ पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामी सही बाटोमा छौं ।’ उनले कस्तो स्वरूपमा निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा देखिएको विवादका कारण पुरातत्त्व संरचनाको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको दाबी गरे ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकाल अब दुई वर्ष मात्रै बाँकी रहेकाले यो अवधिमा सक्नुपर्ने काममा ध्यान दिन उनले निर्देशन दिए ।

बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्री र भूकम्पपीडित जिल्लाका सांसदहरूको उपस्थिति थियो । सांसदहरूले पुनर्निर्माण गरिएका विद्यालय भवनमा शौचालय नभएको, फरकफरक निकायले पुनर्निर्माण गर्दा गुणस्तर र मापदण्डमा फरक परेको धारणा राखेका थिए । यस्तै, एकीकृत बस्ती निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न सांसदहरूले सुझाव दिए ।

बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माणमा भएको प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए ।

प्राधिकरणमा अनुसार निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि पहिचान भएका ८ लाख ११ हजारभन्दा बढी लाभग्राहीमध्ये ९२ प्रतिशतसम्म अनुदान सम्झौता भइसकेको छ । अनुदान सम्झौता भएकामध्ये ९९ प्रतिशतले अनुदानबापत पहिलो किस्ता पाइसकेका छन् ।

अहिलेसम्म ३ लाख ४७ हजार ८ सय १७ घर पुनर्निर्माण भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यो वर्षमा घर निर्माणका लागि पहिलो किस्ताबापतको अनुदान लिने सबै निजी आवास अर्को वर्षमा निर्माण पूरा गरिसक्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ ।