उखु क्रसिङ सुरु, मूल्य तोक्न आलटाल

यी मन्त्रालयबाट मूल्य तोक्न ढिलाइ भएको हो । सरकारले मूल्य नतोक्दा किसानहरू सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य भएका छन् ।

‘उद्योगीहरूले ३ सय ८० रुपैयाँभन्दा बढी दिन नसक्ने बताउँदै आएका छन । सिँचाइ र पानी नहुँदा उखु सुक्न थालेका छन्,’ नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले भने, ‘किसान आत्तिन थाले, सरकारले टुंगो लगाइदिए हुने ।’

मैनालीका अनुसार कृषिले उखु उत्पादन लागत मुनाफासहित जोडेर ५ सय १८ निकालेको छ । उक्त निर्णय मन्त्रालयमै सीमित छ । व्यापारीहरूले कम मूल्य दिएका छन् । ‘उद्योगी र किसानलाई राखेर छलफल गरेको भए सजिलो हुन्थ्यो । छलफल हुन सकेको छैन,’ उनले भने । महासंघका अनुसार उखुको समर्थन मूल्य मंसिर महिनाभित्र तोकिसक्नुपर्छ । पुसबाट क्रसिङ सुरु हुन्छ ।

सरकारले ढिलाइ गर्दै आएको छ । जनकारका अनुसार केही उद्योगीले प्रतिक्विन्टल ३ सय ८५ रुपैयाँमा क्रसिङ सुरु गरिसकेका छन् । गत वर्षको तुलनामा मूल्य कम हो । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६ रुपैयाँ तोकेको थियो । अघिल्लो वर्ष क्रमश: ५ सय ३१, ४ सय ४४, ४ सय ६१, ४ सय ७६ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो ।

किसान मर्कामा पर्ने हुँदा सरकारले नै मूल्य तोक्ने गरेको छ । उखु लगाउने बेला मूल्य तोक्ने भनिए पनि क्रसिङ सुरु भइसक्दा तय भएको छैन । उखु उद्योग संघका अध्यक्ष शशी अग्रवालले उखुको मूल्य किसान र उद्योगीबीच समहतिमा निर्धारण हुने हुँदा समर्थन मूल्यको कुनै औचित्य नभएको दाबी गरे ।

‘पश्चिममा प्रतिक्विन्टल ३ सय ८५ रुपैयाँमा क्रसिङ सुरु भएको छ । पूर्वतिर ३ सय ८५ दिने भनेका छन् । किसानले सहमति जनाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘त्योभन्दा बढीमा किन्न सक्ने अवस्था नै छैन । बढी मूल्यमा खरिद गर्दा भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । त्यसैले पूर्वतिर क्रसिङ भएको छैन ।’

संघका अनुसार पश्चिमका भाग्यश्री र महाकाली चिनी उद्योगले क्रसिङ सुरु गरेका छन् । उनीहरूले किसानसँग ३ सय ८५ रुपैयाँमा सहमति गरेको अग्रवालले बताए । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले मूल्य निर्धारणको विषयमा दुई/तीन चरणमा छलफल भएको बताए । उनले किसान र व्यापारी पनि सँगै छलफलमा बस्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको स्वीकार गरे । ‘अर्थ र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको संयुक्त साझेदारीमा मूल्य निर्धारण हुन्छ,’ उनले भने, ‘टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य दिलबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा गठित कमिटीले प्रतिवेदन तयार गरेपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए । कृषि मन्त्रालयका अनुसार प्रतिवेदनमा उखु किसानदेखि उखु उद्योगीलगायत सबै समस्याहरू समावेश हुनेछ । त्यसको आधारमा मूल्य निर्धारण गरिने प्रवक्ता सुवेदीले बताए । उखु क्रसिङ सुरु हुँदा पनि मूल्य निर्धारण हुन नसक्नुमा सरकार गैरजिम्मेवार रहेको उपभोक्ताकर्मीहरू बताउँछन् ।

उद्योगी नेता तथा कर्मचारीहरूको मिलिभगतले उखुको मूल्यमा ढिलाइ गरेको उनीहरूको आरोप छ । ‘यसमा गहिरो षड्यन्त्र लुकेको महसुस भएको छ । लेखा समितिले तुरुन्त उखुको मूल्य तोक्नुको साथै चिनी आयातमा लगाएको बन्देज हटाउन निर्देशन दिए पनि फुुकुवा हुन सकेन,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘यसमा ठूलो खेल छ । सरकारकै कारण उपभोक्ता र किसान मारमा परे ।’

अझै भुक्तानी भएन सरकारले उखु किसानको रकम भुक्तानी गर्न पटकपटक निर्देशन दिए पनि व्यवसायीहरूले अझै भुक्तानी गरिसकेका छैनन् । महासंघका अध्यक्ष मैनालीका अनुसार अन्नपूर्ण चिनी उद्योगले अझै ३३ करोड रुपैयाँँ तिर्न बाँकी छ । उखु भुक्तानी गरिसकेका उद्योगले पनि मूल्य घटाएर भुक्तानी दिएको अध्यक्ष मैनालीको दाबी छ । व्यवसायीसँगै सरकारबाट पाउने रकम पनि किसानले पाएका छैनन् । सरकारबाट करिब ७५ करोड उत्पादन अनुदान लिन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।