कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

उखु क्रसिङ सुरु, मूल्य तोक्न आलटाल

मूल्य निर्धारण नहुँदा गत वर्षको तुलनामा प्रतिक्विन्टल १ सय ५१ रुपैयाँ सस्तोमा बिक्री हुँदै
राजु चौधरी

काठमाडौँ — उखु उद्योगीहरूले उखु क्रसिङ सुरु गरे पनि सरकारले मूल्य तोक्न आलटाल गरेको छ । उखुको समर्थन मूल्य (उखु खेती लागत खर्च) मूल्य निर्धारण गर्ने दायित्व कृषि, अर्थ र उद्योग मन्त्रालयको हो ।

नवलपरासीको सुस्तामा उखु काट्दै किसान । तस्बिर : नवीन/कान्तिपुर

यी मन्त्रालयबाट मूल्य तोक्न ढिलाइ भएको हो । सरकारले मूल्य नतोक्दा किसानहरू सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य भएका छन् ।


‘उद्योगीहरूले ३ सय ८० रुपैयाँभन्दा बढी दिन नसक्ने बताउँदै आएका छन । सिँचाइ र पानी नहुँदा उखु सुक्न थालेका छन्,’ नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले भने, ‘किसान आत्तिन थाले, सरकारले टुंगो लगाइदिए हुने ।’


मैनालीका अनुसार कृषिले उखु उत्पादन लागत मुनाफासहित जोडेर ५ सय १८ निकालेको छ । उक्त निर्णय मन्त्रालयमै सीमित छ । व्यापारीहरूले कम मूल्य दिएका छन् । ‘उद्योगी र किसानलाई राखेर छलफल गरेको भए सजिलो हुन्थ्यो । छलफल हुन सकेको छैन,’ उनले भने । महासंघका अनुसार उखुको समर्थन मूल्य मंसिर महिनाभित्र तोकिसक्नुपर्छ । पुसबाट क्रसिङ सुरु हुन्छ ।


सरकारले ढिलाइ गर्दै आएको छ । जनकारका अनुसार केही उद्योगीले प्रतिक्विन्टल ३ सय ८५ रुपैयाँमा क्रसिङ सुरु गरिसकेका छन् । गत वर्षको तुलनामा मूल्य कम हो । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६ रुपैयाँ तोकेको थियो । अघिल्लो वर्ष क्रमश: ५ सय ३१, ४ सय ४४, ४ सय ६१, ४ सय ७६ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो ।


किसान मर्कामा पर्ने हुँदा सरकारले नै मूल्य तोक्ने गरेको छ । उखु लगाउने बेला मूल्य तोक्ने भनिए पनि क्रसिङ सुरु भइसक्दा तय भएको छैन । उखु उद्योग संघका अध्यक्ष शशी अग्रवालले उखुको मूल्य किसान र उद्योगीबीच समहतिमा निर्धारण हुने हुँदा समर्थन मूल्यको कुनै औचित्य नभएको दाबी गरे ।


‘पश्चिममा प्रतिक्विन्टल ३ सय ८५ रुपैयाँमा क्रसिङ सुरु भएको छ । पूर्वतिर ३ सय ८५ दिने भनेका छन् । किसानले सहमति जनाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘त्योभन्दा बढीमा किन्न सक्ने अवस्था नै छैन । बढी मूल्यमा खरिद गर्दा भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । त्यसैले पूर्वतिर क्रसिङ भएको छैन ।’


संघका अनुसार पश्चिमका भाग्यश्री र महाकाली चिनी उद्योगले क्रसिङ सुरु गरेका छन् । उनीहरूले किसानसँग ३ सय ८५ रुपैयाँमा सहमति गरेको अग्रवालले बताए । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले मूल्य निर्धारणको विषयमा दुई/तीन चरणमा छलफल भएको बताए । उनले किसान र व्यापारी पनि सँगै छलफलमा बस्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको स्वीकार गरे । ‘अर्थ र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको संयुक्त साझेदारीमा मूल्य निर्धारण हुन्छ,’ उनले भने, ‘टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।’


राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य दिलबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा गठित कमिटीले प्रतिवेदन तयार गरेपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए । कृषि मन्त्रालयका अनुसार प्रतिवेदनमा उखु किसानदेखि उखु उद्योगीलगायत सबै समस्याहरू समावेश हुनेछ । त्यसको आधारमा मूल्य निर्धारण गरिने प्रवक्ता सुवेदीले बताए । उखु क्रसिङ सुरु हुँदा पनि मूल्य निर्धारण हुन नसक्नुमा सरकार गैरजिम्मेवार रहेको उपभोक्ताकर्मीहरू बताउँछन् ।


उद्योगी नेता तथा कर्मचारीहरूको मिलिभगतले उखुको मूल्यमा ढिलाइ गरेको उनीहरूको आरोप छ । ‘यसमा गहिरो षड्यन्त्र लुकेको महसुस भएको छ । लेखा समितिले तुरुन्त उखुको मूल्य तोक्नुको साथै चिनी आयातमा लगाएको बन्देज हटाउन निर्देशन दिए पनि फुुकुवा हुन सकेन,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘यसमा ठूलो खेल छ । सरकारकै कारण उपभोक्ता र किसान मारमा परे ।’


अझै भुक्तानी भएन सरकारले उखु किसानको रकम भुक्तानी गर्न पटकपटक निर्देशन दिए पनि व्यवसायीहरूले अझै भुक्तानी गरिसकेका छैनन् । महासंघका अध्यक्ष मैनालीका अनुसार अन्नपूर्ण चिनी उद्योगले अझै ३३ करोड रुपैयाँँ तिर्न बाँकी छ । उखु भुक्तानी गरिसकेका उद्योगले पनि मूल्य घटाएर भुक्तानी दिएको अध्यक्ष मैनालीको दाबी छ । व्यवसायीसँगै सरकारबाट पाउने रकम पनि किसानले पाएका छैनन् । सरकारबाट करिब ७५ करोड उत्पादन अनुदान लिन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।


प्रकाशित : पुस ११, २०७५ १०:५६

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पुराना टायरबाट फर्नेस तेल

घनश्याम गौतम

रूपन्देही — यहाँस्थित एउटा कम्पनीले पुराना टायरहरू प्रशोधन गरी महँगो औद्योगिक तेल ‘फर्नेस’ उत्पादन थालेको छ । देवदह ४ केरवानीस्थित स्पिड इनर्जीजले ठूला उद्योगहरूलाई चाहिने फर्नेस तेल उत्पादन सुरु गरेको हो । तीन जना व्यवसायीले ५ करोड रुपैयाँको लागतमा उक्त कम्पनी स्थापना गरेका हुन् ।

रूपन्देहीको देवदह ४, केरवानीस्थित स्पिड इनर्जी इन्डस्ट्रिजमा टायर प्रशोधन गरी फर्नेस तेल निकालिंदै । तस्बिर : घनश्याम/कान्तिपुर

कम्पनीले हाल दैनिक १० टन टायर प्रशोधन गरी चार हजार लिटर तेल उत्पादन गरिरहेको दाबी गरेको छ । कम्पनीमा अजयमान श्रेष्ठ, श्यामबहादुर पराजुली र भूपालकुमार श्रेष्ठले लगानी गरेका हुन् । कम्पनीले उत्पादन गरेको तेल स्वदेशकै ठूला सिमेन्ट, छड, बिस्कुट, ब्याट्री उद्योगसहित ठूला पाँचतारे होटलमा समेत खपत भइरहेको छ ।

पुराना टायर प्रशोधनबाट ४० प्रतिशत औद्योगिक तेल, २५ प्रतिशत कार्बन ब्ल्याक र ३५ प्रतिशत स्टिल स्क्रयाप उत्पादन हुने कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक अजयमानले बताए । ‘कबाडीका रूपमा फालिएको टायर पूर्ण रूपले उपयोगी हुन्छ,’ उनले भने, ‘तेल ठूला उद्योगमा, कार्बन कोइलाको विकल्पका रूपमा ब्रिकेट एवं इँटा उत्पादनमा र तार फलाम कम्पनीमा प्रयोग हुन्छ ।’ यो नेपालको पहिलो उद्योग भएको दाबी कम्पनीको छ ।

नेपालका हरेक ठूला उद्योगले अहिले पनि दैनिक १० हजार लिटरसम्म फर्नेस तेल प्रयोग गर्छन् । जुन भारत, सिंगापुर र ताइवानबाट नेपाल भित्र्याउने गरिएको छ । इन्धनका रूपमा अन्य देशबाट भित्रिने यस तेलको मूल्य प्रतिलिटर ९२ रुपैयाँ पर्छ । देवदहमा प्रतिलिटर ५८ रुपैयाँमा उत्पादन भइरहेको प्रबन्ध सञ्चालक अजयमानले बताए ।

प्रशोधनका लागि पहिला टायर मेसिनमा राखिन्छ । सामान्य दाउरा बालेर तातेको मेसिनभित्र टायर पग्लेर ग्यास बन्छ र पानीको समेत वास्पीकरणपछि ग्यास र तापको समायोजनबाट तेल निस्कन्छ । बचेको धूलो कार्बनका रूपमा र तार फलाममा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थका रूपमा बाहिर निस्कन्छ ।

टायर प्रशोधनबाट तेल निकाल्दा प्रदूषणसमेत शून्य हुने र त्यससँगै निस्कने अन्य सामग्री पुन: अन्य उद्योगका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने भएकाले यस्ता उद्योगलाई सरकारले वातावरणमैत्री उद्योगको सूचीमा राखेर सहयोग गर्नुपर्ने कम्पनीका अर्का सञ्चालक श्यामबहादुर पराजुलीले बताए । ‘सरकारले वातावरण संरक्षणका नाममा करोडौं खर्च गर्छ, यस्ता उद्योगलाई सहयोगै गर्दैन,’ उनले भने, ‘उल्टै उद्योगले राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ ।’

उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्न सके वातावरण संरक्षण मात्र नभई लाखौं विदेशी मुद्रा बिदेसिनबाट रोकिने अर्का भूपालकुमार श्रेष्ठले बताए । यस्ता उद्योगको संरक्षण हुन सके आयातलाई प्रतिस्थापन गरी व्यापार घाटा कम गर्नसमेत सहयोग पुग्ने उद्योगीको दाबी छ । ३ वर्षदेखि उत्पादन गर्दै आएको यो उद्योगले पुराना टायर प्रतिकिलो ११ रुपैयाँमा खरिद गर्ने गरेको छ । उद्योगमा २५ जनाले रोजगारी पाएका छन् ।

यहाँको उद्योगमा उत्पादन भएको तेल पहिलो पटक ०७२ को नाकाबन्दीका बेला बुटवलकै बिस्कुट उद्योगमा परीक्षणका रूपमा प्रयोग भएको थियो । बुटवलका हनी फुडस र सिद्धिविनायक फुडस प्रोडक्टले देवदहको फर्निस तेल प्रयोग गरेर देशभरका बिस्कुट उद्योग बन्द भएका बेला पनि यी दुई उद्योग नियमित सञ्चालन भएका थिए ।

प्रकाशित : पुस ११, २०७५ १०:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×