कांग्रेस आर्थिक दस्ताबेज : सरकारको निषेध नीतिले लगानी बढेन

केन्द्रीय कार्यसमितिको बुधबारको बैठकमा प्रस्तुत आर्थिक दस्तावेजमा सरकारको उक्त नीतिका कारण लगानीकर्ता असुरक्षित भई वैदेशिक लगानी ७५ प्रतिशत घटेको र आन्तरिक लगानी बढ्न नसकेको उल्लेख छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकार संस्थागत भ्रष्टाचारको बाटोमा अघि बढेको आरोपसमेत लगाइएको छ । यही कारण वैदेशिक लगानी घट्नुका साथै पुँजी पलायनको संकेत देखिएको दस्तावेजमा उल्लेख छ ।

‘बढ्दो व्यापार घाटा, अकासिँदो ब्याजदर र उच्च करको मारबाट लगानी निरुत्साहित भएको छ,’ सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत नेतृत्वको समितिको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘सरकारले भनेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य कागजमा सीमित रहने निश्चित देखिन्छ ।’

दुई महिना लगाएर तयार पारिएको आर्थिक प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यसमितिले थप परिमार्जन गरी महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ । योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षद्वय स्वर्णिम वाग्ले र गोविन्द पोखरेललाई आर्थिक दस्तावेज बनाउन विज्ञका रूपमा जिम्मेवारी दिएको थियो । उक्त दस्तावेज महासमितिबाट पारित भएपछि पार्टीको औपचारिक आर्थिक नीति हुने जनाइएको छ ।

दस्तावेजले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको श्वेतपत्रलाई झूट भन्दै टिप्पणी गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बाहिरिँदै गर्दा २ सय ५७ अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषमा नगद रहेको तर श्वेतपत्रले ढुकुटी रित्तिएको भन्ने प्रसंग उल्लेख गर्दै झूट भनेको हो ।

‘व्यापार घाटा बढिरहेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको छ, त्यस बेलाको दाँजोमा लगानी गर्ने वातावरण खस्केको भनेर विश्व बैंकको प्रतिवेदनले भनिसकेको छ,’ आर्थिक दस्तावेजमा भनिएको छ ।

कांग्रेसले उच्च उत्पादकत्वमा आधारित दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि, समतामूलक लोक कल्याणकारी राज्य, रोजगारमुखी युवा केन्द्रित उद्यमशीलता, सार्थक वित्तीय संघीयता, सदाचारयुक्त आर्थिक सुशासन गरी पाँच खम्बाको आर्थिक नीति तय गरेको छ ।

बीपी कोइरालाले २०१२ सालको वीरगन्ज अधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको अवधारणा अहिले पनि सान्दर्भिक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको जगमा आधारित आर्थिक प्रस्ताव तय गरेको जनाइएको छ । ‘उत्पादन वृद्धिका साथै आर्थिक समानताको लक्ष्य प्राप्त गर्ने तरिका भने समयसापेक्ष व्याख्या गरिएको छ,’ कांग्रेसले भनेको छ ।

०१५ सालमा बीपी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको आर्थिक नीति र ०४६ सालको परिवर्तनपछि आर्थिक उदारीकरणको नीतिकै कारण नेपाल सहस्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने स्थितिमा पुगेको कांग्रेसको ठहर छ । ‘तत्कालीन राजस्व १२ अर्बबाट हाल ९५० अर्ब पुग्ने स्थिति कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले लिएको आर्थिक नीतिबाटै बनेको हो,’ दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘माओवादीको हिंसात्मक द्वन्द्व र अन्य राजनीतिक अस्थिरताका बाबजुद यी उपलब्धि हुनुले पनि कांग्रेसको आर्थिक नीति सही भएको पुष्टि हुन्छ ।’

कांग्रेसले अबको आर्थिक नीतिमा उत्पादन र वितरणलाई ‘फयुजन’ का रूपमा अघि बढाएको छ । अहिलेसम्म अवलम्बन गरिएको नीति परिमार्जनसहितको कार्यदिशा तय गर्न विज्ञ सम्मिलित समिति गठनको प्रस्तावसमेत सहमहामन्त्री महतले गरेका छन् । कांग्रेसले आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधार विकास अघि बढाउने नीति ल्याएको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य आमनागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउन राज्य केन्द्रित योजना र विकास अघि बढाउने, व्यावसायिक शिक्षामा राज्यले व्यापक लगानी विस्तार गर्ने र ‘सबैका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य र सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा’ को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने आर्थिक दस्तावेजमा उल्लेख छ ।

६५ नाघेकालाई वृद्ध भत्ता, जटिल रोगीहरूलाई उपचार भत्ता, महिला, दलित, सीमान्तीकृत, आदिवासी जनजाति, गरिबहरूलाई सेवा र वस्तुको प्रयोगमा अनुदान, रोजगारी सुनिश्चित, सामाजिक बिमा, श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा प्याकेज कार्यान्वयनजस्ता नीति लिनुपर्ने जनाइएको छ । युवालाई वर्षमा १२० दिनको रोजगारी सुनिश्चित गर्नुका साथै युवा उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण, बेरोजगार शिक्षित युवालाई स्थानीय तहमा स्वयंसेवा गरेबापत भत्ता तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको सीप र पुँजी प्रयोग गर्दै भविष्यमा पेन्सनसरहको लाभांश दिने नीति कांग्रेसले अख्तियार गरेको छ ।