कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

यात्रु बिमाको सीमा बढाइँदै

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — सरकारले यात्रु बिमाको सीमा (रकम) बढाउने तयारी गरेको छ । यसका लागि यातायात व्यवस्था विभागले बिमाको दर रेट निर्धारण गर्न बिमा समिति (बिमा सल्लाहकार समिति) लाई आग्रह गरेको छ ।

यात्रु बिमाको सीमा बढाइँदै

स्रोतका अनुसार विभागले दुर्घटनाबाट घाइते यात्रुको उपचारका लागि ५ लाख, मृत्यु भएमा १० लाख र आजीवन घाइते (हेड इन्जुरी) भए १५ लाख रुपैयाँसम्मको बिमा हुने गरी दर तोक्न आग्रह गरेको जनाएको छ ।


विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार हाल सवारी दुर्घटनाबाट घाइते भएमा उपचारका लागि बिमाबापत बढीमा प्रतिव्यक्ति ३ लाख रुपैयाँ र मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति ५ लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी पाइन्छ । हालको व्यवस्थामा मस्तिष्क घात (हेड इन्जुरी) का रूपमा वर्गीकरण गरी बिमा दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छैन । दुर्घटनाबाट धेरै यात्रु घाइते हुने क्रम बढेपछि विभागले यो व्यवस्था पनि थप्न लागेको हो । छलफल भएकै आधारमा बिमा दर निर्धारण भएमा निजी सवारीका यात्रु (तेस्रो पक्ष बिमा) ले पनि यो सुविधा पाउनेछन् ।

उल्लिखित रकम यात्रुका लागि कम भएको भन्दै विभागमार्फत बिमा दर वृद्धि गर्न समितिलाई आग्रह गरिएको विभागका महानिर्देशक लावण्यकुमार ढकालले बताए । ‘यात्रु बिमाको सीमा बढाउने विषयमा निरन्तर रूपमा लागेका छौं,’ उनले भने, ‘यसका लागि सरोकारवाला र बिमा समितिसँग छलफल भइरहेको छ ।’


दुर्घटनाबाट घाइते यात्रुको उपचार र मृत्यु भएका यात्रुका परिवारको सुविधाका लागि बिमा बढाउन लागिएको उनले बताए । ‘हामीले दुघर्टनाबाट घाइते यात्रुको उपचारका लागि न्यूनतम ५ लाख, मृत्यु भएमा १० लाख र मस्तिष्क घात भएमा १५ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेका छौं, अब समितिबाट के कति दर निर्धारण हुन्छ, त्यसका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउँछौं,’ उनले थपे ।


यात्रु बिमाको सीमा बढाउने विषयमा यातायात व्यवस्थापन विभागसँग छलफल भएको बिमा समितिले स्विकारेको छ । ‘नयाँ दररेट निर्धारणको विषयमा विभाग र समितिबीच अनौपचारिक छलफल भएका छन्,’ बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागार्इंले भने । समिति आफैले पनि यसबारे आन्तरिक रूपमा अध्ययन गरिरहेको जनाउँदै उनले थपे, ‘यो राष्ट्रका लागि पनि गर्नैपर्ने काम हो । सरोकारवाला र विज्ञसँग छलफल गरी नयाँ दररेट निर्धारण प्रक्रिया सुरु गर्छौं ।’


नेपालमा बिमा दर निर्धारण गर्ने अधिकार बिमा सल्लाहकार समितिलाई दिइएको छ । बिमा समितिको अध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिले बिमा दररेट निर्धारण, परिमार्जन, थपघटलगायत शुल्कसम्बन्धी विविध काम गर्छ ।


केही महिनाअघि सरकारले यातायात व्यवसायीको सिन्डकेट खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि निर्देशन नमान्ने व्यवसायीको बैंक खाता रोक्का गरेको छ । खाता रोक्का भएपछि व्यवसायीले दुर्घटनामा घाइते यात्रुको उपचार खर्च व्यहोरेका छैनन् । समितिले उपचार खर्च न दिएपछि घाइते यात्रुहरूले राम्रोसँग उपचार पाएका छैनन् । उपचार खर्च नहुँदा केही यात्रुहरू अस्पतालमै अलपत्र परेका समाचार आइरहेका छन् ।


हाल सवारी दुर्घटनाका कारणले कुनै व्यक्ति घाइते भएमा उपचारका लागि बिमाबापत बढीमा प्रतिव्यक्ति ३ लाख र मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति ५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाइन्छ । यसअघि यातायात समितिले घाइते बिरामी उपचारका लागि लाखौं रुपैयाँ पनि तिर्दै आएका थिए ।


सरकारले खाता रोक्का गरेको भन्दै अहिले यातायात व्यवसायीले बिमाबापतको ३ लाखभन्दा बढी रकम तिरेका छैनन् । सरकारले बैंक खाता रोक्का गरेकाले उपचारका लागि थप रकम तिर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।


यसअघि यातायात व्यवसायी समितिले सबै सवारी साधनधनीबाट निश्चित रकम उठाउँथे । सोही रकमबाट दुर्घटनामा घाइतेको उपचार र अन्य खर्च गर्दै आएका थिए । यसरी उपचारबापत बिमा कम्पनीबाट आउने ३ लाखभन्दा बढी पीडितलाई तिरिने रकम समितिको सम्पत्ति वा कोषबाट खर्च हुँदै आएको थियो । हाल पीडितले यस्तो सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।


यही कारण यात्रु बिमाको शुल्क बढाउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो बनेको हो । त्यसो त आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शारीरिक रूपमा पहुँच नभएका पीडितले पहिले पनि ती सुविधा पाउन सकेका थिएनन् । पहुँचवालाले मात्र ती सुविधा उपयोग गदै आएका थिए । त्यस्तो विभेदपूर्ण व्यवहार रोक्नका लागि पनि राज्यस्तरबाटै विशेष नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिँदै आएका थिए ।


कुनै दुर्घटना भएमा घाइतेको उपचार गर्नुभन्दा मृत्यु भएकालाई निश्चित रकम दिएर छुटकारा लिनु राम्रो मानिन्छ । विद्यमान बिमा नीति पर्याप्त नभएकै कारण यस्तो अवस्था आएको हो । घाइतेको उपचार गर्नुपर्दा लाखौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति ५ लाख रुपैयाँ तिरे पुग्छ । यसकारण चालक वा सवारीधनीले यात्रुलाई घाइते छोड्नुभन्दा मरेकै उत्तम ठान्ने प्रवृत्ति छ ।


यसकारण सवारीले यात्रुलाई ठक्कर दिएर घाइते भएको अवस्थामा चालक वा सवारीधनीले गाडी पछाडि लगेर भए पनि यात्रुलाई मारेका उदाहरणहरू प्रसस्त भेटिन्छन् । यस्तो अवस्था अन्त्य गर्नका लागि पनि राज्यस्तरबाटै विशेष बिमा नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७५ ०९:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?