भारतको सहुलियतपूर्ण ऋण : पुनर्निर्माणबाट अन्यत्र सारिँदै

भारतका सर्तका कारण पुनर्निर्माणमा खर्च गर्न सकिन्न : सीईओ ज्ञवाली
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — पुनर्निर्माणका लागि भारतले प्रतिबद्धता जनाएको ७५ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण अरू आयोजनामा खर्च गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । भारतीय सर्तका कारण पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा खर्च गर्दा ढिलाइ हुने भएपछि अन्यत्र सार्ने तयारी भएको हो । 

‘जुनसुकै सहुलियतपूर्ण ऋणमा पनि दाताको सर्त सामान्य हो,’ पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भने, ‘पुनर्निर्माणको काम फरक प्रकृतिको भएकाले सर्तका कारण ढिलाइ हुन सक्छ ।’

अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणसँगको छलफलपछि भारतले प्रतिबद्धता जनाएको पुनर्निर्माण ऋण अन्य आयोजनामा खर्च गर्ने तयारी गरेको हो । ‘पुनर्निर्माणका लागि भारतले प्रतिबद्धता जनाएको ७५ अर्ब बराबर रकम प्राधिकरणलाई सरकारले उपलब्ध गराउँछ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘७५ अर्ब सरकारले अरू आयोजनामा खर्च गर्छ ।’

बुधबार विकास तथा प्रविधि समितिमा बोल्दै प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पुनर्निर्माणमा फरकफरक स्थानमा सानादेखि ठूला आयोजनामा रकम खर्चिनुपर्दा सर्तहरू कार्यान्वयन गर्न झन्झटिलो हुने बताए ।

भारतसँग सन् २०१६ को सेप्टेम्बरमा पुनर्निर्माण प्रयोजनका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतामा उल्लेख भएका सर्तअनुसार ऋण रकम खर्च हुने आयोजनामा परामर्शदाता, अधिकांश निर्माण सामग्री भारतीय हुनुपर्ने सर्त छ ।

२०७२ वैशाख १२ गतेपछि नेपालले पुनर्निर्माणमा सहायता उद्देश्यसहित आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा भारतले १ खर्ब रुपैयाँ सहायताको घोषणा गरेको थियो । उक्त रकममध्ये ७५ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण र २५ लाख अनुदान दिने घोषणा भारतलेगरेको थियो ।

‘भारत सरकारसँग सम्झौता भएको १ सय अर्बमध्ये एक्जिम बैंकअन्तर्गतको ७५ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न सर्तका कारण पुनर्निर्माणमा खर्च गर्न सकिने स्थिति छैन,’ सीईओ ज्ञवालीले भने, ‘पुनर्निर्माणमा सानादेखि ठूला परियोजना बन्ने भएकाले हरेक परियोजनामा स्वीकृति लिन झन्झट हुन्छ ।’

उनले अर्थ मन्त्रालय र भारतीय पक्षसँग पनि यसबारे छलफल भइसकेको बताए । ‘हामीले औपचारिक रूपमा पत्र लेखिसकेका छैनौं तर अर्थ मन्त्रालय र भारतीय पक्षसँग यसबारे छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘दुवै सकारात्मक छन् ।’

सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयले भारतीय दूताबासमा पत्र लेखी रकम शोधनान्तर गर्नेबारे अनुरोध गर्ने र भारतले त्यसमा निर्णय गर्ने सीईओ ज्ञवालीले बताए । भारतले अनुदानतर्फको २५ अर्ब रुपैयाँमध्ये १० अर्ब भवन निर्माण तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र सम्पदासम्बन्धी संरचना पुनर्निर्माणमा ५–५ अर्ब खर्च गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा गएको बेला अनुदान रकमको सम्झौता भएको हो ।

भारतले अनुदानमा दिएको १० अर्बको परामर्श भारतले चुनिसकेको भए पनि बाँकी १५ अर्ब खर्च गर्नको लागि परामर्शदाता छनोट भइनसकेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार बाँकी रकम पनि परामर्शदाता छनोट हुनुअघि नै खर्च गर्ने गरी अनौपचारिक सहमति बनेको छ ।

संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिमा बोल्दै सीईओ ज्ञवालीले भूकम्पपछि आयोजित लगानी सम्मेलनमा दातृ निकायले जनाएको कुल ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँमध्ये करिब ६७ अर्ब रुपैयाँ उद्धार तथा राहतमा खर्च भएको उनले जानकारी दिए ।

प्रतिबद्धता जनाएकोमध्ये करिब ३ खर्ब ४३ अर्ब मात्र बाँकी रहेको र त्योमध्ये २ खर्ब ६२ अर्बका लागि सम्झौता भएको उनले बताए ।

सीईओ ज्ञवालीले पुनर्निर्माणमा हालसम्म बजेट व्यवस्थामार्फत १ खर्ब ८६ अर्ब खर्च गरिएको जानकारी दिए । खर्च भएको रकममध्ये ६७ अर्ब मात्र दातृ निकायको हो । पुनर्निर्माणमा यो वर्ष १ खर्ब ५१ अर्ब बजेट रहेको उनले बताए ।

आगामी वर्षसम्म पुनर्निर्माणका सबै प्रमुख कार्यहरू सक्ने गरी काम गर्न बजेट व्यवस्थापन चुनौती रहेको उनले बताए । ‘यसअघि बनाइएको पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण योजनाको पुनरावलोकनसहित अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा वित्तीय व्यवस्थापन योजनाको तयारी गरिएको छ,’ उनले भने, ‘योजनामा समावेश भएका महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै जिम्मा दिएर अत्यावश्यक पुनर्निर्माणका लागि मात्रै बजेट विनियोजन गर्नेतयारी छ ।’

पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण योजनाको पुनरावलोकन गर्दा कुल अनुमानित बजेट घट्ने अनुमान गरिएको उनले बताए । यसअघि पुनर्निर्माणका लागि साढे ९ खर्ब बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको थियो । ज्ञवालीले पञ्चवर्षीय योजनाको पुनरावलोकनको काम अन्तिम छलफलको चरणमा रहेको र त्यसपछि अत्यावश्यकपुनर्निर्माणका लागि कति बजेट आवश्यक पर्छ भन्ने निक्र्योल हुने जानकारी दिए ।

‘ठ्याक्कै कति बजेट आवश्यक पर्छ भन्ने निक्र्योल भएपछि त्यसको स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने छलफल गर्छौं,’ उनले भने, ‘यसअघिको योजनामा महत्त्वाकांक्षी परियोजनाहरू पनि समेटिएकाले त्यसलाई नियमित प्रक्रियाबाट गर्दा आवश्यक बजेट केही घट्छ ।’ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले हालसम्म करिब ८९ प्रतिशत लाभग्राहीसँग घर निर्माणको सम्झौता भइसकेको जानकारी दिए ।

बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले सरकारले भूकम्पपीडितलाई दिने अनुदान पर्याप्त नभएको, सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको सहुलियतपूर्ण ऋण प्रभावकारी नभएको, पुनर्निर्माणमा खटाइएका इन्जिनियर अनुभवी नभएको जस्ता गुनासो गरेका थिए ।

समितिले प्राधिकरणलाई लाभग्राहीको गुनासो सम्बोधन गरी आवास पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएको छ । यस्तै जोखिमयुक्त समूहमा परेका लाभग्राहीलाई थप ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिई सहयोग गर्ने अवधारणलाई शीघ्र मूर्त रूपदिन, सुकुम्बासी र ऐलानी, पर्ती जग्गामा बसेको लाभग्राहीको निजी आवास पुनर्निर्माण कार्यलाई गति दिन पनि समितिले निर्देशनदिएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७५ ०८:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पुनर्बिमाबापत ९ अर्ब बाहिरियो

बिमा कम्पनीको जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता बढेको र स्थानीय कम्पनीले पुनर्बिमाको काम सुरु गरेकाले बाहिरिने रकम घट्दो छ 
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — गत आर्थिक वर्ष पुनर्बिमाबापत मुलुकबाट ९ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ । यो जोखिम सुरक्षणका लागि नेपाली बिमा कम्पनीले विदेशी कम्पनीसँग गरेको पुनर्बिमाबापतको भुक्तानी हो ।

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को तुलनामा गत वर्षको पुनर्बिमाबापतको भुक्तानी (शुल्क) कम हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष बिमा कम्पनीले पुनर्बिमाबापत भुक्तानी गर्दा कुल ९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो ।

उक्त अवधिमा बिमा कम्पनीको पुँजीगत आधार बढ्नुका साथै नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीसँगको व्यवसाय बढेकाले बाहिरिने रकम घटेको विज्ञहरूले जनाएका छन् । मुलुकबाट बाहिरिएको रकममध्ये निर्जीवन बिमा कम्पनीले ७ अर्ब ८८ करोड र जीवन बिमा कम्पनीले १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् ।

बिमा जोखिम सुरक्षण गर्ने माध्यम हो । बिमितको जोखिम सुरक्षण गर्न बिमा कम्पनीले बिमा गर्छन् । यसरी बिमितको जोखिम बहन गरेपछि बिमा कम्पनीको पनि जोखिम बढ्छ । यसकारण कम्पनीले पनि आफ्नो जोखिम स्थानान्तरण गर्नुपर्छ । कम्पनीको जोखिम बहन गर्ने काम पुनर्बिमा कम्पनीको हो । यसरी आफूले बहन गरेको जोखिम स्थानान्तरण (सुरक्षण) का लागि कम्पनीले पुनर्बिमा कम्पनीसँग बिमा गर्छन् । यसलाई पुनर्बिमा (रिइन्स्योरेन्स) भनिन्छ ।

हाल नेपालमा एउटा मात्र (नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी) पुनर्बिमा कम्पनी छ । यसकारण नेपाली बिमा कम्पनीले विभिन्न राष्ट्रका पुनर्बिमा कम्पनीसँग बिमा गर्दै आएका छन् । उल्लिखित रकम त्यही पुनर्बिमा शुल्कबापत मुलुकबाट बाहिरिएको हो ।

हाल बिमा कम्पनीले आफ्नो पुँजी र सञ्चिति (नेटवर्थ) को ०.५ देखि ५ प्रतिशतसम्मको जोखिम आफैं बहन (रिटेन्सन) गर्न सक्छन् । यसरी पाँच प्रतिशतसम्म जोखिम बहन गर्न कम्पनीले अन्य विविध प्रकारका मापदण्ड पनि पूरा गर्नुपर्छ । सरल भाषामा बुझ्दा कम्पनीले संकलन गरेको कुल बिमांकमध्ये ५ प्रतिशतसम्म जोखिम आफैं बहन गर्न सक्छन् । बाँकी ९५ प्रतिशत स्वदेशी तथा विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीसँग पुनर्बिमा गर्नुपर्छ ।

तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २० वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीले विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीलाई ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ शुल्क तिरेका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्षको यस्तो शुल्क करिब ४२ करोड रुपैयाँले कम हो । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा निर्जीवन बिमा कम्पनीले विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीलाई ८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेका थिए ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा जीवन बिमाको यस्तो शुल्क भने बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष जीवन बिमा कम्पनीले पुनर्बिमाबापत विदेशी कम्पनीलाई १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेका थिए । अघिल्लो वर्ष ती कम्पनीको यस्तो भुक्तानी करिब १ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

पुँजी वृद्धिपछि कम्पनीको जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता (रिटेन्सन) बढेकाले पुनर्बिमाबापत बाहिरिने रकम घटेको बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले बताए । ‘कम्पनीको पुँजीगत आधार बढेपछि रिटेन्सन क्षमता पनि बढछ,’ उनले भने, ‘गत वर्ष पनि त्यही भएको होला ।’ कम्पनीहरूले नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीसँग पुनर्बिमा गर्ने क्रम बढेकाले पनि मुलुकबाट बाहिरिने रकममा कमी आएको उनको भनाइ छ ।

कम्पनीको ‘रिटेन्सन’ क्षमतामा वृद्धि भएकै कारण गत वर्ष विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीसँगको कारोबारमा कमी आएको हुन सक्ने बिमक संघका पूर्वअध्यक्ष विजयबहादुर शाहले बताए । ‘क्षमता पनि बढेको छ,’ उनले थपे, ‘स्वदेशी पुनर्बिमा कम्पनीसँगको पुनर्बिमा कारोबार पनि बढेको छ ।’

आउँदा वर्षमा पुनर्बिमाबापत बाहिरिने रकम घटदै जाने विज्ञहरूको अनुमान छ । कम्पनीले आफ्नो कुल बिमांकको न्यूनतम २० प्रतिशत नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीसँग पुनर्बिमा गर्नुपर्ने सरकारको निर्देशनले आउँदा वर्षमा बाहिरिने रकम स्वदेशमै रोकिने उनीहरूको तर्क छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको थियो ।

यसैगरी गत वर्ष नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले करिब ४ अर्ब रुपैयाँको कुल कारोबार गरेको छ । यो गत वर्षको लक्ष्यभन्दा केही बढी भएको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरायु भण्डारीले बताए । जसमध्ये करिब ६५ करोड रुपैयाँ विदेशी बिमा तथा पुनर्बिमा कारोबारबापत प्राप्त भएको हो । गत वर्ष कम्पनीले ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ कारोबार गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्ष यो कम्पनीले करिब ७ अर्ब बराबरको कारोबार गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ । ‘लक्ष्यमध्ये १ अर्ब विदेशी बिमा तथा पुनर्बिमा कम्पनीबाट र बाँकी ६ अर्ब स्वदेशमै कारोबार विस्तार गरी प्राप्त गरिनेछ,’ भण्डारीले भने, ‘उक्त कारोबारमा रेट्रोसेसनबापत वार्षिक करिब ७६ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी हुनेछ ।’

बिमा कम्पनीको जोखिम पुनर्बिमा कम्पनीले सुरक्षण गरे जस्तै पुनर्बिमा कम्पनीको जोखिम पनि अर्का त्यस्तै कम्पनीमा स्थानान्तरण गरिन्छ । यसरी एउटा पुनर्बिमा कम्पनीको जोखिम अर्को त्यस्तै कम्पनीले बहन गर्ने कामलाई ‘रेट्रोसेसन’ भनिन्छ । नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले विदेशी बिमा र पुनर्बिमा कम्पनीसँग ‘रिइन्स्योरेन्स’ तथा ‘रेट्रोसेसन’ बापत प्राप्त गरेको रकम हो । हाल पुनर्बिमा कम्पनीले विभिन्न ३० राष्ट्रका ५५ भन्दा बढी बिमा र पुनर्बिमा कम्पनीसँग कारोबार गर्दै आएको जनाएको छ ।

बिमा विधेयकमा छलफल
संघीय संसदको अर्थ समितिले बुधबारदेखि प्रस्तावित बिमा विधेयकबारे छलफल सुरु गरेको छ ।

छलफलमा राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले बिमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित, प्रतिस्पर्धी तथा विश्वासनीय बनाई त्यसको विकास गर्न नयाँ बिमा ऐन विधेयक तयार पारिएको बताए । ‘नयाँ ऐनले बिमा व्यवसायको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बिमा सेवा उपलब्ध हुनेछ,’ उनले भने, ‘बिमा व्यवसायको प्रभावकारी रूपमा नियमन गरी बिमितको हक हित संरक्षण हुनेछ ।’

बुधबार समितिले प्रस्तावित विधेयकबारे अर्थ मन्त्रालयको धारणा बुझेको छ । आउँदा दिनमा सरोकारवालाहरूलाई डाकेर उनीहरूको राय लिने र त्यसपछि विधेयकबारे दफाबार छलफल गरिने बताइएको छ । उक्त विधेयकमा ८५ वटा संशोधन परेका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७५ ०८:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्