अप्ठ्यारो भनिएको समयमा बैंकको नाफा उच्च

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — अप्ठ्यारो भनिएको समयमा पनि वाणिज्य बैंकहरूले उच्च नाफा कमाएका छन् । लगानीयोग्य रकम अभाव भएको भन्दै बैंकहरू आत्तिएको र केही बैंकले ऋण प्रवाह रोकेको समयमा पनि बैंकको खुद नाफा उल्लेख्य रूपमा बढेको हो ।


चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा २७ वटा वाणिज्य बैंकले १४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाए । गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा यो करिब ४६ प्रतिशतले बढी हो । ०७४ असोजसम्म ती बैंकको खुद नाफा ९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ थियो ।

आइतबारसम्म सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । उक्त अवधिमा नीतिगत सुविधा र चलाखीका कारण उच्च नाफा आर्जन गर्न सफल भएको राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले बताए ।

‘राष्ट्र बैंकले यसअघि दैनिक रूपमा सीसीडी नपुर्‍याए कारबाही गर्दै आएकामा अहिले मासिक रूपमा पुर्‍याए पुग्ने छुट दिएको छ,’ उनले भने । योसँगै बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज घटाए तर आक्रमक रूपमा कर्जा प्रवाह गरे । ‘बैंकहरूले भने अनुसार नै लगानीयोग्य रकम नभएको समयमा उच्च नाफा सान्दर्भिक छैन,’ उनले थपे, ‘अहिले पनि नाफा वृद्धिको प्रमुख स्रोत ब्याज आय र सञ्चालन आय देखिएको छ ।’ बैंकहरू पारदर्शी भएपछि अप्ठयारो परिस्थितिमा उच्च नाफा कमाउँदै आएको उनको भनाइ छ ।

बैंकहरूले उपभोक्ताबारे नसोच्ने भएकै कारण उच्च नाफा कमाउन सफल भएको एक पूर्वबैंकरले आरोप लगाए । ‘बैंकिङमा नाफामा धेरै ध्यान दिइन्छ, जसरी पनि नाफा बढाउने ध्याउन्नमा बैंक हुन्छन्,’ ती अधिकारीले थपे । पछिल्ला केही महिनामा उपभोक्ताले निक्षेपमा केही बढी ब्याज पाएको देखिए पनि ऋण लिने ग्राहकले सधै मर्कामा पर्ने गरेको उनले बताए ।

बैंकरहरूले भने रकमको आधारमा नाफा बढेको देखिए पनि सेयरधनीको प्रतिफल (आरओई) घटेको बताएका छन् । बजारमा ऋणको माग उच्च रहेको अवस्थामा अपेक्षित रूपमा निक्षेप बढ्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम अभाव छ ।

दीर्घकालीन निक्षेप (स्रोत) जुटाउन बैंकले राष्ट्र बैंक र सरकार (अर्थ मन्त्रालय) लाई गुहारिरहेको छ । यही कारण बैंकहरूको नाफा घट्ने अनुमान गरिएको थियो । अपेक्षा विपरीत बैंकको नाफा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरूको तुलनामा वित्तीय क्षेत्र पारदर्शी र विकसित देखिएको छ ।

वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेकामध्ये नेपाल बैंक नाफा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा घटेको छ । बाँकी सबै बैंकको मुनाफा बढेको छ । २७ वटा बैंकमध्ये १ अर्ब ५ करोड ४६ लाख रुपैयाँसहित नेपाल इन्भेस्टमेन्ट सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउने बैंक बनेको छ ।

यसैगरी १ अर्ब ५ करोड २४ लाख रुपैयाँ कमाएर नबिल बैंक धेरै नाफा आर्जन गर्नेको दोस्रो नम्बरमा छ । बाँकी बैंकले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम नाफा कमाएका छन् । मर्जर तथा एक्विजिसनमार्फत पुँजी बढाएका मेगालगायत बैंकको नाफा वृद्धिदर पहिलो तीन महिनामा धेरै उच्च देखिएको छ । यही कारण २७ वटा बैंकको नाफा वृद्धिदर औसत करिब ७० प्रतिशत छ ।

गएको पहिलो तीन महिनामा अधिकांश बैंकको आधार दर (बेस रेट) घटेको छ । गत असारमा वाणिज्य बैंकको औसत आधार दर १०.५७ प्रतिशत रहेकोमा गत असोजमा १०.३६ प्रतिशतमा ओर्लेको छ । उक्त अवधिमा केही बैकको आधार दर सामान्य बढे पछि अधिकांशको घटेको हो ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार आधार ब्याजदर घटेपछि बैंकले ऋणको ब्याजदर पनि घटाउनु पर्छ । राष्ट्र बैंकले आधार ब्याजदरका आधारमा त्रैमासिक रूपमा ब्याजदर समायोजन गर्न निर्देशन दिएको छ । यद्यपि केही बैंकले उक्त निर्देशन पालना गरेका छैनन । ‘बैंकको गतिविधि राष्ट्र बैंकले सूक्ष्म रूपले सुपरिवेक्षण गर्नुपर्छ,’ एक बैंकरले भने ।

गत वर्षभरि नै कर्जा विस्तारको तुलनामा निक्षेप संकलन धेरै कम रहयो । यसकारण निक्षेप र कर्जाबीच असन्तुलन भएपछि कर्जा निक्षेप र पुँजी अनुपात (सीसीडी) मा दबाब पुग्यो । यो क्रम यो वर्षको पहिलो त्रैमासमा पनि स्पष्ट रूपमा देखिएको छ ।

गत असोजसम्म ९ वटा बैंकको सीसीडी ७९.५० प्रतिशत भन्दा बढी छ । यस्तै ६ वटाको ७८ प्रतिशतभन्दा बढी, ७ वटाको ७७ प्रतिशतभन्दा धेरै, तीन वटाको ७५ प्रतिशतभन्दा धेरै छ । यसैगरी गत असारमा नेपाल बैंकको सीसीडी अनुपात ७१.०९ र स्टयान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ६८.३४ प्रतिशत रहेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ ।

उक्त अवधिमा धेरै बैंकको निक्षेप वृद्धिदर ऋणात्मक छ भने घनात्मक हुनेको पनि वृद्धिदर न्यून छ । सोही अवधिमा सबै बैंकको कर्जा तथा सापटी बढेको छ । कर्जा निक्षेपबीचको ब्याज अन्तर (स्प्रेड) पनि धेरै बैंकको बढेको देखिन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर ३, २०७५ ०९:२७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

उखु किसानलाई अनुदान : केन्द्रबाट निकासा किसानले पाएनन्

१ करोड ४१ लाख ४ हजार क्विन्टलका लागि ९२ करोड ७ लाख २० हजार निकासा
किसानले पाए/नपाएको विवरण पठाउन पत्र पठाएका छौं : कृषि मन्त्रालय
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले उखु किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउन ९२ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत उत्पादन अनुदान दिने घोषणापश्चात् उक्त रकम निकासा गरेको हो । 

नवलपरासीको सुस्तामा उखु काट्दै किसान । समयमा भुक्तानी नपाउँदा बर्सेनि उखु उत्पादन घट्दो छ । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्दा किसानले नपाएको आलोचना भएपछि सरकारले भ्याट रिफन्ड खारेज गरेर उत्पादन अनुदानको व्यवस्था गरेको हो ।

‘उखु कृषकलाई अनुदान दिने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ बमोजिम प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसाका दरले सिधै अनुदान दिने व्यवस्था छ,’ कृषि तथापशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमापठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘स्वीकृत कार्यविधिअनुसार २०७५ जेठ ५ गते सम्बन्धित १२ वटा चिनी उद्योगहरूमा कायम रहेको चिनीको स्टक १२ लाख ३५ हजार १ सय ९४.४ क्विन्टल रहेको परिमाणको आधारमा गणना गरिएको हो । जम्मा १ करोड ४१ लाख ४ हजार १ सय ७२.७१ क्विन्टल उखुकालागि ९२ करोड ७ लाख २० हजार रकम भुक्तानीका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूमा पठाइएको छ ।’

सरकारले किसानका नाममा रकम निकासा गरे पनि कति रकम तिर्नुपर्नेमा भने अन्योल छ । चिनी उद्योगीले कति परिमाणमा चिनी बिक्री गरी उठाएको मूल्य अभिवृद्धि करबाट कति रकम कुन/कुन चिनी उद्योगीलाई सरकारबाट फिर्ता भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रालय नै अन्योलमा परेको हो । कृषिमा अन्योल भएपछि अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखालाई पत्र पठाएको छ ।

‘यस मन्त्रालय र सम्बन्धित जिल्लाका सहकायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको भुक्तानी समितिहरूलाई समेत जानकारी नभएकालेजानकारी पठाई सहयोग गरिदिनु हुन निर्देशाअनुसार अनुरोध छ,’ वरिष्ठ बाली विकास अधिकृतभोजराज सापकोटाले अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेको चिठीमा भनिएको छ ।

नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अनुसार सरकारले समयमै भुक्तानी नगर्ने चिनी उद्योगीलाई कारबाही गर्ने जनाएपछि अन्नपूर्ण चिनी उद्योगबाहेक अधिकांश उद्योगीले भुक्तानी गरेका छन् ।
अन्नपूर्णले करिब ३३ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताए । श्रीराम चिनी उद्योगले चालु आर्थिक वर्षको सबै भुक्तानी गरे पनि गत वर्षको करिब १२ करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको उनले बताए । ‘एक–दुई उद्योगीबाहेक समग्रमा सबैलै भुक्तानी गरेका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारबाट पाउने रकम भने पाएका छैनौं ।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले कार्यविधि बनिसकेकाले सम्बन्धित चिनी उद्योगीबाट किसानले सोझौ भुक्तानी पाउने बताए ।

‘जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित ‘किसानलाई भुक्तानी गर्ने कार्यदल’ ले उद्योगीसँग उत्पादन रेकर्ड, किसानको खाता नम्बर माग गरेर कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले खाता नम्बरमा जम्मा गरिदिन्छ,’ उनले भने ।

कार्यदलमा कृषि कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका पनि प्रतिनिधि छन् । कार्यविधिअनुसार उखु किसानलाई उपलब्ध गराउने अनुदानको रकम प्रत्येक वर्ष बजेटमा समावेश गर्ने जनाएको छ ।

रकम मन्त्रालयले मिल सञ्चालन भएको सम्बन्धित जिल्लाको कार्यालयमा सम्बिन्धत जिल्लाको मागबमोजिम पठाउने जनाएको छ । सम्बन्धित कार्यालयले समितिको निर्णय बमोजिमको रकम सम्बन्धित मिललाई उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि अनुदानबापतको रकमबाट बजेटमा समावेश नभएमा वा नपुग हुन आएमा त्यस्तो रकम अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ ।

उखु कृषकलाई भुक्तानीका लागि मिललाई उपलब्ध गराएको अनुदान रकम सम्बन्धित कृषकको बैंक खातामा नपठाएमा वा अन्य पठाएमा वा फर्जी खाता खोली दुरुपयोग गरेको ठहरेमा अनुदानको रकमको दोब्बर रकम समितिले सम्बन्धित मिललाई जरिवाना गर्ने जनाएको छ ।

बजेट भाषणको करिब ५ महिना बित्दा पनि किसानले अनुदान रकम पाउन सकेका छैनन् । महासंघले भने झन्झटिलो कार्यविधिका कारण किसानले भुक्तानी नपाएको जनाएको छ ।

‘रकमका लागि जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, ठेक्कामा उखु खेती गरेको हकमा ठेक्कापट्टा सम्झौता, बहालवाला वडा अध्यक्षले प्रमाणित गर्नुपर्नेलगायत बुँदा राखिएको छ,’ अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘त्यसपश्चात् किसानले पाउने सम्भावना घटदै गयो ।’ प्रवक्ता सुवेदीले रकम वितरण भए/नभएको सम्बन्धीमा तथ्यांक माग गरेको बताए । ‘भुक्तानी हुन बाँकी रकम र सरकारले उपलब्ध गराएको रकमबारे चिनी उद्योगलाई पत्र पठाएका छौं,’ उनले भने ।

प्रकाशित : मंसिर ३, २०७५ ०९:२४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT