उखु किसानलाई अनुदान : केन्द्रबाट निकासा किसानले पाएनन्

मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्दा किसानले नपाएको आलोचना भएपछि सरकारले भ्याट रिफन्ड खारेज गरेर उत्पादन अनुदानको व्यवस्था गरेको हो ।

‘उखु कृषकलाई अनुदान दिने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ बमोजिम प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसाका दरले सिधै अनुदान दिने व्यवस्था छ,’ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘स्वीकृत कार्यविधिअनुसार २०७५ जेठ ५ गते सम्बन्धित १२ वटा चिनी उद्योगहरूमा कायम रहेको चिनीको स्टक १२ लाख ३५ हजार १ सय ९४.४ क्विन्टल रहेको परिमाणको आधारमा गणना गरिएको हो । जम्मा १ करोड ४१ लाख ४ हजार १ सय ७२.७१ क्विन्टल उखुका लागि ९२ करोड ७ लाख २० हजार रकम भुक्तानीका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूमा पठाइएको छ ।’

सरकारले किसानका नाममा रकम निकासा गरे पनि कति रकम तिर्नुपर्नेमा भने अन्योल छ । चिनी उद्योगीले कति परिमाणमा चिनी बिक्री गरी उठाएको मूल्य अभिवृद्धि करबाट कति रकम कुन/कुन चिनी उद्योगीलाई सरकारबाट फिर्ता भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रालय नै अन्योलमा परेको हो । कृषिमा अन्योल भएपछि अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखालाई पत्र पठाएको छ ।

‘यस मन्त्रालय र सम्बन्धित जिल्लाका सहकायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको भुक्तानी समितिहरूलाई समेत जानकारी नभएकाले जानकारी पठाई सहयोग गरिदिनु हुन निर्देशाअनुसार अनुरोध छ,’ वरिष्ठ बाली विकास अधिकृत भोजराज सापकोटाले अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेको चिठीमा भनिएको छ ।

नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अनुसार सरकारले समयमै भुक्तानी नगर्ने चिनी उद्योगीलाई कारबाही गर्ने जनाएपछि अन्नपूर्ण चिनी उद्योगबाहेक अधिकांश उद्योगीले भुक्तानी गरेका छन् ।

अन्नपूर्णले करिब ३३ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताए । श्रीराम चिनी उद्योगले चालु आर्थिक वर्षको सबै भुक्तानी गरे पनि गत वर्षको करिब १२ करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको उनले बताए । ‘एक–दुई उद्योगीबाहेक समग्रमा सबैलै भुक्तानी गरेका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारबाट पाउने रकम भने पाएका छैनौं ।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले कार्यविधि बनिसकेकाले सम्बन्धित चिनी उद्योगीबाट किसानले सोझौ भुक्तानी पाउने बताए ।

‘जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित ‘किसानलाई भुक्तानी गर्ने कार्यदल’ ले उद्योगीसँग उत्पादन रेकर्ड, किसानको खाता नम्बर माग गरेर कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले खाता नम्बरमा जम्मा गरिदिन्छ,’ उनले भने ।

कार्यदलमा कृषि कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका पनि प्रतिनिधि छन् । कार्यविधिअनुसार उखु किसानलाई उपलब्ध गराउने अनुदानको रकम प्रत्येक वर्ष बजेटमा समावेश गर्ने जनाएको छ ।

रकम मन्त्रालयले मिल सञ्चालन भएको सम्बन्धित जिल्लाको कार्यालयमा सम्बिन्धत जिल्लाको मागबमोजिम पठाउने जनाएको छ । सम्बन्धित कार्यालयले समितिको निर्णय बमोजिमको रकम सम्बन्धित मिललाई उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि अनुदानबापतको रकमबाट बजेटमा समावेश नभएमा वा नपुग हुन आएमा त्यस्तो रकम अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ ।

उखु कृषकलाई भुक्तानीका लागि मिललाई उपलब्ध गराएको अनुदान रकम सम्बन्धित कृषकको बैंक खातामा नपठाएमा वा अन्य पठाएमा वा फर्जी खाता खोली दुरुपयोग गरेको ठहरेमा अनुदानको रकमको दोब्बर रकम समितिले सम्बन्धित मिललाई जरिवाना गर्ने जनाएको छ ।

बजेट भाषणको करिब ५ महिना बित्दा पनि किसानले अनुदान रकम पाउन सकेका छैनन् । महासंघले भने झन्झटिलो कार्यविधिका कारण किसानले भुक्तानी नपाएको जनाएको छ ।

‘रकमका लागि जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, ठेक्कामा उखु खेती गरेको हकमा ठेक्कापट्टा सम्झौता, बहालवाला वडा अध्यक्षले प्रमाणित गर्नुपर्नेलगायत बुँदा राखिएको छ,’ अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘त्यसपश्चात् किसानले पाउने सम्भावना घटदै गयो ।’ प्रवक्ता सुवेदीले रकम वितरण भए/नभएको सम्बन्धीमा तथ्यांक माग गरेको बताए । ‘भुक्तानी हुन बाँकी रकम र सरकारले उपलब्ध गराएको रकमबारे चिनी उद्योगलाई पत्र पठाएका छौं,’ उनले भने ।