दोहोरो कर हटाइँदै

प्रदेश र स्थानीय तहले दर्जनभन्दा बढी शीर्षकमा दोहोरो र अस्वाभाविक कर लगाएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष 
दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न राजस्वसँग सम्बन्धित एकीकृत संघीय कानुन निर्माण गरिने
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — दोहोरो कर हटाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारले निर्देशन दिने भएको छ । गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘प्रदेश तथा स्थानीय करसम्बन्धी अध्ययन तथा सुझाव समिति’ ले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।


उक्त प्रतिवेदनले संविधानमा भएको व्यवस्थाको किटान गरी दोहोरो कर हटाउन निर्देशन दिनुपर्ने, दीर्घकालीन समस्या समाधान र थप स्पष्टताका लागि राजस्वसँग सम्बन्धित ‘एकीकृत संघीय कानुन निर्माण गर्नुपर्ने’ लगायत तीन दर्जन बढी सुझाव पेस गरेको छ ।

समितिले बुझाएको सुझावअनुसारको निर्देशन जारी हुने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए । ‘समितिले पेस गरेको सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘प्रतिवेदनको निचोड केही दिनमा सार्वजनिक गरिनेछ ।’

सरकारले करबारे अध्ययन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर ढुंगाना र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्याल सदस्य रहेका थिए ।

उक्त समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरे पनि त्यसबारे जानकारी मन्त्रालयहरूमा पुगिसकेको छैन । ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ भन्ने अनौपचारिक जानकारी आएको छ,’ समिति संयोजक तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव थपलियाले भने, ‘निर्णय भएको भए सोहीअनुसार निर्देशन दिनेछन् ।’

अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलेमन्त्रिपरिषद्को निर्णयको निर्देशन जारी गर्नेछन् । उक्त निर्देशनअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको दोहोरो कर हटाउनुपर्नेछ । दर्जनभन्दा बढी शीर्षकको कर संकलनमा केन्द्र, प्रदेश सरकारहरूबीच विवाद देखिएको छ ।

केन्द्र र प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्रको कैयाैं शीर्षकमा स्थानीय तहले पनि कर लगाएका छन् । केन्द्र सरकारले उठाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई वितरण गर्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत कतिपय स्थानीय तहले संकलन गर्ने गरी निर्णय गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

मुख्य गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, स्लेट, ग्राभेल, माटो, रोडा, घाटगद्दीमा निकासीमा कर विवाद देखिएको छ । त्यस्तै पर्यटन शुल्क, सिमेन्ट, क्लिंकर, उद्योग दर्ता र नवीकरणमा दोहोरो कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले गरेका छन् । एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा निकास हुने वनजन्य, कृषिजन्य र खानीजन्य वस्तुको निकासीमा कर लगाएका छन् । उक्त शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गई कर लगाएको निष्कर्ष समितिको छ ।

यसबाहेक कतिपय शीर्षकमा अस्वाभाविक कर लागू गरिएको छ । जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइ, सम्बन्धविच्छेदजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्तामा समेत कतिपय स्थानीय तहले अस्वाभाविक रूपमा कर असुल गर्दै आएका छन् ।

उक्त शीर्षक र संविधानले गरेको व्यवस्था किटान गरी हटाउन निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव समितिको प्रतिवेदनमा छ । कतिपय कानुनकै कारण करबारे समस्या सिर्जना भएको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । ‘विभिन्न संघीय कानुनहरूमा फरक–फरक व्यवस्थाहरूलेअन्योल र द्विविधा सिर्जना गर्नुका साथै एकआपसमा बाझिएको देखिएकाले तीन तहका सरकारहरूको राजस्व अधिकारको कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी एकीकृत संघीय कानुन निर्माण गर्न आवश्यक देखिएको छ,’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवामा कानुन निर्माण गरेर संघीय सरकारले कर लगाउनुपर्ने सुझाव छ । जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइ, सम्बन्धविच्छेदजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ताका लागि संघीय ऐनले नै दस्तुर निर्धारण गरेको छ । यसैअनुरूप शीर्षक तथा दरमा थपघट नगरी स्थानीय तहले शुल्क लिनुपर्ने अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ ।

यो व्यवस्थाको किटान गरेर सरकारले ती स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिने जनाइएको छ । केन्द्र सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय नभएका कारण एउटै जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा समेत फरक–फरक प्रकृतिको करसम्बन्धी व्यवस्था भएको समितिले जनाएको छ । यो समस्या समाधान गर्नका लागि नमुना कानुन निर्माण गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव छ ।

कतिपय कर स्थानीय जनप्रतिनिधिको प्राविधिक क्षमताको कमीका कारण लागू हुन पुगेको उल्लेख छ । यसका लागि उनीहरूलाई तालिम दिनुपर्ने सुझाव छ । साथै एकल स्थानीय करको अवधारणामा अघि बढ्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । ‘छिमेकी देशहरूको अभ्यासबाट समेत सिक्दै नेपालमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न एकल स्थानीय करको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएमा करमा रहेको दोहोरोपन हट्नेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसले स्थानीय कर प्रणाली सरल र व्यावहारिकसमेत बनाउने भएकाले यस्तो पद्धतिको सुरुवात गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

संविधानले स्थानीय कर भनी परिभाषित गरेकाले स्थानीय करलाई एकल करको अवधारणामा ल्याउँदा संविधानसम्मत हुने निष्कर्ष छ ।

वित्तीय हिसाबले संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष भएकाले सबै प्रदेश, अधिकांश स्थानीय तह र केन्द्रबीच कर संकलनमा विवाद देखिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउँदै आएका छन् । यसबारे विवाद देखिएका कर शीर्षक तोकेर केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकार र जिल्ला समन्वय समितिहरूलाई निर्देशन पनि दिएका थिए । अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत प्रदेश, स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिहरूलाई निर्देशन जारी गरिएको थियो ।

प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले केन्द्र सरकारले जारी गरेको निर्देशन उल्टै क्षेत्राधिकार बाहिरको भन्दै प्रतिउत्तर फर्काएपछि पत्राचारमार्फत आरोप–प्रत्यारोप चलेको थियो । प्रदेश १ ले ‘संविधानसँग नबाझिने गरी कर निर्धारण गरिएको र संविधानको व्याख्या विभागीय मन्त्रालयले गर्न नपाउने’ निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गरी केन्द्र सरकारलाई जवाफ फर्काएको थियो ।

केन्द्र सरकार र प्रदेशबीच विवाद चर्कंदै गएपछि करबारे संसदको अर्थ समितिले एजेन्डा बनाई छलफल गर्‍यो । समितिले दोहोरो र अस्वाभाविक कर खारेज गर्न र दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनलगत्तै गत साउन २९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन सचिव सम्मिलित अध्ययन समिति गठन गरेको हो । समिति गठन भएको झन्डै ४ महिनापछि प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।

दोहोरो र अस्वाभाविक कर लगाइएका क्षेत्रहरू
सवारी साधनलाई पटके कर
व्यक्तिगत घटना दर्ता शुल्क
व्यवसाय कर
सेवा शुल्क तथा सिफारिस दस्तुर
घरजग्गा बहाल कर
सम्पत्ति कर
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा (निर्माणजन्य वस्तु) को कर
फोहोरमैला व्यवस्थापन शुल्क
भवन निर्माण अनुमति दस्तुर
खानीको स्थानीय विकास शुल्क
निकासी कर

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७५ ०९:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

‘बैंक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिए’

नियामक निकाय नीतिगत रूपमा स्थिर हुन सकेन, चलखेल गर्न चाहने केही बैंकहरूले त्यही कमजोरीको फाइदा उठाइरहेका छन्
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मौलाउँदै गएको विज्ञहरूले आैंल्याएका छन् । नयाँ योजनासहित निक्षेप संकलनको दायरा विस्तार गर्नुको साटो बैंकबीच निक्षेप खोसाखोस, ब्याजदर नियन्त्रण, आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तारलगायत प्रवृत्ति बढेकाले वित्तीय असन्तुलनको अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

नेसनल बैंकिङ इन्स्टिच्युटले बुधबार आयोजना गरेको ‘इथिक्स इन बैंकिङ’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

नैतिकताको सवालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था निकै पछि परेका र पछिल्ला दिनमा यस्तो प्रवृति बढदै गएको पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले बताए । ‘बैंकिङ क्षेत्रमा व्यावसायिक नैतिकता नाघ्ने क्रम रोकिएन,’ उनले भने, ‘केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी तथा सञ्चालकमा निहित स्वार्थ देखिन्छ ।’ यस्तो अवस्थामा नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी रूपमा नियमन तथा सुपरिवेक्षण बढाउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनले बताए । ‘नियामक निकाय नीतिगत रूपमा स्थिर हुन सकेन, चलखेल गर्न चाहने केही बैंकहरूले त्यही कमजोरीको फाइदा उठाइरहेका छन्,’ उनले भने ।

आफूले नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने संस्थासँग व्यावसायिक सम्बन्ध मात्र कायम गर्नुपर्नेमा बाध्यता र स्वार्थका कारणले बैंकिङ नौतिकता नाघ्ने काम भइरहेको उनले आरोप लगाए । ‘दसंैमा रक्सी, तिहारमा भाइमसलालगायत विभिन्न किसिमका उपहारको प्रवृत्ति मौलाउँदै छ,’ उनले थपे, ‘सुन्दा सामान्य लागे पनि यस्तो प्रवृत्तिले निर्णय प्रक्रिया निकै प्रभावित हुन्छ ।’

राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले आफ्ना नातागोतालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जागिर दिन दबाब दिने गरेको पनि उनले बताए । ‘यस्तो प्रवृत्तिले राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउँछ, नियामक निकाय कमजोर हुँदा वित्तीय अराजकता बढ्छ,’ उनले थपे, ‘वित्तीय अराजकताले अर्थतन्त्रमै जोखिम निम्त्याउँछ ।’

राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने नीतिमा स्थिरता हुन नसक्दा वित्तीय अराजकता मौलाउँदै गएको उनको भनाइ छ । नीति निर्देशन जारी गर्नुअघि त्यसको असर तथा प्रभावबारे पूर्वअध्ययन तथा विश्लेषण नगरी हचुवाको भरमा नीति बनाउँदा राष्ट्र बैंकको विश्वासनीयता घट्ने उनले बताए ।

वित्तीय क्षेत्र बैंकिङ नैतिकता (बैंकिङ इथिक्स) अनुसार सञ्चालन हुन नसकेको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवालीले बताए । ‘बैंकिङ क्षेत्र जसरी सञ्चालन हुनुपर्ने हो, त्यसरी हुन सकेन,’ उनले भने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको, ब्याजदर नियन्त्रित (बढाउन/घटाउन) अभ्यास चलिरहेको, अनुत्पादक क्षेत्रमा ठूलो लगानी विस्तार भएको लगायत कारण बैंकिङ क्षेत्रले नैतिकता भुलेको ज्ञवालीले दाबी गरे । ‘नीति निर्देशन पूर्ण रूपमा पालना भएन ।’ उनले भने, ‘सरोकारवालाबीच स्वार्थ बाझियो ।’ विगतमा भारतीय केन्द्रीय बैंक (रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) बाट आएको एक टोलीले ५० प्रतिशत नेपाली बैंक समस्यामा रहेकाले खारेजीमा लान सुझाएको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘विगतमा लाइसेन्स वितरणमा उदार नीति ल्याएकै कारण अहिलेको अवस्था आएको हो ।’

च्याउसरी बैंक तथा वित्तीय संस्था खुल्न थालेपछि मर्जर र एक्विजिसनमार्फत संख्या घटाउने नीति ल्याइए पनि त्यो प्रभावकारी हुन नसकेको उनको आरोप छ । ‘सुरुमा राम्रो थियो, पुँजी वृद्धिको निर्देशनपछि मर्जरले प्राथमिकता पाएन । बैंकहरू हकप्रद र बोनस सेयरबाटै पुँजी बढाए ।
परिणाम अपेक्षित रूपमा बैंक घट्न सकेन ।’ हाल सञ्चालनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था अर्थतन्त्रका लागि धेरै भएको उनले बताए । धेरै भएकै कारण बैंकहरूले नैतिकता नाघ्दै गएको, वातावरणमैत्री हुन नसकेकोलगायत कारण वित्तीय अराजकता मौलाउँदै गएको उनले बताए ।

विगतमा सञ्चालकले शक्ति दुरुपयोग वा स्वार्थअनुसार निर्णय गरेकाले करिब डेढ दर्जन संस्था समस्याग्रस्त भएको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘त्यो प्रवृत्तिमा केही सुधार भए पनि निर्मूल भएको छैन । आफूले भनेको मान्ने प्रमुख कार्यकारी राख्ने र सबै निर्णयमा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति अझै रोकिएन ।’ बैंकिङ इथिक्सले दैनिक व्यवस्थापन र दैकिन कामकाजमा सञ्चालकले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप गर्न नहुने भन्दै उनले थपे, ‘यही बाटै नौतिकता तोड्ने काम भएको छ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थोरै कर्मचारीबाट धेरै काम लिन खोज्दा नोट व्यवस्थापन गर्न अप्ठयारो भएको राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभाग प्रमुख लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बताए । कार्यक्रममा बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बैंकहरूले नैतिकता ननाघेको दाबी गरे । ‘अपवादबाहेक सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूर्ण रूपमा नैतिकता पालना गरेका छन्,’ उनले भने ।

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७५ ०९:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT