२ प्रतिशतमा ऋण पाउने समय सकियो

भूकम्पपीडितलाई अनुदानको ऋण
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — भूकम्पपीडितले अब २ प्रतिशत व्याजदरको ऋण नपाउने भएका छन्  । एक महिनाअघि राष्ट्र बैंकले असोज मसान्तपछि सहुलियत दरको आवास कर्जा नदिने परिपत्र जारी गरेको थियो  ।

सोही निर्देशनका आधारमा कात्तिक एक गतेदेखि सहुलियत दरको आवास कर्जा औपचारिक रूपमै बन्द गरिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जनाएका छन् । भूकम्प लगत्तै सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्र २५ लाख र उपत्यका बाहिर १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने निर्णय गरेको थियो ।


भूकम्पले जनधनको क्षति गरेको विशेष अवस्थामा ल्याइएको सुविधालाई अब निरन्तरता दिन नसकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले असोजमसान्तपछि उक्त कार्यक्रम बन्द गर्ने जनाए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असोज पहिलो सातादेखि नै ऋण दिन छाडेका थिए । तोकिएको मितिभन्दा एक महिना अघिदेखि बैंकले ऋण दिन छाडेपछि पीडितहरूबाट गुनासो आएको थियो । असोज मसान्तसम्म प्रक्रिया पुरा गरेका सबैलाई ऋण दिन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो । ‘अब भने औपचारिक रूपमै बन्द भएको छ,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण प्रसाद पौडेलले भने, ‘यसअघि ऋण लिएका पीडितले ब्याज अनुदान सुविधा पाउँछन् ।’
राष्ट्र बैंकले कात्तिकदेखि सहुलियत दरको कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुनर्कर्जा सुविधा दिने छैन । पुनर्कर्जा सुविधा नपाउने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्रावह गर्न सक्दैनन् । यसको अर्थ पीडितले यही असोज महिनाभित्रको मात्र सहुलियत दरको सुविधा पाउँछन् । अपेक्षाअनुसार पीडितले ऋण लिन नसकेको र पहुँच भएकाले मात्र सुविधा पाएको भन्दै राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत व्याजदरको आवास कर्जा बन्द गरेको हो ।


बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सुपथ दरको आवास कर्जा लिएका पीडितलाई सरकारले ब्याज अनुदान दिनेछ । ऋण लिएको दुई वर्षपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पीडितलाई प्रचलित ब्याजदर भुक्तानी गर्न भनिरहेका छन् । यही कारण बैंकले पीडितबाट उठाएको २ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज सरकारले अनुदान दिने भएको हो । यसका लागि राष्ट्र बैंकले छुट्टै कोष स्थापना गरेको छ । उक्त कोषमा सरकारले पैसा हाल्ने छ । तत्काल सरकारबाट पैसा आउने स्थिति नभएकाले राष्ट्र बैंकले वार्षिक रूपमा सरकारलाई बुझाउने बोनस रकमबाट कोषमा पैसा राख्ने र सोही कोषमार्फत पीडितलाई ब्याज अनुदान दिने सहमति सरकार र राष्ट्र बैंकबीच भएको छ । राष्ट्र बैंक ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार हाल एक वर्षका लागि पुनर्कर्जा सुविधा दिन सकिन्छ । यसरी दिएको पुनर्कर्जा थप एक वर्षलाई नवीकरण गर्ने व्यवस्था पनि ऐनको उपदफा ३ मा छ । यही व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूकम्प पीडितलाई प्रवाह गरेको सहुलियत ब्याजदरको कर्जामा २ वर्षभन्दा बढी पुनर्कर्जा सुविधा पाउँदैनन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार पीडितले बैंकलाई दुई प्रतिशत मात्र ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । बैंकले लगाएको दुई प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज कोषमार्फत राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकलाई भुक्तानी गरिदिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गरेको सहुलियत दरको आवास कर्जा बापत राष्ट्र बैंकले दुई वर्षका लागि शून्य ब्याजदरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउँछ । उक्त अवधिमा बैंकले ग्राहकसँग दुई प्रतिशत मात्र ब्याज उठाउनुपर्ने छ । दुई वर्षपछि वित्तीय संस्थाले आफ्नो कोषको लागत (कष्ट अफ फन्ड) मा बढीमा २ प्रतिशत विन्दुसम्म थप गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्नेछ । यसका लागि अघिल्लो त्रैमासको अन्तिम महिनाको औसत कोष लागतलाई चालू त्रैमासको आधारको रूपमा लिनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।


झन्डै साढे तीन वर्ष पुगिसक्दा करिब १२ सय पिडितले मात्र २ प्रतिशत ब्याजदरको आवास कर्जा पाए । गत साउनसम्म उक्त कर्जा बापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ अर्ब १९ लाख रुपैयाँ प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । यो अपेक्षाभन्दा निकै कम हो । भुकम्पबाट करिब ८ लाख घर पूर्ण रुपले क्षति भएका थिए । तीमध्ये अधिकांश घर अझै निर्माण भएका छैनन । घर बनाउन नसकेकै कारण अधिकांश भुकम्प पिडितले विगतका वर्ष जस्तै यो वर्षको जाडो पनि टहरामै विताउँन बाध्य छन् ।


०७२ वैशाखको विनासकारी भुकम्पले ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएको थियो । मुलुकभर करिब ८ लाख घरपूर्ण रुपमा भत्किएका थिए । यसकारण पिडितको आवास निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले २ प्रतिशत ब्याजदरमा काठमाडौं उपत्यका भित्र २५ लाख र उपत्यका बाहिर १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण प्रदान गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले ल्याएको थियो । पछि यो कार्यक्रमलाई सरकारले आफ्नो कार्यक्रममा समावेश गरेको थियो । यही कार्यक्रम तीन वर्षपछि सकिएको हो ।

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७५ ०८:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चिनियाँ विश्वास जित्ने प्रयास

ऊर्जामा लगानी
कान्तिपुर संवाददाता

बेइजिङ — सरकारले नेपालको जलविद्युत क्षेत्र वैदेशिक लगानीमैत्री र उत्पादित विद्युतको अन्तर्राष्ट्रिय बजार सुनिश्चित रहेको भन्दै चिनियाँ लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेको छ  । ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनसहित नेपाली अधिकारीले चीन भ्रमणका क्रममा लगानीकर्तालाई थप लगानी गर्न समेत आग्रह गरेको छ  ।

लगानीकर्तालाई जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीका लागि आश्वस्त पार्ने मन्त्री पुन सहितका लगानीकर्ताले भ्रमण गरेको जनाएका छन् । नेपाली अधिकारीले बेइजिङमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको अवस्था र सम्भावना बारे चर्चा गरेका थिए । नेपाली टोलीले सोमबार बेइजिङमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच चिनियाँ व्यवसायीसँग नेपालमा लगानी भित्र्याउने विषयमा छलफल गरेको थियो ।


उक्त छलफलमा नेपाली टोलीले चिनियाँ लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा ऊर्जाको माग, उत्पादनको सम्भावना र सम्भावित बजारका बारेमा अवगत गराए । चीनस्थित नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्री पुनले नेपालमा उत्पादित जलविद्युतको बजार नेपाल बाहिर समेत रहेको भन्दै लगानीका लागि आग्रह गरे । सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको लक्ष्य लिएको भन्दै उनले यसका लागि चिनियाँ लगानी भित्रिनु अपरिहार्य रहेको बताए ।


कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरेले नेपालमा ऊर्जाको माग, सम्भावित लगानी योग्य आयोजना र जलविद्युतमा वैदेशिक लगानीसम्बन्धी नीतिबारे जानकारी गराए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपालसहित एसियाली मुलुकमा नेपालमा उत्पादित ऊर्जाको बजारबारे अवगत गराएका थिए ।


राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेत्रप्रसाद ज्ञवालीले चिनियाँ लगानीकर्ताहरूलाई नेपालको प्रसारण लाइन पूर्वाधारको अवस्था र आगामी योजनाबारे जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलले कम्पनीले अघि सारेका आयोजनाको विषयमा प्रकाश पारे । कार्यक्रममा सहभागी चिनियाँ कम्पनीका प्रतिनिधि र लगानीकर्ताहरूले जलविद्युत् क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नेपाल सरकारको योजना, विद्युत् खरिद दर, नाफाको अवस्थालगायत विषयमा विज्ञासा राखे ।

बेइजिङमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा सहभागी भएका ऊर्जा मन्त्री पुन चिनियाँ सरकारले वान बेल्ट वान रोड अभियानअन्तर्गत आयोजना गरेको ऊर्जा मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन सोजाउ पुगेका थिए ।


सोजाउमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पुनले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिङ ऊर्जा सहकार्यमा सहजता थप्ने विश्वास गरे ।


सोजाऊमा ऊर्जा मन्त्री पुन र चिनियाँ उपमन्त्री लियाङ विलियाङबीच भेटवार्ता भएको थियो । भेटमा चिनियाँ उपमन्त्री विलियाङले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी बृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको ऊर्जा मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।


काठमाडौं–केरुङ प्रसारण लाइन, कोशी करिडोर, कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर, किमाथांका, फुकोट कर्णाली र तमोर जलविद्युत आयोजना सरकारको प्राथमिकतामा रहेको भन्दै मन्त्री पुनले चिनियाँ उपमन्त्रीसँग यी परियोजनामा लगानीका लागि आग्रह गरेका थिए ।


सरकारले यी आयोजनालाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभअन्तर्गत राख्न यसअघि नै चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा असारमा नेपाल र चीनबीच ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त समझदारी कार्यान्वयनका लागि दुवै देशका ऊर्जा पदाधिकारी सम्मिलित संयुक्त कार्यदल गठन भइसकेको छ । उक्त कार्यदलको पहिलो बैठक असोज दोस्रो साता काठमाडौंमा बसेको थियो ।


उक्त बैठकमा दुवै देशका ऊर्जा अधिकारीहरूले नेपाल र चीनबीच प्रस्ताव गरिएको रसुवागढी–केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विषयमा छलफल गरेका थिए । नेपालले ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी समझदारी बंगलादेशसँग पनि गरेको छ । समझदारी अनुसार दुवै देशबीच ऊर्जासम्बन्धी लगानी र व्यापारको छलफलका लागि संयन्त्र गठन प्रक्रिया समेत अघि बढेको छ । बंगलादेशले सन् २०४० सम्ममा नेपालबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने योजना सार्वजनिक गर्दै संयुक्त लगानीमा जलविद्युत आयोजना बनाउन पनि प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७५ ०८:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्