कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

२ प्रतिशतमा ऋण पाउने समय सकियो

भूकम्पपीडितलाई अनुदानको ऋण
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — भूकम्पपीडितले अब २ प्रतिशत व्याजदरको ऋण नपाउने भएका छन्  । एक महिनाअघि राष्ट्र बैंकले असोज मसान्तपछि सहुलियत दरको आवास कर्जा नदिने परिपत्र जारी गरेको थियो  ।

२ प्रतिशतमा ऋण पाउने समय सकियो

सोही निर्देशनका आधारमा कात्तिक एक गतेदेखि सहुलियत दरको आवास कर्जा औपचारिक रूपमै बन्द गरिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जनाएका छन् । भूकम्प लगत्तै सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्र २५ लाख र उपत्यका बाहिर १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने निर्णय गरेको थियो ।


भूकम्पले जनधनको क्षति गरेको विशेष अवस्थामा ल्याइएको सुविधालाई अब निरन्तरता दिन नसकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले असोजमसान्तपछि उक्त कार्यक्रम बन्द गर्ने जनाए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असोज पहिलो सातादेखि नै ऋण दिन छाडेका थिए । तोकिएको मितिभन्दा एक महिना अघिदेखि बैंकले ऋण दिन छाडेपछि पीडितहरूबाट गुनासो आएको थियो । असोज मसान्तसम्म प्रक्रिया पुरा गरेका सबैलाई ऋण दिन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो । ‘अब भने औपचारिक रूपमै बन्द भएको छ,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण प्रसाद पौडेलले भने, ‘यसअघि ऋण लिएका पीडितले ब्याज अनुदान सुविधा पाउँछन् ।’
राष्ट्र बैंकले कात्तिकदेखि सहुलियत दरको कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुनर्कर्जा सुविधा दिने छैन । पुनर्कर्जा सुविधा नपाउने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्रावह गर्न सक्दैनन् । यसको अर्थ पीडितले यही असोज महिनाभित्रको मात्र सहुलियत दरको सुविधा पाउँछन् । अपेक्षाअनुसार पीडितले ऋण लिन नसकेको र पहुँच भएकाले मात्र सुविधा पाएको भन्दै राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत व्याजदरको आवास कर्जा बन्द गरेको हो ।


बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सुपथ दरको आवास कर्जा लिएका पीडितलाई सरकारले ब्याज अनुदान दिनेछ । ऋण लिएको दुई वर्षपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पीडितलाई प्रचलित ब्याजदर भुक्तानी गर्न भनिरहेका छन् । यही कारण बैंकले पीडितबाट उठाएको २ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज सरकारले अनुदान दिने भएको हो । यसका लागि राष्ट्र बैंकले छुट्टै कोष स्थापना गरेको छ । उक्त कोषमा सरकारले पैसा हाल्ने छ । तत्काल सरकारबाट पैसा आउने स्थिति नभएकाले राष्ट्र बैंकले वार्षिक रूपमा सरकारलाई बुझाउने बोनस रकमबाट कोषमा पैसा राख्ने र सोही कोषमार्फत पीडितलाई ब्याज अनुदान दिने सहमति सरकार र राष्ट्र बैंकबीच भएको छ । राष्ट्र बैंक ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार हाल एक वर्षका लागि पुनर्कर्जा सुविधा दिन सकिन्छ । यसरी दिएको पुनर्कर्जा थप एक वर्षलाई नवीकरण गर्ने व्यवस्था पनि ऐनको उपदफा ३ मा छ । यही व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूकम्प पीडितलाई प्रवाह गरेको सहुलियत ब्याजदरको कर्जामा २ वर्षभन्दा बढी पुनर्कर्जा सुविधा पाउँदैनन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार पीडितले बैंकलाई दुई प्रतिशत मात्र ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । बैंकले लगाएको दुई प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज कोषमार्फत राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकलाई भुक्तानी गरिदिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गरेको सहुलियत दरको आवास कर्जा बापत राष्ट्र बैंकले दुई वर्षका लागि शून्य ब्याजदरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउँछ । उक्त अवधिमा बैंकले ग्राहकसँग दुई प्रतिशत मात्र ब्याज उठाउनुपर्ने छ । दुई वर्षपछि वित्तीय संस्थाले आफ्नो कोषको लागत (कष्ट अफ फन्ड) मा बढीमा २ प्रतिशत विन्दुसम्म थप गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्नेछ । यसका लागि अघिल्लो त्रैमासको अन्तिम महिनाको औसत कोष लागतलाई चालू त्रैमासको आधारको रूपमा लिनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।


झन्डै साढे तीन वर्ष पुगिसक्दा करिब १२ सय पिडितले मात्र २ प्रतिशत ब्याजदरको आवास कर्जा पाए । गत साउनसम्म उक्त कर्जा बापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ अर्ब १९ लाख रुपैयाँ प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । यो अपेक्षाभन्दा निकै कम हो । भुकम्पबाट करिब ८ लाख घर पूर्ण रुपले क्षति भएका थिए । तीमध्ये अधिकांश घर अझै निर्माण भएका छैनन । घर बनाउन नसकेकै कारण अधिकांश भुकम्प पिडितले विगतका वर्ष जस्तै यो वर्षको जाडो पनि टहरामै विताउँन बाध्य छन् ।


०७२ वैशाखको विनासकारी भुकम्पले ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएको थियो । मुलुकभर करिब ८ लाख घरपूर्ण रुपमा भत्किएका थिए । यसकारण पिडितको आवास निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले २ प्रतिशत ब्याजदरमा काठमाडौं उपत्यका भित्र २५ लाख र उपत्यका बाहिर १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण प्रदान गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले ल्याएको थियो । पछि यो कार्यक्रमलाई सरकारले आफ्नो कार्यक्रममा समावेश गरेको थियो । यही कार्यक्रम तीन वर्षपछि सकिएको हो ।

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७५ ०८:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?