झाको नेतृत्वमा दर्जनौं बेथिति : प्रतिवेदन

कान्तिपुरलाई प्राप्त उक्त प्रतिवेदनले झाको विगतको दुई कार्याकालमा अपारदर्शी र अनियमितता उजागर गरेको छ । त्यसको एक उदाहरण हो ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको अनुगमनको जिम्मेवारी ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको खरिद विनियमावली २०७३ ले ५ लाख रुपैयाँसम्मको वस्तु तथा सेवा सोझै खरिद गर्न सक्ने अधिकार कार्यालयलाई दिएको छ । तर, यही बुँदाको दुरुपयोग गर्दै प्राधिकरणले सामाजिक सेवा गर्ने उद्देश्यले दर्ता भएको महिला तथा वातावरण परिषद् नामक संस्थालाई ब्रोडब्यान्ड नेट निर्माण तथा विस्तारको अनुगमन गर्ने जिम्मा दिएको छ ।

इन्टरनेट विस्तारको कामको अनुगमन गर्ने दक्ष जनशक्ति प्राधिकरणसँग हुँदाहुँदै गैरप्राविधिक उद्देश्यले स्थापित संस्थालाई विनियमावलीको प्रावधान दुरुपयोग गरी कामको जिम्मा दिएको उदाहरण प्रतिवेदनमा छ ।

नीतिगत अनियमितता मात्रै हैन, झा आर्थिक अनियमिततामा समेत मुछिएका छन् । झाले पपुवा न्युगिनी भ्रमणको क्रममा लिएको ११ लाख १४ हजार ७ सय १२ रुपैयाँ भुक्तानीको साथमा बोडिङ पास छैन । प्राधिकरणका कर्मचारीलाई स्विटजरल्यान्ड भ्रमणका लागि दिइएको १ लाख ८४ हजार रकम खर्चको कागजात नै नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खर्चको भौचरको साथमा पुष्टि गर्ने कागजपत्रहरू नरहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । यस्तै अनियमितताको फेहरिस्ता उल्लेख गरे पनि सरकारले प्रतिवेदन थन्क्याएर फेरि झालाई नियुक्त गरेको हो ।

मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव सूर्यबहादुर राउतको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिवेदनमा प्राधिकरणमा भएको आर्थिक बेतिथिका तथ्यहरू उजागर गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा प्राधिकरणको आन्तरिक लेखा प्रणालीमा भएको कमजोरी, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको सुझावमा गरिएको व्यवस्था र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम परिचालन गर्दा भएको अपारदर्शिता उल्लेख छ ।

समितिले असार ३२ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा औंल्याइएका निष्कर्षलाई बेवास्ता गर्दै २०६९ देखि प्राधिकरण अध्यक्ष रहेका दिगम्बर झालाई नै पुन: अध्यक्षका लागि सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रालयकै प्रस्तावमा भदौ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले झालाई पुन: प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो ।

प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको करिब १३ अर्बको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कुनै पदाधिकारीलाई जिम्मेवार नबनाएको उल्लेख छ । कोषको रकम परिचालन गरी सुरु गरिएको परियोजनामा कर्मचारीको सहभागिता अति न्यून भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । ‘ग्रामीण परियोजनाअन्तर्गतका कार्यान्वयनको तरिकालाई लिएर कार्यालयका वरिष्ठ पदाधिकारीमा ठूलो असन्तुष्टि र विरोध छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्यहरू कार्यक्रम कार्यान्वयनप्रति पूर्णत: अनभिज्ञ छन् ।’

प्राधिकरणले दुर्गममा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने र मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछयाउन विभिन्न कम्पनीलाई ठेक्का दिएको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम परिचालन गरी यी परियोजना सञ्चालन गरिएको हो ।

यो परियोजना कार्यान्वयन गर्न ५६ जिल्लाका दुर्गम स्थानमा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउन सम्झौता गरिसकेको छ । प्राधिकरणले मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछयाएर सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने उद्देश्यसहित तीन दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई छुट्टाछुट्टै प्याकेजको कामको जिम्मा लगाएको छ । यो मध्य गोरखाको आरुघाटदेखि रुकुमसम्म प्रदेश ४ र ५ का जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर बिछयाउने काम यूटीएल प्रालिले पाएको छ । यो कामका लागि क्षमता नभएको यूटीएललाई अप्टिकल फाइबर विस्तारको जिम्मा दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘यूटीएलको वित्तीय स्थिति विश्लेषण गर्दा आफनो स्रोतबाट परियोजनाको वित्त व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता नदेखिएको र कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रत्याभूति लिई वित्त व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बैंकको ग्यारेन्टी पत्रसमेत पेस नगरेको,’ प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

यूटीएलको २०७१/७२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार कम्पनीको खुद ऋणात्मक सम्पत्ति करिब ४४ करोड थियो । अप्टिकल फाइबर विस्तारका लागि आशय पत्र पेस गर्दा यूटीएलले नियमबमोजिम आयकर चुक्ताको प्रमाणपत्रसमेत पेस गरेको थिएन । ‘आशय पत्र बुझाउने सेवा प्रदायकले प्राधिकरणलाई तिर्न/बुझाउनुपर्ने कुनै पनि रकम बाँकी नरहेको हुनुपर्नेमा विगत ३ वर्षभन्दा पहिले देखिकै रकम तत्कालको समयमा बाँकी रहेको,’ यूटीएललाई ठेक्का दिनु गलत रहेको भन्दै प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

प्राधिकरणले स्थलगत सर्वेक्षण नै नगरी परियोजनाहरू जिम्मा लगाएको उल्लेख छ । प्राधिकरणले सर्वेक्षण नगरी कामको जिम्मा दिएका कारण कुनै पनि आयोजना समयमा सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था नरहेको प्रतिवेदनमा छ । ‘ठूलो परिमाणको कामको अनुगमनका लागि नाम मात्रको परामर्श सेवा परिचालन गरिएका छन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

रोयल्टीबापत तिर्नुपर्ने रकम नतिर्ने सेवाग्राहीहरूलाई समयमा नै कारबाही गरी राजस्व उठाउनुपर्ने दायित्व प्राधिकरणकै भए पनि रोयल्टी नतिर्ने कम्पनीहरूलाई कुनै कारबाही नगरेको औंल्याइएको छ । वेब सुपर नेपाल कम्युनिकेसन प्रालिसँग प्राधिकरणले ८१ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी छ । यस्तै सीजी कम्युनिकेसनसँग प्राधिकरणले साढे २ करोड रुपैयाँ असुल्न बाँकी छ ।

रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा तिर्नुपर्ने रकम नतिरेका जोन प्रालि, एरो नेट प्रालि, वेबसर्फर नेपाललाई प्राधिकरणले कारबाही नगरको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

२०७० कात्तिकमा अनुमति पत्र पाएको सेवा प्रदायक कम्पनी एम/एस पिकोसफट प्रालिलगायत ३ कम्पनीले बिक्री शून्य रहेको भनी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन दिए पनि प्राधिकरणले कुनै छानबिन नगरेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

प्राधिकरणको आर्थिक विनियमावलीअनुसार ‘लेखापरीक्षण समिति’ गठन गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि हालसम्म समिति गठन नभएको औंल्याइएको छ । विनियमावलीले प्राधिकरणको आर्थिक सुशासन कायम गर्ने सर्वोच्च अंगको रूपमा लेखापरीक्षण समितिको परिकल्पना गरेको छ ।

समितिलाई कार्यालयको आन्तरिक लेखापरीक्षण पुरानरावलोकन गर्ने, वित्तीय र लेखा विवरणको तथ्यता यकिन गर्ने अधिकार तोकिएको छ । ‘समिति आजसम्म पनि गठन नहुनुको कारण हामीलाई स्पष्ट भएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्राधिकरणले आफ्नो हिसाब राख्न प्रयोग गर्ने सफ्टवेयरमा पनि कमजोरी रहेको उल्लेख छ ।

तथ्यांक संरक्षणको लागि सफ्टवेयरको ब्याकअप नराखिएको, लेखाङनमा स्वचालित नियन्त्रण प्रणाली नभएको जस्ता कमजोरी प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । प्राधिकरणले आन्तरिक लेखा परीक्षणका लागि जेकेके एन्ड एसोसिएट्सका कौशलेन्द्रकुमार झालाई जिम्मा दिएको र सोही कम्पनीलाई परामर्शदाताको सूचीमा राखेर अन्य कामबापत पारिश्रमिक दिँदै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।