झाको नेतृत्वमा दर्जनौं बेथिति : प्रतिवेदन

१३ अर्बको परियोजना अपारदर्शी, नाम मात्रको अनुगमन
सर्वेक्षण नै नगरी १० अर्बको परियोजना
क्षमता नभएको कम्पनीलाई साढे ३ अर्बको ठेक्का
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — दिगम्बर झाको कार्यकालमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दर्जनौं आर्थिक र नीतिगत अनियमितता भएको सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन दुई महिनादेखि गोप्य राखेको छ ।

कान्तिपुरलाई प्राप्त उक्त प्रतिवेदनले झाको विगतको दुई कार्याकालमा अपारदर्शी र अनियमितता उजागर गरेको छ । त्यसको एक उदाहरण हो ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको अनुगमनको जिम्मेवारी ।


नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको खरिद विनियमावली २०७३ ले ५ लाख रुपैयाँसम्मको वस्तु तथा सेवा सोझै खरिद गर्न सक्ने अधिकार कार्यालयलाई दिएको छ । तर, यही बुँदाको दुरुपयोग गर्दै प्राधिकरणले सामाजिक सेवा गर्ने उद्देश्यले दर्ता भएको महिला तथा वातावरण परिषद् नामक संस्थालाई ब्रोडब्यान्ड नेट निर्माण तथा विस्तारको अनुगमन गर्ने जिम्मा दिएको छ ।


इन्टरनेट विस्तारको कामको अनुगमन गर्ने दक्ष जनशक्ति प्राधिकरणसँग हुँदाहुँदै गैरप्राविधिक उद्देश्यले स्थापित संस्थालाई विनियमावलीको प्रावधान दुरुपयोग गरी कामको जिम्मा दिएको उदाहरण प्रतिवेदनमा छ ।


नीतिगत अनियमितता मात्रै हैन, झा आर्थिक अनियमिततामा समेत मुछिएका छन् । झाले पपुवा न्युगिनी भ्रमणको क्रममा लिएको ११ लाख १४ हजार ७ सय १२ रुपैयाँ भुक्तानीको साथमा बोडिङ पास छैन । प्राधिकरणका कर्मचारीलाई स्विटजरल्यान्ड भ्रमणका लागि दिइएको १ लाख ८४ हजार रकम खर्चको कागजात नै नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खर्चको भौचरको साथमा पुष्टि गर्ने कागजपत्रहरू नरहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । यस्तै अनियमितताको फेहरिस्ता उल्लेख गरे पनि सरकारले प्रतिवेदन थन्क्याएर फेरि झालाई नियुक्त गरेको हो ।


मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव सूर्यबहादुर राउतको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिवेदनमा प्राधिकरणमा भएको आर्थिक बेतिथिका तथ्यहरू उजागर गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा प्राधिकरणको आन्तरिक लेखा प्रणालीमा भएको कमजोरी, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको सुझावमा गरिएको व्यवस्था र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम परिचालन गर्दा भएको अपारदर्शिता उल्लेख छ ।


समितिले असार ३२ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा औंल्याइएका निष्कर्षलाई बेवास्ता गर्दै २०६९ देखि प्राधिकरण अध्यक्ष रहेका दिगम्बर झालाई नै पुन: अध्यक्षका लागि सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रालयकै प्रस्तावमा भदौ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले झालाई पुन: प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो ।


प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको करिब १३ अर्बको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कुनै पदाधिकारीलाई जिम्मेवार नबनाएको उल्लेख छ । कोषको रकम परिचालन गरी सुरु गरिएको परियोजनामा कर्मचारीको सहभागिता अति न्यून भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । ‘ग्रामीण परियोजनाअन्तर्गतका कार्यान्वयनको तरिकालाई लिएर कार्यालयका वरिष्ठ पदाधिकारीमा ठूलो असन्तुष्टि र विरोध छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्यहरू कार्यक्रम कार्यान्वयनप्रति पूर्णत: अनभिज्ञ छन् ।’


प्राधिकरणले दुर्गममा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने र मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछयाउन विभिन्न कम्पनीलाई ठेक्का दिएको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम परिचालन गरी यी परियोजना सञ्चालन गरिएको हो ।


यो परियोजना कार्यान्वयन गर्न ५६ जिल्लाका दुर्गम स्थानमा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउन सम्झौता गरिसकेको छ । प्राधिकरणले मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछयाएर सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने उद्देश्यसहित तीन दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई छुट्टाछुट्टै प्याकेजको कामको जिम्मा लगाएको छ । यो मध्य गोरखाको आरुघाटदेखि रुकुमसम्म प्रदेश ४ र ५ का जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर बिछयाउने काम यूटीएल प्रालिले पाएको छ । यो कामका लागि क्षमता नभएको यूटीएललाई अप्टिकल फाइबर विस्तारको जिम्मा दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


‘यूटीएलको वित्तीय स्थिति विश्लेषण गर्दा आफनो स्रोतबाट परियोजनाको वित्त व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता नदेखिएको र कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रत्याभूति लिई वित्त व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बैंकको ग्यारेन्टी पत्रसमेत पेस नगरेको,’ प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।


यूटीएलको २०७१/७२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार कम्पनीको खुद ऋणात्मक सम्पत्ति करिब ४४ करोड थियो । अप्टिकल फाइबर विस्तारका लागि आशय पत्र पेस गर्दा यूटीएलले नियमबमोजिम आयकर चुक्ताको प्रमाणपत्रसमेत पेस गरेको थिएन । ‘आशय पत्र बुझाउने सेवा प्रदायकले प्राधिकरणलाई तिर्न/बुझाउनुपर्ने कुनै पनि रकम बाँकी नरहेको हुनुपर्नेमा विगत ३ वर्षभन्दा पहिले देखिकै रकम तत्कालको समयमा बाँकी रहेको,’ यूटीएललाई ठेक्का दिनु गलत रहेको भन्दै प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।


प्राधिकरणले स्थलगत सर्वेक्षण नै नगरी परियोजनाहरू जिम्मा लगाएको उल्लेख छ । प्राधिकरणले सर्वेक्षण नगरी कामको जिम्मा दिएका कारण कुनै पनि आयोजना समयमा सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था नरहेको प्रतिवेदनमा छ । ‘ठूलो परिमाणको कामको अनुगमनका लागि नाम मात्रको परामर्श सेवा परिचालन गरिएका छन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


रोयल्टीबापत तिर्नुपर्ने रकम नतिर्ने सेवाग्राहीहरूलाई समयमा नै कारबाही गरी राजस्व उठाउनुपर्ने दायित्व प्राधिकरणकै भए पनि रोयल्टी नतिर्ने कम्पनीहरूलाई कुनै कारबाही नगरेको औंल्याइएको छ । वेब सुपर नेपाल कम्युनिकेसन प्रालिसँग प्राधिकरणले ८१ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी छ । यस्तै सीजी कम्युनिकेसनसँग प्राधिकरणले साढे २ करोड रुपैयाँ असुल्न बाँकी छ ।


रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा तिर्नुपर्ने रकम नतिरेका जोन प्रालि, एरो नेट प्रालि, वेबसर्फर नेपाललाई प्राधिकरणले कारबाही नगरको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

२०७० कात्तिकमा अनुमति पत्र पाएको सेवा प्रदायक कम्पनी एम/एस पिकोसफट प्रालिलगायत ३ कम्पनीले बिक्री शून्य रहेको भनी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन दिए पनि प्राधिकरणले कुनै छानबिन नगरेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।


प्राधिकरणको आर्थिक विनियमावलीअनुसार ‘लेखापरीक्षण समिति’ गठन गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि हालसम्म समिति गठन नभएको औंल्याइएको छ । विनियमावलीले प्राधिकरणको आर्थिक सुशासन कायम गर्ने सर्वोच्च अंगको रूपमा लेखापरीक्षण समितिको परिकल्पना गरेको छ ।


समितिलाई कार्यालयको आन्तरिक लेखापरीक्षण पुरानरावलोकन गर्ने, वित्तीय र लेखा विवरणको तथ्यता यकिन गर्ने अधिकार तोकिएको छ । ‘समिति आजसम्म पनि गठन नहुनुको कारण हामीलाई स्पष्ट भएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्राधिकरणले आफ्नो हिसाब राख्न प्रयोग गर्ने सफ्टवेयरमा पनि कमजोरी रहेको उल्लेख छ ।


तथ्यांक संरक्षणको लागि सफ्टवेयरको ब्याकअप नराखिएको, लेखाङनमा स्वचालित नियन्त्रण प्रणाली नभएको जस्ता कमजोरी प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । प्राधिकरणले आन्तरिक लेखा परीक्षणका लागि जेकेके एन्ड एसोसिएट्सका कौशलेन्द्रकुमार झालाई जिम्मा दिएको र सोही कम्पनीलाई परामर्शदाताको सूचीमा राखेर अन्य कामबापत पारिश्रमिक दिँदै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


प्रकाशित : आश्विन १७, २०७५ ११:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उखुको बक्यौता: दसैंअघि भुक्तानी गर्न निर्देशन

किसानले उद्योगीबाट २ अर्ब ७६ करोड र सरकारबाट १ अर्ब २८ करोड पाएनन्
सरकार र उद्योगी मिलेर किसानलाई झुक्याए : उखु उत्पादक महासंघ
राजु चौधरी

काठमाडौँ — १५ दिनभित्र उखु किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्न सरकारले चिनी उद्योगीलाई निर्देशन दिएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव, राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना, वाणिज्य तथा आपूर्तिसचिव चन्द्र घिमिरे, चिनी उद्योग महासंघबीच सोमबार साँझ भएको छलफलमा तत्काल भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको हो ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको सर्लाही खण्डमा अटाइनअटाई उखु लिएर चिनी मिलतर्फ जाँदै गरको ट्रयाक्टर ।तस्बिर : कान्तिपुर

सरकारले चिनी आयातमा परिणात्मक बन्देज लगाउँदा पनि किसानले भुक्तानी नपाएकोमा आलोचना भइरहेको छ ।


संसद्को सार्वजिनक लेखा समितिले पनि बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । किसानले भुक्तानी नभएको सन्दर्भमा समितिले पनि चासो दिएपछि मन्त्रीज्यूसहित सबै निकायबीच सोमबार छलफल भएको थियो । ‘छलफलका क्रममा मन्त्रीहरूले किसानले पाउने रकम १५ दिनभित्र भुक्तानी गर्न निर्देशन दिनुभएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव ढुंगानाले भने ।


नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीका अनुुसार १३ उद्योगमध्ये ७ उद्योगले भुक्तानी गर्न बाँकी छ । ती उद्योगहरूले २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । भुक्तानी गरेका उद्योगले पनि सम्झौता भन्दा कम रकम दिने गरेको उनको गुनासो छ । ‘सरकारले कारबाही गर्छु भनेपछि चैत/वैशाखबाट केहीले तिर्न थाले,’ उनले भने, ‘तर, सम्झौताभन्दा कममा भुक्तानी गरेका छन् ।’


पैसा नै नपाउने अवस्था आएपछि थोरै मूल्यमा पनि चित्त बुझाउन बाध्य भएका छन् । महासंघका अनुसार इस्टर्न सुगर मिलले ५ सय ३१ को प्रतिबद्धता गरे पनि प्रतिक्विन्टल ५०० रुपैयाँका दरले भुक्तानी गरेको थियो । महाकाली र भागेश्वरीले पनि कम मूल्य दिएको उनले बताए । यता चिनी उद्योग महासंघले भने चिनी बिक्री हुन थालेपछि रकम भुक्तानी गर्दै आएको दाबी गरे ।


‘सरकारले दसैं अगाडि नै भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको छ, हामी सकारात्मक नै छौं,’ उनले भने, ‘आयातमा परिणात्मक बन्देजपश्चात् चिनी बिक्री भएको छ । उद्योगीले पनि भुक्तानी रकम बढाएका छन् ।’ उनका अनुसार प्रतिबन्ध अघि एभरेस्टले दैनिक ५० लाख भुक्तानी गर्दै आएकामा हाल दैनिक १ करोडभन्दा बढी भुक्तानी गरेको छ । ‘चिनी बिक्री भएपछि थप बढाउँछौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो प्रयास चाडबाडअघि नै बक्यौक्ता भुक्तानी गर्नु छ ।’


उखु उत्पादक महासंघका अनुसार सबैभन्दा बढी एभरेस्ट सुगर उद्योगले भुक्तानी गर्न बाँकी छ । एभरेस्टले ७२ करोड रुपैयाँ किसानलाई दिएको छैन । श्रीराम चिनी उद्योगले ३१ करोड, रिलायन्स चिनी उद्योग ४६ करोड, इन्दुशंकर चिनी उद्योगले ४१ करोड तिर्न बाँकी रहेको महासंघले जनाएको छ । यस्तै लुम्बिनी, वाग्मती र इन्दिरा चिनी उद्योगले ३५ करोड, अन्नपूर्ण चिनी उद्योगले ३५ करोड, हिमाल चिनी उद्योगले १६ करोड तिर्न बाँकी रहेको जनाएका छन् ।


मैनालीका अनुसार उद्योगीसँगै सरकारले पनि १ अर्ब २८ करोड बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सरकारले उखु किसानलाई प्रोत्साहनस्वरूप बजेटमार्फत उत्पादन अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । व्यवसायीलाई दिँदै आएको मल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता हटाएर सरकारले सिधै उत्पादन अनुदान दिने जनाएको थियो । दुई महिनाअघि जिल्लाका सहायक सीडीओको संयोजकत्वमा कमिटी गठनसमेत भएको थियो । तर, हालसम्म किसानले पाएका छैनन् ।


‘सरकारबाट १ अर्ब २८ करोड लिन बाँकी छ । तर, सरकारले सुरु नै गरेको छैन,’ अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘सरकार र उद्योगी मिलेर किसानलाई अल्मल्याए । अनुदान भने पनि दिएको छैन ।’


यता सचिव ढुंगानाले भने उखु किसानलाई दिने उत्पादन अनुदान ३७ करोड निकासा गरेको बताए । उक्त रकम कृषि मन्त्रालयले वितरण गर्ने उनले बताए । स्वदेशमा उत्पादित चिनी बिक्री नभएको र उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न आयात बन्देज लगाएको छ ।


बन्देजपश्चात् बजारमा मूल्य पनि अकासिएको छ । उद्योगीहरूले गेट मूल्य भ्याटसहित करिब ६५ रुपैयाँमा बिक्री गर्ने दाबी गरेपनि उपभोक्ता करिब ८५ रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य भएका छन् । चाडबाडकै मुखमा आयातमा बन्देज हुँदा खुद्रा व्यवसायीहरूले पनि मनोमानी मूल्य असुल्दै आएका छन् ।


प्रकाशित : आश्विन १७, २०७५ ११:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्