भूकम्पपीडितले ऋण पाउन छाडे

राष्ट्रबैंकले असोज मसान्तपछि २ प्रतिशत ब्याजदरको आवास कर्जा रोक्नू भन्ने निर्देशन गरे पनि बैंकले अहिलेदेखि नै ऋण दिन छाडे
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — कात्तिक मसान्तपछि २ प्रतिशतको आवास कर्जा रोक्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक महिनापहिले ऋण दिन छाडेका छन् ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन भन्दै नयाँ आवेदन लिन नमान्नुका साथै प्रक्रियामा रहेका आवेदन पनि अघि नबढाएको भूकम्पपीडितको गुनासो छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिले उक्त ऋणबारे कुरा सुन्नै चाहँदैनन्,’ बनेपाका जीएन सापकोटाले भने, ‘नयाँ ऋणका लागि समयले नभ्याउने भए ठीकै छ तर अन्तिम चरणमा रहेका फाइल टुंग्याउनुपर्‍यो नि ।’


अर्का एक पीडितले पनि यस्तै गुनासो गरे । ती पीडितले कान्तिपुरसँग गुनासो पोखे पनि नाम उल्लेख गर्न मानेनन । ‘पैसा नभएकै कारण अहिलेसम्म मेरो घर बनाउन सकेको छैन । ऋणका लागि करिब तीन महिनाअघि प्रक्रिया सुरु गरे,’ उनले भने, ‘तर अझै ऋण पाइनँ ।’ गत ४ गते राष्ट्रबैंकले परिपत्र जारी गर्दै असोज मसान्तपछि मात्रै उक्त ऋण रोक्नू भनेको थियो । ‘तर, अहिलेबाटै नयाँ ऋण रोक्न निर्देशन आएको बैंकका कर्मचारीले भनिरहेका छन्,’ उनले थपे ।


बैंकहरूले अहिलेदेखि पीडितलाई ऋण दिन बन्द गर्नु सरकारको नीतिविपरीत भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘राष्ट्र बैंककै निर्देशनलाई आधार मान्दा पनि असोजको अन्तिम दिनसम्म मापदण्ड पुगेका पीडितले ऋण पाउनुपर्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार रामशरण खरेलले भने, ‘अहिलेदेखि ऋण रोक्दा भनाइ र गराइमा तादात्म्यता मिलेन ।’ अहिल्यै सहुलियत दरको ऋण बन्द गर्नु राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत भएको उनले बताए ।


बढीभन्दा बढी पीडितले सुविधा पाऊन् भन्ने उद्देश्य सरकारको रहेकाले असोज मसान्तअघि बैंकहरूले ऋण रोक्नु नीति निर्देशनविपरीत भएको उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीहरूलाई बोलाएर यसअघि तोकिएअनुसार अन्तिम मितिसम्म पनि ऋण दिन निर्देशन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।


सहुलियत दरको नयाँ ऋण रोकिएको बैंकरहरूले पनि स्वीकार गर्छन् । तर, पुराना ऋणहरूको प्रक्रिया नरोकिएको उनीहरूको दाबी छ । ‘अब प्रक्रिया गर्दा असोज मसान्तसम्म नसकिने भएकाले ऋण रोकेका होलान्,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले भने, ‘प्रक्रिया सुरु भएका फाइल रोकिएका छैनन् ।’ असोज मसान्तपछि राष्ट्र बैंकले उक्त कर्जामा पुनर्कर्जा सुविधा नदिने भएकाले बैंकहरूले नयाँ आवेदन स्वीकार नगरेको उनले स्वीकार गरे । ‘पुनर्कर्जा सुविधा नभएपछि बैंकहरूले २ प्रतिशतमा ऋण दिन सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘यो विशेष सुविधा भएकाले सधैंभरि दिइरहनुपर्छ भन्ने हुँदैन ।’


परिपत्रमा असोज मसान्तपछि रोक्ने भनिए पनि बैंकहरूलाई अनौपचारिक रूपमा नयाँ ऋण नदिन निर्देशन गएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताए । ‘अहिले करिब ४०/५० वटा आवेदन राष्ट्र बैंकमै प्रक्रियामा छन्,’ उनले भने, ‘यसकारण थप आवेदन नलिन बैंकहरूलाई मौखिक रूपमा भनेका छौं ।’ नयाँ आवेदनको प्रक्रियामै धेरै समय लाग्ने भएकाले थप ऋण प्रवाहमा कडाइ गरिएको उनले बताए ।


निर्देशन र व्यवहारमा फरक गरेर राष्ट्र बैंकले राम्रो नगरेको सोही बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘राष्ट्र बैंकको केही जाने होइन, सरकारले ब्याज अनुदान दिने हो, यसकारण तोकिएको मितिसम्म आउने प्रक्रिया पुगेको आवेदनलाई सम्बोधन गर्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘निर्देशन पालना नगर्ने भए किन मिति तोकेरै निर्देशन दिनू ?’ पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंक नीतिगत व्यवस्था र तिनको कार्यान्वयनमा कमजोर बन्दै जानुको यो अर्को उदाहरण भएको उनले बताए । ‘अब धेरै दिन छैन, यसकारण छिटो सुविधा लिनु भनेर सर्वसाधारणलाई राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘यहाँ त परिपत्रमा तोकिएको मितिभन्दा एक महिनाअघि सुविधा रोक्न अनौपचारिक रूपमा भनियो ।’


राष्ट्र बैंकको काम कारबाहीमा हुने ढिलासुस्तीका कारणले यस्तो अवस्था भएको एक बैंकरले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले मापदण्ड पुगेका पुनर्कर्जासम्बन्धी आवेदन स्वीकृत गर्न एकदेखि डेढ महिना लगाउँछ,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर भन्ने बेलामा एक साता पनि लाग्दैन भन्छ । यही कारण बैंकहरूलाई अब २ प्रतिशत ब्याजदरको ऋण नदिनू भनेको हो ।’


राष्ट्र बैंकले अनौपचारिक रूपमै भए पनि आफ्नो निर्देशनविपरीत काम गर्न निर्देशन दिनु राम्रो अभ्यास नभएको एक पूर्वडेपुटी गनर्भरले बताए । ‘राष्ट्र बैंकको उच्च तहबाटै निर्देशन गएको छ रे,’ उनले थपे, ‘यहाँ ऋण रोकियो वा रोकिएन भन्ने ठूलो कुरा होइन । निर्देशन पालना भयो/भएन त्यो प्रमुख पक्ष हो ।’


सहुलियत दरको ऋणसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार राष्ट्र बैंकको भएकाले उसले चाहेको समयमा बन्द गर्न सक्छ । तर, बैंकहरूले परिपत्रमा उल्लेख मिति अघि ऋण प्रवाह रोक्दा राष्ट्र बैंकको कार्यक्षमतामा शंका उब्जेको उनले बताए । ‘रोक्नु थियो भने परिपत्र जारी भएको मितिदेखि रोकेको भए भइहाल्थ्यो नि । राष्ट्र बैंकसँग अघिकार थियो,’ उनले भने, ‘तर, तोकिएको मितिअघि ऋण प्रवाह नगर्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिनु राम्रो भएन । प्रश्न ऋण पीडितले सुविधा पाए/पाएनन् भन्ने होइन, आफ्नो निर्देशनमा राष्ट्र बैंक कत्तिको अडिग छ भन्ने हो ।’


भूकम्प गएको साढे तीन वर्षपछि ऋण रोकेर राष्ट्र बैंकले राम्रो गरेको ती अधिकारीले बताए । ‘त्यो अप्ठेरो परिस्थितिमा ल्याइएको विशेष सुविधा हो, यस्तो सुविधा सधैंभरि पाइरहनुपर्छ भन्ने हुदैन,’ उनले भने, ‘स–साना कुरामा विचार नपुर्‍याउँदा बाहिर राम्रो सन्देश गएन ।’


सहुलियत दरको आवास कर्जा लिएकामध्ये अधिकांश भूकम्पपीडितमध्ये पनि हुने–खाने र पहुँचवाला भएको उनले दाबी गरे । ‘सुविधा रोकेर धेरै ठीक भयो,’ उनले भने, ‘तर, राष्ट्र बैंक आफ्नो नीतिमा अडिग हुनुपर्‍यो ।’


झन्डै साढे तीन वर्ष पुगिसक्दा करिब १२ सय पीडितले मात्र २ प्रतिशत ब्याजदरको आवास कर्जा पाएका छन् । गत साउनरसम्म उक्त कर्जाबापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ अर्ब १९ लाख रुपैयाँ प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । यो अपेक्षाभन्दा निकै कम हो । भूकम्पबाट करिब ८ लाख घर पूर्ण रूपले क्षति भएका थिए । तीमध्ये अधिकांश घर अझै निर्माण भएका छैनन् । घर बनाउन नसकेकै कारण अधिकांश भूकम्पपीडितले विगतका वर्षजस्तै यो वर्षको जाडो पनि टहरामै बिताउन बाध्य छन् ।


भूकम्पबाट धेरैको घर भत्किएपछि उनीहरूको घर बनाउन सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपत्यकाभित्र २५ लाख र उपत्यकाबाहिर १५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रदान गर्ने नीति ल्याएको थियो ।

प्रकाशित : आश्विन १५, २०७५ ०९:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हुलाकी मार्गका पुल अधुरै

१८ मध्ये ५ वटामात्र सकिए
२ वर्षमा सक्नुपर्ने काम ७ वर्षमा पनि अपुरो
अर्जुन राजवंशी

दमक — ठेकेदारको ढिलासुस्ती कारण झापा खण्डमा पर्ने हुलाकी राजमार्गअन्तर्गतका अधिकांश पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । ठेकेदारले नियमित काम नगर्दा ठेक्का मिति सकिएको वर्षौं बिते पनि पुल निर्माण अनिश्चित बनेको छ ।

झापाको हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत कन्काई नदीमा निर्माणाधीन पुल । पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ४ वर्षमा पूरा गर्नुपर्नेमा ७ वर्ष भइसक्दा पनि पुलको काम आधा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । तस्बिर : अर्जुन

२ र ४ वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने पुलहरू ७ वर्ष बितिसक्दासम्म आधा पनि काम भएको छैन । जिल्लाको मेचीदेखि रतुवा खोलासम्म हुलाकी राजमार्ग सडकखण्ड ४८ किलोमिटर पर्छ । हुलाकी मार्गअन्तर्गत जिल्लामा १८ वटा पुल पर्छन् । यीमध्ये पाँचवटा खोलामा मात्र पुल निर्माण पूरै सकिएको छ ।


देउनिया र गेउरिया खोलाको पुल सञ्चालनमा आइसकेको छ । काजली र भलेसा खोलामा पनि पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । बाँकी रहेकामध्ये अधिकांश पुल निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीहरूले चरम लापरबाही गरेका छन् ।


नेपाल–भारत जोड्ने बहुप्रतीक्षित मेची नदीमा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । तर, बाटो निर्माण नहुँदा पुल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । मेची पुल निर्माण सम्पन्न भएको ६ महिना बितिसके पनि बाटोको कारण बेकामे बनेको छ ।


अनक–सूर्य जेभीले तीन वर्षमा निर्माण सक्ने सम्झौता गरी ०६७ पुसमा ठेक्का लिए पनि गत वैशाखमा मात्र पुल निर्माण पूरा गरेको हो । हुलाकी सडकअन्तर्गत जिल्लामा सबैभन्दा बढी कन्काई र विरिङ नदीको पुलले महत्त्व राख्छ । तर, यी दुवै नदीको पुल निर्माणमा ठेकेदारले चरम लापरबाही गरेका छन् । कन्काईमा वीरगन्जको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले पुल निर्माणमा चरम ढिलाइ गरेको हो । ०६८ जेठमा ठेक्का सम्झौता भएको उक्त पुल ०७२ जेठ मसान्तमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर, पप्पुले अहिलेसम्म ४२ प्रतिशत मात्रै काम सकेको छ ।


पुलको ठेक्का ३४ करोड ९ लाखमा लिएको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय इटहरीबाट झापाका लागि खटिएका इन्जिनियर नन्दकुमार गुप्ताले जनाए । उनले ठेकेदारले नियमित काम नगर्दा पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए । ‘पुल निर्माणमा अन्य कुनै समस्या छैन । ठेकेदारले नियमित काम गर्ने हो भने पुल निर्माणमा यति धेरै ढिलाइ हुँदैन’ उनले भने, ‘ तर, ठेकेदार कम्पनीले राम्ररी काम गर्दैन । ४ बर्षमा सक्नुपर्ने कन्काई पुल अहिलेसम्म आधा पनि सकेको छैन ।’


जिल्लाकै अर्को ठूलो विरिङ नदीको पुल पनि ठेकेदारको ढिलासुस्तीको सिकार बनेको छ । ०६८ मा चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको उक्त पुलमा अहिलेसम्म ४५ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ ।


३ सय १९ मिटर लम्बाइको पुल निर्माणको ठेक्का लामा–मैनाचुली जेभीले लिएको हो । निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न पटकपटक लिखित तथा मौखिक आग्रह गर्दासमेत ठेकेदार कम्पनीले बेवास्ता गर्दै आएको इन्जिनियर गुप्ताले बताए ।


गौरीगन्ज गाउँपालिकामा पर्ने रामचन्द्रे खोलामा ४९ मिटर लम्बाइको पुल ठेक्का लागेको ७ वर्षमा पनि निमाण सकिएको छैन । उक्त पुल निर्माणको ठेक्का बोखिम–शान्ति जेभीले लिएको हो । पुल निर्माणको ठेक्का ०६८ फागुनमा लागेको थियो ।


सम्झौतामा ०७२ फागुनमा पुल निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, अहिलेसम्म ८० प्रतिशत काम सकिएको छ । सानो पुल भए पनि ठेकेदारले केही वर्ष काम नगरेकाले पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको गुप्ताले बताए । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत झापा र मोरङ जिल्ला जोड्ने रतुवामा निर्माण सम्पन्न भए पनि पुल बेकाम्मे बनेको छ । त्यहा खोलाभन्दा सानो पुल निर्माण भएको छ । उक्त पुल सुनसरी–मोरङ पुल आयोजनाले निर्माण गरेको हो । करिब ४ सय मिटर चौडाइको खोलामा २ सय ५ मिटर लम्बाइको मात्र बनाएपछि पुल बेकामे बनेको हो ।


सानो भएपछि पुल महाशाखाले हाल निर्माण भएको पुलको दुवैतर्फ आवश्यक पुल थप्न निर्देशन दिएको छ । तर, सुनसरी–मोरङ पुल आयोजनाले उक्त निर्देशनअनुसार प्रक्रिया अघि नबढाएको स्रोतको भनाइ छ । थप पुल निर्माणमा सुनसरी–मोरङ पुल आयोजनाले वास्ता नगर्दा जिल्लाका ग्रामीण भेकका जनता रतुवा खोलामा जोखिम मोलेर वारपार गर्न बाध्य छन् ।


राजमार्गअन्तर्गत भुतनी खोलमा पुल निर्माणको काम ६२ प्रतिशत मात्र सकिएको छ । ०७३ असारमा ठेक्का लागेको उक्त पुल ०७५ असारमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । ६२.९ मिटर लम्बाइको उक्त पुल निर्माणका लागि लामा–बामती जेभीले ५ करोड ७५ लाखमा ठेक्का लिएको हो ।


अन्धुवा खोलामा निर्माणाधीन पुल पनि निर्धारित मितिमा सकिएन । बीटी निर्माण सेवाले ५ करोड ३८ लाखमा ठेक्का लिएको उक्त पुल गत असार मसान्तमा सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । पुलको अहिलेसम्म ७३ प्रतिशत काम सकिएको छ ।


सानोमाई खोलामा निर्माणाधीन पुलमा पनि ठेकेदारले ढिलाइ गरेका छन् । ५१.२२ मिटर लम्बाइको उक्त पुल पनि गत असार मसान्तमै सक्नुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म ४८ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको इन्जिनियर गुप्ताले बताए । पुल निर्माणको काम लामा–बामतीले गरिरहेको छ ।


बीटी एन्ड शिवराम जेभीले बनियानी र कमल खोलाको पुल निर्माणमा ढिलाइ गरेको छ । उसले ती दुवै खोलामा ०७४ माघमै पुल निर्माण सक्नुपर्ने थियो । ६ करोड १४ लाखको लागतमा बनियानीमा ८४ मिटर तथा ४ करोड ९२ लाखमा कमलमा ७४ मिटर लम्बाइको पुल निर्माणको काम गरिरहेको छ । तर, अहिलेसम्म बनियानीमा ६६ र कमलमा ४० प्रतिशत मात्रै काम सकेको छ ।


हुलाकीमै पर्ने किस्ने खोलाको पुल निर्माणमा पनि ठेकेदार कम्पनीले चरम लापरबाही गरिरहेको छ । गत असार मसान्तमै सक्नुपर्ने ४९ मिटरको पुल निर्माणको काम अहिलेसम्म ३९ प्रतिशत मात्रै सकेको छ । नागार्जुन–सपना–देव एन्ड सायर जेभीले ८ करोड १८ लाखमा पुल निर्माणको ठेक्का लिएको हो ।


हुलाकीमै लामा–बामती जेभीले अर्को एउटा पुल निर्माणमा पनि ढिलाइ गरेको छ । उसले २५ मिटरको लेहरा खोलाको पुल गत असार मसान्तमै सक्नुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म ४५ प्रतिशत मात्रै काम सकेको इन्जिनियर गुप्ताले जानकारी दिए ।


ठेकेदार कम्पनीले नियमित काम गरे कन्काई र विरिङबाहेक हुलाकी राजमार्ग खण्डमा पर्ने जिल्लाका आधाभन्दा बढी पुलको निर्माण चालु वर्षभित्र सम्पन्न हुने गुप्ताले बताए । उनले पुल निर्माणमा आवश्यक सामग्री तथा अन्य कुनै पक्षबाट बाधा–अवरोध नरहेको बताए ।

प्रकाशित : आश्विन १५, २०७५ ०९:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्