१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६३

भूकम्पपीडितले ऋण पाउन छाडे

राष्ट्रबैंकले असोज मसान्तपछि २ प्रतिशत ब्याजदरको आवास कर्जा रोक्नू भन्ने निर्देशन गरे पनि बैंकले अहिलेदेखि नै ऋण दिन छाडे
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — कात्तिक मसान्तपछि २ प्रतिशतको आवास कर्जा रोक्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक महिनापहिले ऋण दिन छाडेका छन् ।

भूकम्पपीडितले ऋण पाउन छाडे

राष्ट्र बैंकको निर्देशन भन्दै नयाँ आवेदन लिन नमान्नुका साथै प्रक्रियामा रहेका आवेदन पनि अघि नबढाएको भूकम्पपीडितको गुनासो छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिले उक्त ऋणबारे कुरा सुन्नै चाहँदैनन्,’ बनेपाका जीएन सापकोटाले भने, ‘नयाँ ऋणका लागि समयले नभ्याउने भए ठीकै छ तर अन्तिम चरणमा रहेका फाइल टुंग्याउनुपर्‍यो नि ।’


अर्का एक पीडितले पनि यस्तै गुनासो गरे । ती पीडितले कान्तिपुरसँग गुनासो पोखे पनि नाम उल्लेख गर्न मानेनन । ‘पैसा नभएकै कारण अहिलेसम्म मेरो घर बनाउन सकेको छैन । ऋणका लागि करिब तीन महिनाअघि प्रक्रिया सुरु गरे,’ उनले भने, ‘तर अझै ऋण पाइनँ ।’ गत ४ गते राष्ट्रबैंकले परिपत्र जारी गर्दै असोज मसान्तपछि मात्रै उक्त ऋण रोक्नू भनेको थियो । ‘तर, अहिलेबाटै नयाँ ऋण रोक्न निर्देशन आएको बैंकका कर्मचारीले भनिरहेका छन्,’ उनले थपे ।


बैंकहरूले अहिलेदेखि पीडितलाई ऋण दिन बन्द गर्नु सरकारको नीतिविपरीत भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘राष्ट्र बैंककै निर्देशनलाई आधार मान्दा पनि असोजको अन्तिम दिनसम्म मापदण्ड पुगेका पीडितले ऋण पाउनुपर्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार रामशरण खरेलले भने, ‘अहिलेदेखि ऋण रोक्दा भनाइ र गराइमा तादात्म्यता मिलेन ।’ अहिल्यै सहुलियत दरको ऋण बन्द गर्नु राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत भएको उनले बताए ।


बढीभन्दा बढी पीडितले सुविधा पाऊन् भन्ने उद्देश्य सरकारको रहेकाले असोज मसान्तअघि बैंकहरूले ऋण रोक्नु नीति निर्देशनविपरीत भएको उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीहरूलाई बोलाएर यसअघि तोकिएअनुसार अन्तिम मितिसम्म पनि ऋण दिन निर्देशन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।


सहुलियत दरको नयाँ ऋण रोकिएको बैंकरहरूले पनि स्वीकार गर्छन् । तर, पुराना ऋणहरूको प्रक्रिया नरोकिएको उनीहरूको दाबी छ । ‘अब प्रक्रिया गर्दा असोज मसान्तसम्म नसकिने भएकाले ऋण रोकेका होलान्,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले भने, ‘प्रक्रिया सुरु भएका फाइल रोकिएका छैनन् ।’ असोज मसान्तपछि राष्ट्र बैंकले उक्त कर्जामा पुनर्कर्जा सुविधा नदिने भएकाले बैंकहरूले नयाँ आवेदन स्वीकार नगरेको उनले स्वीकार गरे । ‘पुनर्कर्जा सुविधा नभएपछि बैंकहरूले २ प्रतिशतमा ऋण दिन सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘यो विशेष सुविधा भएकाले सधैंभरि दिइरहनुपर्छ भन्ने हुँदैन ।’


परिपत्रमा असोज मसान्तपछि रोक्ने भनिए पनि बैंकहरूलाई अनौपचारिक रूपमा नयाँ ऋण नदिन निर्देशन गएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताए । ‘अहिले करिब ४०/५० वटा आवेदन राष्ट्र बैंकमै प्रक्रियामा छन्,’ उनले भने, ‘यसकारण थप आवेदन नलिन बैंकहरूलाई मौखिक रूपमा भनेका छौं ।’ नयाँ आवेदनको प्रक्रियामै धेरै समय लाग्ने भएकाले थप ऋण प्रवाहमा कडाइ गरिएको उनले बताए ।


निर्देशन र व्यवहारमा फरक गरेर राष्ट्र बैंकले राम्रो नगरेको सोही बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘राष्ट्र बैंकको केही जाने होइन, सरकारले ब्याज अनुदान दिने हो, यसकारण तोकिएको मितिसम्म आउने प्रक्रिया पुगेको आवेदनलाई सम्बोधन गर्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘निर्देशन पालना नगर्ने भए किन मिति तोकेरै निर्देशन दिनू ?’ पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंक नीतिगत व्यवस्था र तिनको कार्यान्वयनमा कमजोर बन्दै जानुको यो अर्को उदाहरण भएको उनले बताए । ‘अब धेरै दिन छैन, यसकारण छिटो सुविधा लिनु भनेर सर्वसाधारणलाई राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘यहाँ त परिपत्रमा तोकिएको मितिभन्दा एक महिनाअघि सुविधा रोक्न अनौपचारिक रूपमा भनियो ।’


राष्ट्र बैंकको काम कारबाहीमा हुने ढिलासुस्तीका कारणले यस्तो अवस्था भएको एक बैंकरले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले मापदण्ड पुगेका पुनर्कर्जासम्बन्धी आवेदन स्वीकृत गर्न एकदेखि डेढ महिना लगाउँछ,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर भन्ने बेलामा एक साता पनि लाग्दैन भन्छ । यही कारण बैंकहरूलाई अब २ प्रतिशत ब्याजदरको ऋण नदिनू भनेको हो ।’


राष्ट्र बैंकले अनौपचारिक रूपमै भए पनि आफ्नो निर्देशनविपरीत काम गर्न निर्देशन दिनु राम्रो अभ्यास नभएको एक पूर्वडेपुटी गनर्भरले बताए । ‘राष्ट्र बैंकको उच्च तहबाटै निर्देशन गएको छ रे,’ उनले थपे, ‘यहाँ ऋण रोकियो वा रोकिएन भन्ने ठूलो कुरा होइन । निर्देशन पालना भयो/भएन त्यो प्रमुख पक्ष हो ।’


सहुलियत दरको ऋणसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार राष्ट्र बैंकको भएकाले उसले चाहेको समयमा बन्द गर्न सक्छ । तर, बैंकहरूले परिपत्रमा उल्लेख मिति अघि ऋण प्रवाह रोक्दा राष्ट्र बैंकको कार्यक्षमतामा शंका उब्जेको उनले बताए । ‘रोक्नु थियो भने परिपत्र जारी भएको मितिदेखि रोकेको भए भइहाल्थ्यो नि । राष्ट्र बैंकसँग अघिकार थियो,’ उनले भने, ‘तर, तोकिएको मितिअघि ऋण प्रवाह नगर्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिनु राम्रो भएन । प्रश्न ऋण पीडितले सुविधा पाए/पाएनन् भन्ने होइन, आफ्नो निर्देशनमा राष्ट्र बैंक कत्तिको अडिग छ भन्ने हो ।’


भूकम्प गएको साढे तीन वर्षपछि ऋण रोकेर राष्ट्र बैंकले राम्रो गरेको ती अधिकारीले बताए । ‘त्यो अप्ठेरो परिस्थितिमा ल्याइएको विशेष सुविधा हो, यस्तो सुविधा सधैंभरि पाइरहनुपर्छ भन्ने हुदैन,’ उनले भने, ‘स–साना कुरामा विचार नपुर्‍याउँदा बाहिर राम्रो सन्देश गएन ।’


सहुलियत दरको आवास कर्जा लिएकामध्ये अधिकांश भूकम्पपीडितमध्ये पनि हुने–खाने र पहुँचवाला भएको उनले दाबी गरे । ‘सुविधा रोकेर धेरै ठीक भयो,’ उनले भने, ‘तर, राष्ट्र बैंक आफ्नो नीतिमा अडिग हुनुपर्‍यो ।’


झन्डै साढे तीन वर्ष पुगिसक्दा करिब १२ सय पीडितले मात्र २ प्रतिशत ब्याजदरको आवास कर्जा पाएका छन् । गत साउनरसम्म उक्त कर्जाबापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ अर्ब १९ लाख रुपैयाँ प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । यो अपेक्षाभन्दा निकै कम हो । भूकम्पबाट करिब ८ लाख घर पूर्ण रूपले क्षति भएका थिए । तीमध्ये अधिकांश घर अझै निर्माण भएका छैनन् । घर बनाउन नसकेकै कारण अधिकांश भूकम्पपीडितले विगतका वर्षजस्तै यो वर्षको जाडो पनि टहरामै बिताउन बाध्य छन् ।


भूकम्पबाट धेरैको घर भत्किएपछि उनीहरूको घर बनाउन सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपत्यकाभित्र २५ लाख र उपत्यकाबाहिर १५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रदान गर्ने नीति ल्याएको थियो ।

प्रकाशित : आश्विन १५, २०७५ ०९:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?