‘उपभोक्ता ऐन व्यावहारिक छैन’

उद्योग वाणिज्य महासंघले बिहीबार आयोजना गरेको ‘इको टक’ मा ऐनको विषयमा मन्त्री मातृका यादव र महासंघका पदाधिकारीबीच घोचपेच भएको हो ।

‘नयाँ बन्न लागेको ऐन कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था छैन । व्यापारी/व्यवसायीलाई दु:ख हुन सक्छ । तरकारीको मूल्यको तह तोक्ने सरकार होइन । तह तोक्ने अधिकार उद्योगी व्यापारीलाई दिनुपर्छ,’ उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ विधेयकको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै महासंघका प्रदेश नम्बर ३ का अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले भने, ‘बिक्री भएको वस्तु फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था पुनर्विचार गरिनुपर्छ । कालोबजारी ऐन खारेज गर्नुपर्ने । एउटै पसलमा हजारौं सामान हुन्छ र मूल्यसूची राख्न सम्भव छैन । जरिवाना उचित हुँदैन ।’

त्यसलगत्तै बोलेका महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले जरिवानाको विषयमा आपत्ति जनाए । ‘विगतमा गुणस्तर तथा नापतौलको जरिवाना एक हजार र एक वर्ष कैद थियो । तर, अहिले ३ वर्ष कैद र ३० हजार जरिवाना बनाएको छ,’ उनले भने, ‘यो उचित होइन । यो व्यवस्थालाई ध्यान दिनुपर्छ ।’ सरकारले स्वदेशी उद्योगमा ध्यान नदिएको तर कैद र सजाय बढाएकाले जेलको संख्या बढाउनुपर्ने उनले मन्त्री यादवलाई घोचपेच गरे ।

अर्का उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेठले पनि यही नीति र दृष्टिकोणले आन्दोलन गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘यसले सरकारको उद्देश्य पूर्ति गर्दैन । अनुगमनका क्रममा सिलबन्दी गर्ने प्रवृत्ति अत्यन्त खराब छ । सिलबन्दीले असल समान पनि बिग्रन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसले पनि व्यापारीलाई घाटा हुन्छ ।’ क्षतिपूर्तिको सन्दर्भमा कर्मचारीको गल्तीले व्यापारीमा घाटा हुन्छ भने त्यसको क्षतिपूर्ति हुनुपर्ने बताए । अनुगमनको प्रक्रियामा महासंघको प्रतिनिधि पनि उनीहरूले माग गरे ।

महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले उद्योगीको सुझाव नपरेकामा गुनासो गरिन् । ‘हामी पनि उपभोक्ता नै हो । सरकारले सबैलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । महासंघको सुझाव समेट्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, हामीले दिएको सुझाव परेन ।’ उद्योगीको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादव केही उद्योगीहरू स्वदेशमा उत्पादन भएको वस्तु नखाएको भन्दै घोपचेप गरे । ‘विदेशबाट आयातित फलफूल र खाद्यान्न मात्रै खान्छन् । स्वदेशी उत्पादन खाँदैनन्,’ सहायक उपभोक्ताको भूमिका नखेलौं । यही आग्रह छ,’ उनले भने, ‘आयात गरेर खान केही आपत्ति/विरोध छैन । स्वास्थ्य राम्रो होस्, शुभकामना छ । तर, जसको औकात छैन, त्यसले पनि राम्रो, गुणस्तरीय वस्तु खान पाउनुपर्छ ।’ अहिलेको अवस्थामा बजारमा सरकार नभएको महसुस भएको उनले दाबी गरे ।

‘मन्त्रीले अनुगमन गर्दा विरोध हुन्छ । अनुगमन क्रममा दोषी भेटिए एक हजार जरिवानामा छाड्नुपर्ने बाध्यता छ । आर्थिक अपराध गरेको छ भने पनि आर्थिक दण्ड मात्रै गर्नुपर्ने धारणा छ,’ उनले भने, ‘केही अपराध आर्थिकको लागि मात्रै भएको छ ।’ मन्त्री यादवले उपाध्यक्ष प्रधानलाई घोचपेच गर्दै भने, ‘यहाँ ठूलो जेल बनाउनुपथ्र्यो भन्ने कुरा आएको छ । यसको अर्थ अपराध, गल्ती गर्छौं भन्ने अभिव्यक्ति नै हो ।’ केही उद्योगी राजनीतिक दलले ठूलठूला भ्रष्टाचार गरेर जेलमा बस्ने र थोरै सजाय काटेर पुस्तौंसम्म पुग्ने सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लगाए । ‘तपाईहरू र हाम्रो मध्यको केही मान्छे देखेको छु,’ उनले भने, ‘त्यसैले तर्क गर्दा तथ्यमा आधारित गरौं ।’

ऐनमा सबैलाई समेट्न माननीय, व्यवसायी र उपभोक्ताको सुझाव लिएको उनले बताए । आयातित वस्तुबारे पनि गम्भीर रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । नयाँ ऐन अभ्यासको क्रममा केही समस्या भए संशोधन गर्न सकिने बताए । ‘नेपालको संविधान संशोधन हुन सक्छ, भने कुनै समस्या भए ऐन पनि संशोधन गर्न सकिन्छ,’ मन्त्री यादवले भने ।

केही उद्योगमा साइनबोर्ड मात्रै राखेर आयातित वस्तु बिक्री भएको उनले दाबी गरे । ‘जहाँ हेर्‍यो त्यहीँ कैफियत छ । अनुगमन गर्दा उद्योगी विरोधी भन्ने आरोप छ,’ उनले गुनासो गरे, ‘अखाद्य बेच्नेविरुद्ध कडा हुनैपर्छ । गल्ती नै नगरौं । जेल जान पनि पर्दैन ।’ गल्ती गर्ने त्यसपश्चात् विभिन्न ठाउँबाट दबाब दिनेलाई छुट नहुने उनले बताए । ‘बरु मन्त्री पद छाड्न तयार छु,’ उनले भने, ‘गल्ती गरेर विभिन्न निकायबाट दबाब दिनेलाई छुट हुँदैन ।’

उद्योगीहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव चन्द्र घिमिरेले मौलिक हकका रूपमा रहेकाले कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी भएको बताए ।

बजारमा भोगेको देखेको अनुभवको आधारमा विधेयक ल्याएको बताए । ‘ऐन आउँदा चिन्तित भएको हो भने, के अहिले बजारको अवस्था सुधार भएको अवस्था हो त ? बजारमा उपभोक्ताको हकहित सुधार भएको अवस्था हो त ? हामी सबैले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको अवस्था हो त ? पूरा गरेको थियो र कुनै समस्या थिएन भने ठीक छ । तर, केही समस्या थियो भने समाधान त खोज्नुपर्‍यो नि ?’ सचिव घिमिरेले प्रश्न गरे, ‘समस्याको समाधान खोज्ने क्रममा यो विधेयक प्रस्तुत हुन आएको हो । अहिलेको बजार अवस्थामा सुधार भएको छ कि छैन, त्यहाँ प्रश्न राख्न चाहन्छु ?’